पद गुमाएका राजदूतमाथि इमानको प्रश्न

यो हप्ता नेपालको कूटनीतिक मामिलामा अनौठो दृश्य देखियो। गत असोज ३० गतेको नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक नियुक्ति पाएका ११ जना राजदूतहरूलाई कात्तिक २० गतेको मिति तोकी फिर्ता हुन आदेश जारी गर्‍यो। परिवर्तित राजनीतिक परिवेशमा सरकारको यो निर्णयले कमसेकम विगतका नियुक्ति प्रक्रिया र त्यसमा देखिएका, सुनिएका र अनुभव गरिएका विकृतिका विषयलाई सच्याउन गरिएका कडीका रूपमा लिन सकिन्थ्यो।

सरकारको यो कदमलाई राजदूतहरूले समयमै मनन गरेर सरकारी निर्णयको पालना गरेको भए त्यसमा इमानदारी र परिवर्तनप्रतिको सकारात्मक बुझाइका रूपमा लिन सकिन्थ्यो। तर परिस्थिति त्यस्तो रहेन।

बरू उनीहरू सरकारसँग पौंठेजोरी खेल्दै जागिर थाम्ने उद्देश्यका साथ वकिलहरू मार्फत अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगे। यो एक प्रकारले हेर्दा संविधानप्रदत्त अधिकार उपयोग हो भन्न सकिएला तर यसले नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रलाई विश्वसामु अपरिपक्व र अविश्वसनीय रूपमा प्रस्तुत गरेको छ भन्नुमा कुनै अत्युक्ति हुनेछैन।

कुनै पनि राजदूत वा कूटनीतिक प्रतिनिधिले समग्र रूपमा मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्ने हुँदा ऊसँग कूटनीतिक सीपको अलावा सुदृढ नैतिक बल र वैयक्तिक निष्ठा र इमानदारी हुन जरूरी हुन्छ। विश्वको बदलिंदो भूराजनीतिक परिस्थितिसँगै धेरैजसो मुलुकले आर्थिक कूटनीतिको माध्यमबाट मुलुकको हित रक्षा र समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्य राखेका हुन्छन्।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको हालै भएको सुदूर पूर्व र दक्षिण पूर्वी एशियाली मुलुकहरूको भ्रमणको सिलसिलामा गरिएका व्यापार तथा लगानी वृद्धिका वार्ता र सम्झौताले पनि अमेरिकाको बलियो कूटनीतिक क्षमताको पुष्टि गर्दछ।

कूटनीतिज्ञमा विश्वसनीयता, पारदर्शिता र निष्ठा जस्ता गुणहरू निहित हुनुपर्दछ। मुलुकलाई प्रतिनिधित्व गर्ने हुनाले राजदूतहरूले सधैं नै आफ्नो मुलुकको सरकारप्रति वफादार हुनुका साथै मुलुकले अङ्गीकार गरेको विदेश नीतिलाई इमानदारीका साथ कार्यान्वयन गर्ने दृढ साहस देखाउनुपर्ने हुन्छ। यसको अलावा भाषाको ज्ञान र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको विषयमा जानकारी राख्नुका साथै जस्तोसुकै जटिल परिस्थिति आइपरेमा पनि त्यसलाई सहज ढङ्गमा सुल्झाउन सक्ने क्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्दछ।

कूटनीतिको मुख्य काम वार्ता नै भएकोले कूटनीतिज्ञले योग्य वार्ताकारको भूमिका पनि निर्वाह गर्नुपर्दछ। यसैले निजामती सेवाभित्र पनि कूटनीति विषय अध्ययन गरेका वा प्रशिक्षणबाट कूटनीति क्षेत्रमा श्रेष्ठता हासिल गरेका व्यक्तिहरूको छुट्टै समूह खडा गरी कूटनीतिक सेवाको गठन भएको पाइन्छ। मूलतः यही सेवाका व्यक्तिहरूले नै राजदूत र राजदूतावास मार्फत मुलुकलाई विदेशमा प्रतिनिधित्व गर्दछन्।

यसै गरी सेवा बाहिरका कूटनीतिक क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका अध्येता, अनुसन्धानकर्ता वा प्राज्ञलाई पनि कूटनीतिक सेवामा राजदूत पदमा नियुक्ति दिने प्रचलन रहेको छ। धेरै मुलुकले यस प्रकारको पद्धति अपनाउँदै आएका छन्। नेपालले पनि यस प्रकारको मिश्रित नियुक्ति प्रणाली शुरू गरेको धेरै भइसक्यो। खासगरी एक दशकयता कूटनीतिक सेवाबाट ५० प्रतिशत र बाहिरबाट अर्थात् राजनीतिक नियुक्तिको माध्यमबाट बाँकी ५० प्रतिशत नियुक्ति गर्ने परिपाटी बसाइएको पाइन्छ।

