जेनजी आन्दोलनमा सहभागी कानुनका विद्यार्थी के भन्छन् ?

२५ कात्तिक, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको दुई महिना बितिसकेको छ । यो अवधिमा सरकार गठन, दमनमाथिको जाँचबुझका लागि न्यायिक आयोग गठन र निर्वाचनको तयारी अघि बढेको छ ।

तर, युवाहरू सडकमा आएर राज्य संरचनाको कामकारबाहीमाथि जुन आक्रोश पोखेका थिए, त्यसको सन्देश राजनीतिकर्मीहरूले बुझेको देखिँदैन । कतिपय राजनीतिकर्मीहरूले जेनजी आन्दोलनलाई नै दुत्कार्ने गरी दिएका अभिव्यक्ति उनीहरूलाई चित्त बुझेको छैन ।

जेनजी आन्दोलनमा सहभागी हुँदा उनीहरूको अनुभव, मुलुकको शासकीय एवं न्यायिक क्षेत्रको सुधार लगायतका विषयमा अनलाइनखबरले १४ जना युवा अधिवक्ता एवं कानुनका विद्यार्थीसँग कुराकानी गरेर उनीहरूको धारणा प्रस्तुत गरेको छ :

‘संविधान जोगाउँदै अघि बढ्नुपर्छ’

माजिद अन्सारी, कानुनका विद्यार्थी

म २३ गते बिहान कलेज सकाएर माइतीघर जाँदै गर्दा पछिल्ला तीन/चार महिनामा भोगेका घटनाहरू मेरो मानसपटलमा आएका थिए ।

मेरो एउटा साथीको मुद्दा थियो, एक वर्षभन्दा कम कैद सजाय भएको मुद्दामा धरौटी तिरेपछि कैद बस्नु नपर्ने सुविधा हुन्छ । त्यसैका लागि अदालतबाट आदेश भएको थियो । त्यस क्रममा पहिलेको केही धरौटी फिर्ता लिनु थियो ।

अदालतका फाँटवाला कर्मचारीले तीन दिनसम्म कहिले यो बहानामा, कहिले त्यो बाहनामा यताउता घुमाइदिए । मेरो साथी खल्तीमा १० हजार बोकेर आएको थियो । तीन दिनमा खर्च सकियो । एक हप्तासम्म काम बनेन ।

अर्को घटना पनि छ । म कामका सिलसिलामा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा थिएँ । एउटा फाइल खोजिदिन आग्रह गर्दा कार्यालय सहायक निकै झोक्किएर बोले । उनले भने, ‘किन खोज्दिने ? तपाईंको काम गर्न म यहाँ बसेको हो ?’

उहाँहरू दुवैले यसरी दुई/तीन दिनदेखि एक साता धाउनुभन्दा त ५००-१००० रुपैयाँ दिए हुन्छ भन्ने आसय व्यक्त गर्नुभएको थियो । न्यायपालिका जस्तो पवित्र क्षेत्रमा पैसा तिरेर आफ्नो काम गराउनुपर्ने कति दु:खद अवस्था हो ? यिनै कुरा सम्झँदै म जेनजी आन्दोलनमा सहभागी भएको थिएँ ।

हामीले कलेजमा अध्यापकहरूलाई ९ बजे नै ‘सर, आजलाई यत्ति नै गरौं । आजको एउटा क्लास जेनजी आन्दोलनको नाममा छाडिदिऊँ भन्ने कुरा गर्‍यौं । हामी माइतीघर पुग्दा शान्त र शालिन रूपमा आन्दोलन सुरु भएको थियो, हामी पुगेर नारा लगायौं ।

माइतीघरको जुलुस नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनतिर सोझियो । एभरेस्ट होटलअघिको प्रहरीको ब्यारिकेड तोडेपछि अब भने अप्रिय अवस्था हुन्छ भन्ने लाग्यो, मैले साथीलाई म्यासेज गरेँ । साँझ घर फर्किंदा खबर आयो, जुलुसमा गोलीबाट १९ जनाको ज्यान गइसकेको छ । जोजो आन्दोलनकारी थिए, उनीहरूको घरघरमा प्रहरीले सर्च अपरेसन चलाइरहेको थियो ।

अब अहिलेको मूल विषयमा प्रवेश गरौं । अहिले संविधानमाथि संकट छ, व्यवस्थामा पनि संकट छ । पहिलो संविधानसभा असफल भएपछि दोस्रो संविधानसभामा निकै विषय सम्झौता गरेर संविधान जारी भएको हो ।

अब हामीले संविधान जोगाउँदै प्रगतिशील परिवर्तन गर्नुपर्छ । अहिलेको अभ्यासमा जेजस्ता विकृति देखिएका छन्, तिनमा सम्बोधन आवश्यक छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाएर प्रत्यक्ष प्रणाली मात्रै अपनाउन सकिन्छ कि ? निर्वाचन क्षेत्रको ६० प्रतिशत भागलाई नै विभिन्न वर्ग र समुदायका लागि आरक्षणको पो व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि ? त्यसतर्फ सोच्नुपर्छ ।

प्रदेश तहलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउन सकिन्छ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको प्रत्यक्ष सम्पर्क माध्यम स्थापित गर्न सकिन्छ । जिल्ला समन्वय समिति जस्तो निष्क्रिय निकाय खारेज गरिदिनुपर्छ । र, राजनीतिक अस्थिरता रोक्न दलहरू फुट्ने प्रक्रियालाई थप निरुत्साहित गर्न सकिन्छ ।

‘प्रमुख दलहरूका कारण व्यवस्थाले चोट खायो’

