स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाए १० बुँदे ज्ञापन पत्र

२४ कात्तिक, काठमाडौं । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले करारका कर्मचारी कटौती गर्दा सेवा प्रवाहमा असर परेको भन्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघका पदाधिकारीले सोमबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री कार्कीलाई भेटेर करारका कर्मचारी कटौती, अनुदान कटौती जस्ता निर्णयले स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाहमा असर परेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघको टोलीले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई १० बुँदे ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन् ।

ज्ञापन पत्रमा फागुन २१ गतेको निर्वाचन सम्पन्न गराउने संघ सरकार र निर्वाचन आयोगसँग सहकार्य गर्न स्थानीय सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै राजनीतिक दलहरूका बीच आपसी विश्वास र समझदारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

यस्तै जेनजीका नामममा जनप्रतिनिधिलाई राजिनामा दिन तथा कार्य सम्पादनमा अनावश्यक दबाब दिने काम भइरहेको भन्दै भदौ २३ र २४ गतेको विध्वंसमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउन माग गरिएको छ ।

अन्तर सरकार वित्त हस्तान्तरण अन्तर्गत संघीय संसदले स्वीकृत गरेका समानीकरण अनुदान र कार्यक्रम कटौती नगर्न पनि स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिको आग्रह छ ।

सो क्रममा प्रधामन्त्री कार्कीले पछिल्लो समय उत्पन्न परिस्थितिमा स्थानीय सरकारले गरिरहेका काम कारबाही, भोग्नुपरेका समस्या र निर्वाचनको तयारीबारे चासो राखेकी थिइन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले संघ सरकार स्थानीय सरकारको सहयोग र समन्वयमै अगाडि बढ्ने बताइन् ।

निर्वाचन सम्पन्न गर्न स्थानीय सरकारको अझ बढी भूमिका हुने भएकाले पनि समन्वय र सहकार्यबाटै अघि बढ्ने उनले बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘निर्वाचनमा स्थानीय तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । निर्वाचनको वातावरण बनाउन र तयारी गर्न तपाईँहरुसँग समन्वय र सहकार्य नगरी हुन्न । तपाईँहरुका चासो हामी सम्बोधन गर्छौँ। गर्नैपर्छ । चिन्ता नगर्नुहोस् । आफ्नो काममा निर्धक्कसँग अगाडि बढ्नुहोस्। अहिले सबै मिलेर यो परिस्थितिको निकास निकाल्नुपर्छ ।’

दलीय पद्धतिमा दललाई बाहेक गरेर अघि बढ्न नसकिने पनि उनले स्पष्ट पारिन् ।

‘दलीय पद्धतिमा दल त हुन्छन् नै । दल नभई हुँदैन । माथि दलका कुरा हुन्छन् । तल स्थानीय तहमा विकासका कुरा हुन्छन्। यी कुराबीच सन्तुलन मिलाएर लैजानुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘आफ्नो काम गर्न छाड्नुहुँदैन । हामीले नै सुधार गर्दै लैजानुपर्छ । ५ वर्षमा २ चुनाव होला भनेर पनि कसैले कल्पना गरेको थिएन। यो हठात् हुन गयो । यो यथार्थ स्वीकार गरेर अघि बढ्नुपर्छ । मुलुक हाम्रै हो। हामीले नै सुधारेर जानुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री कार्कीले जेनजीलाई पनि पार्टी बनाएर चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न आफूले सुझाएको जानकारी दिइन् ।

उनले भनिन्, ‘जेनजी छोराछोरी पनि हाम्रै हुन् । पुरानाले बढी ओगटिदिए। मनोमानी गरे। त्यसले विद्रोह जन्मियो । अब दलसँग रिसाएर हुँदैन । तपाईँहरु पनि दल बनाएर जानुहोस् भनेर जेनजीहरुलाई भनेको छु । आफ्नाआफ्ना एजेन्डा लिएर चुनावमा जाने र शान्तिपूर्ण तवरले आफ्ना सुधारका कार्यक्रम लागू गर्ने दिशामा हामी अघि बढ्नुपर्छ ।’

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको भावनासहित अघि बढ्ने विषयमा उपस्थित सबै एकमत भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले उल्लेख गरेको छ ।

छलफलमा सहभागी जनप्रतिनिधिहरूले निर्वाचनको वातावरण बनाउनका लागि मुलुकमा सुशासन र शान्ति सुव्यवस्था कायम गराउन सहकार्य गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाउन खेलिरहेको भूमिकाको प्रशंसा गरे ।

छलफलमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाको पनि उपस्थिति थियो ।

गृहमन्त्री अर्यालले असामान्य परिस्थितिमा आएको यो सरकारले शान्ति सुव्यवस्थाका निम्ति स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने सहयोगका निम्ति आग्रह गरे ।

स्थानीय सरकारले केही हतियार र करिब ५ हजार कैदीबन्दीको खोजी सरकारले गरिरहेकाले त्यसबारे सूचना उपलब्ध गराउन सक्ने भएकाले त्यसका निम्ति सहयोग गर्न उनले आग्रह गरे ।

छलफलमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे र नगरपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानासहित विभिन्न पदाधिकारीहरूको उपस्थिति थियो ।