समस्याग्रस्त सहकारीमा बिचौलिया रोक्न हेल्प डेस्क समिति गठन

९ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले आन्दोलनरत सहकारी पीडितको माग सम्बोधन गर्न सुरु गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले पीडितको माग अनुसार बिचौलियाको अन्त्य गर्न ‘हेल्प डेक्स’ समिति गठन गरेको हो

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयमा बिचौलिया हाबी भएको र पीडितले आफ्नो गुनसो समेत राख्न नपाएपछि उनीहरूले हेल्प डेस्क समितिको पनि माग गरेका थिए । सो अनुसार मन्त्रालयले पनि पीडित बचतकर्ताको माग सम्बोधन गर्दै सहकारी विभागको उपरजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

सहकारी पीडितले गत सातादेखि आफ्नो बचत फिर्ता पाउने पर्न माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आउका छन् ।

पछिल्लो समयमा समस्या ग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनको कार्यालयले सहकारी ठगको पक्षमा दलाली काम गरेको भन्दा सहकारी पीडितले निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

समितिको कार्यलयले केही सहकारी ठगलाई बचाउ गरेको पाएपछि पीडितले समितिको कार्यालयलाई लक्षित गर्दै आन्दोलन गरेका हुन् । त्यसपछि उनीहरूले ठगलाई बचाउने समितिका अधिकारीलाई कारबाही हुनपर्ने र पीडित र समितिबीच सम्पर्क गर्नका लागि हेल्प डेस्क स्थापन हुनुपर्ने पनि माग राखेका थिए ।

उनीहरूको माग अनुसार सहकारी मन्त्रालयले मंगलबार समिति गठन गरी प्रतिनिधि पठाउन पत्राचार गरेको सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष लब कुशले बताए ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयमा बिचौलिया हाबी भए पनि पीडितले आफ्ना समस्या समेत राख्न नपाउने गरेको लब कुशले बताए ।

‘हेल्प डेस्क’ द्वारा पीडितलाई न्यायको पहुँच पुर्‍याउन डेक्स समिति गठनको माग गरिएको हो,’ उनले भने, ‘सरकारले गठन गरेको समितिमा मन्त्रालय, विभाग, अभियान, सहकारी विभागका प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ ।’

मन्त्रालयले गठन गरेको समितिको संयोगमा सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार रहेको बताउँदै उनले भने, ‘उक्त समितिले समस्याग्रस्त सहकारी समितिको कार्यलयमा काम गर्नेछ, सबैभन्दा धेरै विवाद पनि त्यही हुने गरेको छ ।’ सरकारले ठोस सम्बोधन नगर्दासम्म आन्दोलन जारी रहने समेत अभियानका अध्यक्षले बताए ।

सरकारले सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ बमोजिम सहकारी बचतकर्ताको निक्षेप रकम सुरक्षाका लागि निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा आबद्ध गराउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । यो पनि पीडितको माग मध्येको एक हो ।

सहकारी नियमावली संशोधन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको, सहकारीको ऋण असुली मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न कर्जा असुली न्यायाधीको गठन गरी कार्यसञ्चालनमा ल्याइएको, सहकारी पीडित बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्न चक्रीय कोष स्थापनाका लागि कार्यविधिको मस्यौदा तयार गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय र छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

साथै सरकारले उक्त कोषका लागि करिब २ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइ सकेको छ । त्यसैगरी सहकारी ठगलाई कारबाही गर्ने र असुली गर्ने सन्दर्भमा समेत सरकार कठोर भई कारबाही गर्नुपर्ने पीडितको माग छ । त्यस सन्दर्भमा सरकारले अध्यादेशको तयारी गरिरहेको मन्त्रालयका अधिकारीले बताए ।