सरकारले रुग्ण आयोजनाको ठेक्का तोड्दा बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्ने

४ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले रुग्ण आयोजनाको ठेक्का रद्द गर्दा बैंकहरूलाई थप दबाब हुने देखिएको छ ।

कोरोना महामारी र आर्थिक मन्दी असरले लयमा फर्कन नसकेको बैंकिङ क्षेत्रलाई सरकारको ठेक्का तोड्ने निर्णयले थप प्रभावित बनाउने देखिएको हो ।

२३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनपछि गठित अन्तरिम सरकारले ५ असोजमा निर्णय गर्दै निर्धारित समयमा काम पूरा नगरेका आयोजनाको ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोही अनुसार सरकारले सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुद्देश्यीय परियोजना, हुलाकी र मध्य पहाडी लोकमार्गका विभिन्न खण्डका ठेक्का, सडक डिभिजन काठमाडौंका दर्जनौं आयोजना लगायत ठेक्का तोडिसकेको छ ।

सरकारले निर्णय गर्दा अनुमानित ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरका करिब ८ सय ठेक्का खारेज गर्ने योजना बनाएको भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले रुग्ण आयोजनाको सूचीमा करिब २ हजार परियोजना राखेको छ ।

सरकारले ठेक्का रद्द गर्दा त्यसको भुक्तानी जिम्मा बैंकहरूमा आउने भएकाले नयाँ दबाब बैंकहरूलाई पर्ने भएको हो । ठेकेदारले कुनै पनि आयोजनाको सम्झौता गर्दा बैंकबाट पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टी ५ प्रतिशत (योजना निर्माण लागत) र बिड ग्यारेन्टी (योजनाको लागतभन्दा कममा गरिएको बोलकबोलको १५ प्रतिशतसम्म कम भए धरौटी राख्न नपर्ने, त्यसभन्दा बढी जति प्रतिशत कम गयो त्यसको ५० प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने) राख्नुपर्छ ।

सरकारले काम नगरेको भन्दै ठेक्का सम्झौता तोड्दा बैंकहरूले अनिवार्य उक्त धरौटी बापत रकम भुक्तानी दिनुपर्छ । पछिल्लो समय सरकारले ठेक्का सम्झौता तोड्ने निर्यणले बैंकहरूले सरकारलाई भुक्तानी दिनुपर्ने रकम बढ्ने तथा ठेकेदारबाट उक्त रकम तत्काल भुक्तानी नआउने हुँदा खराब कर्जा बढ्ने निश्चित छ ।

सबै बैंकलाई असर गर्नेभन्दा पनि बैंक ग्यारेन्टीको बिजनेस गर्ने बैंकहरूलाई मात्र असर गर्ने नेपाल बैंकर्स संघ उपाध्यक्ष तथा ग्लोबल आईएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुरेन्द्रराज रेग्मीले बताए ।

सरकारले ठेक्का सम्झौता तोडे पनि बैंकहरूमा मागदाबी आउन थालिसकेको सन्दर्भमा आफू जानकार नभएको रेग्मीले बताए । ‘बैंकहरूको ग्यारेन्टी दिएको छ भने ठेक्का तोडेपछि क्लेम आउने नै भयो,’ उनले भने ।

बैंकहरूले एडभान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी र पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टीको काम गर्दे आएका छन् । ठेकेदारले काम गरेन भने ‘एडभान्स’ दिए बराबर पैसा सरकारले दाबी गरेको खण्डमा बैंकहरूले भुक्तानी दिनुपर्ने उनले बताए ।

‘त्यस्तो रकम भुक्तानी दिनुपर्दा फोर्स लोन बुक गर्नुपर्ने हुन्छ, यसले निष्क्रिय कर्जा बढाउँछ,’ रेग्मीले भने ।

तर, रेग्मीले भुक्तानी दाबी आइनसकेको बताए पनि अर्का एक बैंकरले भने ठिक विपरीत दाबी आउन थालेको बताए ।

‘सरकारले रुग्ण आयोजनाको ठेक्का तोडेपछि ग्यारेन्टी बसेका बैंकहरूमा दाबी परेको भन्ने सुन्नमा आएको छ,’ ती बैंकरले भने, ‘ठेकेदारको बैंक ग्यारेन्टी बस्ने काम धेरै बैंकले नगरे पनि केही बैंकको खराब कर्जा झनै बढ्ने देखिन्छ ।’

ठेक्का सम्झौतामा बैंक ग्यारेन्टीको धैरे काम गर्नेमा नबिल, ग्लोबल आईएमई, प्राइम कमर्सियल, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा तथा हिमालयन बैंक रहेको ती बैंकरले बताए । अन्य बैंकका हकमा त्यस क्षेत्रको बिजनेस धेरै नभएकाले खासै असर नगर्ने ती बैंकको बुझाइ छ ।

काम नगर्ने ठेकेदारबाट ठेक्का तोड्दा बैंकलाई फाइदा हुने पूर्वबैंकर भुवन दाहालले बताए । ‘फेरि अर्को ग्यारेन्टी लाग्ने भएकाले कमिसन आम्दानी पनि बढ्ने हुँदा बैंकहरूलाई फाइदा हुन्छ,’ दाहालले भने, ‘ठेक्का तोडिएपछि ठेकेदारबाट भुक्तानी उठाउन त फेरि अर्को टेन्सन हुने भयो, खराब कर्जा झनै बढ्छ ।’

हाल बैंकहरूको औसत निष्क्रिय कर्जा ५.०३ प्रतिशत छ । सरकारले तीव्र्र गतिका रुग्ण ठेक्का तोडेको खण्डमा बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जाको आकार त्योभन्दा बढ्ने हो । बैंकहरूको व्यवसायको आकार अनुसार खराब कर्जा बढ्ने उनी बताउँछन् ।

टाइम ओभर रन, कस्ट ओभर रन, इन्फेरियर क्वालिटीको काम गर्ने ठेकदारसँगको सम्झौता रद्द गर्ने काम निकै सकारात्मक सुरुवात भएको उनले बताए ।

‘यस्ता ठेक्कामा बैंकहरूले भुक्तानी दिनुपर्ने भनेको आयोजना लागतको २० सम्म हुन सक्ला, नभए सामान्यतया ५–१० प्रतिशतभन्दा बढी हुँदैन,’ दाहालले भने, ‘काम नगर्नेको ठेक्का तोड्नुपर्छ भन्ने नै हो ।’