ओलीको उपेक्षामा कर्णाली, पदाधिकारी पाउला त यसपालि ? 

२३ मंसिर, सुर्खेत । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सधैँ जसो उपेक्षामा पर्छ, कर्णाली । पार्टीको पदाधिकारीमा लिने होस् या ओली सरकारमा हुँदा मन्त्रिपरिषद्मा स्थान दिने सवालमा नै किन नहोस् कर्णालीप्रति ओलीको व्यवहार अनुदार देखिन्छ ।

यही मंसिर २७–२९ गते एमालेको ११ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन हुँदै गर्दा कर्णालीले फेरी पदाधिकारी पाउनु पर्छ भन्ने आवाज जोडदारका साथ उठाइरहेको छ । तर त्यसको निर्णय केपी ओलीले तयार पारेको सूचीले तय गर्नेछ ।

किनकि २०७८ मा चितवनमा सम्पन्न दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पनि कर्णालीले पदाधिकारी पाउनुपर्छ भन्ने आवाज चर्को रूपमा उठाएको थियो । तर ओलीले पढेर सुनाएको केन्द्रीय पदाधिकारीको सूचीमा कर्णाली पर्न सकेन ।

‘अध्यक्ष कमरेडले यो पटक पनि चितवनशैली अपनाउँदै हुनुहुन्छ । उहाँले तयार पारेको सूचीमा कर्णाली पर्छ कि भन्ने आस छ’ एमालेका एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘यो पटक अध्यक्षज्यू कर्णालीप्रति सकारात्मक नै देखिनु भएको छ ।’

ती केन्द्रीय सदस्यका अनुसार केही समय अगाडि कर्णालीले पदाधिकारी पाउनुपर्ने मागसहित प्रदेशका नेताहरू ओली निवास गुन्डुमा पुगेका थिए । नेताहरूले सरसरती आफ्ना कुरा राखे ।

जवाफमा ओलीले नेताहरूलाई प्रतिप्रश्न गरे– ‘मेरो नेतृत्व मान्ने कि नमान्ने ? मूल नेतृत्वप्रति कुनै असहमति छ ?’

भेट्न गएका नेताहरूले मूल नेतृत्व मान्ने सवालमा कुनै पनि विमति नभएको बताए ।

‘त्यसपछि अध्यक्षले मैले एउटा सूची तयार पार्छु, त्यो सूचिमा परे ठिक छ नपरे दाँयाबायाँ नगर्नू भनेर निर्देशन दिनुभयो’  भेटमा सहभागी एक नेताले ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै भने ।

कर्णालीले भूगोल मात्र नभई सामर्थ्यका हिसाबले पनि पार्टीको पदाधिकारी पाउनुपर्ने एमाले स्थायी कमिटी सदस्य यामलाल कँडेलले बताउँदै आएका छन् । ‘हामीले नेतृत्वलाई पनि भनेका छौँ । भूगोलको ‘सेन्टिमेन्ट’सहित सामर्थ्यका हिसाबले पनि यसपटक कर्णालीले पदाधिकारी दाबी गर्छ,’ पार्टी सचिवमा दाबी गरिरहेका कँडेलले भने, ‘नेतृत्वले त्यसलाई स्वाभाविक ठानेर उपयुक्त वातावरण बनाउँछ भन्ने मलाई विश्वास छ ।’

तर केही नेताहरू भने कर्णालीले अहिले पनि पदाधिकारी पाउने सम्भावना निकै कम रहेको बताउँछन् । केन्द्रमै ठुला नेताहरूको व्यवस्थापन गर्न केपी ओली समूहलाई सकस छ । अर्कोतर्फ सिङ्गो कर्णाली एकछत्र रूपमा ओली समूहमै छ । एमालेले कर्णालीमा आफूलाई पहिलो शक्तिको रूपमा दाबी समेत गर्दै आइरहेको छ ।

प्रदेशमा पार्टी बलियो हुँदा पनि केन्द्रीय नेतृत्वले उपेक्षा गरेको नेताहरू बताउँछन् । गत साउन अन्तिम साता बसेको एमाले प्रदेश कमिटीको छैटौँ बैठकले पनि पार्टीको पदाधिकारीमा कर्णालीको सशक्त दाबी राख्ने निर्णय गरेको थियो । नेताहरूले विधान महाधिवेशनमै पनि त्यो कुरा राखिसकेका छन् ।