यसरी हेर्दा कुल ३० वटा राजदूतावास (तीन वटा संयुक्त राष्ट्र स्थायी नियोग बाहेक) मध्ये १५ वटामा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट र १५ वटामा सेवा बाहिरबाट नियुक्ति हुने गरेको छ। यिनै पन्ध्रमध्येबाट एघार जनालाई कार्य क्षमताको अभाव र सरकारप्रतिको निष्ठा जस्ता विषयलाई आधार मानी वर्तमान सरकारले फिर्ता गर्न चाहेको बुझ्न सकिन्छ।

राजनीतिक नियुक्ति हुने पदहरूलाई दलीय भागबन्डा गर्ने अनौठो चलन नेपालका राजनीतिक दलहरूले चलाउँदै आएको कुरा अब घाम जस्तै छर्लङ्ग भइसक्यो। दलीय भागबन्डा अन्तर्गत दलका आसेपासे, नेताका नजिकका कार्यकर्ता, नातागोता लगायत पद किन्न सक्ने हैसियत भएकाको पोल्टामा अरू पद जस्तै राजदूतको पद पनि दिइन्छ भन्ने भनाइलाई असत्य मान्न सकिन्न।

सिफारिश र नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी छैन। एकाध व्यक्तिलाई छाडेर राजनीतिक नियुक्ति पाएकाको पृष्ठभूमिबाट विचार गर्ने हो भने पनि योग्यता र क्षमताका आधारमा नभई कृपा र चाकडीको आधारमा नियुक्ति भए भन्ने आम बुझाइ रहेको पाइन्छ। आफ्ना आसेपासेलाई रोजगारी दिने र लेनदेनको माध्यमबाट अर्थोपार्जन गर्ने माध्यमको रूपमा राजदूत जस्तो संवेदनशील पदलाई दाउमा राख्दा मुलुकको कूटनीतिक हैसियत कहाँ पुग्छ भनी विचार गर्न नसक्नु सत्तासीन राजनीतिक दलको अक्षम्य गल्ती हो भन्न करै लागदछ।

अहिले जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको अन्तरिम सरकार भएकोले चुनाव गराउने यसको प्रमुख दायित्व हो भने यही छोटो अवधिमा विद्यमान बेथिति र विकृतिको अवस्थालाई अन्त्य गरी सुशासनका लागि बाटो देखाउने काम पनि यो सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ। यस सिलसिलामा अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने लगायत सरकारी राजस्वको अपव्यय रोक्ने दिशामा सरकारले महत्त्वपूर्ण निर्णय गरिरहेको छ।

राजनीतिक स्वार्थमा आधारित तर अध्ययन र तयारी नभएका योजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने, कार्यकर्ता पाल्ने गरी खडा गरिएका आयोग समिति खारेज गर्ने र राजनीतिक पदाधिकारीले लिंदै आएका स्वकीय सचिवको सुविधा नदिने र प्रशासनिक खर्चमा कटौती गर्ने निर्णयबाट सरकारी राजस्वको दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासको रूपमा बुझ्न सकिन्छ। यस प्रकारका अनावश्यक र अवाञ्छित खर्चहरूलाई बेलैमा नियन्त्रण गर्न सकेमा बचत हुने राजस्वलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ।

मुलुकको बाह्य छवि बनाउने र बिगार्नेमा कूटनीतिक नियोग र राजदूतहरूको आचरण, व्यवहार, कूटनीतिक कौशलता र वार्ता गर्ने क्षमताले निर्धारण गर्दछ भनिन्छ। यसैले राजदूत र पठाउने मुलुकको सरकारबीच आपसी विश्वास र सिर्जनात्मक संवाद सधैं नै अपेक्षित रहन्छ। जब सरकारले आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था वा व्यक्तिप्रति अविश्वास प्रकट गर्दछ, इमानदार कूटनीतिज्ञले तत्कालै विना संकोच पद त्याग गर्दछन्। तर हालैको परिघटनाले सरकार विरुद्ध अदालत पठाउने र सरकारको कामलाई निरर्थक तुल्याउने प्रयास भएको पाइयो।

राजनीतिक नियुक्तिको पद कुनै प्रतिस्पर्धा वा योग्यता र क्षमताको आधारमा प्राप्त भएको थिएन। कुनै अमूक सरकारले अपारदर्शी ढङ्गबाट नियुक्ति गर्‍यो भने त्यसपछि आउने सरकारले त्यस्तो नियुक्ति प्रति विश्वास नरहेको कारण जनाई हटाउन खोजेमा मार्गप्रशस्त गर्ने काम भएमा पदप्रतिको इमानदारी देखिनेछ।

यस्तोमा छद्मभेषमा मुद्दा–मामिलाको माध्यमबाट पदमा टिकिरहन प्रयास गर्दा नियुक्तिमा चलखेल भएको रहेछ भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने बलियो आधार बन्नेछ। यसैले नवगठित अन्तरिम सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने नभई काममा सहजता प्रदान गर्नेतर्फ सम्बन्धित सबैको ध्यान जान उपयुक्त हुनेछ।