डाक्टरमुखी निर्णयले बदनाम मेडिकल काउन्सिल : अबको निर्वाचनले जित्ला विश्वास ?

२ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचनका लागि एक उपाध्यक्ष र आठ सदस्य गरी ३७ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । काउन्सिलको निर्वाचन समितिले उम्मेदवारहरूको प्रारम्भिक नामावली प्रकाशित गरेको छ ।

उपाध्यक्ष पदका लागि चार जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । जसमा डा. अजयसिंह थापा, डा. गुरुशरण साह, डा. कुन्जाङ शेर्पा र डा. कालुसिंह खत्री छन् ।

यसैगरी आठ सदस्य पदका लागि ३३ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । डा. प्रमोदकुमार साह, डा. नीना राई, डा. दिनेशकुमार विक, डा. बुद्धिप्रसाद भण्डारी, डा. दीपेन्द्र पाण्डेले उम्मेदवारी दिएका छन् ।

त्यसैगरी डा. विजयबिक्रम बम, डा. प्राची बोगटी, डा. हरिप्रसाद रिजाल, डा. निशास भुर्त्याल, डा. अस्मिता पोखरेल, डा. प्रदीपकुमार रोय, डा. कुम्भराज जोशी, डा. ध्रुवनारायण साह, डा. दिनेश दर्नाल, डा. अरुणकुमार महत, डा. कुन्दन शेखर शर्मा, डा. उज्वल ठाकुर, डा. दीपेश पौडेलले सदस्य पदका लागि उम्मेदवारी दिएका छन् ।

काउन्सिलको निर्वाचन समितिका अनुसार डा. उत्तरकुमार गौतम, डा. सारिका गोइत, डा. सम्राट पराजुली, डा. योभिनकुमार यादव, डा. सरोजकुमार गोहीवार, डा. बुद्धिनाथ साह, डा. सरस्वती भट्टराई, डा. छविलाल पन्थी, डा. रविन बस्नेत, डा. सरोजकुमार साह, डा. प्रकाश सिंह, डा. राम थापा क्षेत्री, डा. बुद्धिमान तामाङ, डा. दिक्षान्त आचार्य र डा. घनश्याम पाण्डेले सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।

काउन्सिल निर्वाचन समितिका संयोजक प्रा.डा. रविन्द्रमान श्रेष्ठका अनुसार प्रकाशित नामावलीउपर कुनै दाबी–विरोध भए मंगलबार ४ बजेसम्म लिखित निवेदन दिन सकिनेछ ।

काठमाडौँ उपत्यका बाहिर पुस ५ र ६ गते तथा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र पुस ११ र १२ गते मतदान हुने काउन्सिलले जनाएको छ ।

तर, निर्वाचनबाट चुनिएर आएको नेतृत्वले नै राजनीतिक प्रभाव र डाक्टरमुखी निर्णय गर्दा काउन्सिल बदनाम हुँदै आएको छ ।

२०२० सालमा स्थापना भएको काउन्सिलले उपचारका क्रममा लापरबाही भयो भनेर उजुरी आए त्यसउपर छानबिन गर्ने र दोषी देखिए चिकित्सकलाई कारबाही गरेको छ ।

मेडिकल काउन्सिलले नागरिकको त्यो विश्वास जितिसकेको छैन । यसको पहिलो कारण मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षमा हुने नियुक्ति हो, जुन दल वा गठबन्धनको सरकार हुन्छ, अवपाद बाहेक उनीहरूकै रुचाएका व्यक्ति अध्यक्ष बनाइन्छ ।

उपाध्यक्ष सहितका सदस्यहरू चुनावबाट आउने व्यवस्था छ तर त्यसमा पनि राजनीतिक दलसम्बद्ध संगठनकै बोलबाला चल्ने गरेको छ ।

पछिल्लो समय मेडिकल काउन्सिलका सदस्यहरू डाक्टरको पक्षमा मात्रै बोल्ने भूमिकामा प्रस्तुत भइरहेको काउन्सिलका पूर्वपदाधिकारी बताउँछन् ।

