प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न : महान्यायाधिवक्ता भण्डारी राख्ने कि हटाउने ?

२८ कात्तिक, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको एउटा मुख्य माग थियो- विधिसहितको सुशासन । त्यही मागलाई पुरा गर्ने आश्वासनसहित सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनिन् । प्रधानमन्त्री बने लगत्तै उनले सरकारको प्रमुख कानुनी काम गर्ने महत्वपूर्ण महान्यायाधिवक्तामा सविता भण्डारीलाई नियुक्त गरिन्।

नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीले पहिलो महिला महान्यायाधिवक्ता भण्डारीलाई ल्याउँदा प्रशंसा पाइन् । तर सुशासनकी प्रखर पक्षपाती प्रधानमन्त्री कार्कीकै विश्वासलाई खण्डित गर्ने गरी महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले विवादित निर्णय गराएकी छन् ।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले आफ्नै लगानी रहेको संस्थाविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि अब गम्भीर नैतिक प्रश्न प्रधानमन्त्री माथि पनि उठेको छ- विवादित निर्णयमा संलग्न महान्यायाधिवक्तालाई पदमै राख्ने कि हटाउने ?

पहिलो महिला महान्यायाधिवक्ता बनेकी भण्डारीको स्वार्थ केन्द्रित निर्णयले न्याय प्रणालीको विश्वसनीयतामै गहिरो आघात पुगेको विषयलाई यत्तिकै छोड्दिने कि टुंगोमा पुर्‍याउने ?

वरिष्ठ अधिवक्ता राजु चापागाईं यस विषयमा सरकारले तत्कालै कदम लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘सुशासनको मामिलामा कम्प्रोमाइज गर्न मिल्दैन । उहाँको संलग्नता छैन भने सरकारले स्पष्ट पानुपर्छ,’ चापागाईंले अनलाइनखबरसँग भने, ‘नत्र पदमा बसिरहने कुराले सुशासनलाई मद्दत गर्दैन । उहाँले बहिर्गमन लिँदा वा सरकारले सुनिश्चित गर्दा नै उपयुक्त हुन्छ ।’

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको विषय काठमाडौँको बबरमहलमा रहेको होप फर्टिलिटी एन्ड डाइग्नोस्टिक क्लिनिकसँग जोडिएको छ । यो क्लिनिकले आर्थिक रुपमा कमजोर किशोरीहरुलाई बिचौलियाको जालमा पारेर अबैध रूपमा डिम्ब झिक्दै आएको थियो ।

किशोरीलाई १० हजारको लोभ देखाएर १८–२० लाखसम्म असुल्दै आएको सूचना पाएसँगै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबीले) असारको अन्तिम सातादेखि अनुसन्धान थालेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

एजेन्ट मार्फत किशोरीको डिम्ब बेचबिखन, डा. स्वस्तिसहित ४ जनामाथि मुद्दा दर्ता

अनुसन्धानको क्रममा क्लिनिक सञ्चालकदेखि बिचौलियासम्म पक्राउ परेका थिए । क्लिनिकको मुख्य सञ्चालक रहेकी डा. स्वस्ति शर्मा, मलिनी चौधरी, डा. असिम अधिकारी, सकिल भण्डारी, अलिसा ओली लगायत हाजिर जमानीमा छाडिएको थियो ।

करिब एक महिनाको अनुसन्धानपछि सीआईबीले बालबालिका ऐन, २०७५ को दफा ६६ (२०) को ‘थ’ अन्तर्गत मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्दै काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

उक्त कानुनमा बालबालिकाको अंग झिक्ने, औषधि वा अन्य कुनै परीक्षणका लागि बालबालिकालाई प्रयोग गर्ने कार्यलाई पनि बालबालिकाविरुद्धको हिंसाको कसुर मानेको छ ।

ऐनको दफा २ मा बालबालिका भन्नाले १८ वर्ष पूरा नगरेको व्यक्ति भनेर प्रस्ट पारेको छ ।

त्यस्तै यही कानुनको दफा २० (ख)मा भनिएको छ, ‘बालबालिकाको हित र स्वार्थ जोडिएको कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्नुअघि निजको बाबु, आमा, परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षकलाई आफ्नो भनाइ राख्ने अवसर दिनुपर्छ ।’

यसरी बालबालिका र उनीहरूका अभिभावकको पक्ष सुन्नुपर्छ भनेर कानुनले तोकेको अधिकारलाई पाखा लगाएर ३० असोजमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्‍यो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ बालबालिकाको प्रयोग भएको मुद्दामा अभिभावकको सहमति अनिवार्य रहेको बताउँछन् । बालबालिका सम्बन्धी ऐनले अभिभावकसँग सल्लाह नलिई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गम्भीर त्रुटि गरेको उनको भनाई छ ।

