चुनावी चिन्ता : के निर्वाचनको वातावरण बन्दैछ ?

५ कात्तिक, काठमाडौं । फागुन २१ का लागि घोषित निर्वाचनको समय घट्दै जाँदा चुनावी चासो र चिन्ता बढ्न थालेका छन् । राजनीतिक वातावरण नबनेको दलहरूको चिन्ता छ भने सरकार सबै प्रकार गतिविधिका लागि सहजीकरण गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाइरहेको छ ।

यसै सिलसिलामा नेपाल कानुन समाजले मंगलबार आयोजना गरेको ‘प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : चुनौती र अवसर’ विषयक छलफलमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र मन्त्रीहरूले चुनावी विमर्श गरे ।

प्रमुख तीन दलका नेताहरूले दलहरू निर्वाचनबाट नभाग्ने प्रतिबद्धता गरे ।

उनीहरूले आफूहरू निर्वाचनबाट नभाग्ने बरु सरकारले तोकिएको समयमा नै निर्वाचन गर्नुपर्ने जिकिर गरेका हुन् ।

कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले सरकार निर्वाचनको वातावरण बनाउन प्रयास गरिरहेको बताउँदा दलका नेताहरूले भने त्यो प्रतिबद्धतामा शंका गरेका थिए ।

कानुनमन्त्री सिन्हाले सरकारले निर्वाचनको वातावरण निर्माण गरिरहेको पनि दाबी गरे । उनले भने, ‘सरकारले हरेक राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेताहरूसँग निर्वाचनको सन्दर्भमा छलफल गरिरहेको छ ।’

एमाले नेता एवं पूर्वकानुनमन्त्री अग्नि खरेलले एमाले निर्वाचनबाट विमुख नहुने दाबी गरे । उनले सरकार निर्वाचनतिर नलागेको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्रीका कतिपय अभिव्यक्तिले त्यसको संकेत गरेको जिकिर गरेका हुन् ।

खरेलले निर्वाचनको प्रतिस्पर्धी र मुख्य स्टेकहोल्डर रहेका दलका प्रमुख नेताहरूलाई नै प्रधानमन्त्रीले नभेट्ने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उनले आफूलाई प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्वाचन गराउनेमा आफूलाई विश्वास नलागेको जिकिर गरेका हुन् ।

‘एमाले निर्वाचनबाट भागेर बाहिर जाँदैन । तर, निर्वाचन हुँदैछ भन्ने कुराको विश्वास दिलाउने खालको सरकारी ढाँचा छैन,’ उनले भने, ‘काम कारबाही नै त्यो खालको भइरहको छैन । दलसँग वार्ता गरिन् भन्ने प्रधानमन्त्रीले देशमा निर्वाचन गराउँछु भन्नुभएको छ । कसरी निर्वाचन हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने ?’

यसैपनि निर्वाचनको वातावरण बनाउने काम सरकारको दायित्व हुने भन्दै उनले झनै निर्वाचन गराउनकै लागि गठन भएको सरकारले त्यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘सरकारको कामकारबाही निर्वाचनको वातावरण बनाउनभन्दा पनि बिगार्नेतिर बढी गएको छ ।’

उनले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफलमा बस्दिन भनेपनि तिनै सुशीला कार्कीलाई शीर्ष नेताहरूले प्रधानन्यायाधीश बनाएको उनको दाबी थियो । खरेलले कार्की प्रधानन्यायाधीश बन्दा केपी ओली नै प्रधानमन्त्री रहेको जिकिर गरे ।

उनले खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकार राजनीतिक दलहरूको समर्थन प्राप्त रहेकाले सहजै निर्वाचन गराउन सफल भएको जिकिर समेत गरे ।

नेपाली कांग्रेसका नेता एवं राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य राधेश्याम अधिकारीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी सरकारको प्रसंग निकाल्दै त्यसले सबै समस्याको समाधान गर्न नसक्ने जिकिर गरे । अहिले दलका नेताहरूले पार्टीको नेतृत्व त छाड्न नसक्ने परिस्थिति रहेको भन्दै उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्थाले झनै अन्यौल बढाउने बताए ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्थाले दलित, मधेशी, सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै उनले अहिलेको समानूपातिक व्यवस्था, समावेशीकरण र संघीयताको विषय ठट्टामात्रै नभएको जिकिर गरे ।

‘२० वर्षअघिको सारंगी अहिले बजाउन खोजिँदैछ । तीन दलका नेताहरू शीर्ष पदमा पुगेपछिको प्रवृत्ति हेर्नुहोस्,’ उनले भने, ‘जुन राजनीतिक दलका नेताले आफ्नो पार्टीको पद छाड्न सक्दैनन् । तिनले सत्ता पाए छाड्छन् ?’

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता एवं कानुनविद् खिमलाल देवकोटाले तोकिएको मितिमा निर्वाचन गर्नुको विकल्प नभएको बताए । उनले भने, ‘यो सरकारले फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको छ । त्यसभन्दा दायाँबायाँ सोचेर अघि बढ्न मिल्दैन ।’

विघटन भएको प्रतिनिधि निर्वाचनको ताजा जनादेशबाट आएका जनप्रतिनिधिबाट पुनस्थापना हुनुपर्ने भन्दै उनले निर्वाचन मार्फत् प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनसक्ने धारणा राखे ।

‘यो सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेको होइन । राष्ट्रपतिले २१ फागुनमा निर्वाचन गर्ने तपाईंको जिम्मेवारी हो भनेर कार्यादेश दिनुभएको हो । चुनाव गराउन मन्जुर भएर यो सरकार कुर्सीमा बसेको हो,’ उनले भने, ‘त्यसभन्दा भिन्न ढंगले सोच्ने ठाउँ छैन । निर्वाचनमार्फत् प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुने कुरा महत्त्वपूर्ण हो ।’

कार्यक्रममा उपस्थित कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले आफूले संविधानमा भएको व्यवस्था हेरेर मन्त्री पद स्वीकार गरेको बताए । उनले पूर्वन्यायाधीशलाई मन्त्री एवं सांसद्‌ बन्न संविधानले नरोकेको जिकिर गरे ।

उक्त कार्यक्रममा एमाले नेता अग्नि खरेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरू प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्नु असंवैधानिक हुने जिकिर गरेका थिए । त्यसको जवाफ दिँदै मन्त्री सिन्हाले मन्त्री बन्ने दिनपनि आफूले एक घण्टा संविधान पढेको बताए ।

सरकारी पदमा जानका लागि न्यायाधीशलाई बन्देज लगाएको भएपनि मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको पदलाई त्यो परिभाषामा राख्न नहुने भन्दै उनले आफूले संविधान पढेर त्यो पद सरकारी हो कि होइन भनी निर्क्यौल गरेको बताए ।

संविधानले पूर्वन्यायाधीशलाई मतदान गर्ने अधिकार दिएपछि निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउने अधिकार पनि दिएको भन्दै उनले आफू अप्ठेरो अवस्थामा मात्रै सरकार चलाउन आएको बताए ।

‘मलाई भोट खसाल्ने अधिकारबाट उहाँहरूले वञ्चित गर्नुभएन, भोट खसाल्ने अधिकार दिएपछि मैले जसलाई भोट खसाल्छु, उसको ठाउँमा गएर म भोट माग्ने अधिकार छ कि छैन ? उनले भने, ‘स्वतन्त्र होस् या पार्टी समातेर होस्, उम्मेदवार बन्ने मेरो अधिकार छ कि छैन ?’