कैलाश तामाङ, अधिवक्ता

२३ भदौको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा बल प्रयोग र हताहतीको खबर आउँदा म विशेष अदालतमा थिएँ । म सडकमा निस्किँदा ठूलो आवाजमा मोटरसाइकलहरू ओहोरदोहोर गरिरहेका थिए । विगतमा अनियमितताहरू भएका थिए, भ्रष्टाचार बढेको थियो, त्यसविरुद्ध हुने आन्दोलनमा म सक्रियतापूर्वक सहभागी थिएँ ।

म अदालतको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहेँ । अदालतमा मुद्दामा ढिलासुस्ती भइरहेको छ । कामकारबाहीहरू परम्परागत रूपमा चलिरहेको छ । एक दशकदेखि अलि बढी चलिरहेको आरोप छ । अदालत राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरूको भर्तीकेन्द्र बन्यो भन्ने आरोप लाग्न थाल्यो । त्यो आरोपबाट अदालत मुक्त हुन सकेको छैन ।

अब सन्दर्भमा छ, नेपाल बार एसोसिएसनको । नेपाल बार एसोसिएसनले जुन मर्यादा र ओज राख्नुपर्थ्यो, त्यो राखेन । बारका पदाधिकारीहरू राजनीतिक दलहरूबाट सञ्चालित भए र दलहरूकै चाहनाअनुसार बारले एजेन्डा बनाउन थाल्यो ।

र, हाम्रो पुस्ताकै कुरा गरौं । यो पुस्ता अहिलेको व्यवस्था र संविधान ल्याउन संघर्ष गरेको पुस्ता होइन, यो पुस्ताले त्यो संघर्ष देखेन पनि । हामीले त्यो संघर्ष किन भयो, किन त्यो व्यवस्था आयो भन्ने बुझेका पनि थिएनौं ।

हामीले यो व्यवस्थाले जे विकृति ल्यायो त्यो मात्र देख्यौं । हामीले व्यवस्था ल्याउँदाको संघर्ष देखेनौं, तर त्यसका आधारमा चल्नुपर्ने दलहरूको आचरण र विकृति देख्यौं । अब त्यो चोट यो व्यवस्थाले खानुपर्ने भयो ।

खासगरी प्रमुख तीन राजनीतिक दलका कारणले यो व्यवस्थाले चोट खायो । अहिले त यो व्यवस्थामाथि नै प्रश्न खडा भइसकेको छ । हाम्रो पुस्तालाई पनि यो व्यवस्था नै खराब हो कि क्या हो भन्ने मानसिकता विकास भइसकेको छ । अनि गणतन्त्र नै बेठिक हो कि, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा पो जानुपर्छ कि भन्ने तर्क आएका हुन् ।

यो व्यवस्था ल्याउनका लागि जसले संघर्ष गरे, उनीहरूले व्यवस्था जोगाउनुपर्छ भनेर वकालत गरिरहेको देखिन्छ । समाजमा यो व्यवस्था मन नपराएका मानिसहरू पनि छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्था पटक्कै नरुचाउनेहरू छन् ।

शब्दले अलिकति नराम्रो सुनिएला तर कतिपय पक्ष हेर्दा मसानघाटबाट शवहरू उठ्न थालेको र उनीहरूले यो व्यवस्थालाई प्रहार गरिरहेको महसुस हुन्छ । तर कसैले पनि यो व्यवस्था फालेर अब आउने व्यवस्था के हो, त्यसले समाजको हित कसरी हुन्छ भन्न सकेका छैनन् ।

मेरो विचारमा आधारभूत संरचना चलाउन भएन । खासगरी, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता आदि संरचना यथावत राखेर संविधान संशोधनमार्फत समाजको माग सम्बोधन गर्न सकिन्छ । त्यस क्रममा न्याय क्षेत्रको समस्या पनि सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।

न्यायपरिषद्‌मा हुने राजनीतिक प्रतिनिधित्व हटाउन सकिन्छ । त्यसपछि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पनाको नजिक पुग्न सकिन्छ ।

‘प्रत्यक्ष कार्यकारी भन्नेहरूले युक्रेन पढ्नुपर्छ’

आशुतोष पाण्डे, अधिवक्ता

त्यो दिन जेनजी आन्दोलन बानेश्वरमा केन्द्रित भएपछि गोली चल्यो । आन्दोलन चर्किंदै गएपछि त्यतातर्फ जाने सेनाको गाडी गएको थियो । तर सेनाका दुईवटा गाडी रोकिए, किनभने केही आन्दोलनकारीहरू गाडीको तल टायर अगाडि सुतिदिए, जुन भिडियो भाइरल बनेको थियो ।

राजनीतिक विकृतिप्रतिको वितृष्णाले आन्दोलन भएको हो । तर मलाई लाग्छ, आन्दोलनलाई आक्रामकको साटो रचनात्मक पनि बनाउन सकिन्थ्यो, किनभने हामीले केही महिनाअघि शिक्षक आन्दोलन पनि देखेको हो । त्यतिबेला न भौतिक क्षति भयो, न आगजनी र तोडफोड भयो ।

यो आन्दोलनमा पनि घुसपैठदेखि भूराजनीतिक कुराहरू आएका छन् । त्यो होला-नहोला, तर बाह्य पक्षको केही न केही भूमिका होला । यसपछि अहिले एकाएक प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको माग पनि आएको हो ।

हामी जोखिमपूर्ण राजनीतिक अवस्थामा छौं । कुनै व्यक्ति निर्वाचित भएर पदमा पुगेपछि उसले के गर्छ भन्ने अनुमान नै गर्न सकिँदैन । ‘सर्भेन्ट अफ द पिपुल’ भन्ने टेलिभिजन कार्यक्रम चलाउने व्यक्ति राष्ट्रपति भए पनि अहिले युक्रेनको हालत के छ ? सबैले सहज अनुमान गर्न सक्छन् ।

निर्वाचित हुने व्यक्तिमा राजनीतिक संस्कार छ कि छैन ? उहाँ राजनीतिक रूपमा साक्षर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न ? उहाँको क्षमताले देश धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हामी कसैले निश्चित गर्न सक्दैनौं । बरु अहिलेकै व्यवस्थालाई समयानुकूल सम्बोधन गरेर संशोधन गर्दै अघि बढ्नु नै उचित देखिन्छ ।

अब न्यायालयको कामकारबाही पनि सुधार हुनु आवश्यक छ । एक घण्टामा अदालतको कागजातको नक्कल पाउनुपर्नेमा चार/पाँच घण्टा कुराइन्छ । इजलासमा के तर्क आएका छन् भन्दा पनि कसले तर्क गरिरहेको छ भन्ने आधारमा महत्व दिने अभ्यास छ । जसले गर्दा युवा सहभागिता बढ्न सकेको छैन ।

‘दलहरूमा जिम्मेवारी हस्तान्तरण हुनुपर्छ’

विपना शर्मा, अधिवक्ता

हामी कुनै व्यवस्था परिवर्तनका लागि आन्दोलनमा गएका थिएनौं । संविधान मास्ने वा फाल्ने पनि हाम्रो उद्देश्य थिएन । जनताले पाउनुपर्ने सेवा, त्यसमा हुने भ्रष्टाचारदेखि राजनीतिक दलहरूसँग युवा पुस्ताको असहमतिले हामी सडकमा पुगेका थियौं ।

यो संविधान जारी भएको १० वर्ष बितिसकेछ, अब फाल्दा के फरक पर्छ र भन्ने तर्कहरू पनि आएका छन् । संविधान ज्युँदो दस्तावेज हो, यसलाई जीवित बनाउने राजनीतिक दल र सरोकारवाला व्यक्तिहरूले हो ।

१०/१० वर्षमा संविधान परिवर्तन गर्ने होइन कि आवश्यक पर्दा यसको परिमार्जन गर्ने हो । मेरो विचारमा न्यायपालिकाको सन्दर्भमा संवैधानिक परिषद् र न्यायपरिषद्‌मा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप कम हुने गरी संविधान परिमार्जन आवश्यक छ ।

अर्कोतर्फ, दलहरू अहिले निकै बलिया भए, कानुनको परिपालना जरुरी देखेनन् । अनि न्यायाधीश हुन इच्छा राख्नेहरू चाहेर होस् या नचाहेर राजनीतिक दलका नेताहरूसँग आश्रित बन्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नुभयो ।

त्यसैको असरस्वरूप संवैधानिक नियुक्तिदेखि विभिन्न विवादमा सर्वोच्च अदालतले हाम्रो अपेक्षाअनुसार सम्बोधन र व्याख्या गर्न सकेन । यी फैसलाले हाम्रा न्यायाधीशहरू राजनीतिक दलहरूप्रति अझै आश्रित हुनुपरेको र शरणमा जानुपरेको महसुस हुन्छ ।

संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल मर्मलाई स्थापित गर्न संवैधानिक परिषद्, न्यायपरिषद्, महाभियोग लगायतका विषयवस्तु रहेका धाराहरूमा परिमार्जन गरेर अघि बढ्नुपर्छ । सक्षम र योग्य व्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्ति गरिनुपर्छ ।

अहिलेको असन्तुष्टि राजनीतिक दलका नेताहरूप्रति निराशाको उपज हो । दलहरूले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सबल बनाएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ र अर्को महत्वपूर्ण कुरा, हामीले जिम्मेवारी हस्तान्तरण देखेकै छैनौं ।

अब युवाले राजनीतिको अग्रमोर्चामा आएर काम गर्न पाउनुपर्छ । अहिले त्यो वातावरण सिर्जना आवश्यक छ । बरु त्यसका लागि अधिकतम पदावधि सीमा तोक्नुपर्ने हुनसक्छ ।

‘स्थिर मुलुकहरूले लामो समयदेखि संविधान टिकाएका छन्’

यमनी खनाल, कानुनका विद्यार्थी

जेनजी आन्दोलनका बेला म काठमाडौं उपत्यका बाहिर भए पनि यसले उठाएका मागको समर्थक थिएँ । र, नैतिक रूपमा समर्थन गरेँ । सोझै विषयवस्तुमा प्रवेश गर्दा म न्यायक्षेत्र सुधारको विषय उठाउँछु ।

अदालतहरू आम सर्वसाधारणभन्दा पनि अलि टाढा भयो कि भन्ने लाग्छ । यति वर्ष काम गरेको र यो विज्ञ न्यायाधीश चुनिएभन्दा पनि यो दलमा झुकाव राखेको वा कोटाबाट चयन भयो भन्ने समाचार आउँदा आम नागरिकले शंकाको दृष्टिले हेर्नु स्वाभाविक भयो ।
कानुनविद् बुद्धि कार्कीले बारम्बार भनेको एउटा वाक्य सम्झन्छु- कुन दल कति स्थिर छ र कसरी प्रगति गरिरहेको छ भन्ने हेर्न त्यो देशमा संविधान कति लामो समय टिकेको छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

हाइटी, सोमालिया लगायतका मुलुकको उदाहरण सुन्दा नेपाल त्यतिसम्म त छैन कि जस्तो लाग्छ । हामीले यो संविधान कार्यान्वयन गरेको एक दशक मात्रै भयो । कतिपयले यो संविधान खारेज गर्नुपर्छ, यस्तो संविधान त फेरि पनि लेख्न सकिन्छ भन्ने तर्क गर्छन् ।

हामी कानुनका विद्यार्थी यस्ता मामिलामा चलाख हुनुपर्छ । नेपालमा लोकतन्त्रको स्थायित्व हुनुपर्छ र दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो हुनुपर्छ । दलभित्रको लोकतन्त्रविना मुलुकको लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन । अर्कोतर्फ, राजनीतिक पुस्तान्तर र राजनीतिक संस्कार विकास आफैंमा अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो ।

अहिलेको संविधान बनाउँदा विज्ञ र सरोकारवालाहरूको निकै मिहिनेत परेको छ । यसको विकल्प सोच्नुभन्दा संशोधन गरेर समयको माग सम्बोधन गर्नु उचित हुन्छ । कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, नो भोट, जनप्रतिनिधिहरूलाई फिर्ता बोलाउने जस्ता विषय सम्बोधनमार्फत थप्न सकिन्छ ।

‘निसास्सिएका युवा भदौ २३ मा विस्फोट भएका हुन्’

आदर्श घतानी, कानुनका विद्यार्थी

केही महिनादेखि म विभिन्न छलफल कार्यक्रममा सहभागी भएको थिएँ । हाम्रो व्यवस्थाले हामीलाई नै प्रताडना दिएको कुरा उठ्थ्यो । हरेक वर्ष युवाको विदेश पलायन छ । नेताहरू दिन प्रतिदिन धनी हुने, अनि जनता भने आधारभूत सुविधाबाट बञ्चित हुने अवस्था बन्यो ।

यसैगरी युवाहरू निसास्सिएको बेलामा आन्दोलन प्रस्फुटन भएको हो । आन्दोलनका कतिपय मागहरू भने अलि अमूर्त खालका थिए । भ्रष्टाचार अन्त्य हुनुपर्छ भनियो तर कहाँबाट सुरु गर्ने, कहाँबाट प्रहार थाल्ने र कसरी अन्त्य गर्ने भन्ने कुरा थिएन । भोलिपल्ट टेबलमा बस्दा पनि यो परिस्थिति देखियो ।

आन्दोलनमा चाहिने आधारभूत तयारी नपुगेको हो कि जस्तो देखियो । स्वयंसेवी र अरूको व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो । सायद त्यसरी व्यवस्थापन गरेको भए जनधनको यो बिघ्न क्षति हुने थिएन कि ?

हामीले संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन मात्र गर्दा अहिलेका धेरै बेथिति समाधान हुन सक्छन् । र, संविधानमा भएको व्यवस्था अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने कुरा कानुनी नभई राजनीतिक प्रश्न हो ।

हामीले यो व्यवस्था भित्र रहेर राम्रोभन्दा राम्रो काम कसरी गर्ने ? अहिले अहिलेको संकटबाट कसरी पार पाउने भन्नेतिर सोच्नुपर्छ । शासनको स्वरूपदेखि निर्वाचन प्रणाली फेरबदलको कुरा पछि पनि गर्न सकिन्छ ।

यसमा न्यायालय सुधारको मुद्दा पनि सँगसँगै लैजानुपर्छ । अदालतमा थुप्रिएका कैयौं मुद्दा छन् । मुद्दाका लागि अदालत धाउँदाधाउँदै केही मानिसको जिन्दगी नै बितेको छ । हामीले एउटा मुद्दाका लागि पूरै जिन्दगी नै लडिरहनुपर्ने हो भने फेरि पनि जनतामा निराशा आउन सक्छ ।

यहाँ बारको भूमिकाको प्रश्न पनि आएको छ । विभिन्न मुद्दामा बारले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको हुँदैन, तर केही खास मुद्दामा बारको अस्वाभाविक प्रतिक्रिया देख्न सकिन्छ । बारले यस्तो नगरे हुन्थ्यो कि भन्ने लाग्छ ।

अर्कोतर्फ, बार र कानुन व्यवसायीले नै अदालतमा भ्रष्टाचार छ भनिरहेका हुन्छन् । न्यायालयमा भ्रष्टाचार हुने, तर कुनै पनि कानुन व्यवसायी त्यसमा संलग्न नहुने भन्ने हुन्छ र ? कानुन व्यवसायीहरूले कति शुल्क लिनुहुन्छ ? कति कर तिर्नुहुन्छ ? कति पारदर्शिता छ ? इन्टर्नसिपका नाममा कसरी शोषण हुन्छ ? यसतर्फ पनि सोचिनुपर्छ ।

‘हामीलाई होइन, अहिलेका दलहरूलाई संविधानप्रति माया छैन’

प्रज्वल बराल, कानुन व्यवसायी

म २३ भदौमा अहिलेका शासकहरू जस्तै एउटा मिठो निद्रामा थिएँ भन्न सकिन्छ । २ बजे यसो हेर्दा देशमा ठूलै घटना भइसकेको रहेछ । अनि सामाजिक सञ्जाल खोलेर हेर्दा मुलुकमा भयावह अवस्था सिर्जना भएको थाहा पाएँ ।

मैले जेनजी आन्दोलनको समर्थन गरेको छु । किनभने, प्रत्येक दशकमा एउटाले वीरताको गाथा लेखेको हुन्छ । यो मेरो पुस्ताको वीरताको गाथा नभए पनि प्रतिरोधको आवाज अवश्य हो । २३ गतेको घटना प्रतिरोधको आवाज नै हो ।

२४ गते हिंसात्मक अवस्था बन्यो । आन्दोलन कसले भड्कायो होला, किन तेत्रो जनमानस सडकमा ओर्लियो होला भन्ने कुरामा थप विमर्शपछि निष्कर्षमा पुग्नु उचित हुन्छ ।

अब म न्यायपालिकाको प्रसंगमा आउँछु । न्यायालयमा दलीय आधारमा नियुक्ति हुन्छ भन्ने कुरा यसअघि नै पटकपटक आइसकेको छ । त्यसको असर अदालतमा पुगेका विवादहरू फैसला गर्दा ‘फेवरिजम र फेवरेटिजम’ हुन थाल्यो ।

अदालतमा खुल्लमखुला भ्रष्टाचार र सेटिङका कुरा पनि आए । बार काउन्सिलले कति बोल्यो, कति हेर्‍यो भन्ने कुराहरू पनि आएका छन् ।

कतिपयलाई लाग्ला, यिनीहरूलाई केही थाहा छैन । हामी मुकदर्शक भएर पछाडिबाट हेरिरहेका छौं । हाम्रो पालो आएका दिन शान्तिपूर्ण प्रतिरोध हुन्छ । कतिसम्म भने, उहाँको सालो, उहाँको काका, उहाँको साढुभाइ भनेर आउँछ । यो त गञ्जागोल भयो ।

अर्कोतर्फ, नेपाल बार एसोसिएसनको भूमिकामा पनि प्रश्नहरू छन् । मैले बार एसोसिएसनको दुईवटा काम देखेको छु । एउटा लाइसेन्स दिने प्रयोजनमा, जसलाई मैले आत्मसात गरेर ग्रहण गरेको छु । कहिलेकाहीँ त्यो ठाउँ म अदालत जाँदा विश्रामकक्ष बनेको छ । बार निर्वाचनमा हुने विकृति अहिलेको राजनीतिक दलहरूमा हुने विकृति सरह नै छ । मैले केही निर्वाचन देखेँ । कहिले वाम लोकतान्त्रिक भनेका छन्, कहिले अर्को भनेका छन् ।

अब म संविधानको विषयमा आउँछु । अहिले कतिपयले संविधानलाई खतरा छ भनिरहेका छन् । कसलाई खतरा छ ? कसका कारणले खतरा छ ? आज सडकमा आएको जेनजी पुस्ताले नै संविधानप्रति अपनत्व लिएको छ । राजनीतिक दलहरूले त संविधानप्रति अपनत्व लिएका छैनन्, लिएको भए संविधानको यो हदसम्म बर्खिलाप गर्थे र ?

धर्मनिरपेक्षता, संघीयता जस्ता विषयलाई संविधानको मेरुदण्ड भनिएको छ । तर राजनीतिक दलहरूले नै संघीयतालाई कमजोर बनाएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको कानुन निर्माणमा ढिलाइ गरेका छन् । कर्णाली, मधेश जस्ता प्रदेशहरू अन्यायमा परेका छन् ।

‘पूर्णकालीन कार्यकर्ता पाल्ने रकम कहाँबाट ल्याउने ?’

प्रकृति गिरी, कानुनका विद्यार्थी

जेनजी आन्दोलनको बेलामा म पनि सडकमा थिएँ । कतिपयले आरोप लगाउँछन्, त्यो आन्दोलन संगठित थिएन, राजनीतिक विचार स्पष्ट थिएन, आन्दोलनकारीहरू पनि मागबारे स्पष्ट थिएनन् आदि । यो संविधान बनाउन कति संघर्ष भयो ? कतिले रगत बगाएका थिए ?

ती कुरा यिनीहरूलाई थाहा थिएन भन्नेहरू पनि छन् । राजनीति आन्दोलनहरू कसरी भए ? किन भए ? त्यो त हाम्रो पाठ्यक्रमदेखि हामीलाई पढाइने किताबमा यी विषय छैनन् । यसबारेमा हामीलाई बुझाउने प्रयास नै भएको छैन ।

म कुनै पनि राजनीतिक संगठनहरूमा आवद्ध छैन । तर मलाई जेनजी आन्दोलनको दिन सबैभन्दा बढी संगठनको महत्व महसुस भएको हो । त्यो दिन कुनै जिम्मेवार संगठनले व्यवस्थित प्रदर्शन गरेको भए कलेजको युनिफर्ममा सडकमा पुगेको बच्चा मारिने थिएन ।

आर्ट, कल्चर, सिनेमाहरूले आन्दोलनको बारेमा, संविधानको बारेमा थोरबहुत ज्ञान दिइरहेका छन् । अहिले हाम्रै क्याम्पसमा चलिरहेको राजनीति हेरौं न । कतिपय साथीहरूलाई तपाईं किन यो संगठनमा हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्न गर्‍यो भने जवाफ आउँछ, ‘मलाई इन्ट्रान्समा फलानो दादाले पढाउनुभएको थियो, त्यही भएर यो संगठनमा छु ।’

अर्कोको जवाफ आउँछ, ‘म झापाको, अर्को दादा पनि झापाको । अनि झापाको दादाले बोलाउनुभयो, त्यही भएर अर्को संगठनमा छु ।’ हाम्रोमा संगठन चयन गर्ने प्रक्रिया यही होइन र ? विश्वविद्यालयहरूमा जुन तहको बहस हुनुपर्ने थियो, हामी त्यहाँ पुगेका छौं र ? मानिसहरू पूर्णकालीन रूपमा राजनीतिमा लागेका छन् । त्यसो हुँदा उनीहरूलाई तलब वा सुविधा दिनुपर्छ । तर त्यो रकम कहाँबाट ल्याउने ?

हामीले न्यायालय कसरी सुधार्ने अथवा कर्मचारीतन्त्र कसरी सुधार्ने भन्ने विषयमा जानुभन्दा पहिले समग्र राजनीतिक संस्कार कसरी सुधार्ने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ला । राजनीतिक दलहरू आर्थिक स्रोतविना चल्न सक्दैनन् । तर त्यसका विकल्पहरू केके हुन सक्छन् ?

‘बारले हाम्रै विश्वास जितेको छैन, अरूको के कुरा ?’

मनिष खनाल, अधिवक्ता

अहिले कात्तिकको तेस्रो साताबाट हेर्दा आराम र सुविधाजनक अवस्था देखिन्छ होला । तर बहसको सुरुवात २३ भदौको बिहानबाट हुनुपर्छ । त्यतिबेला सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध थियो र हाम्रो पुस्ताले अरू विभिन्न माध्यमबाट आज हाम्रो पुस्ताको आन्दोलन हो भन्ने सूचना पाएको थियो ।

त्यतिबेलाको अवस्थामा ‘यो हाम्रो पुस्ताको विद्रोह हो, यो भ्रष्टाचार, यो कुशासनविरुद्ध आज हामी एक भई आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ’ भन्ने दृष्टिकोण विकास भएको थियो । त्यो दिन सबैमा एक खालको ऊर्जा थियो । म पनि २३ गते बिहान नै माइतीघर मण्डला पुगेको थिएँ ।

पछि शान्तिपूर्ण प्रदर्शन संसद् भवनसम्म पुग्यो । त्यो रिस, आक्रोश, आबेग किन आइरहेको थियो भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । खासमा गोली चलेका कारण युवाहरू आबेगमा आएका थिए, विद्रोह भयो । त्यो २३ गतेको कुरा भयो । २४ गते हामीले अर्को विध्वंस देख्यौं । हामीले २३ र २४ गतेलाई छुट्याएर हेर्नुपर्छ ।

हामीले एकाएक एउटा संकट सामना गर्नुपर्‍यो । भूकम्पपछि इन्जिनियरहरू आउनुभयो होला, कोभिडमा डाक्टरहरू फ्रन्टमा आउनुभयो । अहिलेको यो संवैधानिक संकटका बेलामा वकिलहरू अगाडि आउनुपर्ने थियो र वकिलहरूको संस्था नेपाल बार एसोसिएसन सक्रिय हुनुपर्ने थियो ।

तर, बार एसोसिएसनको विज्ञप्ति आउँदै गर्दा किन हामीले अपनत्व महसुस गर्न सकेनौं ? नागरिकले बारले कहिले बोल्छ भनेर प्रतीक्षा गर्ने अवस्था किन बनेन ? किनभने, बारले विश्वसनीयता जितेन ।

अदालतको विषयमा कुरा गर्दा सानो कामको लागि जाँदा पनि ५००-१००० रुपैयाँ नचढाई केही काम हुने देखिएन । थाहा हुँदाहुँदै पनि किन सुधारको लागि काम भइरहेको छैन ?

अर्को कुरा, उहाँहरूले गाली गरिराख्नुभएको छ कि, तिमीहरूले गर्दा संविधान खतरामा परेको छ । तर विद्रोहीको कारणले होइन, यहाँहरूकै कारणले खतरा भएको थियो । त्यो खतरालाई हामी टार्छौं, अब हामी जोगाउँछौं भनेर अगाडि आएको हो ।

अहिले सेनाको अगाडि हाम्रा साथीहरूले ‘तपाईंले कु गर्न खोज्नुभएको हो ?’ भनेर प्रश्न गर्नुभयो । तपाईंले कदापि संविधानमा तलमाथि गर्न सक्नुहुन्न भन्यौं । यो हामीलाई स्वीकार्य छैन भनेर हाम्रा जेनजी साथीहरूले आवाज राखिदिएकाले हामी आजको अवस्थासम्म आइपुगेका छौं ।

अहिले हामीले जुन विद्रोह गर्‍यौं, त्यसलाई संस्थागत गर्न चुनौती हुने देखिन्छ । तर त्यो चुनौती अवसर पनि हो । त्यसैले हामी सबै एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

‘युवालाई पनि संविधानको उत्तिकै माया छ’

अर्णव चौधरी, अधिवक्ता

हाम्रो पुस्तालाई ‘यो पुस्ताले राजनीति बुझेको थिएन, बुझेको छैन, हाम्रो साथीले यो जान्नुभएको छैन’ भन्ने जस्ता कुरा हुने गरेका छन् । अब त्यो सोचाइबाट पर हटौं होला । सबैले यो राजनीति बुझेको छ, चाहे ऊ इन्जिनियरिङ पढेको होस् चाहे बिजनेस पढेको होस् ।

यत्ति हो कि उसको बुझाइ कस्तो छ र उसले कसरी बुझ्छ भन्ने सवाल मात्रै हो । हाम्रो बुझाइलाई राजनीतिक बुझाइ मात्रै मान्ने कि उनको बुझाइलाई मात्रै राजनीतिक मान्ने ? उनीहरूले हामीलाई यिनीहरूले आन्दोलन देखेका छैनन्, संघर्ष देखेका छैनन्, जानेका छैनन्, बुझेका छैनन् भनिरहेका हुन्छन् ।

त्यो कुरा पनि सत्य होइन । २०६२/६३ को आन्दोलन हामीले देखेकै हो, भोगेकै हो । घरमा खेल्दा हाम्रो बालमस्तिष्कमा त्यसको असर परेको थियो । आन्दोलन गर्ने पुस्ता प्रविधि बुझेको पुस्ता हो, ऊ प्रविधिमा भरमार जोडिएको छ । यही पुस्तामा प्रविधिसँग साक्षात्कार नभएका व्यक्तिहरू पनि छन् ।

त्यो आन्दोलनमा मेरो परिवार होमिँदा म पनि होमिएको हो । मेरो शिक्षामा असर परेको थियो होला । हाम्रो पुस्ता पनि जन्मिएदेखि नै संघर्षमा छ ।

यो संविधानलाई सबैले उत्कृष्ट भनिरहँदा त्यति साह्रो उत्कृष्ट पनि त मान्न मिल्दैन । तर पनि संविधानलाई प्रतिगमनतर्फ लैजानुभन्दा यथास्थितिवाद नै सही, हुन्छ भन्ने लाग्छ ।

मेरो बाबुआमालाई २०६२/६३ को आन्दोलनपछि केही परिवर्तन आउला भन्ने आशा थियो । पछि उहाँहरूले मेरो पुस्तामा नआएपछि छोराछोरीको पुस्तामा परिवर्तन आउला भनी देख्न थाल्नुभयो । त्यही आशाले उहाँहरू आन्दोलनमा आउनुभएको हो ।

विश्वमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा अधिकतम विकास हुँदा नेपालले अपेक्षाअनुसार गति लिन सकेन, त्यसको दोष नेतृत्वलाई जाला । मेरो विचारमा, हाम्रो पुस्ताले जबर्जस्ती आफ्नो बलबुतामा केही प्रयास गरेको हो ।

तसर्थ, यो आन्दोलनमा हामीले संविधान त जोगाउँ भनेकै हो । किनभने, तपाईंहरूकै तरिकाले मात्र संविधान जोगिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी भएन । हाम्रो तरिकाले पनि त संविधान जोगिन्छ । अब तपाईंहरूले यो समूहलाई निर्णायक शक्ति हो भनेर बुझ्नुपर्छ । जति छिटो बुझ्नुहुन्छ, त्यति समाधान सहज हुने देखिन्छ ।

‘असल राजनीतिक संस्कार आवश्यक छ’

युवराज खड्का, कानुनका विद्यार्थी

राज्य संयन्त्रले नागरिकको आकांक्षा सम्बोधन गर्न नसक्दा यो विद्रोह सिर्जना भएको हो र गुम्सिएको भावना यसरी विद्रोहको स्वरूपमा आएको हो । यस्तो अवस्थामा हाम्रो पुस्ताले आन्दोलनको नेतृत्व लियो । अब यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने सवाल हाम्रो अघिल्तिर छ ।

अब हामीले अदालत, बार वा राज्यको कुनै निकायको सुधारको छलफल गरेर मात्रै निकास निस्किँदैन । राज्य संयन्त्रले जे काम गर्नुपर्ने थियो, त्यो नभएकाले विद्रोह भएको हो । त्यसलाई एकमुष्ट सम्बोधन गर्न र जेनजी आन्दोलनको मूलभाव सम्बोधन हुनुपर्ने देखिन्छ । किनकि, संविधानका कारण यो अवस्था सिर्जना गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन ।

यो व्यवस्था संविधानले सिर्जना गरेको हो, तर हाम्रो आचरण, व्यवहारले यो अवस्था निम्तिएको हो । हामीले एकमुष्ट रूपमा नै राज्य संयन्त्रमा रहनेहरूलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनुपर्छ । नत्र फेरि अर्को संविधान ल्याएर प्रयोगशाला मात्रै बनाउने हो भने मुलुक भडखालोमा जान्छ ।

हामीले प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने सवालमा विधिलाई आत्मसात गर्नुपर्छ र संयन्त्रहरूलाई बलियो बनाउनुपर्छ । इमानदार भएर प्रयास गरेमा मलाई लाग्छ, सुधार हुन समय लाग्दैन । यो आन्दोलनले ‘सकारात्मक काम गर है’ भनेर सन्देश दिएको हो । यो मौका पनि हो । अवसरलाई सदुपयोग गरेर राज्य संयन्त्र, कार्यप्रणाली सुधार गर्नुपर्छ ।

‘कृपया, संविधान फाल्नुपर्छ भनेर नबोल्नुहोस्’

विमल आचार्य, कानुनका विद्यार्थी

जेनजी आन्दोलनमा भएको दमनबारे जाँचबुझ गर्न आयोग गठन भएको छ । कतिपयले यसलाई छानबिन भने पनि यथार्थमा यो जाँचबुझ हो । यो सार्वजनिक सरोकार मात्रै होइन, अत्यन्त गम्भीर विषय भएकाले न्यायिक आयोग बनाउनुपर्थ्यो भन्ने मेरो धारणा हो ।

मेरो प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल बार एसोसिएसनले यस्तो कुराको वकालत गर्दैन, किनभने उसले कसलाई राजदूत बनाउने, राजदूतलाई किन फिर्ता बोलाएको भन्ने विषयमा वकालत गर्छ । मैले भेटेसम्म, न्यायिक आयोग गठनको विषयमा आयोग बोलेको छैन, बालबालिका र किशोरकिशोरी हत्याको विषयमा बोल्नुपर्ने होइन ?