‘अभिभावकसँग कुनै छलफल भएको देखिँदैन । महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो स्वार्थ बाँझिने कुरामा निर्णय र्नु नै गम्भीर त्रुटि हो,’ अधिवक्ता श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यस्तो अवस्थामा निर्णय प्रक्रियाबाट अलग्गिनु न्यूनतम मापदण्ड हो । तर त्यो भएन । यसले पदको गरिमा र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।’

यो निर्णय गर्नुमा सिधै भण्डारीको स्वार्थ जोडिएको देखिन्छ । होप फर्टिलिटीमा उनको समेत लगानी छ, जसमा उनकी छोरी डा. प्रत्युषा बराल कार्यरत छिन् । त्यसैगरी डा. स्वस्ति शर्मा महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको पारिवारिक सदस्यसमेत हुन् । स्वस्ति भण्डारीकी सानीआमाकी छोरी हुन् ।

अनलाइनखबरलाई प्राप्त होप फर्टिलिटीको सेयर लगतमा उल्लेख भए अनुसार सविता भण्डारी स्वयंको नाममा ४६ हजार कित्ता संस्थापक सेयर कायम रहेको देखिएको छ ।

कुल दुई करोड चुक्ता पूँजी रहेको यो कम्पनीमा उनको नाममा २३ प्रतिशत सेयर रहेको देखिन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

डिम्ब तस्करी आरोपित कम्पनीमा महान्यायाधिवक्ता नै लगानीकर्ता

होप फर्टिलिटीको संस्थापक लगानीकर्तामा डिम्ब तस्करीको अभियोग लागेको डा. स्वस्ती शर्माको पनि लगानी छ । शर्माको नाममा सबैभन्दा धेरै ९२ हजार कित्ता शेयर छ ।

अन्य संस्थापक निरज श्रेष्ठ र मालिनी चौधरीको नाममा ३१–३१ हजार कित्ता शेयर लगानी छ ।

अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले होप फर्टिलिटी सेन्टरमा आफू पनि सेयर होल्डर रहेको स्वीकार गरेकी छन् ।

सरकारी मुद्दा अगाडि बढाउने अन्तिम द्वार महान्यायाधिवक्ता कार्यालय हो ।

भण्डारीको यो निर्णयले प्रधानमन्त्री कार्कीले नियुक्त गरेका व्यक्तिको स्वार्थले केन्द्रित हुँदा पीडित राज्यसंयन्त्र कसरी दूषित बन्छ भन्ने प्रमाणित गरेको छ ।

आईभीएफजस्ता वैकल्पिक प्रजनन प्रक्रियासँग जोडिएको छ । नेपालमा यस्तो विषयमा छुट्टै कानुन नहुँदा मनलाग्दी रूपमा आइभीएफ सेन्टर बालबालिको शरीरमाथि खेलबाड गरिहेका छन् ।

श्रेष्ठका आईभीएफ जस्ता सेवालाई व्यवस्थित बनाउनका लागि छुट्टै ऐन बनाउनुपर्ने बताउँछन् । सेवा प्रदायक, अभिभावक बन्ने व्यक्ति, दाता र जन्मिने बच्चा – को अधिकार र दायित्व स्पष्ट गर्न छुट्टै कानुन आवश्यक भएको उनको भनाइ छ ।

श्रेष्ठ भन्छन्, ‘भारतमा आइभीएफलाई कानुन मार्फत सञ्चालन गरिएको छ । नेपालमा पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । नत्र बालबालिका, महिलाको शरीर माथि यस्तै खेलबाड भइरहन्छ ।’

अवैध रुपमा बालबालिकाको डिम्ब खरिद,बिक्री गरेको प्रकरणले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने खतरा बढ्दो छ । जसले सुशासनको जग हल्लाइरहेको छ । सरकारले तुरुन्तै छानबिन गरी जवाफदेही बनाउनुपर्ने कानुनविद् बताउँछन् । नत्र प्रधानमन्त्री कार्कीको जनविश्वास पूर्णत गुम्नेछ देखिन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

महान्यायाधिवक्ताको स्वार्थ : आफू र छोरी जोडिएको संस्थालाई डिम्ब तस्करी मुद्दामा ‘क्लिन चिट’

