सरकार र संसद्लाई गिज्याइरहेको संविधानको धारा ४०

१ मंसिर, काठमाडौं । नेपालको कानुन निर्माण प्रक्रिया कस्तो छ ? विधायक, राजनीतिक दलका नेताहरू, सरकारी कर्मचारी र मन्त्रीहरू छलफलमा कसरी प्रस्तुत हुन्छन् ? परिणाम कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ थाहा पाउन सिंहदरबारमा हुने छलफल नियाल्नुपर्छ । सोमबारको एउटा संसदीय समितिको बैठकको दृश्यले यी प्रश्नहरूको जवाफ दिइरहेको थियो ।

नेपालको संविधान धारा ४० मा दलित समुदायको अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था छ । यो संवैधानिक हक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यही विषयमा राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले बैठक राखेको थियो ।

सिंहदरबारस्थित समितिको सभाकक्षमा बसेको बैठकमा दलितको हक के हो ? संविधानमा के लेखिएको छ भन्नेमा कोही द्विविधामा थिएनन् । दलितमाथि विभेद गर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्ने र दलित समुदायलाई विशेष सुविधा दिनुपर्नेमा सबै सहमत थिए ।

नेता वामदेव गौतमले त दलित सम्बन्धी विशेष ऐनको आवश्यकता औंल्याए ।

‘दलित भनेर भेदभाव गर्नेको सम्पत्ति जफत गरौं र आजीवन काराबासको सजाय गरौं । आजीवन काराबास पूरा भुक्तान गर्नुपर्ने गर्नुपर्छ छुट नहुने गरी’ विशेष ऐनबारे उनको प्रस्ताव छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

वामदेव गौतमको प्रस्ताव : दलित भनेर भेदभाव गर्नेको सम्पत्ति जफत गरौं

तर, किन दश वर्षसम्म दलितले संविधानत: पाएको अधिकार उपभोग गर्न पाएनन् ? यो प्रश्नमा भने गौतम धेरै घोत्लिएनन् ।

गृह मन्त्रालयसहित विभिन्न मन्त्रालय सम्हालिसकेका गौतम नेपालको राजनीतिमा लामो समयदेखि सक्रिय छन् । हाल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा छन् ।

बैठकमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकै अर्का नेता थिए– नारायणकाजी श्रेष्ठ थिए । दुवै नेता लामो समयदेखि नेपालको शासन सञ्चालनमा प्रभाव राख्दै आएका व्यक्ति हुन् ।

श्रेष्ठले सिंहदरबारभित्र हुने छलफल मिठो हुने तर, फल प्राप्त नहुने गरेको अनुभव सुनाए । दलितले संवैधानिक रूपमा प्राप्त अधिकार उपभोग गर्न नपाउनुको कारणबारे उनी भन्छन्, ‘यस्तै राम्रो प्रस्तुति विगतमा पनि भएका छन् । हरेक पटक राम्रो प्रस्तुति हुन्छ । तर, व्यवहारमा कहिल्यै लागू भएन ।’

श्रेष्ठ पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा पूर्वगृहमन्त्री, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री हुन् । आफूले सरकारमा रहँदा दलितको संवैधानिक हक कार्यान्वयनका लागि के कति प्रयास गरे? यसबारे भने उनले केही बताएनन् ।

बरु दलित समुदाय लामो समयदेखि उत्पीडनमा पर्दै आएको र उनीहरूलाई राज्यले विशेष सुविधा दिनुपर्छ भनेर लड्दै आएको स्मरण गरे । संघर्ष र बलिदानबाट बनेको २०७२ सालको संविधानले संवैधानिक रूपमा दिएको अधिकार अझैसम्म कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्नु लज्जास्पद विषय रहेको भन्दै यसको गम्भीर्यताको व्याख्या गरे ।

संसदीय समितिको बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिल सिन्हा थिए । पूर्वन्यायाधीश सिन्हा संविधान र ऐन कानुन कार्यान्वयनको गहिराइ बोध गर्न सक्ने व्यक्ति हुन् ।

