सीके राउतले मधेश स्वायत्तताको माग किन चर्काउँदैछन् ?

१ मंसिर, काठमाडौं । मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति विवाद चर्किएपछि एमाले बाहेक दलहरू अहिले दैनिक सडक प्रदर्शनमा छन् । त्यसक्रममा एउटा नारा चर्को रूपमा लागि गरहेको छ- मधेश स्वायत्त प्रदेश घोषणा गर ।

मधेशक प्रदेश स्वायत्ताको माग गर्दै आन्दोलनलाई चर्काउने मुख्य भूमिकामा छन्- जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत । उनी प्रदेश सभाका सांसद त होइनन् । तर, उनले आफ्नो पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई मधेश स्वायत्त प्रदेश घोषणाको माग अघि बढाउने निर्देशन दिइरहेका छन् । उनीहरू आफैंले प्रत्येक दिन आफ्नो फेसबुक स्टाटस मार्फत् यो माग राखिरहेका छन् । सोमबार पनि उनले ‘गुलामी गरेर आत्मसम्मान र अधिकार पाइन्न’ भन्दै आन्दोलनकारीलाई प्रदर्शन चर्काउन भनिरहेका छन् ।

‘हामीले कसैबाट दानदक्षिणा वा भीख पाएका होइनौं, आन्दोलनबाट आफ्नो अधिकार निर्धारित गरेका हौं । त्यसैले आफ्नो अधिकार लिन कसैको गुलामी गर्नु पर्ने र चाप्लुसी गर्नु पर्ने कुनै आवश्यकता रहँदैन,’ उनले भनेका छन् ।

पृथकतावादी नारा, कैयौं पटक जेल, सरकारसँग सम्झौता हुँदै संसदीय चुनावमा अप्रत्यासित जनमत पाएर राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका नेता हुन्, चन्द्रकान्त (सीके) राउत  । मधेश स्वतन्त्रताको माग गर्ने व्यक्ति भएकाले अहिले उनले मधेश स्वायत्तताको माग चर्काउँदा त्यही विगतकै लयमा फर्किन लागेका हुन् कि भन्ने आशंका पनि छन् ।

किन सीकेले मधेश स्वायत्ताको माग अहिले चर्काइरहेका छन् ? जनमत पार्टीका महासचिव चन्दन सिंहले अनलाइनखबरसँग भने, ‘मधेश स्वायत्ताको कुरा संविधान र मधेशसँग २०६४ सालमा भएको सम्झौतामै उल्लेखित कुरा हो । त्यसैले यसलाई अन्यथा ढंगले  हेर्ने मिल्दैन ।’

विगतमा राउतले मधेश स्वतन्त्रताको कुरा गरेरै राजनीतिमा आए पनि अहिले उनले त्यो मुद्दा छोडेर दल खोलेर राजनीतिमा समावेश भइरहेकाले उनले अहिले गरेको माग विगतको पृष्ठभूमिसँग नजोडिने सिंहले बताए ।

मधेश स्वायत्तको माग भित्र के-के कुरा पर्छन् ?  यसको पनि स्पष्ट खाका रहेको महासचिव सिंहले बताए ।

संघीयतामा गए पनि अहिले कतिपय विषयमा संघको नै नियन्त्रण छ । त्यसैले कम्तीमा तीनवटा विषयमा प्रदेशको सम्पूर्ण अधिकार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रशासनिक अधिकार सम्पूर्ण रूपमा प्रदेशमा हुने, प्रदेशले आफ्नो प्रहरी चलाउन पाउनुपर्ने र प्रदेशको विकासका लागि आफ्नो अनुसार सहायता लिन पाउने लगायतका अधिकार प्रदेशमा हुनुपर्ने सिंहले बताए । यति भयो भने मात्र प्रदेशले आफ्नो काम गर्न पाउने उनको धारणा छ ।

अहिले नाम मात्रको प्रदेश भएको र यसमा केन्द्रले नै खेल्ने गरेको उनीहरूको धारणा छ ।

मधेश आन्दोलनपछि २०६४ साल फागुन १६ गते नेपाल सरकार र तत्कालीन आन्दोनकारीबीच ८ बुँदे सहमति भएको थियो । उक्त सहमितको स्वायत्तताको विषय पनि राखिएको थियो । संविधान सभाबाट बनेको संविधानको पनि प्रस्तावनामै प्रदेशको स्वायत्तता भन्ने शब्द छ । अहिले यही सहमति र सम्झौता कार्यान्वयनको माग गरिरहेको जनमतका नेताहरूको  दाबी छ ।