उपचारका क्रममा चिकित्सकीय लापरबाही भएमा उजुरीमाथि छानबिन गरी दोषी देखिएमा चिकित्सकलाई कारबाही गर्नसक्ने कानुनी अधिकार पाए पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको पूर्वपदाधिकारीहरू बताउँछन् ।

त्यसकारण सर्वसाधारणले काउन्सिलप्रति भरोसा गर्न सकेको देखिँदैन । काउन्सिलले कुनै उजुरी आयो भने त्यसको छानबिन गर्न महिनौं लगाउँछ, अनि सचेत गराउने मात्रै निर्णय दिन्छ । मेडिकल काउन्सिलका बहुसंख्यक पदाधिकारी चुनिएर आउने भएकाले पनि सचेत गराउने बाहेकका अधिकार प्रयोग गर्ने नगरेको पूर्वसदस्यहरूको अनुभव छ ।

मेडिकल काउन्सिलका पूर्वपदाधिकारीका अनुसार न्याय दिनका स्थापना भएका सरकारी निकाय पनि दोषी छन् । त्यसमा केही भागिदार काउन्सिल पनि छ ।

जबकि, चिकित्सकीय त्रुटि प्रमाणित भएमा सचेत गराउने, घटनाको प्रकृति हेरेर एक महिनादेखि दुई वर्षसम्म लाइसेन्स या चिकित्सकलाई निलम्वन गर्ने अधिकार काउन्सिललाई छ । तर मेडिकल काउन्सिलबाट लापरबाही गरेको भनेर चिकित्सकलाई कारबाही गर्ने परिकल्पना गर्न नसकिने काउन्सिलका इथिकल समितिका पूर्वसंयोजक डा. हरिहर वस्ती बताउँछन् ।

पछिल्लो समय काउन्सिलका पदाधिकारीले डाक्टरहरूको पेसागत संगठन जस्तै व्यवहार गरिरहेको र पीडित बिरामीको पक्षमा बोल्न हिच्किचाइरहेको पूर्वअधिकारीहरूको आरोप छ ।

काउन्सिलका बहुसंख्यक सदस्य निर्वाचित प्रक्रियाबाट आउने भएकाले लाइसेन्स निलम्वन वा खारेजी जस्ता कडा कारबाही गर्न हिच्किचाउने गरेको पूर्वसदस्यहरूको अनुभव छ ।

कानुनले दिएको अधिकारअनुसार चिकित्सकीय त्रुटि पुष्टि भए एक महिनादेखि दुई वर्षसम्म लाइसेन्स निलम्वन गर्न सकिने प्रावधान भए पनि राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्त पदाधिकारीहरूले यस्तो कदम चाल्न नसक्ने अवस्था रहेको पूर्वअधिकारीहरू बताउँछन् ।

चिकित्सकीय लापरबाही भएको भनिएका अधिकांश घटनामा मेसिनरी र मानवीय त्रुटि देखिने गर्छ । ‘काउन्सिल लापरबाही भएको केसमा कारबाही गर्न सक्दैन । अदालत जान पनि काउन्सिलकै बाटो भएर जानुपर्छ,’ डा. वस्तीले भने, ‘हाम्रो कानुनी प्रक्रियाले वास्तविक पीडितलाई न्याय दिलाउन सकिरहेको हुँदैन ।’

लामो समयदेखि चिकित्सा क्षेत्रमा कार्यरत वरिष्ठ चिकित्सकहरूका अनुसार अहिले चिकित्सक र सर्वसाधारणबीचको दुरी दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । यो अविश्वासको खाडल सिर्जना हुनुमा एउटा मात्र कारण नभई राजनीतिक अस्थिरता, राज्य संयन्त्रप्रतिको घट्दो विश्वास, बढ्दो अराजकता तथा संवादको अभाव जस्ता बहुआयामिक कारकहरू जिम्मेवार रहेको उनीहरू बताउँछन् ।

‘जब–जब समाजमा अराजकता बढ्छ, त्यतिबेला स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाहरू नै निशानामा पर्ने गरेका छन्,’ चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) का पूर्वडिन डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालले भने ।