समिति सभापति कमलादेवी पन्त, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय कार्यालयको मुख्यसचिव समेत रहेका सांसद कृष्णप्रसाद पौडेल लगायत अन्य सांसदहरू पनि थिए । उनीहरूले एक घण्टा लामो छलफल गरे । तर, अब कसरी संविधानको धारा ४० कार्यान्वयन गर्ने भनेर ठोस नीति नियाल्न सकेनन् ।

सरकारलाई यससम्बन्धी ऐन ल्याउन निर्देशन दिएर बैठक सकियो । तथापि, समिति सभापति पन्तले यो विषयमा आगामी दिनमा निरन्तर खबरदारी गरिरहने प्रतिवद्धता जनाएकी छन् ।

संविधानमा के छ ?

राष्ट्रिय सभा सदस्य भुवनबहादुर सुनारका अनुसार दलित समुदायका लागि संविधानमा व्यवस्था भएको महत्वपूर्ण व्यवस्था हो– धारा ४० । यसले आर्थिक–सामाजिक हित सुनिश्चित गरेको छ । जहाँ राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने उल्लेख छ ।

सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ । दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुनबमोजिम छात्रवृत्तिसहित नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था धारा ४० मा छ ।

तर, यो संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कारण– यससम्बन्धी ऐन नै बन्न सकेको छैन ।

अर्का सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माका अनुसार संविधानत: प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने हो । दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने हो । तर संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक त्यही संघीय कानुन नबन्दा दलितले संवैधानिक रूपमा लिएको अधिकार उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।

संविधानको धारा ४० मै दलित समुदायको परम्परागत सीपको सन्दर्भमा आफ्नो परम्परागत पेसा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुने भनिएको छ । राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेशासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिई त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सीप र स्रोत उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

यी कुनै पनि व्यवस्थाको सही अर्थमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भनेर राष्ट्रिय सभाले पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै आएको छ ।

विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिकी सभापति सांसद कमला पन्तका अनुसार देशभर भूमिहीन दलित १३ प्रतिशत रहेका छन् । संविधानले भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने भनेको छ ।

‘राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ’ संविधानको धारा ४० को उपधारा ५ मा छ । उपधारा ६ मा राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानुनबमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।

सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माका अनुसार संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी संघीय ऐन संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र बनिसक्नुपर्ने थियो । तर, एक दशकसम्म कुर्दा समेत आउन सकेन ।

संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘यस भागद्वारा प्रदत्त हकहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकताअनुसार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नेछ ।’

संविधान २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको थियो । संविधानअनुसार २०७५ साल असोज ३ गतेभित्र मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था भइसक्नुपर्ने थियो ।

तर, तीन वर्षमा बन्नुपर्ने ऐन दश वर्षसम्म बनेका छैनन् ।

संयन्त्रमाथि संयन्त्र देखाउँदै सरकार

दलितको हक अधिकारसँग सम्बन्धित संवैधानिक व्यवस्था किन कार्यान्वयन हुन सकेनन ? सरकारको तयारी के गर्दैछ र समस्या कहाँनेर छ ? यी प्रश्नको जवाफ समिति सभापति पन्तले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग मागिन् ।

संसदीय समितिको बैठकमा उपस्थित थिए– कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्याल । उनले दलितको अधिकारसँग सम्बन्धित विषय एउटै निकायले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने जवाफ दिए ।

सहसचिव अर्यालका अनुसार खाद्य सम्प्रभुताको विषय कृषि मन्त्रालयले हेर्छ । नि:शुल्क भूमि उपलब्ध गराउने, आवास उपलब्ध गराउने विषय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले हेर्छ । शिक्षामा सहुलियत र छात्रवृतिको विषय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले हेर्छ । स्वास्थ्यमा सहुलियत उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हो ।

परम्परागत सीप संरक्षणको विषय सम्बन्धित मन्त्रालयले हेर्न, रोजगारको विषय  श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले हेर्ने भनेर उनी दलितको संवैधानिक हक कार्यान्वयनको विषय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग मात्रै सम्बन्धित नरहेको भनेर पन्छिए ।

