सशस्त्रमा डीआईजी दरबन्दी थप: जुनियर धमाधम बढुवा, सिनियर समूह पछि पर्ने जोखिम

१५ मंसिर, काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलमा थप गरिएको कानुनको सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) दरबन्दीले बढुवा प्रणालीलाई नै असर गर्ने देखिएको छ ।

कानुन महाशाखालाई निर्देशनालय बनाउने भन्दै थप गरिएको डीआईजी दरबन्दीले दीर्घकालसम्म असर पर्ने देखिएपछि अहिले बढुवा प्रक्रिया नै अन्योलमा परेको छ ।

२ मंसिरको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १४ जना दरबन्दी रहेको कानुन महाशाखालाई निर्देशनालय बनाउने भन्दै डीआईजीको दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयअनुसार अहिले बढुवा गर्दा कानुन महाशाखाका एसएसपी युवराज अर्याल डीआईजीमा बढुवा हुनेछन् । कनकी उनी डीआईजी बढुवाको एकल प्रतिस्पर्धी हुन् ।

गुल्मीका अर्याल २०५५ सालमा नेपाल प्रहरीको असईमा भर्ना भएका थिए । २०५८ सालमा सशस्त्र प्रहरी गठन भएपछि इन्सपेक्टरमा नाम निकालेका थिए । उनी सशस्त्रको इन्स्पेक्टरको सिरियल सख्या (सिं सं.) २ का ब्याची हुन् ।

२०७२ सालयता भने उनी सशस्त्र प्रहरीको कानुन शाखामा कार्यरत छन् । अहिले उनी कानुन शाखाको प्रमुख हुन् । दरबन्दी थप गर्दा कानून निर्देशनालय भनेर तोकेरै आएकाले उनी स्वाभाविक रुपमा बढुवा हुनेछन् ।

सशस्त्रमा डीआईजी बन्न स्टाफ कलेज पास गर्नुपर्ने ए पनि प्राविधिकको हकमा भने त्यो लागु हुँदैन । जसकारण स्टाफ कलेज नगरेका अर्याल स्वत: बढुवा हुने देखिन्छ ।

उनी बढुवा भएमा त्यसको प्रत्यक्ष असर अहिले सामान्य देखिए पनि साढे २ वर्षपछि २०८५ सालमा ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा गएपछि भने ठूलो असर सशस्त्रमा देखिने निश्चित छ ।

सि.सं. २ का अर्याल तत्कालै डीआईजीमा बढुवा भएमा उनका ट्वाइसी (सेकेण्डम्यान) सि सं. ४ का एसपी छवि पाण्डे छन् । पाण्डेको पनि तत्कालै एसएसपी बन्ने बाटो खुल्छ ।

सि.सं. ४ का पाण्डे एसएसपी हुँदा उनीभन्दा दुई ब्याच सिनियर साधारण समूह, साधारण उपसमूहतर्फका सि.सं. २ का ५० भन्दा बढी एसपीमै रहन्छन् ।

दरबन्दी अनुसार बढुवा भइहालेमा दुई ब्याच जुनियर एसएसपी बन्दा दुई ब्याच सिनियरहरु एसपीमै रहने निश्चित छ । अहिले सि.सं. ३ का पनि सबै एसपी नै छन् ।

दरबन्दी अनुसार बढुवा गर्दा पाण्डे एसएसपी भएपछि कानुनमा एसपीको दरबन्दी पनि रिक्त हुन्छ । रिक्त एसपीमा सि. सं. ६ का भुवन भण्डारी एसपी बन्नेछन् ।

यता साधारण समूह, साधारण उपसमूहतर्फका सि.सं. ४ का १४ जना एसपी र ५५ भन्दा बढी डीएसपी र सि.सं. ५ का सबै (८० जना) डीएसपीमै कार्यरत छन् । यहाँ पनि दुई ब्याच जुनियर एसपीभन्दा उनीहरुभन्दा दुई ब्याच सिनियर टोली डीएसपीमै रहने देखिन्छ ।

अबको साढे दुई वर्षपछि ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण युवराज अर्याल अनिवार्य अवकाशमा जान्छन् । उनी अवकाशमा गएपछि सि.सं.४ का पाण्डे डीआईजी हुने अवस्था रहन्छ ।

जबकि त्यतिबेला सि.सं.२ र सि. सं. ३ का सबैजना एसपीमै रहन्छन् । दुई ब्याच जुनियर डीआईजी बन्दा पाण्डे भने उनीहरुलाई समेत उछिनेर दुई तहमाथि डीआईजी हुने देखिन्छ । दुई ब्याच जुनियर अफिसर आफूहरुभन्दा दुई तहमाथि हुँदा चेन अफ कमाण्डमा चल्ने फोर्समा चरम असन्तुष्टि हुने त्यसको असर संगठनमा देखिने जानकारहरुको बुझाइ छ ।

त्यस्तै त्यतिबेला सि. सं. ६ का भुवन भण्डारी एसएसपी हुन्छन् । जबकि सि. सं. २ का र सि. सं. ३ का एसपी र सि. सं. ४ र का डीएसपीमै रहने अवस्था आउँछ । भण्डारी एसएसपी भएपछि सि. सं. ७ का बद्री भुसाल एसपी हुन्छन् ।

बिना अध्ययन गरिएको दरबन्दी थपले बढुवा प्रक्रिया नै भद्रगोल हुने निश्चित देखिएपछि अहिले भने बढुवा नै अन्योलमा परेको छ । यसबारे सशस्त्र प्रहरीका सहप्रवक्ता तथा डीएसपी शैलेन्द्र थापा भने संगठनको आवश्यकताअनुसार काम भइरहेको दाबी गर्छन् ।

आवश्यकता ठानेरै दरबन्दी थप भएर आएपछि अहिले त्यही अनुसार काम भइरहेको र जतिसक्दो चाँडो बढुवा हुने दाबी उनको छ ।

कुनै वैज्ञानिक अध्ययन अथवा संगठन व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण (ओएन्डएम) को निष्कर्षको आधारमा भन्दा आफू निकटका व्यक्तिहरूलाई बढुवा गर्ने योजना अनुसार प्रहरी संगठनमा दरबन्दी थप गर्ने परिपाटी छ ।

जबकी करिब ८० हजार फौज भएको नेपाल प्रहरीमा कानून शाखा एसपीको भरमा चल्दा ३७ हजार १५३ दरबन्दी रहेको सशस्त्रमा भने डीआईजी राख्न खोजिएको छ । यसले संगठनको आवश्यताभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा दरबन्दी थपघट गर्न खोजिएको प्रष्ट हुन्छ ।

सशस्त्रमै यसअघि कानुन र लेखा शाखाका अधिकृतहरु धमाधम बढुवा हुँदा साधारण समूह, साधारण उपसमूहतर्फका उनीहरु भन्दा सिनियर अधिकृतहरु लामो समयसम्म एउटै दर्जामा बस्नु परेको छ । यसको असन्तुष्टिले बेला–बेलामा यस्ता समूहहरू खारेज गर्नुपर्ने माग पनि सशस्त्रमा उठ्दै आएको छ ।