भण्डारीले गराएकी थिइन् अधिकार प्रत्यायोजन गरेर मुद्दा नचल्ने निर्णय

प्रहरी अनुसन्धानले प्रमाणसहित मुद्दा चलाउन सिफारिस गरे पनि सरकारी वकिलदेखि महान्यायाधिवक्तासम्म शक्तिको दुरूपयोग गर्दै भण्डारीले निर्णय गर्न सफल भएको देखिन्छ ।

सीआईबी होपका कर्मचारीलाई सोधपुछका लागि वानेश्वर पुग्दा बरिष्ठ अधिवक्क्ता समेत रहेकी भण्डारी पनि पुगेकी थिइन् । होपका कर्मचारीलाई प्रक्राउ गरेर लैजाँदा भण्डारी स्वयंम जमानीमा छुटाउन सिआईबी पुगिन् । त्यसबेला भण्डारीले क्लिनिकको पक्षमा अदालतमा बहस गरेकी थिइन् र प्रहरीले उनको बयानसमेत लिएको थियो ।

उनले नाबालिगको डिम्ब प्रयोगयोग्य नहुने भन्दै क्लिनिक दोषमुक्त रहेको जिकिर गरेकी थिइन् । त्यसपछि आफ्नो लगानी समेत रहेको संस्था, छोरी र बहिनीलाई चोखाउन भण्डारी मैदानमै उत्रिन् । नेपालमा डिम्ब संकलनसम्बन्धी कुनै कानुन नै नभएको भन्दै उनले लबिङ थालिन् ।

भण्डारीको निरन्तर दबाबले काम गर्‍यो । जिल्ला सरकारी वकिल हुँदै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पुग्दा हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने अनुमति समेत दिएन । उनले अनुसन्धान रोक्न प्रभाव बढाइरहेकी थिइन् ।

अनलाइखबरसँगको बुधबारको कुराकानीमा भण्डारीले सीआईबीले यस घटनामा अतिरञ्जित गरेको बताएकी थिइन् । भण्डारीले सीआईबी माथि आरोप लगाउँदै भनेकी थिइन्, ‘प्रहरीले अनुसन्धानको नाममा डाक्टरहरूलाई धम्की दियो, मलाई पनि प्रतिवादी बनाउने धम्की दिने समेत काम गर्‍यो ।’

तर प्रहरीले अडिग रहँदै बालबालिकासम्बन्धी कसुर गरेको ठहरसहित मुद्दा चलाउन प्रस्तावित रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझायो ।

जिल्ला सरकारी वकिलबाट फाइल उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, पाटनमा पुग्यो । भण्डारीको इच्छा अनुसार नै मुद्दा नचल्ने निर्णयको ड्राफ्ट बन्दै अन्तिम फैसलाका लागि २६ असोजमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुग्यो । गत भदौमा नयाँ सरकार गठनपछि महान्यायाधिवक्ता बनेकी भण्डारीले आफ्नै पक्षमा निर्णय पार्न सफल भइन् ।

सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता हुनेछ । सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता वा निजको मातहतका सरकारी वकीलबाट सरकारको प्रतिनिधित्व रहने कानुनमा तोकिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

डिम्ब तस्करी आरोपित कम्पनीमा महान्यायाधिवक्ता नै लगानीकर्ता

संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारी समक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्ता स्पष्ट लेखिएको छ ।

पीडितको अन्तिम भरोसाको केन्द्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालय कै हुन्छ । तर भण्डारीले पर्दीय मर्यादालाई लत्याउँदै पीडितलाई झन् पीडा थप्ने काम गरिन् ।

महान्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकारको बुँदा नम्बर (७) अधिकार तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग र पालन गर्ने गरी मातहतका सरकारी वकीललाई प्रत्यायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

उनले यही कानुनमा चलखेल गर्दै नयाब महान्यायाधिवक्ता संजीवराज रेग्मी मार्फत निर्णय गराइन् । स्वार्थ राखेर निर्णय गर्नुभएको देखिन्छ नि भन्ने अनलाइनखबरको प्रश्नमा भण्डारीले जिल्ला र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै आएको निर्णयमा आफू संलग्न नभएको भन्दै गोलमटोल जवाफ दिइन् ।

बुधबार भण्डारीले अनलाइनखबरसँग भनेकी थिइन्, ‘आफैं मुद्दाको पक्षमा भएकाले अधिकार प्रत्यायोजन गरेर नायब कहाँ पठाएको थिएँ । उहाँले नै मुद्दा चलाउने निर्णय गर्नुभएछ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

डोनरको उमेर २० देखि ३५ वर्ष, ६ पटकसम्म दिन मिल्ने