जेनजी आन्दोलनको वैधतालाई अभिलेखीकरण गर्न प्रधानमन्त्रीसँग प्रलोपाको माग

मितिः २०८२।१०।१७
सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू,
नेपाल सरकार, सिंहदरबार, काठमाडौँ ।

विषयः– हाम्रा मागहरूबारे ।

प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल सरकार समक्ष निम्न मागहरू पेश गर्दछ ।

१. जेनजी जनआन्दोलनबारे सम्झौतापत्र सम्बन्धमा
(क) जेनजीको महत्वपूर्ण माग अथवा म्यान्डेटलाई हाम्रो पार्टी प्रलोपाले दृढ समर्थन गर्दछ । जेनजीले
उठाएको जायज मागलाई सरकारले तुरून्त पूरा गरेर आन्दोलनको वैधतालाई अभिलेखीकरण गर्न हाम्रो
पार्टी जोडदार माग गर्दछ ।
(ख) विगत तीन महिनादेखि जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स, काउन्सिल अफ जेनजी, जेनजी फ्रन्ट लगायत विभिन्न जेनजी समूहहरुले जेनजी जनआन्दोलनलाई संस्थागत गर्नका लागि संकलन गरी बुझाएको जनादेश सहितको सम्झौतापत्र यथाशीघ्र हस्ताक्षर गरियोस् ।
सो सम्झौतामा उल्लेख गरिएका विषयवस्तु मध्ये सर्वप्रथम सहिद तथा घाइते परिवारको तत्कालीन आवश्यकता र दीर्घकालीन परिपूरणको मागलाई यथोचित सम्बोधन गरियोस् ।
(ग) भाद्र २३ र २४ गते राज्यको तर्फबाट भएको बर्बरता र दमनको सत्यतथ्य छानबिन गर्न बनेको न्यायिक आयोगले निष्पक्ष र निर्भिक छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरोस् र सिफारिसलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गरियोस् ।
(घ) भाद्र २४ को प्रकृति र विशिष्ट परिस्थितिमा भएका घटनाहरूलाई निष्पक्ष र पूर्वाग्रह रहित तवरले छुट्याई अभियोजन गर्नैपर्ने घटनालाई मात्रै अभियोजन गर्ने र अन्य घटनालाई सङ्क्रमणकालीन न्यायका आधारभूत सिद्धान्त अनुरूप सम्बोधन गरियोस् ।
(ङ) नेपालको इतिहासलाई सूक्ष्म रुपले अध्ययन गर्ने हो भने धेरै सामाजिक तथा आर्थिक न्यायका आन्दोलनमा राज्यका तर्फबाट निर्मम दमन हुने परिपाटीलाई सुधार गर्न सुरक्षा निकायमा गर्नुपर्ने संस्थागत सुधारसम्बन्धी बृहत् अध्ययन गरी सुधारको कार्य सुरु गरियोस् ।
(च) समावेशिता तथा पारदर्शितासँग सम्बन्धित अन्य सबै मागहरू सम्बोधन गर्नका लागि कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने प्रकृयाको थालनी गरियोस् ।
२. आर्थिक तथा सामाजिक न्यायका सम्बन्धमा
(क) किसानहरूलाई उत्पादनको आधारमा राज्यद्वारा अनुदानको व्यवस्था गरियोस् । विगतमा नक्कली किसानको नाममा कृषि अनुदानको ठूलो मात्रामा दुरुपयोग भएको हुँदा सोबारे छानबिन गरी दोषीलाई कडा कारवाही गरियोस् ।
(ख) अन्नबाली लगाउने समयमा किसानले मल पाउन नसकेर वर्षौनी हाहाकार भएको सर्वविदितै छ । त्यसैले अबउप्रान्त सरकारले समयमै पर्याप्त मल उपलब्ध गराउन माग गर्दछौँ ।
(ग) सहकारी पीडित नागरिकहरूको पाँच लाखसम्मको बचत तत्कालै सरकारले क्षतिपूर्ति स्वरुप प्रदान गर्ने र राजनीतिक संरक्षणमा रहेका मिटरब्याजी र सहकारी एवं लघुवित्त जस्ता वित्तीय संस्थामा भएका ठगीहरू माथि कानुनी कारबाही गरियोस् ।
(घ) कोभिडपछिको आर्थिक मन्दीले साना उद्यमीहरु गम्भीर समस्यामा परेका छन् । राज्यले तिनीहरूलाई कालो सूचिमा राखेर अपराधी सरहको व्यवहार गरिरहेको छ । त्यस्ता उद्यमीहरूलाई तत्काल कालो सूचीबाट हटाई ऋणको पुनर्संरचना गरी उद्यमशीलताको वातावरण तयार गरियोस् ।