सीके राउतले यो मुद्दा अहिले चर्को रूपमा उठाउनुमा उनको पार्टीभित्र भइरहेको समस्या पनि एउटा कारण हो । किनकि २०७९ सालको चुनावबाट मधेशको नयाँ शक्तिको रूपमा उदाए पनि साढे २ वर्षमा  जनमतले पनि संघको सरकारमा सहभागी हुनेदेखि प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नेसम्मको अवसर पाए । किसान आन्दोलन र भ्रष्टाचारकोविरुद्धको मुद्दा उठाए पनि सरकारमा हुँदा त्यसअनुसार काम गर्न नसकेपछि जनमतलाई पनि पुरानै दलको रूपमा स्थानीयले बुझ्न थालेका छन् ।

पार्टीभित्रै पनि सत्ताको झगडा भयो । आफ्नै पार्टीका मुख्यमन्त्री सतिश सिंहलाई पदबाट हटाउने खेलमा सीके राउत आफैं लागे । त्यसैका कारण उनको पार्टी पनि विभाजित भयो ।

राउतको कार्यशैलीका कारण पार्टीमा रहेका नेताहरू छिन्नभिन्न भइरहेका छन् । दीपक साह,अब्दुल खान लगायतका नेताहरूले पार्टी छोडेका छन् । मुख्यमन्त्री समेत बनेका सतिश सिंह पनि पार्टी भन्दा बाहिर छन् ।

जनमत पार्टी बन्नुअघि स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका केन्द्रीय सहसंयोजक थिए, कैलाश महतो । सीकेपछिको वरीयतामा रहेका महतोलाई गुट चलाएको आरोप लगाएर पार्टी सदस्यबाटै हटाइयो । उनले पार्टीका अन्य नेताहरूलाई पनि बेलाबखत स्पष्टीकरण लिने गरेका छन् ।

अनितादेवी संघीय सरकारका सामान्य प्रशासन मन्त्री थिइन् । उनलाई आर्थिक हिनामिनाको आरोप लगाइयो । सचिवहरू बीपी साह र भूपेन्द्र यादव निलम्बनमै परे ।

सुरुमा सिंहलाई मुख्यमन्त्री बनाउन समेत प्रचलित मापदण्ड पालना भएको थिएन । महेश यादव संसदीय दलको नेता हुँदाहुँदै सप्तरीका सिंहलाई मुख्यमन्त्री बनाइएको थियो । संसदीय प्रचलन तोडेर आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउँदा खुसी भएका सिंहलाई पद सम्हालिसकेपछि राउतले एकपछि अर्को आरोप लगाए ।

तत्कालीन प्रतिनिधिसभाकी  समानुपातिक सांसद गोमा लाभलाई हटाउन सीके राउतले सकेको सबै प्रयत्न गरे ।  कयौंपटक पार्टीले सांसदबाट हटाएको निर्णय संसद् सचिवालयलाई बुझाउने काम भयो ।

तर सीके राउतको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालत र संसद् सचिवालयले साथ दिएन । गोभा लाभलाई सांसदबाट हटाउने निर्णय सभामुख देवराज घिमिरे र संसद् सचिवालयबाट बदर भएपछि सीके राउत आरोपमै उत्रिए

आफू अनुकूल पार्टी चलाउन कारबाहीको छडी जथाभावी घुमाइरहेका सीके राउतमा परिवार मोह पनि देखियो । उनको पार्टीबाट भएको पहिलो राजनीतिक नियुक्ति मधेशको उपसभामुख थियो ।

तत्कालीन सत्तारुढसँगको सहकार्यमा उपभामुख बनेकी बबिता राउत ईशर सीके राउतका भाउजू (फुपू दाइकी श्रीमती) हुन् ।

बबितालाई समानुपातिकतर्फ एक नम्बरमा राखिएको थियो । अर्थात प्रदेश सांसद बन्ने सुनिश्चित गरेरै समानुपातिक सूचीमा राखिएको थियो । सीके राउतले दाजु जयकान्तलाई एकपछि अर्को अवसर दिएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

पछिल्लो साढे २ वर्षमा राउतले गरेका गतिविधिले उनी अन्य दलहरूभन्दा फरक छैनन् भन्ने सन्देश मधेशमा गइरहेको छ । त्यसैले नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा कुनै राजनीतिक मुद्दालाई चर्को रूपमा उठाएर उनी अहिले आफ्नो धमिलिएको पहिचान पखाल्ने कोसिसमा छन् । त्यसैले अहिले उनले प्रदेश स्वायत्ताको माग चर्को रूपमा उठाउने गरेको बुझ्न गार्‍हो छैन ।