यो पटक जसरी पनि पदाधिकारीमा कर्णालीले आफ्नो स्थान खोज्ने एमाले कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष गुलाबजंग शाह बताउँछन् । ‘केन्द्रीय पदाधिकारीमा यस पटक हाम्रो सशक्त दाबी रहन्छ । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको पनि एक सूत्रीय माग त्यही छ,’ प्रदेश अध्यक्ष शाहले भने, ‘हाम्रो दाबी केन्द्रमा समेत पेस भइसकेको छ ।’

सचिवमा कँडेल र बोगटीको दाबी 

कर्णालीबाट एमाले पदाधिकारीमा दुई जना नेताहरूले दाबी गर्दै आएका छन् । स्थायी कमिटी सदस्यद्वय यामलाल कँडेल र गोरखबहादुर बोगटीले पार्टी सचिवमा दाबी गर्ने नेताहरू बताउँछन् ।

कँडेल कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री छन् भने बोगटी हाल एमाले कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज हुन् । केन्द्रमा ओली समूहमा रहेका यी दुई नेता प्रदेशमा भने आ‐आफ्नो गुट चलाउँदै आएका छन् । जिल्ला, प्रदेश कमिटी अधिवेशनदेखि महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटसम्म यी दुई समूहबिच कडा प्रतिस्पर्धा हुँदै आएको छ ।

तर प्रदेशमा कँडेल समूह नै बलियो देखिन्छ । कर्णालीबाट ११३ जना प्रतिनिधि छनोट हुँदै गर्दा ८० प्रतिशत बढी कँडेल समूहबाट छनोट भएको नेताहरूको दाबी छ । कर्णालीले पदाधिकारी पाए यामलाल कँडेल नै जाने उनी निकट नेताहरू बताउँछन् । ‘यामलाल कमरेडको विकल्पमा अरू हुनै सक्दैन । उहाँभन्दा सिनियर, योग्य र क्षमतावान् मान्छे अरू छैनन्,’ कँडेल निकट एक नेताले भने ।

सामाजिक सञ्जालमा भने दुवै समूहका नेता–कार्यकर्ताहरूले कँडेल र बोगटीलाई सचिवको उम्मेदवारका रुपमा पेस गरिरहेका छन् । तर कसलाई पठाउने भन्नेबारे अझै छलफल हुन बाँकी नै रहेको एमाले प्रदेश अध्यक्ष शाह बताउँछन् । ‘यसबारे शीर्ष नेतृत्वले पनि केही सोचेको होला, हामी पनि छलफल गर्छौं,’ शाहले भने ।

उता बोगटीले पनि बरु चुनावै लड्ने तर पदाधिकारी नछोड्ने आफू निकट नेताहरूलाई बताइसकेका छन् । ‘यो पटक सचिव अनिवार्य लड्छु । एउटै पदमा दुई/तीन पटक कोचिएर बस्दिनँ, तपाईँहरूले सहयोग गर्नुपर्‍यो,’ बोगटीको भनाइ उद्धृत गर्दै उनी निकट एक नेताले भने, ‘केन्द्रीय नेतृत्वले सहयोग नगर्न पनि सक्छ । चुनाव लडे किनारामा परिएला तर केही छैन ।’

ती नेताका अनुसार बोगटीले एउटै पदमा आफू कोचिएर बस्दा नयाँ पुस्ताका नेताहरू पनि खुम्चिनु परेको बताउँदै आएका छन् । बोगटीले पाटी सचिवमा चुनाव लड्ने अडान लिइरहँदा कँडेललाई झनै सकस पर्ने नेताहरू बताउँछन् ।

‘केन्द्रलाई बहाना चाहिएको छ । प्रदेशमा एक नभए दुवै नेताले पदाधिकारी नपाउन पनि सक्नु हुन्छ,’ एमालेका अर्का एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘उहाँहरू मिल्नुको विकल्प छैन । तर मिल्नलाई उहाँहरूको जुँगाको लडाइँले दिँदैन ।’ केही समय अगाडिसम्म कँडेल र बोगटीबिचको तिक्तता यतिसम्म थियो कि दुई नेता एउटै मञ्चमा समेत बस्दैनथे ।

