एक सयको नयाँ नोटले सम्झाएको सीमा विवाद 

१६ मंसिर, काठमाडौं ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले मंसिर ११ गतेदेखि चलनचल्तीमा ल्याएको सय रुपैयाँको नोटको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले खुलेर विरोध गरे । त्यसमा प्रतिपक्षी भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस पनि सामेल देखियो ।

उसले १०० रुपैयाँको नोटमा नेपालले भारतको विभिन्न इलाकालाई आफ्नोमा पारेको दाबी गरेको छ ।

‘यस्तो कार्य सहन नसकिने र मोदी सरकारले नेपाललाई कडा जवाफ दिनुपर्ने’ भारतीय कांग्रेसको आधारिक सामाजिक सञ्जाल अकाउन्ट एक्समा उल्लेख छ ।

एउटा सार्वभौम देशको नोटलाई विरोध गर्न उनीहरूले दुई वटा कारण अघि सारेका छन् । पहिलो, त्यसमा प्रकाशित नक्सा र दोस्रो, नोट छाप्ने कम्पनी ।

सयको नोटमा नेपालले पहिलो पटक नक्सा प्रयोग गरेको होइन । नेपाल राष्ट्र बैंकले रु. ५, १०, २०, ५०, १००, ५०० र १००० का नोट निष्कासन गर्दै आएको छ ।  त्यसमध्ये  रु. १०० को नोटमा नेपालको नक्सा छ । त्यही नक्सालाई नयाँ नोट छाप्दा अद्यावधिक मात्र गरिएको बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘हामीले नोटमा पहिला नै भएको नक्सालाई संविधान र नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार अद्यावधिक मात्र गरेका हौं ।’

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले नोट डिजाइनको अधिकार राष्ट्र बैंकलाई दिए पनि डिजाइन र साइज परिवर्तन गर्नुपर्दा नेपाल सरकारसँग स्वीकृत लिनुपर्दछ ।

यो पनि पढ्नुहोस

चार दशकको ठक्करपछि नेपालको नयाँ नक्सा

२०८१ वैशाख २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रु.१०० को नोटको डिजाइन परिमार्जन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णय अनुसार नेपालको नक्सा राखेर नोट छापेर बजारमा पठाएको बैंकले जनाएको छ ।

त्यसअघि २०७७ भदौ २९ मा सरकारले राष्ट्र बैंकलाई रु. एक र दुई दरका सिक्का टकमरी गरेर चलन चल्तीमा ल्याउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो ।

जस अनुसार राष्ट्र बैंकले २०७८ पुस ३० मा दुई रुपैयाँ र त्यही साल फागुन २५ गतेदेखि एक रुपैयाँ सिक्का बजारमा पठायो । दुवै सिक्कामा नेपालको नक्सा छ ।

२०७७ जेठ २ गते ल्याएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी सहितको नयाँ नक्सा (बोलीचालीमा चुच्चे नक्सा) प्रकाशन गर्ने उल्लेख थियो ।

जेठ ७ गते चुच्चे नक्सालाई निशान छापमा राख्ने गरी संविधान संशोधन गर्न संसद्मा विधेयक दर्ता भयो । जेठ ३१ गते संसद्बाट विधेयक सर्वसम्मत् पारित भएपछि सरकारले हरेक दस्तावेजमा पछिल्लो नक्सा प्रयोग गर्दै आएको छ ।

बोलपत्रबाट छानियो चिनियाँ कम्पनी

रु. १०० को नोट चलन चल्तीमा ल्याएकै दिन (मंसिर ११) राष्ट्र बैंकले चाइना ब्याङ्कनोट प्रिन्टिङ एण्ड मिन्टिङ कर्पोरेसन, बेइजिङसँग रु. १००० दरको ४३ करोड थान नोट डिजाइन, छपाई र आपूर्ति सम्झौता गरेको छ ।

