संवैधानिक परिषद् अध्यादेशबारे चार कोणबाट विश्लेषण गर्दै राष्ट्रपति

९ मंसिर, काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको एक साता भयो ।

२ मंसिरमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्वाचन आयोगमा रिक्त प्रमुख आयुक्त नियुक्त गर्न सहज हुनेगरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्‍यो र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलकहाँ पठायो । तर एक सातासम्म उक्त अध्यादेशउपर राष्ट्रपतिबाट कुनै निर्णय भएको छैन ।

राष्ट्रपति पौडेलका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवर भन्छन्, ‘अध्यादेश अध्ययन र विश्लेषणको क्रममै छ ।’

निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्तसहित दुई आयुक्तको पद रिक्त छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगमा यसै महिना आयुक्त किशोर सिलवाल अवकाशमा जाँदैछन् । संविधानअनुसार संवैधानिक पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नयाँ पदाधिकारीको नाम सिफारिस हुनुपर्छ ।

संवैधानिक परिषद् अध्यादेशसँगै राष्ट्रपति कहाँ पुगेको नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश भने ५ मंसिरमै जारी भइसकेको छ । तर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश एक सातादेखि राष्ट्रपति कार्यालयमा अध्ययनमै छ ।

५ मंसिरमा अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले भनेका थिए, ‘संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेशमा भने अध्ययन गर्नुपर्ने देखियो ।’

राष्ट्रपति कार्यालयका अर्का एक अधिकारीका अनुसार मंगलबारसम्म आइपुग्दा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई चार कोणबाट अध्ययन र विश्लेषण गरिएको छ ।

पहिलो : यसअघि राष्ट्रपतिबाट संघीय संसद्मा फिर्ता भएको विधेयककै प्रावधान अध्यादेशमा आएका छन् । यस्तोमा दोहोरो मापदण्ड राष्ट्रपतिले अपनाउन हुन्न ।

दोस्रो : थपिएर आएको विषय छ– प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्थामा संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिसअनुसार तुरुन्तै नियुक्त गर्ने र भविष्यमा प्रतिनिधिसभा आएपछि संसदीय सुनुवाइ गर्ने । यो संविधानको स्पिरिटसँग मिल्दैन ।

तेस्रो : निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त नभए तापनि निर्वाचन गराउन कुनै अप्ठ्यारो नहुने स्वयं आयोगका अधिकारीहरूको प्रतिक्रिया छ । यस्तोमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको अपरिहार्यता कति हो ? अपरिहार्यता छैन भने अध्यादेशको औचित्य छैन ।

चौथो : वर्तमान सरकारको मुख्य काम चुनाव गराउने हो । यसकारण निर्वाचनका लागि आवश्यक अध्यादेश आउँदा अन्यथा लिन भएन । बाँकीको हकमा सरकारले आफ्नो प्राथमिकता ख्याल गर्नुपर्छ ।

यसअघि ८ साउन २०८२ मा राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पुगेको संवैधानिक परिषद्‍ (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक पुनर्विचारका लागि संसद्मै फिर्ता गरेका थिए ।

विधेयक प्रमाणीकरणका लागि ३१ असार २०८२ मा राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष पुगेको थियो । त्यसको एक सातापछि राष्ट्रपति विधेयक प्रतिनिधिसभामै फिर्ता गरिदिएका थिए ।

विधेयक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउँदा राष्ट्रपति पौडेलले अध्यक्ष र ३ जना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा १ जना सदस्यसहित २ जना भए पनि बैठक बस्न र निर्णय गर्नसक्ने लगायतका प्रावधान संविधानको मर्मसँग नमिल्ने तर्क गरेका थिए । यी लगायत विभिन्न पाँच आधार दिएका थिए ।

पहिलो : शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्य संकुचित हुने डर,

