संवैधानिक परिषद् अध्यादेश : अध्ययन गर्दै राष्ट्रपति 

५ मंसिर, काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेका छन् । तर, सँगै राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेशलाई भने ‘होल्ड’मा राखिएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता प्रदीप कुमार कोइरालाका अनुसार ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन दोस्रो संशोधन अध्यादेशमा थोरै विषय छन् ।’ यसकारण तत्काल अध्यादेश जारी हुन सकेको हो ।

उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेशमा भने अध्ययन गर्नुपर्ने देखियो ।’

के कस्ता विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने देखिएको हो भन्ने प्रश्नमा उनी खुलेनन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयले आन्तरिक अध्ययन मात्रै गर्छ कि सम्बन्धित सरोकारवाला र विज्ञको राय पनि लिन्छ भन्ने विषयमा पनि राष्ट्रपति कार्यालयका अधिकारीहरू मौन छन् । यी दुवै अध्यादेश गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय भएर राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको हो ।

नेपाल विशेष सेवा अध्यादेशले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) लाई सात वर्षपछि गृह मन्त्रालय मातहत नै फर्काएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १६ फागुन २०७४ मा राअविलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगेका थिए । आफूमा शक्ति केन्द्रित गर्ने गरी गृह मन्त्रालय रहेको राअविलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगिएको भनेर त्यसबेलै आलोचना भएको थियो ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले राअविका साथै राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग पूर्ववर्ती अवस्थामै फर्काउने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी भएको छ ।

तर, संवैधानिक परिषद् अध्यादेश भने राष्ट्रपति कार्यालयमा होल्ड हुन पुगेको छ । यसको कारणमा यसअघि राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयकका प्रावधान नै अध्यादेशमा समेत समेटिएर आएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

यी हुन् संवैधानिक परिषद् विधेयकमा राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न भनेका ५ विषय

अध्यादेशमा के छ ?

संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्‍मा ६ जना हुन्छन् । प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहन्छन् । हाल प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्थामा रहेकाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको पद रिक्त छ ।

बाँकी सदस्यहरूको बैठक बस्न सक्ने र निर्णय लिन सक्नेगरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्थामा संसदीय सुनुवाई बिनै नियुक्ति हुन सक्ने प्रावधान अध्यादेशमा प्रस्तावित छ ।

राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पुगेको अध्यादेशमा निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभा गठन हुने र त्यसपछि बन्ने संसदीय सुनुवाइ समितिको सामना गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

नयाँ प्रतिनिधिसभा आएको ४५ दिन भित्र संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन नगरेमा पदमुक्त हुनेगरी संवैधानिक पदाधिकारीहरू नियुक्तिको बाटो खोल्ने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको हो ।

साथै, संवैधानिक परिषद्मा बहाल रहेका सदस्यहरूको बहुमत सदस्यको बैठक बस्न र निर्णय गर्न सक्ने लगायतका प्रावधान पनि प्रस्तावित छन् ।

यस्तै प्रावधानसहित ३१ असार २०८२ मा पुगेको विधेयक ८ साउन २०८२ मा राष्ट्रपति पौडेलले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइदिएका थिए । यसपटक के गर्ने भन्ने निर्णयमा राष्ट्रपति पौडेल पुगेका छैनन् ।

के चाहन्छन् राष्ट्रपति ?

राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार केही प्रश्नहरूको निरुपण भएपछि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशमा निर्णय लिइनेछ । यसका लागि सरोकारवालाहरूसँग संवाद गर्ने तयारी छ ।

‘सरोकारवालासँगको संवाद स्वभाविक र विगतमा पनि हुँदै आएको अभ्यास हो,’ राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार संसदीय सुनुवाइबिना नै संवैधानिक नियुक्ति हुन सक्छ कि सक्दैन भनेर संविधान केलाउनुपर्नेछ ।

यस अन्तर्गत संविधानको धारा २९२ केलाइँदैछ । जहाँ संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

‘यस संविधान बमोजिम संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधान न्यायाधीश, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनु अघि संघीय कानून बमोजिम संसदीय सुनुवाई हुनेछ,’ संविधानको धारा २९२ को उपधारा १ मा छ ।

नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुन बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुने संवैधानिक व्यवस्थालाई अध्यादेशले काट्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न छ ।

संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटनमा रहेको अवस्थामा संवैधानिक नियुक्ति गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर केही भनेको छैन । तर, संसदीय सुनुवाइ गर्नका लागि संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त समिति रहने भनेको छ ।

‘संघीय संसद्का दुवै सदनका सदस्यहरू रहने गरी संघीय कानून बमोजिम पन्ध्र सदस्यीय एक संयुक्त समिति गठन गरिनेछ,’ संविधानको धारा २९२ को उपधारा २ मा छ ।

यी संवैधानिक प्रावधानसँग जोडिने गरी अध्यादेश आएको छ ।

सुनुवाइ बिनाको नियुक्ति सदर भएको नजिर

सरकारले भने संसदीय सुनुवाइ बिना समेत संवैधानिक नियुक्ति हुन सक्ने र त्यसले वैधता पाउने सर्वोच्च अदालतको नजिरलाई अध्यादेशको आधार बनाएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३० मंसिर २०७७ र १४ असार २०७८ मा अध्यादेश ल्याएर विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जनालाई नियुक्त गरेका थिए । दुवै पटक प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्था थियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले तत्कालीन अवस्थामा ति नियुक्तिउपर संसदीय सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । ४५ दिन कटेपछि उनीहरूलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नियुक्त गरेकी थिइन् ।

संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावलीको नियम २६ मा ४५ दिने हदम्याद छ ।

‘प्राप्त नामावलीमाथि समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाई गरी प्रस्तावित पदको लागि समितिको राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्नेछ । उक्त समयभित्र समितिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा सुनुवाईका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिको लागि कुनै बाधा पुग्ने छैन,’ नियम २६ को उपनियम २ को (१) मा छ ।

यो प्रावधान प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्थामा लागू हुने भनेर किटान गरिएको छैन । तर, यसैलाई देखाएर संसदीय सुनुवाई बिना नै विभिन्न नियुक्तिहरू भएका थिए ।

जसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । जसमाथि नियुक्ति भएको साढे चार वर्षपछि फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले ति नियुक्तिहरूलाई संविधानसम्मत रहेको ठहर गरिदिएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति सर्वोच्चबाट सदर

तथापि, यो ठहर संवैधानिक इजलासभित्र भने सर्वसम्मत थिएन । पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा रहेका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले नियुक्ति प्रक्रियामा असहमति जनाउँदै फरक मत राखेका थिए । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालले नियुक्ति सदरको पक्षमा फैसला गरेका थिए ।

संवैधानिक इजलासबाट बहुमतमा भएको फैसलाले ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति सदर गर्दा लिएको पहिलो आधारमा अध्यादेश जारी गर्ने कार्यपालिकाको अधिकार र बुद्धिमता रहेको भनिएको छ ।

‘संघीय संसद् अधिवेशन नचलेको अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्ने कार्यपालिकीय बुद्धिमत्ता संविधानसम्मत रहेको, संवैधानिक निकायमा पदपूर्ति गरी राज्य संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको र जारी अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेकाले थप संवैधानिक परीक्षण आवश्यक नदेखिएको,’ उक्त फैसलामा उल्लेख छ ।

अध्यादेशलाई ऐनसरह तत्काल लागू भएको र त्यसआधारमा संवैधानिक नियुक्ति भएको भनेर सर्वोच्च अदालतले संसदीय सुनुवाइ बिना नै भएको ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्तिलाई वैध भनेको थियो ।

यसैलाई आधार मानेर वर्तमान सरकारले ४५ दिन नकुर्ने गरी अध्यादेश जारी गर्न खोजेको छ । सर्वोच्च अदालत बारका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले भने, ‘असामान्य परिस्थितिमा संसदीय सुनुवाई नहुँदा राज्य नै विहीन हुने अवस्था रहन पनि सक्छ ।  अहिले सरकार नै संविधान भन्दा पनि विशेष परिस्थितिमा बनेको हुनाले यसलाई पनि त्यसैसँग जोडेर हेर्नुपर्छ ।’