कँडेल चाहन्छन्, अनिवार्य पदाधिकारी 

एमालेको ११ औँ महाधिवेशनबाट जसरी भए पनि पदाधिकारी बन्न चाहन्छन्, यामलाल कँडेल । पार्टीको पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटी सदस्य भइसकेका कँडेल प्रदेशमा पनि सिनियर र पाका नेताका रूपमा चिनिन्छन् ।

कँडेलका कतिपय समकालीनहरू पदाधिकारीमा २–३ कार्यकाल बिताइसकेका छन् । ‘प्रदेशको हिसाबमा पनि कमिटीभित्र सिनियर भएको नाताले पदाधिकारीमा स्वत: दाबी रहन्छ नै ।  पदको विषयमा नेतृत्वसँग सरसल्लाह हुन्छ,’ कँडेलले भनेका छन् ।

६ भदौ २०८० मा सुर्खेत आएका एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले कर्णाली एमालेमा बलियो नेता स्थापित हुन नसकेको टिप्पणी गरेका थिए । शंकरले त्यसो भन्दै गर्दा छेउमा थिए, यामलाल । शंकर भन्दा पहिलेबाट विद्यार्थी राजनीतिमा लागेको भनिने कँडेललाई पोखरेलले राष्ट्रिय राजनीतिको स्थापित नेता स्विकारेनन् ।

हुन पनि त्यति बेला एमालेभित्र कँडेलको राजनीतिक जिम्मेवारी दैलेख जिल्लाको इन्चार्ज थियो । पार्टीको १०औँ महाधिवेशनपछि कँडेल कर्णाली प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारीमा थिए । तर डेढ वर्ष नबित्दै २०८० असारमा कँडेललाई दैलेख जिल्ला इन्चार्जमा घटुवा गरिएको थियो ।

यदि उनी पार्टी सचिवसम्म हुन्थे भने जिम्मेवारी पनि त्यो भन्दा ठुलो हुने थियो । तर पदकै कारणले कँडेल जिल्ला इन्चार्जमा खुम्चिनु परेको थियो । त्यो बेला एमालेले पार्टी सचिवहरूलाई प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी दिएको थियो ।

कँडेललाई जिम्मेवारीबाट अलग गराउनकै लागि यस्तो नीति लिइएको उनी निकट नेताहरूको तर्क थियो । झट्ट हेर्दा उक्त तर्क सही जस्तो पनि देखिन्थ्यो । किनकि  कर्णालीबाट एक जना पनि पदाधिकारी थिएनन् । अन्य ६ प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी सचिवहरू थिए ।

कुनै बेलाका समकालीन शंकर पोखरेलले राष्ट्रिय स्तरको नेता नदेख्नु, पदकै कारण जिम्मेवारीबाट घटुवा गरिनु, केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा कर्णालीको आवाज र एजेन्डा नसुनिनुले पनि कँडेलको पदाधिकारी मोह बढेको उनी निकट नेताहरू बताउँछन् ।

२०७४ मा मुख्यमन्त्री बन्ने गरी प्रदेशमा चुनाव लडेका कँडेललाई प्रदेशसभा समीकरणले पनि साथ दिएको थियो । प्रतिनिधिसभातर्फ ९ सिट जितेको एमालेसँग ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा २० सिट थियो । अर्थात् सरकार बनाउन एक सिटको मात्रै कमी थियो ।

माओवादीसँग त्यसबेला देशभर गठबन्धन र लगत्तै पार्टी एकता हुँदा कर्णाली प्रदेशसभामा असाधारण बहुमत जुट्यो । तर पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा कर्णाली सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रको भागमा पर्‍यो ।

कँडेलले पार्टी केन्द्रको निर्णयलाई चुनौती दिँदै मुख्यमन्त्री बन्ने अडान लिए । तर ओलीकै निर्देशनमा माओवादी नेता महेन्द्रबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन समर्थन गरे । त्यस बेला आलोपालो मुख्यमन्त्रीको सर्त कँडेलले राखेका थिए । तर त्यो सहमति पनि कार्यान्वयन भएन ।