बैंकका अनुसार बोलपत्रदाताहरू मध्ये सबैभन्दा न्यूनतम मूल्याङ्कित कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको हो ।

‘रु. १००० दरको नोटमा नक्सा नहुने भएकाले यसमा विरोध नआउला, तर रु. १०० को नोट छाप्ने सम्झौता पनि ठीक यसैगरी गरेका हौं,’ बैंकका एक अधिकारी भन्छन् ।

राष्ट्र बैंकले रु.१०० दरका ३० करोड थान नोट छाप्न २०८१ साउनमा बोलपत्र आह्वान गर्‍यो । त्यतिबेला पनि बोलपत्रबाटै चाइना ब्याङ्कनोट प्रिन्टिङ एण्ड मिन्टिङ कर्पोरेसन, बेइजिङ छानिएको बैंकण्का अधिकारीहरूले बताएका छन् । भारतीय सञ्चार माध्यमले भने नेपाली नोट चीनमा छापेको विषयलाई पनि षडयन्त्रको ठूलै अंग जसरी प्रस्तुत गरिरहेका छन््  ।

बैंकले एक पटकमा तीन वर्षलाई पुग्ने नोट छाप्ने गर्छ । गत वर्ष सयको नोट छाप्ने पालो आएको थियो । प्रवक्ता पौडेल भन्छन्, ‘सयको नोट छाप्दा पनि अन्य नोट छाप्दा जस्तै ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेर छापेका हौं । यो हाम्रो नितान्त नियमित प्रक्रिया हो ।’

चीन नेपालको पक्षमा छ ? 

चीनियाँ कम्पनीले सय रुपैयाँको नोट छापेको भनेर आलोचना भइरहँदा बिर्सन नमिल्ने पक्ष के छ भने नेपाली भूमि अतिक्रमणको सर्न्दभमा चीन जहिल्यै भारतकै पक्षमा देखिएको विगतको अनुभवले देखाउँछ ।

पछिल्लो पटक २०८१ सालमा भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभल र चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ वी सहभागी बैठकले कोभिड–१९ महामारीका कारण रोकिएको लिपुलेक हुँदै कैलाश–मानसरोवर तीर्थयात्रु आवत जावतलाई निरन्तरता दिने सहमति गरे । दुबै देशले लिपुलेक प्रयोग सम्बन्धी निर्णय गर्दा नेपाललाई सोध्नसम्म आवश्यक ठानेनन् ।

जबकी २०७२ साल मै नेपालले लिपुलेकको सन्दर्भमा दुबै छिमेकीलाई ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाइसकेको थियो ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका प्रधानमन्त्री ली खछ्याङ बीच २०७२ जेठ १ मा लिपुलेकलाई व्यापारिक तथा दुई देशको तीर्थयात्री आवतज जावत गर्ने केन्द्र बनाउने सहमति गरेका थिए ।

नेपालको जानकारी बिनै यस्तो सहमति गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले ‘प्रोटेस्ट नोट’ मार्फत विरोध जनाएका थिए ।

दुबै छिमेकीले नेपालको हितलाई प्राथमिकतामा राख्दा रहेनछन् भन्ने सन् १९५४ मा मै देखिएको थियो ।

त्यतिबेला भारत र चीनले बेइजिङमा सम्पन्न ‘फाइभ प्रिन्सिपल्स अफ पिसफुल को–एक्सिटेन्स’ मा लिपुलेकलाई  आफूहरू दुई देशबीचको सीमाबिन्दु दाबी गरेका थिए ।

चीनसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापीत नहुँदैको उनीहरूका निर्णयलाई नेपालले अस्विकार गर्दै आएको छ । कूटनीतिका कतिपय जानकारहरू १९६२ को चीन–भारत युद्धपछि  त्यो सम्झौताको अर्थ पनि नभएको दाबी गर्छन् ।

