कम विकसित अवस्थाबाट स्तरोन्नति : भ्रम, चुनौती र यथार्थ

विश्वभर छरिएर रहेका मुलुकहरूको अवस्था एकैनासको छैन। केही मुलुकहरू आर्थिक रूपमा सम्पन्न छन् भने अधिकांश मुलुक विकासोन्मुख वा कम विकसित अवस्थामा रहेका छन्। आर्थिक, सामाजिक विकास र चेतनाको स्तरमा पनि भिन्नता रहेको छ। नयाँ र आधुनिक प्रविधिको उपयोगका हिसाबले पनि मुलुक-मुलुक बीचको विभेद फराकिलो बन्दै गएको छ।

पछिल्लो दुई दशकयता सूचनाप्रविधिको क्षेत्रमा आएको महत्त्वपूर्ण परिवर्तनलाई आत्मसात् गरी एकाथरी मुलुकले सो प्रविधिको महत्तम उपयोगबाट फाइदा लिइरहेका छन् भने अर्कोतिर प्रविधिको उपयोगमा पछाडि परेका मुलुक वा समुदाय रहेका छन्।

यस प्रकारको खाडलका कारण जनताको आर्थिक उपार्जन र सामाजिक जीवनमा धेरै विभेद देखिने गरेको छ। विश्वमा हुने अशान्ति, विग्रह र द्वन्द्वको एउटा प्रमुख कारण गरिबी, अशिक्षा र आर्थिक असमानता पनि हो भन्नुमा अत्युक्ति हुनेछैन।

मुलुकहरू बीचको यही असमानतालाई कम गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विकास तथा वित्तीय संस्था र सम्पन्न मुलुकबाट निर्धन मुलुकमा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगलाई विस्तारित गर्ने उद्देश्यका साथ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले सन् १९७१ नोभेम्बरमा आर्थिक तथा सामाजिक विकासका सूचकहरूको आधारमा मुलुकहरूको वर्गीकरण गरी कम विकसित मुलुकहरूको समूह खडा गरेको थियो।

यस प्रकारको वर्गीकरण मूलतः प्रतिव्यक्ति आय, आयको समानुपातिक वितरण प्रबन्ध, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको स्तर, त्यसमा आम जनताको पहुँच र रोजगारीको अवस्था र आर्थिक नाजुकता (पछिबाट वातावरणीय नाजुकता पनि थपियो) जस्ता आधारभूत विषयहरूलाई आधार मानिएको थियो। नेपाल पनि यही आधारमा कम विकसित मुलुकको सूचीमा समावेश भएको हो।

कम विकसित मुलुकलाई योजनाबद्ध ढङ्गमा वैदेशिक सहायता उपलब्ध गराउने, विश्व व्यापार र आर्थिक प्रणालीमा आबद्धता बढाउने लगायत त्यस्ता मुलुकले भोगिरहेका संरचनागत समस्यालाई समाधान गर्ने मूल उद्देश्यले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले प्रत्येक दश वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बृहत् छलफलको आयोजना गरी आएको छ।

यस अनुसार हालसम्म पाँच वटा सम्मेलन सम्पन्न भएका छन्। पहिलो र दोस्रो सम्मेलन क्रमशः १९८१ र १९९१ मा पेरिसमा, तेस्रो सन् २००१ मा ब्रसेल्समा, चौथो २०११ मा इस्तानबुलमा, र पाँचौं सन् २०२२ मा दोहामा सम्पन्न भएका थिए। यी सम्मेलनले कम विकसित मुलुकसँग सरोकार भएका विषयमा दशवर्षे कार्य दिशा र योजना तयार गरी कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्ने गरेको पाइन्छ।

दोहामा सम्पन्न पछिल्लो सम्मेलनले मूलतः ६ वटा विषयलाई लक्षित गरेको छ। यसमा प्रथमतः मानव साधनको विकासमा ध्यान पुर्‍याउने र गरिबी निर्मूल गर्ने, दोस्रो, बहुआयामिक रूपमा रहेको अन्योलको स्थितिलाई चिर्न विज्ञान तथा प्रविधिको उपयोग बढाउने, तेस्रो, समुन्नतिको वाहकको रूपमा संरचनागत सुधारलाई सहयोग पुर्‍याउने, चौथो, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सहभागिता तथा क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण बढाउने, पाँचौं, वातावरणीय सुधार, जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित समस्याको समाधान, र छैटौंमा दिगो र भरपर्दो स्तरोन्नतिको लागि वैश्विक एकता र सहभागितामा वृद्धि र सहयोगको परिचालन गर्ने भन्ने विषय समावेश गरिएका छन्।

