शहरी क्षेत्रका खुला स्थान संरक्षण गर्न माग

१५ मंसिर, काठमाडौं । शहरी संरचना द्रूतगतिमा विस्तार भइरहँदा खुला क्षेत्र मासिएको भन्दै सरोकारवालाले यसका लागि सरकारी निकायलाई जिम्मेवारी बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

सञ्चारिका समूहले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी विशेषज्ञ र अधिकारीहरूले प्राकृतिक विपद्का बेला सर्वसाधारणको सुरक्षाका लागि खुला स्थानको अभाव गम्भीर चुनौती बन्दै गएको औंल्याए ।

जलवायु र जनजीविकामा काम गर्दै आएका विज्ञ दिनेश गुरुङले खुला स्थानको महत्वबारे चर्चा भए पनि यसलाई संस्थागत रूपमा कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भइरहेको बताए ।

उनका अनुसार नक्सांकन र पूर्वतयारीको अभ्यास कमजोर हुँदा भूकम्पलगायत अन्य प्राकृतिक विपद्मा मानव जीवन र सम्पत्तिमा ठूलो जोखिम बढेको छ । विपद् व्यवस्थापन ऐन भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको उनको टिप्पणी थियो ।

कार्यक्रममा बोल्दै विज्ञहरूले नेपाल भूकम्पीय रूपमा संवेदनशील भएकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैले खुला स्थान व्यवस्थापनलाई नीतिगत प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राखे। वातावरण र सहरी विकासबारे अध्ययन गर्दै आएका पत्रकार मुकेश पोखरेलका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाको कुल क्षेत्रफल करिब ७२१ वर्ग किलोमिटर भए पनि खुला स्थानको अनुपात अत्यन्तै न्यून छ ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका तथ्यांक अनुसार जहाँ ४० देखि ५० प्रतिशत खुला क्षेत्र हुनुपर्नेमा अहिले जम्मा ०.५१ प्रतिशत मात्र खुला स्थान अवशिष्ट छ ।

कार्यक्रमका अन्य सहभागीहरूले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण बढ्दै गएको र खुला स्थान संरक्षणप्रति सरकारी निगरानी कमजोर भएको भन्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि बढी जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनीहरूका अनुसार दिगो शहरी विकासका लागि खुला क्षेत्रको संरक्षण अब अनिवार्य बनिसकेको छ ।