जातीय भेदभाव भएको अवस्थामा उजुरी गर्न सकिने, कारबाहीका लागि छुवाछुत विरुद्धको ऐन रहेको, फौजदारी र अपराध संहितामा समेत यससम्बन्धी दण्ड सजायको प्रावधान रहेको स्मरण गरे । दलित आयोगले हक अधिकारको कुरा गर्ने र दलित आयोगले समेत उजुरी लिएर छलफल र छानबिन गर्न सक्ने सुझाए ।

अर्थात्, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव अर्यालले संयन्त्रमाथि संयन्त्र देखाए । ‘क्रसकटिङ इस्वु भएकाले होलस्टिक रूपमा हेर्नुपर्छ’ अर्यालको जवाफ छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सहसचिव नीता पोखरेल अर्यालले दलित सम्बन्धी ऐन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी दिइन् । तर, एक मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालयमा स्वीकृति र सहमतिका लागि पठाउने क्रम चलिरहेको भनेर त्यसको फेहरिस्त नै प्रस्तुत गरिन् ।

पोखरेलका अनुसार दलित सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरेर दलित आयोग पठाइएको थियो । दलित आयोगले रायसहित २०८१ साल माघ २२ गते मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएको थियो । त्यसपछि मन्त्रालयले स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठायो । अर्थ मन्त्रालयले २०८१ फागुन १८ गते फिर्ता पठायो । त्यसपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पठायो । कानुन मन्त्रालयले स्वीकृति दियो । तर, दलित ऐन बनेपछि राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने भनेर फेरि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ ।

अब कहिले अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत दिन्छ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पुग्छ भन्ने जवाफ उनीसँग छैन । मन्त्रिपरिषद् पुगेपछि पनि विधेयक शाखा हुँदै मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेश भएर अगाडि बढाउने स्वीकृत पाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । बल्ल संसद्मा विधेयक आउने बाटो खुला हुन्छ ।

प्रक्रियादेखि प्रक्रिया देखाउँदै गर्दा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र संघीय मामिला मन्त्रालयले ३ वर्षमा बनाउनुपर्ने दलित ऐन अहिलेसम्म किन बनेन भनेर जवाफ दिएनन् ।

विद्रोहकोे चेतावनी

दलितको हक कार्यान्वयन किन हुन सकेन भन्ने प्रश्नमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र संघीय मामिला मन्त्रालयका अधिकारीहरू पन्छिएपछि सांसदहरू आक्रोशित भए ।

‘हामी यति सहनशील रहेका छौं कि गर्दैछौं भन्ने समेत छाडिएको छ । र पनि हामी मौन जस्तै छौं । अब पनि मौन रहन सक्ने अवस्था छैन,’ सांसद भुवनबहादुर सुनारले आक्रोश पोखे, ‘अधिकार नपाए फेरि अर्को विद्रोह स्वभाविक छ । परिस्थितिले विद्रोह नै माग गर्दैछ ।’

वर्तमान सरकार जेनजी विद्रोहको जगमा बनेको सरकार हो । जहाँ अन्तरिक सरकारका कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सिन्हा समेत उपस्थित थिए । मन्त्री सिन्हाकै अगाडि सांसदहरूले अर्को विद्रोह हुन सक्ने चेतावनी दिए ।

‘मन्त्रीज्यू अर्को विद्रोह नजन्मिँदै दलित ऐन बनाऔं,’ सांसद घनश्याम रिजालले भने ।

एकातिर दलितको संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयन हुन नसकेको भनेर असन्तुष्टि व्यक्त भइरहने र अर्कोतिर काम हुँदै गरेको प्रतिबद्धता सरकारबाट आइरहने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाए अर्को विद्रोह रोक्न नसकिने चेतावनी छ ।

सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्मा कम्युनिस्ट भन्नेहरूकै व्यवहार अपेक्षित हुन नसक्दा समस्या भएको बताउँछन् । ‘यसअगाडि कम्युनिष्टका सरकार पनि बने । खै त दलित ऐन ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘हामी कम्युनिष्ट हौं कि हिन्दु कम्युनिष्ट ? व्यवहारले जवाफ दिएको छैन ।’