कम विकसित मुलुक सधैं अविकासको अवस्थामा रहने परिकल्पना गर्न सकिन्न। मुलुकको आफ्नै प्रयास र बाह्य सहायता समेतको परिचालनद्वारा मुलुकहरू सम्पन्नताको सिंढी उक्लने हुन्छन्। शुरुको बखत अर्थात् सन् १९७१ मा २५ वटा मुलुकहरू कम विकसितको रूपमा दर्ज भए तापनि सो सङ्ख्या बढ्दै गएर सन् १९९१ मा ५२ पुगेको थियो।

यसमध्ये हालसम्म आठ वटा मुलुकहरू मात्र स्तरोन्नति हुनसकेका छन्। यसमा दक्षिणएशियाका माल्दिभ्स र भुटान छन् भने बाँकी अफ्रिका र ओसेनियाका मुलुकहरू छन्। आगामी वर्ष सन् २०२६ मा स्तरोन्नति हुने मुलुकको सूचीमा एशियाली मुलुक नेपाल, बाङ्लादेश, र लाओस रहेका छन्।

कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्ले तीन वटा सूचक निर्धारण गरेको र त्यसमध्ये पनि कुनै दुईवटा सूचकमा तीन वर्षको अन्तरालमा गरिने लगातार दुई वटा मूल्याङ्कनमा सूचकको न्यूनतम आधार पार गरेको खण्डमा स्तरोन्नतिको लागि योग्य मानिने मानक राखिएको छ। यसरी राखिएका मानकमा प्रतिव्यक्ति आय, मानव विकासको सूचकाङ्क र आर्थिक तथा वातावरणीय नाजुकता पर्दछन्।

नेपालले सन् २०१५, २०१८ र २०२१ मा गरिएको मूल्याङ्कनमा प्रतिव्यक्ति आयको आधार पूरा नगरी अरू दुई आधार पूरा गरेको कारण २०२१ मै स्तरोन्नति हुने अवस्था रहेको भए तापनि कोभिड-१९ बाट अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक प्रभावलाई ध्यानमा राखी पाँच वर्षको सङ्क्रमण अवधि सहित सन् २०२६ मा स्तरोन्नति हुने मिति तोकिएको थियो। यस अनुसार नेपाल अबको एक वर्षमा अर्थात् नोभेम्बर २०२६ मा स्तरोन्नति भई विकासोन्मुख मुलुकको सूचीमा समावेश हुने कार्यतालिका रहेको छ।

कम विकसित अवस्थाबाट स्तरोन्नति हुँदा मुलुकको बाह्य छवि असल देखिने, विदेशी लगानी बढ्ने र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट व्यावसायिक प्रकृतिका ऋण प्राप्त गर्न सहज हुने जस्ता विषयलाई फाइदाको रूपमा उल्लेख गर्ने गरिन्छ। तर कम विकसित मुलुकको हैसियतमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा बहुपक्षीय, क्षेत्रीय र द्विपक्षीय सम्झौता अन्तर्गत पाइआएका सुविधाको अन्त्य र वैदेशिक प्राविधिक तथा वित्तीय सहायताको कटौती सिधा असर पर्ने क्षेत्र हुन्।

यस बाहेक सीमित स्रोत, साधनका बाबजुद व्यापार, लगानी र वित्तीय साधनका लागि अन्य विकासशील मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ। विकासोन्मुख मुलुकको स्तरमा उक्लँदा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा छवि राम्रो देखिने र अन्य मुलुकको विश्वास आर्जन हुने कुरा भावनात्मक हो, त्यो अमूर्त कुरा भयो। तर वैदेशिक सहायतामा सङ्कुचन र व्यापार सुविधामा कटौती हुने कुरा प्रत्यक्ष रूपमा नोक्सानी हुने अर्थमा बुझ्न सकिन्छ।

स्तरोन्नति पछिका चुनौती

आर्थिक स्तरका हिसाबले पनि दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमा अफगानिस्तानलाई छाडेर बाँकी मुलुकको तुलनामा नेपाल सबैभन्दा पछाडि रहेको छ।

स्तरोन्नतिको लागि आवश्यक पर्ने प्रतिव्यक्ति आयको निर्धारित सीमा पनि विगतमा भेट्टाउन नसकेको अवस्थामा मुलुकले राजनीतिक अस्थिरता र हालैको जेनजी आन्दोलनको कारण ठूलो परिमाणको आर्थिक क्षति व्यहोर्नु परेको छ।

