११ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरिएकोमा प्रश्न उठेको छ ।
बिहीबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित समितिको बैठकमा सांसद युवराज शर्माले भने, ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण किन सार्वजनिक गरिएन ?’
सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् १० सदस्यीय छ । २७ भदौमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी कार्कीले ३० भदौमा तीनजना मन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । जसअन्तर्गत पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्री भए । उनलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी दिइएको छ । सोही दिन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वप्रबन्धनिर्देशक कुलमान घिसिङ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री भए । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल गृहमन्त्री भए ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले दोस्रो चरणमा गत ६ असोजमा चार जना मन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । जसअन्तर्गत अनिलकुमार सिन्हा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री भए । महावीर पुनले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए । मदनप्रसाद परियार कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री बने ।
९ कात्तिकमा तेस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको थियो । जसअन्तर्गत पूर्वस्वास्थ्य सचिव सुधा गौतम स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री बनेकी छन् । सामाजिक कार्यमा सक्रिय अभियन्ता बब्लु गुप्ता युवा तथा खेलकुद मन्त्री भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री सहित सबै मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । तर, सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
यो विषय अन्यत्र पनि उठ्दै आएको छ ।
९ मंसिरमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा पत्रकारहरूले प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण किन सार्वजनिक गरिएन भनेर सोधेका थिए ।
जवाफमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेललेले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेको बताएका थिए । त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आवश्यक निर्णय लिने उनको जवाफ थियो ।
‘सम्पत्ति विवरण हामीले ६० दिनभित्र बुझाउनुपर्ने रहेछ । त्यसअनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू हामीले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका छौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाइएको छ,’ उनले भनेका थिए, ‘प्रक्रियामै भएकोले सम्भवतः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आवश्यक निर्णय लिन्छ।’
तथापि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नभएको भनेर साम्सद शर्माले गृहमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका हुन् ।
प्रतिक्रिया 4