नेपाल टेलिकमको बिलिङ टेण्डरमा प्रश्न उठ्ने यी पाँच क्रियाकलाप

७ मंसिर, काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गठन भएको अध्ययन समितिले नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको टेण्डरमा मिलेमतो भएको र त्यसले प्रचलित खरिद कानूनको बर्खिलाप गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । उसले त्यसलाई घुमाउरो पारामा खरिद प्रक्रियाकै सेटिङ भनेको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले गठन गरेको अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पुगिसकेको छ । खरेलले पूर्वसचिव मणिराम गेलालको नेतृत्वमा सात सदस्यिय समिति गठन गरेका थिए ।

अध्ययन समितिले टेण्डरमा मिलेमतोमा स्पेसिफिकेसन तयार पारिएको निचोड निकालेको हो । स्रोतबाट अनलाइन खबरले प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार, विभिन्न पाँचवटा प्रमुख आधारहरू अघि सार्दै अध्ययन समितिले टेण्डर कागजातमा प्रश्न उठाएको देखिन्छ ।

पहिलो प्रश्न, खरिद कानूनकै उल्लंघन

अध्ययन समितिले टेलिकमको बिलिङ टेण्डरका क्रममा कागजात सार्वजनिक गर्दा सार्वजनिक खरिद कानूनको उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकालेको छ । अध्ययन समितिले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जारी गरेको नमुना बोलपत्रमा राखिएको प्रावधान विपरित टेलिकमले आफूखसी शर्तहरू थपेर टेण्डर निकालेको भन्दै प्रश्न गरेको हो ।

टेलिकम कम्पनीहरूको बिलिङमा दुईवटा प्रणाली हुन्छ । एउटा अनलाइन चार्जिङ सिस्टम (ओसीसी) हो भने अर्को कस्टमर सपोर्ट सिस्टम (सीएसएस)हो । त्यसमा प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्नेहरूका लागि संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेञ्जर) पेश गर्न नमिल्ने गरी आपूर्तिकर्ताहरूको अनुभवको शर्त थपिएको हो । सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लंघन हुने गरी यसरी शर्त थपिएको अध्ययनको निष्कर्ष हो ।

टेलिकमको अनलाइन चार्जिङ सिस्टम (ओसीएस) र कस्टमर सपोर्ट सिस्टम (सीएसएस) फरक/फरक प्रणाली हुन् । त्यसका निर्माण समेत फरक हुने भएकाले अलग खरिद गर्दा प्रक्रिया प्रतिस्पर्धी हुन्थ्यो । तर टेलिकमले संयुक्त रुपमा खरिद गर्न खोजेकाले कुनै निश्चित कम्पनीलाई लाभ हुनेगरी टेण्डर निकालेको हुनसक्ने भनी समितिले प्रश्न उठाएको हो ।

दोस्रो प्रश्न, स्वार्थको द्वन्द्वको आफूखुसी व्याख्या

अध्ययन समितिको निष्कर्ष अनुसार, टेण्डरको कागजात बनाउने टेलिकमका कर्मचारीहरूले स्वार्थको द्वन्द्वलाई आफूखुसी व्याख्या गरेका छन्, जुन सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको प्रावधान विपरीत हो । नेपाल टेलिकमले टेलिकम क्षेत्रका अन्य प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूलाई सेवा तथा सामान उपलब्ध गराउनेहरूलाई निषेध गर्नेगरी मापदण्ड बनाएको थियो ।

टेलिकमको दाबी अनुसार, त्यसरी प्रतिस्पर्धीहरूलाई सेवा तथा सामान उपलब्ध गराउने (भेण्डर)हरू स्वार्थमा जोडिएका हुन्छन् र तिनीहरूसँग काम गर्दा स्वार्थ बाझिन्छ भन्ने निष्कर्ष सहित टेलिकमले शर्तहरू थपेको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘नेपाल टेलिकमको बिलिङ टेण्डरमा चलखेल भएको भेटियो’

तर टेलिकमकै कोर नेटवर्क सञ्चालनमा जोडिने ठेकेदारहरूले बिलिङ प्रणालीको पनि ठेक्का पाउने गरी व्यवस्था गरेको छ । स्वार्थ बाझिने र राजस्व चुहावटको जोखिम हुनसक्ने भएकाले दुरसञ्चार क्षेत्रमा कार नेटवर्क सञ्चालन गर्ने र बिलिङ प्रणाली सञ्चालन गर्ने ठेकेदारहरू फरक–फरक भएको राम्रो मानिन्छ । तर टेलिकमले स्वार्थ बाझिने विषयलाई खुला छाडेर स्वार्थ बाझिने प्रश्न नभएको विषयमा शर्त राखेर प्रतिस्पर्धालाई खुम्च्याएको अध्ययन समितिको निष्कर्ष हो ।

तेस्रो प्रश्न, प्राविधिक मापदण्डमा मिलेमतो

अध्ययन समितिले नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको बोलपत्रको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन(मापदण्ड) निर्माणका क्रममा मिलेमतो भएको निष्कर्ष निकालेको छ । अध्ययन समितिले सर्वरको स्पेसिफिकेसनमा इन्टेल कम्पनी र त्यसको पुरानो मोडेलको नाम थियो । जसलाई अध्ययन समितिले कानूनी प्रावधानको उल्लंघन भनेको छ ।

