अन्तरिम सरकारलाई वैदेशिक रोजगार प्रणाली सुधार्न इक्विडेमको ७ बुँदे सुझाव

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्था इक्विडेमले वैदेशिक रोजगार प्रणाली सुधारका लागि सरकारलाई ७ बुँदे सुझाव दिएको छ।
इक्विडेमले प्रवासी नेपाली श्रमिकको न्याय, गरिमा र अधिकार कायम राख्न संक्रमणकालीन समयमा संरक्षण र सशक्तीकरणलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको छ।
सुझावमा कानुन कार्यान्वयन सुधार, स्वतन्त्र अनुगमन, कूटनीतिक संरक्षण पुनःपरिकल्पना, र भारत जाने अनौपचारिक श्रमिकका लागि औपचारिक संरक्षण व्यवस्था समावेश छन्।

२६ कात्तिक, काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा श्रम अधिकार संस्था इक्विडेमले वैदेशिक रोजगार प्रणाली सुधार गर्न सरकारलाई ७ बुँदे सुझाव दिएको छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले वैदेशिक रोजगार प्रणाली अधिकारमुखी बनाउन ऐतिहासिक अवसर रहेको बताउँदै त्यसका लागि उक्त सुझाव दिएको हो ।

स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपाली आप्रवासीको न्याय, मर्यादा र अधिकार कायम राख्न ‘न्याय, गरिमा र अधिकारका लागि ७ बुँदे सिफारिस’ सार्वजनिक गर्दै सरकारले यो संक्रमणकालीन समयमा प्रवासी नेपाली श्रमिकको संरक्षण र सशक्तीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेको छ ।

देशको अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड मानिने श्रमिकका हक अधिकार सुनिश्चित गर्न पुराना कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयन र संस्थागत सुधार जरुरी रहेको इक्विडेमले जनाएको छ ।

इक्विडेमले कार्यान्वयनको खाडल हटाउनुपर्ने, स्वतन्त्र अनुगमन प्रणाली सुदृढ पार्नुपने, कूटनीतिक संरक्षण पुन: परिकल्पना गर्नुपर्ने, भारत जाने अनौपचारिक श्रमिकका लागि औपचारिक संरक्षण व्यवस्था हुनुपर्ने, पुनर्संस्थापनमा प्राथमिकता दिनुपर्ने एवं न्याय र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।