 तत्कालीन प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला र उनका चिनियाँ समकक्षी चाउ एन लाईबीच २०१६ चैत ८ भएको सम्झौता दुई देशको सिमानाका लागि कोशेढुंगा बन्यो । चाउ एनको २०१७ सालको नेपाल भ्रमणअघि नै सगरमाथाको सीमा विवाद समाधान भइसकेको थियो ।

बीपी र चाउ एन बीचको सम्झौता अनुसार नेपाल–चीन सीमा निर्धारण गर्दा भारत नआएको भन्दै लिपुलेकमा त्रिदेशीय विन्दु निर्धारण भएको थियो ।

त्यही लिपुलेक प्रयोगमा विषयमा भने भारत र चीनलाई नेपाललाई जानकारी समेत नदिई निर्णय गर्दै आएका छन् ।

संवादलाई वेवास्ता 

नेपाल र भारत बीचको सीमा समस्याको सकारात्मक पक्ष के छ भने दुबै देशले  नवलपरासीको सुस्ता र  दार्चुलाको कालापानी क्षेत्रमा विवाद रहेको स्विकारेका छन् ।

दुई स्थानमा विवाद छ भन्नेमा नेपाल र भारतबीच विमती छैन । तर एक हजार ७५१ किलोमिटर सीमा मध्ये दुई स्थानमा समस्या भएको थाहा पाउँदा पाउँदै खासगरी भारतले संवादमा जोड नदिएको नेपालको गुनासो छ ।

शुरुदेखि नै संवादबाट समस्याको निराकरण गर्न चाहेपनि भारतले आलटाल गर्दा विवाद चुच्चे नक्सासम्म आइपुगेको नेपाली अधिकारीहरू बताउँछन् ।

भारतमा राजदूत रहिसकेका पूर्वमन्त्री नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, ‘कूटनीतिक वार्ताबाट समाधान खोज्ने हाम्रो प्रयासलाई भारतले बेवास्ता गरेको देखिन्छ, यसले भारतको पनि हित गरेको छैन ।’

चुच्चे नक्साको कथा सर्भे अफ इन्डियाले २०७६ कात्तिक १६ गते सार्वजनिक गरेको भारतको राजनीतिक नक्साको आठौं संस्करणबाट सुरू हुन्छ । जम्मू–कश्मीरलाई विशेषाधिकार दिएको भारतीय संविधानको धारा ३७० र अनुच्छेद ३५ए खारेज भएपछि निकालिएको नक्सामा नेपालको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका भूभागलाई भारततर्फ पारिएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले २०७६ कात्तिक २० गते विज्ञप्ति मार्फत भारतले निकालेको आठौं संस्करणमा नेपाली भूमि भारततर्फ पारेको भन्दै विरोध जनायो ।

नेपालको विज्ञप्तीलाई भारतले मतलब गरेन । त्यसपछि पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति देउवाले नेपालस्थित भारतीय राजदूतमा  टेलिफोन गरी विरोध गरेका थिए ।

सर्भे अफ इन्डियाले दशदिनमै नवौं संस्करणको नक्सा जारी गर्‍यो । त्यसअघि यति छिटो अर्को संस्करण निकालेको देखिएको थिएन ।

कात्तिक २६ गते जारी नक्सामा लिम्पियाधुरामा मुहान भएको ‘काली’ नदी गायब पारियो । काली त्यही नदी हो जसले नेपालको पश्चिमी सिमाना निर्धारण गरेको छ ।

एङ्ग्लो–नेपाल युद्ध रोक्न सन् १८१६ मा गरिएको सुगौली सन्धिमा काली (महाकाली) नदी पूर्वका सम्पूर्ण भू–भाग नेपालको हुने प्रावधान छ । लिम्पियाधुरासहितको पूर्व तर्फका सबै भू–भाग नेपालकै हो भन्ने प्रमुख आधार यही सन्धि हो । यो सन्धि गर्दा नेपालले आफ्नो ठूलो भू–भाग गुमाएको थियो ।