उनका अनुसार बिरामीको रोग, अवस्था र जटिलताबारे निरन्तर संवाद तथा काउन्सिलिङ हुन नसक्दा अविश्वास बढ्छ र त्यही क्रममा कुटपिट तथा दुर्व्यवहारका घटना घट्ने गरेका छन् ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पूर्वरजिष्ट्रार तथा चिकित्सक शिक्षा आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरी काउन्सिलको नै प्रमुख कमजोरी रहने गरेको बताए ।

‘पछिल्लो समय काउन्सिल चिकित्सकहरूको पेसागत संगठन जस्तो मात्र देखिएको छ,’ डा. गिरीले भने, ‘नागरिकले आफ्ना गुनासा सुन्ने निकाय नभएको महसुस गरेका छन् । फलतः सर्वसाधारणमा काउन्सिलप्रति विश्वास छैन ।’

अधिकांश मुद्दा मेडिकल काउन्सिलको ढोकाबाटै सुरु गर्नुपर्ने बाध्यता छ । काउन्सिलको चक्कर लगाउँदा–लगाउँदै वर्षौंसम्म पनि न्याय नपाउने अवस्था रहेको पीडितहरूको गुनासो छ ।

डा. वस्तीका अनुसार नागरिकलाई न्याय दिने विश्वास दिलाउन सकियो भने स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिटका घटना आफैं कम हुँदै जान्छन् ।

बोलीचालीमा स्वास्थ्यकर्मीलाई ‘भगवान’ भनिए पनि उनीहरू पनि मानव नै हुन् । असल नियतले उपचार गर्दागर्दै पनि कहिलेकाहीँ मानवीय त्रुटि हुनसक्छ । तर उपचारमा लापरबाही भएको वा त्यसैका कारण बिरामीको मृत्यु भएको शंका लागेमा अस्पताल भित्रै तत्काल गुनासो दर्ता तथा छानबिन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र अहिलेसम्म बनेको छैन ।

उपचारमा लापरबाही भएको शंकामा न्याय खोज्ने पहिलो र मुख्य ढोका नेपाल मेडिकल काउन्सिल नै हो । २०२० सालमा स्थापित यो संस्थाले उजुरी परेमा छानबिन गरी दोषी देखिएका चिकित्सकमाथि कारबाही पनि गर्दै आएको छ । तर काउन्सिलप्रतिको घट्दो विश्वसनीयता र ढिलो प्रक्रियाले सर्वसाधारणमा निराशा मात्रै थपिएको छ ।

विकसित मुलुकका राम्रा अस्पतालहरूमा ‘इथिकल बोर्ड’ र आन्तरिक छानबिन समिति अनिवार्य हुन्छ । बिरामी वा आफन्तले गुनासो गरेमा तत्काल छानबिन सुरु हुन्छ र अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिन्छ । तर नेपालका अधिकांश स्वास्थ्य संस्थामा यस्तो अभ्यास शून्यप्रायः छ ।

एक वरिष्ठ चिकित्सकका अनुसार संवादको पुल बलियो बनाउन सकिए र न्यायको ढोका छिटो–छरितो बनाउन सके मात्रै डाक्टर–बिरामीबीचको बढ्दो दुरी घटाउन सकिन्छ । नत्र अराजकता र अविश्वासको यो चक्र झन्–झन् फैलिँदै जाने निश्चित छ ।

डाक्टर र बिरामीको बढ्दो दुरी र काउन्सिलको साख जोगाउनका लागि अब चुनावी प्रक्रियाबाट आउने नेतृत्वले पक्षपातरहित काम गर्नुपर्ने ती चिकित्सक बताउँछन् ।

‘अब आउने काउन्सिलका पदाधिकारीले पनि सच्चिएर काम नगर्ने हो भने बिरामी र स्वास्थ्यकर्मीबीच विश्वासको वातावरण बन्दैन । त्यसकारण अबका पदाधिकारीले निष्पक्ष भएर काम गर्न जरुरी छ,’ ती वरिष्ठ चिकित्सक भन्छन् ।