भारतमा किन चलिरहेको छ ‘नो डग नो भोट’ अभियान

भारतको कोलकातामा हजारौं मान्छे सडकमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले एकै स्वरमा नारा लगाइरहेका छन्, ‘नो डग, नो भोट’ । पश्चिम बंगालमा चुनाव नजिकिँदै गर्दा कुकुरप्रेमी मतदाताहरूले नेताहरूलाई कडा सन्देश दिएका छन् ‘कुकुरलाई सडकबाट हटायौ भने हाम्रो भोट पाउँदैनौ । ’यो विरोध ३ नोभेम्बर २०२५ मा आएको सर्वोच्च अदालतको निर्णयविरुद्ध हो । स्कुल, अस्पताल र सार्वजनिक संस्थानहरूबाट सामुदायिक कुकुर हटाउने आदेश अदालतले दिइएको थियो ।

पशु अधिकारकर्मीहरू यो आदेशलाई आवाजविहीन पशुमाथिको ज्यादती ठान्छन् र यसले उनीहरूको स्वच्छन्द बाँच्न पाउने अधिकार हनन गरेको तर्क गर्छन् ।

सोही मेसोमा उनीहरूले ‘नो डग, नो भोट’ मार्च निकालेर विरोध जनाएका हुन् । जसको उद्देश्य बोल्न नसक्ने जनावरहरूका लागि न्याय माग्नु हो । पशु अधिकारकर्मीहरूले यो आदेशको पुनरावलोकन नभएसम्म लडिरहने बताएका छन् । उनीहरूको भनाइ छ, ‘कुकुरहरूले भोट हाल्न सक्दैनन्, तर उनीहरूका मालिकहरू भोट हाल्छन्, त्यसैले हाम्रो नारा ‘नो डग, नो भोट’ हो ।

बंगालमा चुनावको मौसम नजिकिँदै गर्दा पशुप्रेमी र घरपालुवा जनावरका मालिकहरूले अनलाइन अभियान तीव्र पारेका छन् । ‘नो डग नो भोट‘ र ‘नो स्ट्रेज अन आवर स्ट्रिट्स, नो भोट्स इन योर बक्स’ जस्ता पोस्टरहरू सोशल मिडियामा भाइरल बनिरहेका छन् ।

पशुअधिकारकर्मीहरूले सामुदायिक कुकुरहरूलाई हरेक दिन खाना खुवाएको पोस्ट गरेर पनि नेताहरूको ध्यान आकर्षित गर्न खोजिरहेका छन् ।

‘जस्टिस फर स्ट्रेज’ अभियान अन्तर्गत धेरैले आफ्नो प्रोफाइल तस्बिरमा ‘नो डग नो भोट’ को पोस्टर राखेका छन् । ठूलो संख्यामा हस्ताक्षर संकलन गर्ने अभियानहरू पनि चलाइएका छन्, जसमा सामुदायिक कुकुर हटाउनु अन्यायपूर्ण भएको ठहर गरिएको छ ।

अधियान्ताहरूले भनेका छन्- सर्वोच्च अदालतको यो आदेश पशु क्रूरता निवारण ऐन १९६० र देशमा लागू अन्य सबै दिशानिर्देशको उल्लंघन हो । सार्वजनिक सुरक्षा महत्त्वपूर्ण छ, तर कुनै आधारभूत संरचना, योजना र पारदर्शीता बिना कुकुर हटाउँदा ठूलो मात्रामा क्रूरता, कानुनी उल्लंघन र अराजकता निम्त्याउँनेछ ।

कतिपयले आफ्नो सोसल मिडियामा ‘नो स्ट्रेज अन आवर स्ट्रिट्स, नो भोट्स इन योर बक्स’ पोस्टर पोस्ट गरेका छन् । उनीहरूको विचारमा अस्पतालहरूलाई आफ्नो परिसर जनावरमुक्त राख्ने अधिकार छ, तर स्कूल–कलेजहरू फरक छन् । विद्यार्थीहरूलाई मानव–जनावर सम्बन्ध सिकाउनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ ।

यो अभियानका आयोजकहरूले आदेशको पुनरावलोकन नभएसम्म हार नमान्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनीहरूले सबैलाई बोल्न नसक्ने जनावरहरूका लागि साथ दिन अपील गरेका छन् । यो अभियानले देखाउँछ कि साधारण नागरिक र कार्यकर्ताहरू एकजुट भएर अधिकारका लागि कसरी लड्न सक्छन् ।

यो प्रदर्शनले सामुदायिक कुकुरको अधिकारमात्र होइन, वैकल्पिक व्यवस्थाबिना यस्ता निर्णय लागू गर्नु उचित छ कि छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ । अभियान्ताहरूको माग छ- सरकार र अदालतले जनावरप्रति बढी संवेदनशील बन्नुपर्छ र सबैका लागि फाइदा हुने निर्णय लिनुपर्छ । मार्चमा केही पशु प्रेमीहरू आफ्ना घरपालुवा जनावर लिएर पनि सहभागी भएका थिए ।