News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- मकवानपुर प्रशासनले हेटौंडा बजार क्षेत्रमा सडक विस्तारका लागि संरचना भत्काउने काम शनिबारदेखि अघि बढाउने तयारी गरेको छ।
- सर्वोच्च अदालतले ६ घरधनीको रिटमा तत्काल संरचना नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ तर प्रशासनले आदेश आफूहरूसमक्ष नआएको भन्दै सडक विस्तार नरोकिने स्पष्ट पारेको छ।
- सडक डिभिजन हेटौंडाले ५ मंसिरमा सडक सीमा २५/२५ गज विस्तारका लागि संरचना हटाउन १५ दिने अल्टिमेटम जारी गरेको थियो र व्यवसायीहरूलाई सहयोग गर्न प्रहरीले अनुरोध गरेको छ।
१९ मंसिर, हेटौंडा । हेटौंडा बजार लगायतका क्षेत्रमा सडक विस्तारको लागि संरचना भत्काउने काम अघि बढ्ने निश्चित भएसँगै त्यस क्षेत्रका बासिन्दा चिन्तित बनेका छन् ।
स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा सडक डिभिजन हेटौंडाले शनिबार बिहानबाट रेखाङ्कभित्र परेका संरचना भत्काउने तयारी गरेको छ । यससँगै प्रभावित क्षेत्रका केहीले आफ्ना सरसामाना अन्यत्र सार्न थालेका छन् ।
हेटौंडाको मुख्य बजार क्षेत्रमा रहेको राप्तिरोडमा रहेका केही पसल सञ्चालकहरूले शुक्रबार बेलुकीदेखि सामान सार्न थालेका हुन् । विशेषगरी, त्यस क्षेत्रमा रहेका कपडा, जुत्तालगायका पसलका धनीले सामान सारिरहेका छन् ।
प्रशासनले शनिबार बिहानबाट दुईवटा राजमार्गको सडक विस्तार कार्य अघि बढाउने तयारी गरेको छ । प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले विरोध जनाइरहे पनि प्रशासनले सडक विस्तार नरोकिने स्पष्ट पारेको छ ।

शुक्रबार नै सर्वोच्च अदालतबाट बजार हुँदै चौकीटोलतर्फ जाने बाटोमा पर्ने ६ वटा घरधनीको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै तत्काल संरचना नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
तर, मकवानपुर प्रशासनले अदालतको आदेश आफूहरूसमक्ष नआइपुगेको भन्दै विस्तार नरोकिने स्पष्ट पारेको छ । प्रमुख जिल अधिकरी वसन्त अधिकारीले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै सडक विस्तारसम्बन्धी सबै पूर्वतयारी पूरा भइसकेकोले अब यो काम नरोकिने बताए ।

‘अदालतबाट दुई वटा किसिमको आदेश आएको भनेर सुनेका छौं । उच्च अदालत पाटनको आदेशमा कारण देखाउ भनिएको छ । त्यसले तत्काल काम रोक्नुपर्ने अवस्था छैन,’ अधिकारीले भने, ‘त्यसपछि ६ जना व्यक्तिका हकमा अन्तरिम आदेश आएको भन्ने सुनिएको छ । तर अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतबाट जिल्ला अदालतमा आएर जिल्ला अदालतको श्रेस्तेद्वारले विपक्षी बनाइएकाहरूलाई लेखेर पठाउनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै दर्ता हुन्छ । त्यसपछि मात्र हामी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छौ ।’
अन्तरिम आदेश नै आए पनि निवेदन दिने व्यक्तिको हकमा मात्रै लागू हुने बताउँदै प्रजिअ अधिकारीले विस्तार क्षेत्रमा पर्ने अन्य सबैको लागि नभएको दाबी गरे । प्रजिअ अधिकारीले भने, ‘जसको हकमा लागू हुने भनिएको छ, उहाँको पनि आधिकारिक रुपमा पत्र आएको छैन । त्यसर्थ अन्तरिम आदेश दिनेहरूकै घर भत्काउनका लागि हामीलाई कतैबाट कुर्नुपर्दैन ।’

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलाशले पूर्वप्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेकी विन्दवासिनी कंसाकारले दायर गरेको रिटमा शुक्रबार सडक विस्तारको सूचना कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु, राख्न लगाउनु भन्दै सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाको नाममा आदेश दिएको हो ।
सडक डिभिजनले गत ५ मंसिरमा महेन्द्र राजमार्गको रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुलसम्म र त्रिभुवन राजपथको बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्मको सडक सीमा २५/२५ गज (७५/७५ फिट) विस्तारका लागि भन्दै सडक सीमाभित्रका घरटहरा, संरचना हटाउन १५ दिने अल्टिमेटम दिँदै सूचना निकालेको थियो । उक्त अल्टिमेटमको अन्तिम दिन शुक्रबार थियो ।
सडक डिभिजन हेटौंडाले शुक्रबार मुख्य बजार क्षेत्रका होटलहरूलाई पाहुना नराख्न पत्राचारसमेत गरेको थियो । मकवानपुरका प्रहरी प्रमुख सुवासचन्द्र बोहराले बजार क्षेत्रका १ सय २० जना व्यवसायीहरू जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बोलाएर शनिबारदेखि हुने भनिएको सडक विस्तारका सम्बन्धमा सहयोग गर्न अनुरोध गर्दै अन्तरक्रिया गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया 4