जेनजी विद्रोह र निर्वाचन : नेपालले लिनसक्ने सम्भावित ३ परिदृश्य

मतदाता नामावली दर्ता सकिएको छ। प्रत्येक नेपाली मतदाता मतदानका लागि तयार छन्। अब एकैछिन रोकिएर समीक्षा गरौं- एक राष्ट्रका रूपमा हामी यहाँसम्म कसरी आइपुग्यौं? साथै, आगामी चुनावबाट ३ किसिमका नतिजा आउन सक्छन्। यसले हाम्रो देशलाई कस्तो प्रभाव गर्छ र यसमा संलग्न दलहरूको भूमिका के हुन्छ? आउनुहोस्, यसबारे गहन विमर्श गरौं।

सेप्टेम्बरमा नेपालका सडकहरू अप्रत्याशित रूपमा तात्तिए। सरकारले एकपछि अर्को गर्दै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि युवाद्वारा शुरु गरिएको विरोध प्रदर्शन छिट्टै भ्रष्टाचार र सम्भ्रान्त वर्ग विरोधी आन्दोलनमा परिणत भयो। यसले सरकार ढाल्यो, संसद्‌मा आगजनी भयो। राष्ट्रपति धेरै आन्दोलनकारीहरूले विश्वास गर्ने अन्तरिम नेतृत्व नियुक्त गर्न बाध्य भए।

तत्कालको राजनीतिक झड्का स्वरूप प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा आयो, संसद् विघटन भयो र पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियो।

यी घटनाक्रमले देशलाई द्रुत गतिमा निर्वाचनतर्फ धकेल्यो। २१ फागुन २०८२ का लागि तोकिएको निर्वाचन अब यस्तो निर्णायक मोड बनेको छ, जसले जेनजी आन्दोलनको ऊर्जालाई संस्थागत सुधारतर्फ मोड्न सक्छ अथवा पुरानै शक्ति संरचनालाई पुनः बलियो बन्न सघाउन सक्छ।

तीन सम्भावित परिदृश्यमध्ये पहिलो हो- पुनर्स्थापना र सहवरण। दोस्रोमा व्यवस्थित नवीकरण र सुधार हो भने तेस्रो परिदृश्य हो- विखण्डन र नियन्त्रित प्रतिगमन।

हरेक परिदृश्य नेपालका हाल सालैका उतारचढाव, दक्षिण एशियाका ऐतिहासिक उदाहरणहरू र राजनीतिक दल, आन्दोलनकारी तथा सुरक्षा निकायहरूको स्वार्थ र प्रेरणाका आधारमा विश्लेषण गरिएको छ। 

अहिलेसम्म वास्तवमा के–के भयो?

जेनजी आन्दोलन सेप्टेम्बरको सुरुवातमा सरकारद्वारा दर्जनौं सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्धको विरोधबाट शुरु भएको थियो, जसलाई व्यापक रूपमा ‘सेन्सरसिप’का रूपमा हेरियो। तर, यसले युवाहरूको बेरोजगारी, भ्रष्टाचार र सम्भ्रान्त वर्गको शक्ति दुरुपयोगप्रतिको गहिरो असन्तुष्टिलाई उजागर गर्‍यो।

सेप्टेम्बर ८–९ मा भएका विशाल प्रदर्शनहरूले हिंसात्मक रूप लिए; सिंहदरबारका केही भाग र संसद् भवनमा आगजनी भयो। धेरै आन्दोलनकारी तथा सुरक्षाकर्मी घाइते भए वा मारिए। आन्दोलनमा युवाको विशाल सहभागिता र सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोग उल्लेखनीय पक्ष थिए।

राजनीतिक निकासका रूपमा, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले स्वतन्त्र छवि बनाएकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकार प्रमुख नियुक्त गर्नुभयो, जसको मुख्य जिम्मेवारी निष्पक्ष निर्वाचन गराउनु हो। २१ फागुन (५ मार्च, २०२६) को निर्वाचन मिति नै हरेक परिदृश्यको आधार हो।