कँडेलको राजनीतिक यात्रा

मुख्यमन्त्री बन्न आवश्यक अनुभव र राजनीतिक योगदान पनि उनीसँग लामै थियो । २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनबाट राजनीतिमा उदाएका कँडेल गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा २०५५ सालमै पर्यटन मन्त्री बनेका थिए । २०४९ मा वीरेन्द्रनगरको मेयर बनेका कँडेल त्यसयताका हरेक चुनाव लडेका छन् । २०५१ र २०६४ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य जितेका कँडेल २०५६ र २०७० मा पराजित भएका थिए ।

तत्कालीन नेकपा विभाजन, एमाले भित्रको फुट र राष्ट्रिय राजनीतिमा फेरिएको समीकरणले कँडेल मुख्यमन्त्री बन्न पाएनन् । ०७९ को चुनावमा पनि कँडेल प्रदेश सभामै चुनाव लडे । चुनावी नतिजा प्रतिकुल आए पनि कँडेलका लागी भने समय अनुकूल नै रहो । अन्तत: ०८० चैत देखि कँडेल कर्णालीको मुख्यमन्त्री छन् ।

केन्द्रीय राजनीतिको मोह त्यागिसकेका कँडेल प्रदेशमै प्रभावकारी काम गर्न चाहे पनि पछिल्लो समय सृजित घटनाहरूले कँडेल यो पटक जसरी पनि पदाधिकारी बन्न चाहन्छन् । त्यसका लागि यति बेला समय पनि अनुकूल बनेको ती नेताको दाबी छ ।

मुख्यमन्त्री बनेपछि कँडेलको कामप्रति अध्यक्ष ओली पनि सन्तुष्ट भएको एमालेका एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । ‘अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको तुलनामा यामलाल कमरेडले राम्रो गरेको भन्दै अध्यक्षज्यूले नै तारिफ गर्नुहुन्छ,’ ती केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘पछिल्लो समय अध्यक्षज्यू उहाँप्रति एकदमै सकारात्मक देखिएझैं लाग्छ ।’

पछिल्लो समय अध्यक्ष ओलीले मात्र नभई महासचिव पोखरेलले समेत सार्वजनिक रूपमै कँडेलको प्रशंसा गर्न थालेका छन् । यसबाट कँडेल र ओलीबिचको तिक्तता हटेको बुझिने नेताहरू बताउँछन् ।

कँडेल मुख्यमन्त्री बन्नुपूर्व ओलीका कतिपय गतिविधिलाई कँडेलले समर्थन गर्दैनथे । कँडेलले एमाले कर्णाली अध्यक्षमा ओलीको निर्देशन विपरीत गुलाबजंग शाहको टिमलाई जिताउनु, ओलीको निर्देशन नटेर्ने र चित्त नबुझेको कुरामा ओलीसँग खुलेर राख्दै आएका थिए ।  तर कँडेलको त्यस्तो व्यवहार ओलीलाई मन नपर्ने गरेको एमाले नेताहरू बताउँछन् ।

तर कँडेल भने बाहिर प्रचार भएजस्तो पार्टी अध्यक्षसँग आफ्नो त्यस्तो असमझदारी कहिल्यै नभएको बताउँछन् । ‘राजनीतिमा सबै अनुकूल मात्र हुन्छ भन्ने छैन, प्रतिकूल पनि हुन सक्छ’ कँडेल भन्छन्, ‘केही स्वार्थी र व्यक्ति केन्द्रितहरूले गलत प्रचार गरेका हुन् ।’ ओलीकै नेतृत्वमा समझदारीका साथ अहिले काम गरिरहेको उनले बताए ।

