त्रिविको मिचिएको जग्गा कसरी ल्याइँदै छ फिर्ता ?

२६ कात्तिक, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारले समिति बनाउने भएको छ । गत २६ असोजमा त्रिभुवन विश्वद्यिालयको जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेको थियो ।

जसमा १८ वटा भन्दा बढी संघ-संस्थाले त्रिविको जग्गा मिचेको पाइएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनका अनुसार मिचेको जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारले समिति बनाउन लागेको हो ।

‘छिट्टै समिति बनाएर प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गरिन्छ । गृह, भूमि सुधार, शिक्षा र त्रिविका प्रतिनिधि रहने गरी एउटा समिति बन्छ । उक्त समिति बनेपछि प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जान्छ,’ मन्त्री पुनले भने ।

कसले के-कति मिचेको छ, समितिले त्यसको अध्ययन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने तयारी सरकारको छ ।

साथै, शिक्षा मन्त्रालयले पनि प्रतिवेदनबारे अध्ययन गरिरहेको छ । मन्त्री पुनका अनुसार तत्काल कारबाही गर्न सकिने र कहाँबाट के कारबाही गर्ने हो, सोको अध्ययन मन्त्रालयले गरिरहेको हो । यसमा मन्त्रालयका कानुनका कर्मचारीले अध्ययन गरिरहेका छन् ।

त्रिविको ५०५०–३–१–१ रोपनी क्षेत्रफल जग्गा रहेकोमा पछि अरूले कब्जा गरेको पाइएको हो । त्रिविका तत्कालीन पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा त्रिविको २ हजारभन्दा बढी रोपनी जग्गामा निजीदेखि धार्मिकसम्म गरी १८ वटा संघसंस्थाले रजाइँ गरिरहेको पाइएको छ ।

त्रिविको स्वामित्वमा रहेको कीर्तिपुरमा १ हजार ५०० रोपनी जमिन भोगचलनका हिसाबले विभिन्न संस्थाको मातहतमा गइसकेको छ । कीर्तिपुरको मात्र ३ हजार ६१३ रोपनी जग्गाको लालपुर्जा त्रिविसँग भए पनि मुस्किलले २ हजार ५०० रोपनी जमिन त्रिविले भोगचलन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

त्रिवि क्याम्पसका जग्गा पनि अतिक्रमण : कतै लालपुर्जा छैन, कतै भवन भाडामा

उपत्यका बाहिर पनि त्रिविको जग्गा खोजबिन गर्नुपर्ने छ । आंगिक क्याम्पसहरूको समेत जग्गाको यकिन गर्नेपर्ने भनिएको छ ।

त्रिविको जग्गा संरक्षण गर्न नसक्नुमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र पदाधिकारीहरू जिम्मेवार रहेको निष्कर्ष खोजबिन समितिको छ ।

तत्कालीन पदाधिकारी र कर्मचारीलाई कारबाही र जग्गा फिर्ता ल्याउनुपर्ने खोजबिन समितिले सिफारिस गरेको छ । कतिपय जग्गामा अख्तियार र सीआईबीले समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने ठहर खोजबिन समितिको छ ।

मिचिएका कतिपय जग्गा त्रिवि आफैंले पनि फिर्ता लिन सक्नेछ । आफ्नो जग्गा फिर्ता लिन त्रिविले नै पहल गर्नुपर्ने र अरूले सहजीकरण गर्नुपर्ने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

त्रिविका पदाधिकारीलाई पनि विभिन्न विद्यार्थी संघ-संगठनले जग्गा फिर्ता ल्याउन दबाब दिइरहेका छन् । बुधबार त्रिवि नेविसंघले जग्गा फिर्ता ल्याउन उपकुलपति प्रा.डा. दीपक अर्याललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । त्रिविले पनि जग्गा फिर्ता ल्याउन थप अध्ययन गरिरहेको छ ।

दोषीलाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

गत कात्तिक २५ मा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अपचलनमा परेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रियामा भएको प्रगतिबारे जानकारी माग गरेकी थिइन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले सिंहदरबारमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, शिक्षामन्त्री महावीर पुन, सञ्चार मन्त्री जगदीश खरेल समेतको उपस्थितिमा त्रिविका उपकुलपति प्रा. दीपक अर्याल, रेक्टर प्रा. खड्ग केसी, रजिस्ट्रार प्रा. केदारप्रसाद रिजाल लगायतसँग छलफल गरेकी थिइन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

क-कसले हडपेका छन् त्रिविको जग्गा ?

प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि के-कति फिर्ता आयो, फिर्ता हुने प्रक्रिया कसरी अघि बढेको छ र दोषीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया के-के भयो भनेर चासो राखेकी थिइन् । दोषीलाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्देशन दिएकी थिइन् ।

महेन्द्रकुमार थापा, जानकीबल्लभ अधिकारी, प्राध्यापक प्रेमसागर चापागाईं र सुशीला अधिकारी रहेको छानबिन समितिले गत वर्ष १४ माघमा प्रतवेदन तयार गरी बुझाएको थियो ।

उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दबाब बढिरहेको थियो । तर तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थिएन । अन्तरिम सरकार बनेपछि यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

किर्ते कागज बनाएर त्रिविको जग्गा हडप्ने प्रयास, अख्तियार र सीआईबीलाई अनुसन्धान गर्न सिफारिस

यो पनि पढ्नुहोस

त्रिवि जग्गाबारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न छिट्टै एक्सनमा जान्छौं : शिक्षामन्त्री पुन

यो पनि पढ्नुहोस

त्रिविको जग्गा संरक्षण गर्न नसक्नुमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र पदाधिकारीहरू जिम्मेवार