दोस्रो : सिफारिसमा स्वेच्‍छाचारिता र संवैधानिकता सीमित हुने आशंका,

तेस्रो : परिषद्का सदस्य अनुपस्थित हुने कल्पनाले गम्भीर र जटिल परिस्थिति सिर्जना गर्नसक्छ,

चौथो : कुल संख्याको सर्वसम्मतिबाटै सिफारिस र निर्णय हुनुपर्छ भन्ने संवैधानिक मान्यता,

पाँचौं : संवैधानिक र कानुनी शासन व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्ने मनसाय देखियो ।

यी आधार र कारणसहित जुन विधेयक फिर्ता पठाएको हो, त्यही विधेयक अध्यादेशको रूपमा आएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।

‘दुवै सभाबाट पारित भएर आएको विधेयकमा जे विषय थियो र फिर्ता पठाइएको थियो । त्यही नै विषय अध्यादेशमा आउँदा राष्ट्रपतिले कसरी जारी गर्ने ?,’ एक अधिकारी भन्छन्, ‘दोहोरो मापदण्ड राष्ट्रपतिले अपनाउनु हुन्न ।’

यसअघि राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको विधेयकमा भन्दा अध्यादेशमा एउटा विषय थपिएको छ– प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्थामा संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिसअनुसार तुरुन्तै नियुक्त गर्ने र प्रतिनिधिसभा आएपछि ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ गर्ने । त्यस्तो संसदीय सुनुवाइ अस्वीकृत गरे नियुक्ति बदर हुने ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्‍मा ६ जना हुन्छन् । प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहन्छन् । हाल प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्थामा रहेकाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको पद रिक्त छ ।

बाँकी सदस्यहरूको बैठक बस्न सक्ने र निर्णय लिन सक्ने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ बिनै नियुक्ति हुनसक्ने प्रावधान अध्यादेशमा प्रस्तावित छ ।

अध्यादेशमा नयाँ प्रतिनिधिसभा आएको ४५ दिन भित्र संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन नगरेमा पदमुक्त हुनेगरी संवैधानिक पदाधिकारीहरू नियुक्तिको बाटो खोल्ने विषय छ । साथै, संवैधानिक परिषदमा बहाल रहेका सदस्यहरूको बहुमत सदस्यको बैठक बस्न र निर्णय गर्नसक्ने लगायतका प्रावधान पनि प्रस्तावित छन् ।

अध्यादेशमा आएका यी प्रावधान संविधानको स्पिरिटसँग मेल खान्छ कि खाँदैन ? यो विषयमा पनि राष्ट्रपति पौडेल अध्ययनमै रहेका छन् ।

सरकारले जे आधार र कारण देखाएर अध्यादेश ल्याएको छ, त्यसको आवश्यकता र अपरिहार्यता कति हो भन्नेमा पनि राष्ट्रपति पौडेल अध्ययन र विश्लेषणमा छन् ।

निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त नभए तापनि निर्वाचन गराउन कुनै अप्ठ्यारो नहुने स्वयं आयोगका अधिकारीहरूको प्रतिक्रिया रहेको अवस्थामा सरकारले निर्वाचन आयोगको रिक्त आयुक्त र अवकासमा जाँदै गरेका अख्तियारका आयुक्त देखाएर अध्यादेश ल्याउने कुरा उचित नरहेको बुझाइमा राष्ट्रपति कार्यालय रहेको छ ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको अपरिहार्यता छैन भने अध्यादेशको पनि औचित्य छैन भन्ने बुझाइका साथ अध्यादेश अगाडि बढाइएको छैन ।

अध्यादेश जारी नहुनमा राष्ट्रपति कार्यालयले दिएको अर्को कारण हो– वर्तमान सरकारको मुख्य काम चुनाव गराउने हो । यसकारण निर्वाचनका लागि आवश्यक अध्यादेश आउँदा अन्यथा नलिने र बाँकीको हकमा सरकारले आफ्नो प्राथमिकता ख्याल गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिको सन्देश छ ।