सरकारको तर्फबाट ठूलो धनराशि पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनमा खर्च गर्नुपर्ने स्थिति छ भने, राजनीतिक अस्थिरताको कारण निजी क्षेत्रको लगानी पनि विकर्षित हुने खतरा देखिंदैछ। उत्पादनशील क्षेत्रमा सरकारी लगानी र निजी क्षेत्रको लगानी नबढ्ने अवस्थामा स्तरोन्नतिले आर्थिक समृद्धितर्फ डोर्‍याउला भन्ने विश्वासिलो आधार देखिंदैन।

विकासोन्मुख मुलुकको वर्गीकरणभित्र धेरै मुलुक समेटिएका छन्। यसमा मलेशिया, इन्डोनेशिया, ब्राजिल, चीन र भारत जस्ता ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरू पनि पर्दछन्। सम्पूर्ण विकासोन्मुख मुलुकहरूको सरदर प्रतिव्यक्ति आय ९,३०० अमेरिकी डलर रहेको छ भने त्यसको तुलनामा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय साढे सात भागले सानो छ। यति ठूलो विभेदका बीच प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रने र आफ्नो सामर्थ्य देखाउने कुरा मुलुकको लागि निकै चुनौतीपूर्ण छ।

विश्व व्यापार सङ्गठन र साफ्टाका सम्झौताहरूले कम विकसित मुलुकहरूका लागि विशेष र फरक व्यवहारको प्रबन्ध गरेका छन्। यसमा व्यापार नियम कार्यान्वयनका लागि समयको लचकता, विकसित र विकासोन्मुख मुलुकहरूबाट व्यापार क्षमता वृद्धिका लागि प्राविधिक सहयोग, कृषि तथा निर्यात अनुदानको अनुमति, बौद्धिक सम्पत्ति माथिको अधिकार सम्बन्धी नियम कार्यान्वयन गर्न अतिरिक्त समयको प्रबन्ध जस्ता विषयले कम विकसित मुलुकलाई विश्व व्यापार प्रणालीमा समाहित हुन सहजता प्रदान गरेको छ। यो सहजतालाई गुमाएर व्यापार गर्नका लागि मुलुकको उत्पादन र प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउने बाहेक अरू विकल्प देखिदैन।

वस्तुको निर्यात व्यापारलाई सहज तुल्याउनका लागि कम विकसित मुलुकमा उत्पादित वस्तुका लागि खुकुलो प्रकारको उत्पत्तिको नियम व्यवस्था गरिएको छ। साफ्टा अन्तर्गत निकासी हुने वस्तुको लागि मूल्य अभिवृद्धि ३० प्रतिशत भए पुग्नेमा विकासोन्मुख स्तरमा उक्लिएपछि मूल्य अभिवृद्धि पनि ४० प्रतिशत पुर्‍याउनै पर्ने हुन्छ।

यसैगरी युरोपियन मुलुक र बेलायत लगायत मुलुकमा हाल पाइरहेको सामान्य ग्राह्यता प्रणाली (जीएसपी) अन्तर्गतको सुविधाको बदलामा बजार प्रवेशको शर्तहरू झनै कसिलो र कठिन हुने भएकोले उक्त बजारहरूमा नेपालको निर्यात ४.३ प्रतिशतले घट्न जाने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्र (आईटीसी) को अनुमान छ। मुलुकको बदलिंदो आर्थिक परिदृश्यमा यो निर्यातमा हुने ह्रासको दर अझ बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।

औद्योगिक उत्पादनको बढ्दो लागतलाई सीमित मात्रामा भने पनि सरकारी सहयोगबाट कम गर्ने उद्देश्यका साथ झन्डै डेढ दशक अगाडि शुरु गरिएको निर्यातमा नगद अनुदान कार्यक्रमलाई स्तरोन्नति भएकै मितिबाट रोक्नुपर्ने हुन्छ। यसबाट उद्योगले पाइरहेको सुविधा हट्न गई नेपाली उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अझ कमजोर बन्न जानेछ।

आम रोजगारी बढाउन उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन आवश्यक हुन्छ। मुलुकमा थप लगानी भित्र्याउन उचित वातावरण बन्नुपर्‍यो। भइरहेका लगानी पनि विस्थापित हुने वर्तमान अवस्थामा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने कुरा स्वैरकल्पना बाहेक केही हुन सक्दैन।

अबको बाटो

नेपालले कम विकसित अवस्थाबाट स्तरोन्नति हुने क्रममा यसको असर, चुनौती र परिणाम बारे विभिन्न संस्थाबाट अध्ययन, अनुसन्धान भएका छन्। यसमध्येको पछिल्लो अध्ययन राष्ट्रिय योजना आयोगबाट भएको छ। सहज सङ्क्रमण रणनीति नाम दिइएको यस प्रतिवेदनले ६ वटा रणनीतिक स्तम्भ, ३९ वटा कार्यगत रणनीति, र १६७ वटा कार्य वा गतिविधि पहिचान गरेको छ।