परिदृश्य एकः पुनर्स्थापना र सहवरण। यो भनेको पुराना दलहरू पुनः सशक्त भएर आउन सक्छन्, सुधार केवल देखावटी मात्र बन्न सक्छ।

परम्परागत दलहरू (नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस तथा अन्य गठबन्धन दल) आफ्ना बलियो संगठनात्मक सञ्जाल, कार्यकर्ता पंक्ति, स्रोत–साधन र स्थानीय संरचनाको भरमा पुनः बहुमत प्राप्त गर्छन्। विद्रोहको तत्काल प्रभावले कर्मचारी हेरफेर, प्रतीकात्मक छानबिन, केही मिडिया सुधार जस्ता देखावटी सुधारहरू देखिए पनि वास्तविक शक्ति संरचना उस्तै रहन्छ। 

किन यो सम्भव छ?

पुराना दलहरूसँग बलियो स्थानीय संगठनात्मक जालो (वडा संरचना, संरक्षणवादी संयन्त्र र प्रशासनिक पहुँच) छ, जसले विशेषगरी ग्रामीण तथा वृद्ध मतदातामा प्रभाव पार्छ।

नयाँ दलहरू तथा जेनजी प्रेरित समूहबीच एकता नहुँदा मत विभाजन हुन्छ, जसको सीधा लाभ पुराना दललाई पुग्छ।

सुरक्षा निकायहरू स्थिरता चाहन्छन्; उनीहरूको अप्रत्यक्ष संकेतले पुराना दललाई पुनः वैधता दिलाउन भूमिका खेल्न सक्छ। 

निर्वाचनपछिको सम्भावित अवस्था

पुराना दलद्वारा नेतृत्व गरिएको गठबन्धन सरकार बन्नेछ, जसमा केही नयाँ अनुहार वा सुधारको वाचा समावेश हुनसक्छ। केही मध्यमस्तरका कर्मचारी वा राजनीतिज्ञमाथि छानबिन भए पनि प्रणालीगत सुधार सीमित हुनेछ।

जेनजी दलहरू नैतिक आवाजको रूपमा मात्र सीमित हुनेछन्; धेरै युवा नागरिक समाजमा फर्कनेछन् वा स्थानीय राजनीतिमा खुम्चिनेछन्। 

जोखिम

सुधार रोकिएमा पुनः आन्दोलनको जोखिम रहन्छ। दीर्घकालीन रूपमा भ्रष्टाचार र नातावाद उस्तै रहनेछ। यसले विकास र प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ। 

परिदृश्य दुईः व्यवस्थित नवीकरण: संस्थागत सुधार र नयाँ सामाजिक सम्झौता।

निर्वाचनले नयाँ दलहरूको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सहित अधिक बहुलवादी संसद् जन्माउँछ। निरन्तरको युवा दबाब, अन्तरिम सरकारको सक्रियता र अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीले मूलधारका दलहरूलाई वास्तविक संस्थागत सुधार स्वीकार्न बाध्य बनाउँछ। यसमा निर्वाचन सुधार, प्रभावकारी भ्रष्टाचार–नियन्त्रण निकाय, युवा रोजगारी तथा डिजिटल स्वतन्त्रतामा सुधारहरू पर्छन्। 

किन यो सम्भव छ?

जेनजी आन्दोलनले राष्ट्रिय विमर्श (न्यारेटिभ) कब्जा गरिसकेको छ; युवाको माग उपेक्षा गर्न दलहरूलाई महँगो पर्नेछ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले विश्वसनीय प्रक्रियागत सुधार लागू गर्न सक्छ। दातृ निकाय, लगानी तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठासँग जोडिएका स्वार्थले नेपाली सम्भ्रान्त वर्गलाई सुधारतर्फ उन्मुख गराउन सक्छ। 

निर्वाचनपछिको सम्भावित अवस्था

दोस्रो परिदृश्यमा सुधारवादी पुराना दल र नयाँ नागरिक/युवा दलहरूको समावेश भएको गठबन्धन सरकार बन्नेछ।