नेपालले गरेको संवादको आग्रहमा भारतबाट नकारात्मक प्रतिक्रिया आए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले २०७६ मंसिर ४ गते मंसीर ७  (२३ नोभेम्बर) लाई वार्ताको मिति प्रस्ताव गर्‍यो । झण्डै एक महिना चुप बसेको भारतले काठमाडौंस्थित दूतावास मार्फत् पुस ३ गते नेपालले प्रस्ताव गरेको मिति घर्किइसकेको र तत्काललाई कुनै वार्ता नहुने जवाफ पठायो ।

‘त्यसपछि पनि नेपाल चुप बसेन । २०७६ को पुसमै वार्ताको मिति प्रस्ताव गरेर अर्को पत्र पठाएपछि भने भारतले जवाफ पठायो’ त्यतिबेला परराष्ट्र मन्त्रालयका कार्यरत एक अधिकारी भन्छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

वार्ताबाट किन भाग्दैछ भारत ?

भारतबाट आएको जवाफमा आपसी समझदारीमा मिति तय हुन नसकिरहेका बेला २०७७ वैशाख २६ गते भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाली भूमि हुँदै कैलाश मानसरोवर सडक उद्घाटन गरे । त्यही पृष्ठभूमिमा नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा सहितको भूभाग समेटिएको नक्सा जारी गरेको हो ।

उपाय शान्त कूटनीति

दुई देशको सीमा समस्या समाधानका लागि सन् १९८१ मा गठन भएको नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक समिति काम नसक्दै २००७ मा भंग भएको थियो ।

सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री बनेपछि दुवै देशका नापी विभागका दुई महानिर्देशक संयोजक रहने गरी नेपाल–भारत संयुक्त सीमा कार्यदल (बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप) बन्यो ।

तीन वर्षभित्र हराएका सीमा स्तम्भहरू पत्ता लगाएर पुनर्स्थापना गर्ने, नबनाएको ठाउँमा स्थापना गर्ने, बिग्रे–भत्केकाको मर्मत–सम्भार र दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बसेकालाई हटाउने जिम्मेवारी पाएको कार्यदल प्रभावकारी हुनै सकेन ।

गतवर्ष भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस.जयशंकरले भुवनेश्वरमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाललाई लक्षित गर्दै ‘एकतर्फ कार्यले धरातीय वास्तविकता बदलिँदैन’ भनेका थिए । त्यति मात्र होइन दुई देशको सीमा विवादलाई उनले ‘संवाद मार्फत् छलफल भइरहेको मुद्दामा’ समेत भनेका थिए  ।

दुर्भाग्य, यो विषयमा दुई देशबीच निश्कर्षमा पुग्ने गरी संवादै भएको छैन । एकअर्काका छिमेकी भएर पनि दुई देश कति टाढा पुगेको छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण बनेको छ, नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) प्रतिवेदन । दुवै देशका प्रतिनिधिले तयार पारेको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि लगायतका विषयमा सुझाव दिइएको भनिएको ईपीजी प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्रीले बुझ्न मानेका छैनन् ।

भारतमा राजदूत रहिसकेका कांग्रेस नेता दीपकुमार उपाध्याय कूटनीतिक महल नहुँदा सीमा विवाद समाधान हुन नसकेको बताउँछन् ।

बाङ्लादेशसँगको सीमा समस्या समाधान गरिसकेको भारतले नेपालतर्फको विवाद सल्टाउन ढिलो गर्न नहुने उनको सुझाव छ । उपाध्याय भन्छन्, ‘सयको नोटको कुरा पनि समयमै वार्ता नगर्दाको परिणाम हो । सीमा विवादलाई शान्त कूटनीति मार्फत् समाधान गर्नुपर्दछ, गर्न सकिन्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

१२ नक्सामा हेर्नुहोस् कालापानीमा भारतले गरेको सीमा अतिक्रमण

यो पनि पढ्नुहोस

लिपुलेकमात्रै होइन, ७२ ठाउँमा छ सीमा विवाद