सधैँ नेतृत्वको उपेक्षामा कर्णाली

०७४ को निर्वाचन पछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । कर्णालीबाट प्रतिनिधिसभातर्फ एमालेका ९ जना सांसद थिए । तर एमाले नेतृत्वले कर्णालीका सांसदलाई राज्यमन्त्री सीमित गरिदियो । डोल्पाका सांसद धनबहादुर बुढा पर्यटन राज्यमन्त्री बने । ओली सरकारबाट हट्नुअघि विस्तार गरिएको मन्त्रिपरिषदमा मुगुका मोहन बानियाँ विनाविभागीय मन्त्री बने । उनले जिम्मेवारी नपाउँदै एमाले नेतृत्वको सरकार ढल्यो ।

चितवनमा सम्पन्न दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले १९ सदस्यीय पार्टी पदाधिकारी टिम चयन गर्‍यो । तर त्यसमा कर्णाली समेटिएन । नेताहरूले यामलाल कँडेललाई पदाधिकारीमा समेट्न अध्यक्ष ओलीलाई आग्रह गरेका थिए । तर ओलीको पदाधिकारी लिस्टमा कँडेल अटाएनन् । जबकि पदाधिकारीमा लैङ्गिक, जातीय र भौगोलिक सन्तुलन मिलाउनुपर्ने भए पनि एमालेले कर्णाली बाहेकको भूगोलको प्रतिनिधित्व गराएको थियो ।

गत आम निर्वाचनमा पनि पिछडिएको क्षेत्रबाट समानुपातिक सूचिमा केद्रीय सदस्य सुदूरपश्चिमका दयाल बहादुर शाहीको नाम एक नम्बर सूचीमा राखियो । तर पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्य हुम्लाका गोरख बहादुर बोगटीको नाम दुई नम्बरमा राखियो । जसले गर्दा बोगटी सांसद बन्न पाएनन् । शाही सांसद बने । एमाले नेतृत्व कर्णालीप्रति कति अनुदार छ भन्ने यिनै उदाहरणले प्रष्ट हुन्छ ।

ओलीले ०७४ पछि पटक–पटकका मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा कर्णालीका सांसदलाई क्याबिनेट मन्त्री बनाउन योग्य देखेनन् । पहिलो पटक डोल्पाका बुढालाई पर्यटन राज्यमन्त्री र पछिल्लो पटक सुर्खेतका नवराज रावतलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्रीमा सीमित गरिदिए ।

पार्टी पदाधिकारीमा कर्णालीको प्रतिनिधित्व नहुँदा र एमालेको मूल नेतृत्व कर्णालीप्रति अनुदार हुँदा राजकीय पदहरूमा कर्णालीका एमाले नेता, कार्यकर्ता एवं शुभेच्छुकहरू विभिन्न अवसरबाट वञ्चित छन् । पार्टी केन्द्रले अवसरहरूको बाँडफाँट गर्दा कर्णालीलाई सौतेनी व्यवहार गर्ने गरेको एमाले नेताहरूको गुनासो छ ।

पार्टीको मूल नेतृत्व कर्णालीप्रति अनुदार हुँदा पुराना नेता कार्यकर्ताको मनोबल गिरेको पाइन्छ । ‘मन्त्री, राजदूत, संवैधानिक नियुक्तिहरू लगायतका अवसरबाट कर्णालीलाई सधैँ बञ्चित गराइयो’ एमालेका एक नेता भन्छन्, ‘हुँदाहुँदा कर्णालीमा प्रदेश प्रमुख बनाउन सुदूरपश्चिमबाट गोविन्द प्रसाद कलौनीलाई ल्याइयो । अरू त कुरै छोडौँ । योग्य व्यक्ति कर्णालीमा नभएकै हुन् त ?’ ती नेता प्रश्न गर्छन् ।

०७९ पुसमा एमाले–माओवादी गठबन्धनको सरकार बन्दै गर्दा केन्द्रले नै कर्णालीमा एमाले नेतृत्वको सरकार बनाउन नचाहेको एमाले नेताहरू बताउँथे । ‘आफ्नै प्रदेशको नेतृत्व लिन पनि हाम्रा नेताहरू पटक–पटक पार्टी केन्द्रमा धाउनुपर्छ,’ एमालेका एक नेताले भने । पटक–पटकको दबाबका कारण मात्रै ०८० चैतमा कर्णाली सरकारको नेतृत्व एमालेले पाएको ती नेताको ठहर छ । अनि मात्रै यामलाल कँडेल कर्णालीको मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।