(ङ) देशभित्रै पर्याप्त उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्न विशेष नीति लागु गरियोस् । तत्कालको निम्ति, एक पटक श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका नेपाली श्रमिकहरूलाई पुनःश्रम स्वीकृति लिँदा सरल, द्रूत र बिना झन्झट श्रम स्वीकृति पाउने व्यवस्था यथाशीघ्र कार्यान्वयन गरियोस् ।
(च) वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली नागरिकहरुलाई राज्यले दिँदै आएको भन्सार सुविधामा तत्काल पुनरावोलकन गरी घरायसी तथा इलेक्ट्रोनिक्स सामान ल्याउनको लागि आवश्यक भन्सार सुविधा दिने नीति बनाई तत्काल लागु गरियोस् । साथै रेमिट्यान्स् भित्राएर देशमा विदेशी मुद्राको भण्डार वृद्धीमा योगदान दिनेहरुलाई थप विशेष सुविधाको व्यवस्था गरियोस् ।
(छ) देशभित्रै शिक्षा क्षेत्रको आमूल सुधारको नीति तय गरी तत्काल लागु गरियोस् । तत्कालको लागि विदेशमा पढ्न जाने नेपाली विद्यार्थीहरूलाई ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिने झन्झटिलो प्रक्रिया हटाई सरल र द्रुत प्रक्रियाबाट स्वीकृति दिने व्यवस्था यथाशीघ्र गरियोस् ।
(ज) महिला हिंसा, दलित तथा जातको आधारमा विभेद गर्नेलाई गम्भिर अपराधको रुपमा लिई द्रुत प्रक्रियाबाट कारबाही गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
(झ) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको आयोग निर्माण गरी सम्पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सीपविकास, रोजगारी र पुनस्र्थापना गर्ने व्यवस्था गर्न माग गर्दछौँ ।
(ञ) भूकम्प पिडितलाई राहात उपलब्ध गराइन्छ भन्ने सरकारको प्रतिवद्धता अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएकोले त्यो प्रतिवद्धता शिघ्र कार्यान्वयन गर्न जोडदार माग गर्दछौँ ।
३. भ्रष्टाचार विरोधी र सुशासन संस्थागत गर्ने सम्बन्धमा
भ्रष्टाचारसम्बन्धी छानविन गर्न एक उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरी आयोगको सिफारिसको आधारमा दोषीलाई कारबाही गरी भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गर्ने प्रक्रियाको थालनी गरियोस् ।
४. फागुन २१ गते हुने निर्वाचन सम्बन्धमा
(क) घोषित फागुन २१ को निर्वाचन शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र धाँधलीरहित रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि वातावरण निर्माण गरियोस् ।
(ख) वैदेशिक रोजगार, शिक्षा लगायत अन्य कारणले विदेशमा रहनुभएका नेपाली नागरिकले विदेशबाटै मतदान गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरियोस् ।
(ग) नेपालभित्रै अन्य जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्र रही आफ्नो मतदान केन्द्रमा पुगी मत प्रदान गर्न नसक्ने मतदाताका लागि आफू रहेकै स्थानबाट मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरियोस् ।
(घ) १८ बर्षमा आफ्नो प्रतिनिधि चुन्ने अधिकार कानुनमा सुनिश्चित भएको हुनाले सोही उमेरबाटै जनप्रतिनिधिको उम्मेदवार बन्न र चुनिन पाउने थप कानुनी व्यवस्था सुनिश्चित गर्न माग गर्दछौँ ।

ओजस्वी भट्टराई
अध्यक्ष
प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी