अहिलेको सरकारलाई संविधानले नचिने पनि स्वीकार्नु परेको छ : मुख्यमन्त्री कँडेल 

२५ कात्तिक, सुर्खेत । कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले अहिलेको सरकारलाई संविधानले नचिने पनि परिस्थिति र वाध्यात्मक रूपमा स्वीकार गर्नु परेको बताएका छन् ।

मुलुकको पछिल्लो घटनापछि संविधान नै के हुने हो भन्ने परिस्थिति सृजना भएकोले संविधानको रक्षाका लागि बचेका जनप्रतिनिधिहरू अग्र भागमा आउनुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।

वीरेन्द्रनगरमा मंगलबार आयोजित कर्णाली प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूको भेलामा बोल्दै उनले संविधानको रक्षाका लागि जनप्रतिनिधिहरू अग्र भागमा उभिनुपर्ने अवस्था आएको बताए ।

नागरिक स्तरबाट जति खबरदारी गर्न सक्यो संविधान जोगिने र सरकारले संविधान मिच्न नपाउने उनको भनाइ छ ।

‘नागरिकस्तरबाट आन्दोलनभन्दा जनप्रदर्शनको माध्यमबाट संविधान जोगाउन जति धेरै जनता सडकमा आउँछन् संविधान जोगिने सुनिश्चित हुन्छ र सरकारबाट संविधान मिच्ने काम रोकिन्छ,’ मुख्यमन्त्री कँडेलले भने ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास निर्माणसँगै मुलुकको संविधानको रक्षा गर्ने दायित्व पनि जनप्रतिनिधिको काँधमा आएको बताए ।

उनले  प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको अवस्थामा स्थानीय तह र प्रदेश तहका जनप्रतिनिधिहरूले जनताको सेवासँगै संविधानको रक्षाका लागि लागि आ–आफ्नो ठाउँबाट अगुवाइ गर्नुपर्ने बताए ।

२३ र २४ भदौ लगत्तै  राजनीतिक दलका नेता तथा जनप्रतिनिधिहरू अब कहिल्यै फर्किनन् भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रास सृजना गरिएको बताउँदै मुख्यमन्त्री कँडेलले दुई महिनामै परिस्थिति फेरिएको समेत बताए ।

‘त्यति बेलाको सरकार र आन्दोलनकारीको गतिविधि हेर्ने हो भने अव मुलुकमा दल नै नरहला जस्तो गरी व्यवहार गरियो, निजामती प्रशासन पनि त्यसै अनुरूप आंतकित भयो,’ उनले भने, ‘अवस्था दुई महिनामै फेरिएको छ ।’

मुख्यमन्त्री कँडेलले तीन तहको सरकारको सम्बन्ध भनेको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित रहेको भन्दै संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफ्नो युनिटको रूपमा व्यवहार गर्न नहुने बताए ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले  जेनजी आन्दोलनपछि संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफ्नो युनिटको रूपमा व्याख्या गरेर पत्राचार गरेको र  सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले सामूहिक  आपत्ति जनाएपछि अहिले त्यसलाई सच्चाएर पठाएको बताए ।

‘आन्दोलनको हावाहुरीले लोकप्रिय बन्ने नाममा संघीय सरकारले संविधान विपरीत  जस्तो पत्राचार गरेको थियो त्यसलाई अहिले सच्चाएको छ,’ उनले भने ।

२३ भदौपछि मुलुकको अवस्था पहिलेकै झैँ नरहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री कँडेलले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको  मागमा कसैको विमति नरहे पनि हिंसात्मक आन्दोलनलाई राजनीतिक आवरण दिन नसकिने बताए ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले वास्तविक जेनजीहरूले चाहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको मागमा जनप्रतिनिधिहरूले आफूलाई अब्बल सावित गर्नुपर्ने बताए ।