म संविधानको विषयमा प्रवेश गर्छु । संविधान संशोधनको विषयमा बहस हुनु ठिकै हो । तर संविधान नै फाल्नुपर्छ भन्नेमा चाहिँ बोल्ने हिम्मत नगरिदिनुहोला । हामीले २००७ सालदेखि प्रतीक्षा गरेर २०७२ सालमा संविधानसभाबाट संविधान ल्याएको हो । त्यसका लागि ६७ वर्ष कुर्नुपर्‍यो ।

संविधानमा व्यापक पुनर्संरचना गर्नुपर्ने, फेरबदल गर्नुपर्ने र संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू छन् । तर संविधान जस्तो जीवित दस्तावेजलाई अहिले नै मृत घोषणा गर्नुहुँदैन ।

जहाँसम्म न्यायालय सुधारको कुरा छ, न्यायपरिषद्‌को पुनर्संरचना हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले ‘न्याय’ भन्ने आफ्नो किताबमा न्यायपरिषद्‌मा भएको भागबण्डाको कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ ।

पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले पनि यसबारे जर्नलमा लेख्नुभएको छ । न्यायपरिषद्‌को संरचना परिवर्तन गरेर त्यसलाई स्वतन्त्र, सक्षम र स्वायत्त बनाउनुपर्छ ।

‘सिंहदरबारले आन्दोलन विनाको आवाज कहिल्यै सुनेन’

जस्मिन ओझा, कानुनका विद्यार्थी

आन्दोलन सुरु हुँदादेखि नै हामीले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्छौं र विध्वंश गर्दैनौं भनेका थियौं । म पटकपटक विभिन्न महिलाको समस्या र हिंसाको विषय उठाउन माइतीघर मण्डला गएको थिएँ । सधैं एउटै प्रश्न हुन्थ्यो, हामी न्याय खोज्न सधै सडकमा आउनुपर्ने हो ? बाहिरबाट आउने धेरै साथीहरूले भन्नुहुन्थ्यो, ‘हामीले आफ्नो आवाज सुनाउन काठमाडौं नै आउनुपर्ने हो ?’

हामी भ्रष्टाचारको विरोध गर्न मात्रै त्यो दिन सडकमा आएका थिएनौं । समाजमा रहेका निमुखा वर्गहरूमाथि बारम्बार अन्याय भइरहेको थियो र उनीहरूको माग सम्बोधन हुनेगरी प्रणालीगत सुधार भएको थिएन ।

अहिले शासकीय प्रणाली र कतिपय विषयमा बहस भइरहेको छ । मुलुकको सन्दर्भमा कुन उचित हो, कुन नेपालको लागि हितकर छैन भन्नेमा बहस हुनुपर्छ । यस्तो बहसको नेतृत्व गर्न नेपाल बार एसोसिएसन चुकेको देखिन्छ । जेनजी आन्दोलनअघि हाम्रो आवाज सुनिने गरेको थिएन । अहिले कम्तीमा हाम्रो आवाज सुन्ने काम भएको छ । आन्दोलन नभएको भए हाम्रै आवाज अहिले पनि सुनिने थिएन ।

‘२३ र २४ भदौलाई एउटै आँखाले नहेरौं’

वीरभद्र जोशी, अधिवक्ता

हामीले २३ र २४ भदौको घटनालाई एउटै चस्माले हेर्न मिल्दैन । २३ गते शान्तिपूर्ण रूपमा भेला भएका थियौं । त्यो दिन म पनि गोली लाग्नबाट केही सेकेन्डले जोगिएको थिएँ । आम मानिसमा जुन खालको निराशा र आक्रोश थियो, त्यो २३ गते सडकमा पोखिएको थियो ।

आन्दोलनमा जब घुसपैठ भयो, अपराध भयो । अहिले हामीलाई पुराना पार्टीमा रहेकाहरू, खासगरी त्यतिबेला सरकारमा भएका दलहरूले जेनजी भन्नासाथ ‘यिनीहरू अपराधी हुन्’ भन्ने कोणबाट हेरिरहनुभएको छ ।

आन्दोलनमा भएको घुसपैठलाई हामीले अपराध नै मान्नुपर्छ र त्यसमा संलग्नहरू अपराधी हुन् । अदालत जले, सिंहदरबार जल्यो, त्यसमा संलग्नहरूलाई अपराधी नै भन्नुपर्छ । तर जेनजी आन्दोलनमा गएकै कारण, आन्दोलनमा नारा लगाएकै कारण सहभागीहरूलाई अपराधी देख्ने अधिकार कसैलाई छैन ।

विगतमा हामीले न्यायालयमा भ्रष्टाचार छ भनेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध १०९ दिनसम्म नाराबाजी गर्‍यौं । चोलेन्द्रको बहिर्गमनका साथै अदालतमा गोला प्रक्रियाको अभ्यास भयो । तर जति सुधार हुनुपर्थ्यो त्यो भएन ।

अहिले बारहरूमा सदस्यता दिँदा तीनपुस्ते हेर्ने गरिन्छ । बुवा कताको, हजुरबुवा कताको भन्ने परिस्थिति आएको छ । बारमा पनि केपी ओली, शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डको चाकडी गर्नेले उम्मेदवार बन्न पाउने हुन् ।

त्यस्तो बारमा बसेर हामीले स्वतन्त्र न्यायपालिकाका कुरा गरिरहेका छौं । भ्रातृ संगठनको रूपमा बारमा घुसेर ‘लयर्स एसोसिएसन’हरूलाई भत्काउनुपर्छ । जब बार भित्रका पार्टी नेताका एल.ए.हरू भत्काइन्छ तब त्यहाँ स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन्छ ।

हाम्रो संविधानमा संवैधानिक परिषद्‌को संरचना छ, यसले पनि समस्या ल्याएको छ । प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषद्‌मा राख्ने कि नराख्ने भन्नेबारे छलफल हुनुपर्छ । संवैधानिक परिषद्‌मा पुगेपछि प्रधानन्यायाधीश मन्त्री पदका लागि प्रधानमन्त्रीसँग बार्गेनिङमा लागेको देखियो ।