डिजिटल अधिकारहरूको कानूनी सुरक्षा र आपत्कालीन मिडिया नियमहरूको पुनर्लेखन हुनेछ भने  सबल र स्वतन्त्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोग गठन हुनेछ। यो अवस्थामा निजी–सार्वजनिक साझेदारीद्वारा वित्तपोषित युवा रोजगारी कार्यक्रमहरू आउनेछन्। 

जोखिम

सुधार क्रमिक र विवादित हुन सक्छ; शक्तिशाली समूहहरूले यसलाई कमजोर बनाउन प्रयत्न गर्नेछन्। यदि आर्थिक प्रदर्शन कमजोर रह्यो भने आन्दोलन पुनः भड्कन सक्छ। 

परिदृश्य तीनः विखण्डन, नियन्त्रित संयम र सीमित लोकतान्त्रिक व्यवस्था

यो तेस्रो परिदृश्य देखिएमा निर्वाचन हुन्छ, तर नतिजा विखण्डित वा अनिश्चित आउँछ। सुरक्षा संरचनामा रहेका केही शक्तिशाली तत्त्वहरूले सेप्टेम्बरको हिंसा, आगजनी र हतियार कब्जाको उदाहरण देखाउँदै ‘व्यवस्था पुनर्स्थापना’ का नाममा कठोर नियन्त्रणको माग गर्छन्।

परिणामस्वरूप एक प्रकारको मिश्रित शासन स्थापना हुन्छ— चुनाव त हुन्छ, तर कार्यकारी नियन्त्रण बलियो, मिडिया स्वतन्त्रता सीमित र सामाजिक सञ्जालमा निगरानी कडा हुन्छ। 

किन यो सम्भव छ?

सेप्टेम्बरमा देखिएको हिंसा र अव्यवस्थाले राज्य संयन्त्रलाई कठोर नियन्त्रणका लागि ‘उपयुक्त’ कारण दिन सक्छ। अदालत तथा संवैधानिक संयन्त्रहरू राजनीतिक मुद्दाहरूले थला पर्न सक्छन्, जसले आपत्कालीन कदमलाई स्थायी बनाइदिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति–सन्तुलनका कारण कहिलेकाहीं लोकतन्त्रभन्दा ‘स्थिरता’ मुख्य प्राथमिकता बन्न सक्छ। 

निर्वाचनपछिको सम्भावित अवस्था

तेस्रो परिदृश्यमा युवाको सहभागिता घट्नेछ; पुराना दल फर्किए पनि कार्यकारी शक्तिहरूको विस्तार हुनेछ। ‘सूचना सुरक्षा’ को नाममा अनलाइन निगरानी र प्रतिबन्ध कडा हुनेछ।

सडक आन्दोलन घट्ने तर भूमिगत प्रतिरोध, ‘ह्याक्टिभिजम’ र आप्रवासी नेटवर्कद्वारा दबाब बढ्नेछ। 

जोखिम

तेस्रो परिदृश्य व्यवहारमा देखिएमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा चोट पुग्नेछ, क्षयीकरण हुनेछ। सम्भावित प्रतिबन्ध वा कडा शर्त सहितको सहयोगहरू प्राप्त हुनसक्छ।

यस्तोमा बौद्धिक पलायन र पूँजी बहिर्गमन बढ्नेछ। सँगै, दीर्घकालीन असन्तोष र अतिवादको जोखिम पनि बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। 

कुन परिदृश्यको सम्भावना बलियो छ ? 

मलाई लाग्छ, यसको छोटो उत्तर हो- तीनै सम्भव छन् र तिनका केही अंश एकसाथ पनि देखिन सक्छन्।

कसरी ? यसको जवाफ खोज्न निर्णायक कारकहरू खोतल्नुपर्ने हुनसक्छ। ती हुन्-

क‍. युवाहरूले सडक–ऊर्जालाई कत्तिको प्रभावकारी रूपमा चुनावी रणनीतिमा बदल्छन् ?

ख. अन्तरिम सरकार र न्यायपालिकाले पुनः नातावाद फर्किन नदिने विश्वसनीय सुरक्षा–घेरा कत्तिको बलियो बनाउँछन् ?

ग. सुरक्षा निकायले अनिश्चितताप्रति कति धैर्य वा सहनशीलता राख्छ ?

