लुम्बिनी विकास कोषको सदस्यसचिव खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्न माग

४ मंसिर, बुटवल । बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीसँग सरोकार राख्ने अगुवाहरुले लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिव खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

विगतका सरकारले राजनीतिक दलसँग आवद्धताको आधारमा ठाडो नियुिक्त गर्ने गरेपनि जेन जी विद्रोहपछि बनेको सरकारले त्यस्तो गल्ती गर्न नहुने उनीहरुको सुझाव छ ।

विना प्रतिस्पर्धा गरिने राजनीतिक नियुक्तिले सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई कुण्ठित गरेको र आर्थिक अनियमितता, अनावश्यक कर्मचारी भर्ती लगायतका विकृति बढेको भन्दै सरोकारवालाले खुल्ला प्रतिपर्स्धाको माध्यमबाट नियुक्त गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

कोषकै कर्मचारीहरुले २०७४ सालमा सदस्य सचिव खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त हुनुपर्ने माग गर्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । उक्त माग सुनुवाइ गर्दै सरकारले सार्वजनिक सूचना निकालेर खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराएको थियो । जसमा २२ जनाले कार्ययोजना सहित प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । प्रतिस्पर्धाबाट अजितमान तामाङ नियुक्त भएका थिए । त्यसयता कोषको सदस्य सचिव सरकारले विना प्रतिस्पर्धा नियुक्त गर्दै आएको छ ।

लुम्बिनी विकास कोषमा असोज २२ देखि सदस्यसचिव रिक्त छ । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका कोषका सदस्य सचिव सानुराजा शाक्यको पाँच वर्षे कार्यकाल २१ असोजमा सकिएसँगै उक्त पद रिक्त भएको हो ।

शाक्य नेकपा एमालेको कोटाबाट सदस्यसचिव नियुक्त भएका थिए । उनको कार्यकाल सकिएसँगै कोषका वरिष्ठ अधिकृत एवं १०औं तहका वरिष्ठ निर्देशक ज्ञानिन राईलाई कायममुकायम सदस्य सचिव तोकिएको छ ।

लुम्बिनी बचाउ महाअभियानका संयोजक अक्रम खानले कोषको सदस्य सचिव खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नगरिए स्थानीयवासी आन्दोलनमा उत्रिन वाध्य हुने बताए । ‘विगतका सरकारले जस्तै आफूखुशी नियुक्त गर्ने छुट यो सरकारलाई छैन’ खानले भने, ‘खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाटै नियुक्ति हुनुपर्छ, त्यसमा योग्य भए स्थानीयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’

लुम्बिनी विकास मञ्चका अध्यक्ष सन्दिप गुप्ता पनि कोषको कार्यकारी पद सदस्यसचिव खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट हुनपर्ने बताउँछन् । विना प्रतिस्पर्धा विभागीय मन्त्रीका नजिकको मान्छे नियुक्ति स्थानीयलाई स्वीकार्य नहुने गुप्ताले बताए ।

लुम्बिनीकै युवा अगुवा अर्जुन कुर्मीले जेनजी विद्रोहपछि बनेको सरकारले युवाहरुको माग र भावना अनुसार सुशासन र पारदर्शिता व्यवहारमा देखाउन खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्नुपर्ने बताए । लुम्बिनी विकास कोष धार्मिक स्थल मात्र नभई यहाँको आर्थिक मेरुदण्ड पनि भएकाले लुम्बिनीलाई गहिरोसँग बुझेको, विषय विज्ञ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग काम गर्ने क्षमता भएका व्यक्तिलाई प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरेर मात्र नियुक्त गर्नुपर्ने कुर्मीले बताए ।

‘विगतका सरकारले जस्तै ठाडो तोक आदेशको भरमा सदस्य सचिव नियुक्त भए स्वीकार्य हुँदैन, त्यस्तो नियुक्तिको विरोधमा हामी सडक आन्दोलनमै उत्रिन्छौं’ कुर्मीले भने, ‘विगतका सरकारले जस्तै अपारदर्शी तरिकाले मन्त्रीका मान्छे नियुक्त गर्ने हो भने जेन जी आन्दोलनको के अर्थ भयो ?’