शान्ति प्रक्रियालाई छिटो निष्कर्षमा पुर्‍याउन मानव अधिकार आयोगको आग्रह

५ मंसिर, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र टुंगोमा पुर्‍याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगले द्वन्द्वपीडितका गुनासो र असन्तुष्टिहरू तत्काल सम्बोधन गर्न सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेको हो ।

आयोगले आज विज्ञप्ति जारी गरी पीडितका गुनासा तत्काल सम्बोधन गर्न, विगतका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न र संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्‍याउँदै पीडितको सन्तुष्टिमा ध्यान केन्द्रित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको हो ।

२०६३ मंसिर ५ मा नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आज १९ वर्ष पुगेको छ । तर अझै पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन नसकेको आयोगको निष्कर्ष छ । सम्झौतामा ६० दिनभित्र बेपत्ता पारिएका र युद्धमा मारिएका व्यक्तिहरूको अवस्थाबारे सूचना सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था भए पनि अझैसम्म जानकारी आएको छैन ।

त्यस्तै, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन र ऐन निर्माण ढिलो हुँदा संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया लम्बिएकोमा आयोगले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार विगतमा बनेका तीनवटा आयोगले पनि न्यायिक टुंगोमा नपुग्नु चिन्ताजनक छ ।

हालै जेनजी विद्रोहपछि देशमा देखिएको राजनीतिक परिवर्तनको सन्दर्भमा आयोगले विभिन्न प्रदेशमा स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । त्यहाँ पीडित र सरोकारवालासँग गरिएको छलफलमा उजुरीको गोपनीयताप्रति शंका, न्यायमा ढिलाइ, उपचारमा पहुँच नपुगेको, आयोग गठनमा परामर्श नलिइएको, राहत–परिपूरण नपाएको, यौनजन्य हिंसाका पीडितले गोपनीयताको डरले उजुरी नदिएको, वास्तविक पीडित पहिचान नहुँदा समस्या बढेको लगायतका गुनासा उठेका थिए ।

बेपत्ता भएकाका परिवारले मृत्युसंस्कार, सम्पत्ति हस्तान्तरण जस्ता विषय अझै अड्कीएको बताउँदै पीडितहरूले संक्रमणकालीन न्यायका संवेदनशील मुद्दामा राजनीतिक सहमति नबनेकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । जेनजी आन्दोलनपछिको राजनीतिक परिवर्तन्ले आफ्ना मुद्दा ओझेलमा पर्ने डर उनीहरुमा छ ।