यदि युवा दलहरू यथार्थपरक चुनावी कार्यक्रमका साथ एकजुट हुनसके र अन्तरिम सरकारले मार्चअघि विश्वसनीय कानूनी/प्रशासनिक सुधार लागू गर्न सके, ‘व्यवस्थित नवीकरण’ सम्भव छ।

तर, यदि पुराना दलहरूले संगठनात्मक बल प्रयोग गरे र आन्दोलन विखण्डित रह्यो भने ‘पुनर्स्थापना’ को सम्भावना सर्वाधिक बलियो हुन्छ। यस्तै, यदि सुरक्षा निकायले अव्यवस्थालाई मुख्य खतरा मानेर कडा नियन्त्रण रोज्यो भने ‘सीमित लोकतन्त्र’ उन्मुख परिदृश्य देखिन सक्छ। 

सुझाव तथा सिफारिश

आन्दोलनका नेता तथा नागरिक समाजले संस्थागत प्रवेशलाई प्राथमिकता दिनुहोस्। मागहरूलाई ठोस नीतिगत प्याकेज र जिल्लास्तरीय उम्मेदवार चयनमा रूपान्तरण गर्नुहोस्।

मतदाता शिक्षामा पनि राम्ररी काम गर्नुपर्नेछ।  अर्ध–शहरी/ग्रामीण क्षेत्रमा मतदाता दर्ता र नागरिक शिक्षा अभियानमा लगानी गर्नुहोस्।

अहिंसा र कुशल सञ्चार अर्को महत्वपूर्ण काम हो। अहिंसाको प्रतिबद्धता कायम राख्नुहोस् र स्पष्ट सञ्चार संरचना बनाउनुहोस्।

त्यस्तै, अन्तरिम सरकार तथा राजनीतिक दलहरूले सुधारका नियमहरूलाई मान्नुहोस्। चुनावअघिको छोटो अवधिमा पारदर्शिता बढाउने, धाँधली घटाउने र जवाफदेहिता मजबुत पार्ने नियमहरू पारित गर्नुहोस्।

संयम बन्नुहोस्। प्रतिशोधी कदम वा व्यापक बदलाको राजनीति नगर्नुहोस्।

अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूले स्वतन्त्र निर्वाचन अवलोकन, अदालत सुदृढीकरण र नागरिक समाजको क्षमता वृद्धिमा सहयोग र समर्थन गर्नुहोस्।

सुशासनको शर्त त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ। प्राविधिक सहायतालाई स्पष्ट र मापनयोग्य सुशासन सूचकसँग जोड्नुहोस्।

 अन्तिम चिन्तन

नेपालको जेनजी विद्रोह एउटा पुस्तागत क्षण मात्र होइन— यो हाम्रा संस्थाहरूको सहनशीलताको परीक्षण पनि हो। मार्चको निर्वाचन कुनै एकल नतिजाको पूर्वनिर्धारित मार्ग होइन; यो एउटा ‘निर्णायक मोड’ हो।

सडकमा बगेको ऊर्जालाई यदि स्वतन्त्र अदालत, निर्भीक भ्रष्टाचार नियन्त्रण संयन्त्र र कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने प्रतिस्पर्धी राजनीति जस्ता दृढ संस्थाहरूमा रूपान्तरण गर्न सकियो भने, नेपाल अझ मजबुत भएर उदाउन सक्छ। तर, यदि त्यो ऊर्जालाई किनारामा पुर्‍याइयो वा सुरक्षाको डरले अत्यधिक नियन्त्रण जन्मायो भने देश आंशिक सुधार र स्थायी असन्तुष्टिको चक्रमा फस्न सक्छ।

आगामी चार महिनामा राजनीतिक नेतृत्व, न्यायाधीश, सेना र आन्दोलनका नेताहरूले गर्ने निर्णयले नै यो क्षण क्षणिक हो वा नयाँ संवैधानिक/नागरिक युगको सुरुवात हो भन्ने कुराको निर्धारण गर्नेछ।

(शाह ‘लिड नेपाल इन्क‘ का अध्यक्ष हुन्।)