टेण्डर कागजातमा ‘इन्टेल एक्सेन प्लाटिनम ८००० सेरिज’को हुनुपर्ने भनी उल्लेख गरेको छ, त्यसबाट टेलिकमले निश्चित उत्पादकको निश्चित सामान किन्न पहिल्यै सेटिङ गरिसकेको शंकालाई बल पुगेको छ ।

अर्कोतर्फ इन्टेलकै अत्यधिक क्षमताको प्रोसेसर ल्याउनसक्ने सम्भावना हुँदाहुदै पनि टेलिकमले प्रतिस्पर्धामा बन्देज गरी प्रतिस्पर्धाको दायरा साँघुरो हुने गरी पुरानो मोडेल उल्लेख गरेको छ । यो प्रवृतिलाई गेलाल संयोजकत्वको समितिले ‘सार्वजनिक खरिद ऐन विपरितको काम’ भनेको हो ।

चौथो प्रश्न, नयाँ प्रविधिका लागि प्रतिकूल

नेपाल टेलिकमले प्रयोग गरिरहेको बिलिङ प्रणाली १२ वर्ष पुरानो हो । टेलिकमले फोर–जी प्रणालीको नेटवर्क प्रयोग गर्न थालेपछि नै बिलिङ प्रणालीलाई अपग्रेट गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको थियो । अहिलेको अनलाइन चार्जिङ प्रणाली सन् २०१० ताकाको टूजी/थ्रिजी प्रविधिको अनुकुल थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

विश्वव्यापी रुपमा प्रविधिको तिब्रगतिको विकासका कारण नेपाल टेलिकमले ढिलोचाँडो फाइभ–जी प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ । तर सन् २०१० को तुलनामा सन् २०१९ मा तयार पारिएको अहिलेको बोलपत्रको डिजाइन नयाँ र अद्यावधिक नभएको प्राविधिकहरू बताउछन् । त्यसैले अहिलेको टेण्डर अनुसारको बिलिङ प्रणालीले फाइभ जी प्रणालीलाई ‘सपोर्ट’ गर्न कठिन हुने प्राविधिकहरूको निष्कर्ष हो ।

पाँचौँ प्रश्न, समिति गठनमै प्रश्न

नेपाल टेलिकमले आफैंले तयार पारेको मापदण्ड विपरित बोलपत्र मूल्यांकन समिति गठन गरेको भेटिएको छ । उसले आफू अनुकुल व्यक्ति राखेर समिति गठन गरेको छ । किनभने टेलिकमको खरिद विनियमावलीमा बोलपत्र मूल्यांकन समितिमा कानून अधिकृत प्रतिनिधिको रुपमा रहनुपर्छ ।

सधै खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठाउने कानून शाखाका कर्मचारीहरूलाई उनीहरूले समितिबाट बाहेक गरेका छन् । अध्ययन समितिले ‘बोलपत्र सम्बन्धि कागजातहरू सबै ठाउँमा प्रतिष्पर्धा संकुचन भएको र प्रतिष्पर्धाको दायरालाइ फराकिलो बनाउने पर्ने’ भनी सुझाव दिएको छ । र, त्यसमाथि कानूनी प्रश्न उठाउने र तोकिएको प्रक्रिया अबलम्बनमा जोड दिने कानून शाखाका कर्मचारीहरूलाई नै बाहिर राखेर समिति गठन भएकोमा प्रश्न उठेको हो ।

अहिले नेपाल टेलिकमको बिलिङको ठेक्काको काममा सञ्चालक समितिको अध्यक्ष समेत रहेकी सञ्चार मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालदेखि अरु पदाधिकारीहरू र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू सक्रिय छन् । तर अध्ययन समितिले टेण्डरवारे केही उल्लेख नगरी स्वायत्त संस्थामा स्वविवेक प्रयोग गर्नु भनेको छ ।

अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दा बिलिङको टेण्डरको कागजात बनाउने काममा तल्लो तहका कर्मचारीहरू जोडिन्छन् भने निर्णयमा अधिकतम प्रबन्ध निर्देशक तहका कर्मचारीहरू संलग्न हुन्छन् ।

तर अनौपचारिक रुपमा भने सञ्चालक समितिका अध्यक्षदेखि अरु पदाधिकारीहरू सक्रिय हुने र हस्तक्षेपमा संलग्न हुने केही महिनाअघिको भ्रष्टाचारमुद्दाबाट पनि देखिएको छ । अख्तियारले त्यतिबेला सञ्चार सचिवदेखि बोर्डमा प्रतिनिधि हुने सबै सहसचिव(सदस्य) र अरु सञ्चालकहरूसँग बयान गरेको थियो । तर निर्णयमा संलग्न भएको आरोपमा भने प्रवन्ध निर्देशकदेखि तल्लो तहका कर्मचारीलाई मात्रै मुद्दा चलाएको थियो ।