प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको ढोक्सा थापेर चुनावतिर एमाले

८ मंसिर, काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २०७९ को चुनावपछि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा सरकार बनाउन सहयोग गरे । तर पुस २६ मा आफ्नो समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाललाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिने निर्णय गर्‍यो ।

कांग्रेसको उक्त निर्णयबाट झस्किएका ओलीले प्रतिनिधिसभाको रोस्ट्रमबाटै भनेका थिए- ‘यस समर्थनभित्र सदासयताबाहेक अन्य कुरा छैन भन्ने विश्वास छ । यदि यो समर्थन कुनै जाल होइन, यो समर्थन ढोक्सा होइन भने स्वागतयोग्य छ । ढोक्सा हो भने रित्तै हुनेछ ।’

राजनीतिक खेलहरुमा ओलीले आफैं प्रयोग गरेको ‘ढोक्सा’ को बिम्ब यतिबेर एमालेकै हकमा स्मरण भएको छ । किनकी जेनजी आन्दोलनको बलबाट निर्मित सरकारलाई असंवैधानिक करार गरिरहेको एमालेले मंगलबार दुईटा राजनीतिक स्टेप एकैपटक चालेको छ । उनले सर्वोच्च अदालतमा पुगेर प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै पुनर्स्थापनाको माग गर्दै रिट दर्ता गरेको छ ।

अदालतमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको ढोक्सा थापेर एमालेले मंगलबार नै करिब एउटै समयमा निर्वाचन आयोग पनि पुगेर प्रतिनिधिसभाको चुनावका लागि दल दर्ता गरेको छ ।

यसले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भए ठीक, नभए चुनावमा जाने बाटो उसले तय गरेको छ ।

विघटित प्रतिनिधिसभाका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले रामशाहपथस्थित सर्वोच्च अदालत पुगेर प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापनाको माग गर्दै रिट निवेदन दिए । रिट दिएपछि बर्तौलाले असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले पुनर्स्थापनाको माग राखिएको बताए ।

अर्कोतिर एमाले निर्वाचन विभाग प्रमुख निरज आचार्य र कार्यालय सचिव भिष्म अधिकारीले कान्तिपथस्थित निर्वाचन आयोग पुगेर निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गरे ।

निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गरेपछि आचार्यले चुनाव जहिले भएता पनि दल दर्ता गर्न आवश्यक रहेको र यस अन्तर्गत निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गरिएको बताए ।

गत २७ भदौमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको हो । २३ र २४ भदौमा जेनजी आन्दोलन भएको थियो । उक्त आन्दोलनका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए ।

त्यसपछि प्रतिनिधिसभाबाटै अर्को सरकार बन्न सक्ने अवस्था थिएन । २७ भदौमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको हो।

अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २७ भदौमै प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । आगामी २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभाको चुनावको मिति तोकेका छन् ।

सरकार र निर्वाचन आयोग चुनावको तयारीमा छ । यसअन्तर्गतका कार्यक्रम अगाडि बढिसकेका छन् । सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । अन्य पूर्वतयारीका कार्यसमेत गरिरहेको छ ।

निर्वाचन आयोगले पनि निर्वाचनको पूर्वतयारीको ६० प्रतिशत बढी कार्य सकाएको बताएको छ । आगामी माघ ६ गते मनोनयन दर्ता गर्ने गरी निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेको छ ।

निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार यही मंसिर १० गतेसम्म प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको समय छ । समयमै एमालेले निर्वाचन आयोग पुगेर निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गरेको हो ।

अर्थात्, एमालेले एकातिर निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गरेर चुनावको पक्षमा रहेको सन्देश दिएको छ भने अर्कोतिर प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक रहेको तर्कको संवैधानिक परीक्षण खोज्न अदालत पुगेको छ ।

दल दर्ता र मुद्दाको आ-आफ्नै तर्क

एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता र सर्वोच्च अदालतमा विघटनविरुद्धको मुद्दा लैजानुको आ–आफ्नै अर्थ रहेको बताउँछन् ।

‘निर्वाचन आयोगमा दल अद्यावधिक गरेको हौं । चुनाव हुँदैन र जाँदैनौं भनेका छैनौं’ गौतम भन्छन्, ‘हाम्रो कुरा– चुनावको लागि सरकार योग्य भएन भन्ने हो । किनभने चुनावको वातावरण बनाउन सकेन । शान्ति, सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्न सकेन ।’

गौतमको प्रश्न छ, ‘पार्टीका नेताहरूलाई सीमाहद तोकेर चुनाव हुन्छ ? दलहरूलाई निर्वाध रुपमा जनतामा जाऊ भन्नुपर्ने होइन ? दलका पदाधिकारीहरू कहीँ जाँदा अवरोधको शैली अपनाइन्छ ? यही तरिकाले चुनाव हुन्छ त ?’

सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएको गएको फेरि पनि संवैधानिक परीक्षणको लागि भएको उनले दोहोर्‍याए ।

उनी भन्छन्, ‘सर्वोच्च अदालतमा गएको चाहिँ प्रतिनिधिसभा विघटनको संवैधानिक परीक्षणका लागि हो । हामीलाई लागेको छ विघटन संवैधानिक छैन । यसको परीक्षण त हुनुपर्छ नि, के कस्ता कारणले संवैधानिक परीक्षण हुनुपर्छ भनेर हामीले त्यहीँ (रिटमा) भनेका छौं ।’

रिट निवेदक बर्तौलाका अनुसार प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना हुनुपर्ने विभिन्न आधार छन् ।

पहिलो : प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति असंवैधानिक ।

संविधानतः प्रधानमन्त्री हुन प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुनुपर्छ । तर, प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेको कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाइएकाले यो संविधानसम्मत नरहेको एमालेको ठहर छ ।

‘कुनै राजनैतिक दलको संसदीय दलले समर्थन नगरेको, धारा ७६ तथा धारा १३२(२) विपरीत गैर संवैधानिक तवरले नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक भएको हुँदा निजको प्रधानमन्त्री पदमा भएको नियुक्ति विरुद्ध अधिकार पृच्छाको आदेश जारी गरी पाउँ’ रिटमा भनिएको छ ।

दोस्रो : संविधान बाहिरबाट प्रतिनिधिसभा विघटन ।

प्रतिनिधिसभाबाट सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । विघटनको सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्री समेत प्रतिनिधिसभाकै सदस्य हुने परिकल्पना छ ।

तर, जेनजी आन्दोलनपछिको परिस्थितिमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस अन्तरिम सरकारले गरेको हो । यसकारण यसको संवैधानिक परीक्षण हुनुपर्ने एमालेको तर्क छ ।

‘प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको एकल सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिवाट मिति २०८२ भदौ २७ गते गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी २०८२ भाद्र २४ गते पछिको अवधिलाई शून्य अवधि मानी प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना सहित सो दिन कायम रहेका राज्यका सबै अंग, निकायहरु पूर्ववतरूपमा यथावत् सञ्चालनमा रहने गरी विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ’ रिट निवेदनमा उल्लेख रहेको छ ।

अन्तरिम सरकार गठनको प्रक्रिया नै नमिलेको तर्क गर्दै एमालेले अन्तरिम सरकारका सबै निर्णय बदरको माग राखेको छ ।

रिटमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री पदमा सुशीला कार्कीलाई नियुक्ति गर्ने सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको मिति २०८२ भदौ २७ को निर्णय, सोको आधारमा भएको प्रधानमन्त्रीज्यूको सपथ ग्रहण तथा अन्य नियुक्ति समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ। साथै विपक्षी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपश्चात विपक्षीहरुबाट भए गरेका गैरकानूनी एवम् असंवैधानीक सम्पूर्ण काम कारवाही, निर्णय, नियुक्तिहरु समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ ।’

पुनः संविधानको धारा ७६ बमोजिम सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुनुपर्ने एमालेको तर्क छ । रिट निवेदनमा माग गरिएको छ, ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिई सकेको अवस्थामा नयाँ सरकार गठनको लागि संविधानको धारा ७६ बमोजिमको प्रकृया प्रारम्भ गर्नु भनी सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको नाममा परमादेश जारी गरी पाउँ ।’

एमालेका यी मागअनुसार सर्वोच्च अदालतबाट रिट जारी भएको खण्डमा अन्तरिम सरकारले गर्न लागेको निर्वाचन स्वतः औचित्यहीन हुनेछ ।

औचित्यहीन हुन सक्ने निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता भने किन गरेको त ? यो प्रश्नमा फेरि पनि एमाले नेताहरू दल दर्ताको विषय स्वभाविक र नियमित रहेको तर्क गर्दछन् । जबकी, मंगलबार एमालेले गरेको दल दर्ता निर्वाचन प्रयोजनका लागि हो । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको निर्वाचनमा भाग लिन्छु भनेर निवेदन दिएको हो ।