कोप-३० मा कृषिमन्त्री परियारले भने– जलवायु वित्त अनुदानमा आधारित हुनुपर्छ

२ मंसिर, काठमाडौं । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन कोप–३० को मन्त्रीस्तरीय सत्रमा बोल्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा. मदन प्रसाद परियारले नेपालले झेलिरहेको जलवायु संकट र वैश्विक दायित्वबीचको असमानताबारे कडा सन्देश दिएका छन् ।

ब्राजिलको अमेजनमा सोमबार आयोजित बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका नगण्य भए पनि त्यसको प्रभाव बढी रहेको उल्लेख गरे ।

परियारका अनुसार जलवायु परिवर्तनको असरका कारण हिमनदी तीव्ररुपमा पग्लिरहेका छन् र त्यसको कारण तलतिर बसोबास गर्ने अर्बौँ मानिसको पानी, खाद्य र स्वास्थ्य सुरक्षा गम्भीर जोखिममा परेको छ । ‘यस वर्ष मात्र नेपालले खडेरी, अनियमित वर्षा, बाढी–पहिरोको श्रृंखला सहनुपर्‍यो, जसले ३०० भन्दा बढीको ज्यान लियो,’ उनले बैठकमा सुनाए ।

नेपालको कृषि क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको उल्लेख गर्दै मन्त्री परियारले नेपालले चुनौतीबीच पनि महत्वाकांक्षी कदम चालिरहेको जानकारी दिए । नेपालले हालै सन् २०४५ भित्र नेट–जिरो उत्सर्जन गर्ने लक्ष्य लिएको जानकारी उनले गराए । नेपालमा वन क्षेत्र ४६ प्रतिशत नाघेको तथ्य पनि उनले बैठकमा प्रस्तुत गरे ।

तर, जलवायु वित्त ‘अझै नगण्य’ रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री परियारले विकसित देशहरूले विगतका प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । संवेदनशील राष्ट्रका लागि जलवायु वित्त अनुदानमा आधारित हुनुपर्ने माग उनले दोहोर्याए ।

मन्त्री परियारले जलवायु न्यायबारे अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको सुझाव पालना गर्न सबै राष्ट्रलाई आग्रह गरे । ‘इतिहासले हाम्रा शब्द होइन, हाम्रा काम हेर्छ,’ उनले विकसित देशहरुलाई चेतावनीको शैलीमा भने ।

यससँगै, उनले  हिमालका मुद्दा समावेश गर्नुपर्ने र काठमाडौंमा आयोजित सगरमाथा सम्वादको घोषणापत्र अनुसार पहाड–हिमाल संरक्षणका लागि समर्पित कोष स्थापना गर्नुपर्ने माग दोहोर्याए ।

बहुपक्षीयता र समावेशितामा नेपालको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मन्त्री परियारले युवा, महिला, सीमान्तकृत समुदाय, आदिवासी जनजाति, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रका आवाज सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए ।

अन्त्यमा उनले मानवताको दिगो भविष्यका लागि नेपाल आफ्नो भूमिकामा दृढ रहेको जानकारी गराए ।