सङ्क्रमणको व्यवस्थापन गर्ने सिलसिलामा प्रस्तुत गतिविधि महत्त्वपूर्ण हुने भए तापनि हालसम्मको कार्यान्वयनको प्रगति हेर्दा धेरै सुस्त र गतिहीन लाग्दछ।

उदाहरणका लागि स्थानीय अर्थ व्यवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि कम विकसित मुलुकको लागि उपलब्ध हुनसक्ने विश्व व्यापार सङ्गठन र संयुक्त राष्ट्र पूँजी विकास कोष जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कोषको उपयोग गर्न दुई वर्षभित्र आयोजना प्रस्ताव तर्जुमा गरी पेश गर्ने भनिए तापनि सो बमोजिम काम भएको बुझिंदैन।

यसैगरी संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट उपलब्ध भई आएको नेपाल व्यापार सहुलियत कार्यक्रमको अवधि थप गर्न र सहुलियत प्राप्त वस्तुको सङ्ख्या बढाउनका लागि वार्ता गर्ने विषय कार्यसूचीमा राखिएको भए तापनि प्रगति शून्य देखिन्छ।

युरोपियन युनियनसँग र जीएसपी सुविधा उपलब्ध गराइआएका मित्रराष्ट्रहरूसँग बजार प्रवेश सम्बन्धी कठिनाइ हटाउने विषयमा कुनै ठोस वार्ता भएको वा निष्कर्ष निकालिएको अवस्था छैन।

यस प्रकारका सहज सङ्क्रमणको रणनीतिक योजना अन्तर्गत गर्नुपर्ने काम अलपत्र अवस्थामा छाडेर स्तरोन्नति हुँदा त्यसको असर सकारात्मक हुने कुरा कसरी विश्वास गर्न सकिएला।

मुलुक अहिले राजनीतिक सङ्क्रमणको अवस्थाबाट गुज्रिएको छ। लगानीको लागि निजी क्षेत्रको विश्वास धर्मराएको छ। बैंकमा तरलता थपिंदै गएको छ। आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा बैंकको खराब कर्जा बढ्ने अवस्था देखिंदैछ। रोजगारीको अवसर खुम्चँदै गएकोले दिनहुँ ठूलो सङ्ख्यामा युवा विदेशिएका छन्।

निर्यातमा स्वदेशी वस्तुको अंश र उपयोग बढ्न सकेको छैन। सार्वभौम ऋणको हिस्सा बढेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा वस्तु तथा बजारको विविधीकरण हुनसकिरहेको छैन। शासकीय सुधार केवल नारामा सीमित छ।

विश्व व्यापार प्रणालीमा देखिएका अस्थिरता र ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुक बीचको व्यापार युद्धले नेपाल जस्ता साना र कम विकसित मुलुकलाई कति हदसम्म असर गर्दछ भन्ने विषय अहिले नै भन्न सकिने स्थिति छैन।

यसैले मुलुकको यथार्थ स्थितिको विश्लेषण गरी बृहत् अर्थतन्त्रको स्थायित्व कायम गर्ने, औद्योगिक लगानी विस्तार गर्ने, उत्पादित वस्तु तथा सेवाको उत्पादकत्व बढाउने, र बजार प्रवेश प्रबन्धलाई सहज तुल्याउने दिशामा काम हुन जरूरी छ। यसको लागि भइरहेका कानून तथा नीति–नियमहरूलाई परिमार्जन गर्ने, आर्थिक कूटनीतिलाई सबल तुल्याउने र सम्बद्ध संस्थाको क्षमता विस्तार गर्ने दिशामा काम हुन आवश्यक हुन्छ।

यसैले नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्मा बेलैमा स्तरोन्नति हुने अवधि थप गर्नका लागि अनुरोध गर्न र कारबाही चलाउन बुद्धिमानी हुनेछ।

संवेदनशील विषयहरूलाई नजरअन्दाज गरी मुलुकको बाह्य छवि उज्यालिन्छ भन्ने नाउँमा आन्तरिक तयारीको पक्षलाई थाती राखी स्तरोन्नतिमा जाने कुरा उपयुक्त देखिंदैन। गाउँघरमा प्रचलित ‘छिमेकीले घोडा चढे, मैले पनि धुरी चढें’ भन्ने उखान चरितार्थ गर्नेतिर नलाग्नु नै श्रेयस्कर हुनेछ।