के नेपालमा पनि अनलाइन वा डिस्ट्यान्ट भोटिङ सम्भव छ ?

नेपालबाट लाखौँ युवा रोजगार, अध्ययन र व्यवसायका लागि विदेशमा छन्। उनीहरू नेपालको अर्थतन्त्रका प्रमुख आधार रोजगारी, सीप र रेमिट्यान्स (विप्रेषण) का वाहक हुन्। तर विडम्बना के छ भने उनीहरूलाई आफ्नो देशको सरकार छान्ने मताधिकार व्यवहारतः उपभोग गर्न अझै सकिएको छैन।

आजको डिजिटल युगमा जब विश्वका धेरै मुलुकहरूले रिमोट भोटिङ, हुलाक भोटिङ वा अनलाइन भोटिङ अपनाइसकेका छन्। नेपाल किन पछि परिरहेको छ? यो प्रश्नमाथि राष्ट्रिय बहसको आवश्यकता छ।

संविधानले के भन्छ ?

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६ (मौलिक हक) ले नागरिकलाई समानता र स्वतन्त्रतासहित राज्यका सेवामा पहुँचको अधिकार दिन्छ। धारा १७ को उपधारा (२) (क) ले नागरिकलाई राजनीतिक अधिकार, अभिव्यक्ति–स्वतन्त्रता र राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागी हुने अधिकार सुनिश्चित गर्छ।

धारा ८४ र ८५ ले सङ्घीय संसद्को निर्वाचनमा नेपाली नागरिकलाई मताधिकार प्रदान गर्छ। विदेश वा भित्र भन्ने कुनै भौगोलिक सीमा संविधानमा उल्लेख छैन। यसको अर्थ— विदेशमा रहेका नेपाली पनि पूर्णरूपमा नेपाली नागरिक हुन् र उनीहरूको मताधिकार रोक्नु संविधानको मर्मविपरीत छ।

४० बढी देशमा रहेका ४० लाख युवालाई मताधिकारबाट वञ्चित

तथ्याङ्कअनुसार करिब ४० लाख युवाहरू विदेशमा रोजगारमा छन्। ५० भन्दा बढी देशमा नेपाली विद्यार्थी, व्यवसायी र पेसेवरहरूको ठूलो उपस्थिति छ।

वार्षिक १० खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स नेपाल आउँछ। देश चलाउन चाहिने अर्थतन्त्र उनीहरूले धानिरहेका छन्। तर राजनीतिक निर्णयमा उनीहरूको आवाज शून्य छ। यो लोकतन्त्रको अपूर्णता हो।

भारतमा गैरआवासीय भारतीयले पोस्टल ब्यालेट (हुलाक मतपत्र) वा ई-पोस्टल ब्यालेट (विद्युतीय हुलाक मतपत्र) मार्फत मतदान गर्ने व्यवस्था छ।

अमेरिका, क्यानडा, फ्रान्स जस्ता देशमा विदेशमा बसेकाले अनलाइन वा डिस्ट्यान्ट भोटिङ मार्फत निर्वाचनमा भाग लिन सक्छन्। यी सफल उदाहरणहरूले देखाउँछ कि वैदेशिक मतदाता लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सुरक्षित रूपमा समावेश हुन सक्छन्।

विदेशमा बसेकालाई मतदानको अधिकार किन ?

प्रथमतः लोकतन्त्र समावेशी र सबैका लागि हुनुपर्छ। देशको आर्थिक मेरुदण्ड विदेशमा छन् भने उनीहरूको मत पनि निर्णय प्रक्रियामा हुनैपर्छ। लोकतन्त्र कागजमा मात्र होइन-व्यवहारमा समावेशी हुनुपर्छ।

दोस्रो- प्रतिभा पलायन (ब्रेन ड्रेन) रोक्ने मनोवैज्ञानिक प्रभाव। देश निर्माणमा आफ्नो आवाजले महत्त्व राख्छ भन्ने अनुभूतिले युवालाई देशसित भावनात्मक रूपमा जोड्छ।

तेस्रो- विदेशमा रहेका नेपालीहरू राज्यका करदाता (खासगरी अप्रत्यक्ष करदाता) र आर्थिक योगदानकर्ता हुन्। अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो योगदान गर्ने वर्गलाई निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिर राख्नु अन्याय हो।

भारत, अमेरिका, क्यानडा, फिलिपिन्स, फ्रान्स, इटाली, कोरिया आदि धेरै देशले ओभरसिज भोटिङ अनुमति दिएका छन्। नेपाल भने यो दिशामा ढिलो भइसकेको छ।
के नेपालमा पनि अनलाइन भोटिङ सम्भव छ त? छ, तर सत्यनिष्ठा र सुरक्षा अनिवार्य छ।

नेपालमा अनलाइन भोटिङ सम्भव बनाउन तीन प्रमुख मोडेल अपनाउन सकिन्छ:

(क) दूतावास/वाणिज्य दूतावास मतदान केन्द्र: विदेशमा रहेका नेपालीले दूतावासमा गएर सुरक्षित डिजिटल भोटिङ मेसिनबाट मतदान गर्ने। नेपालका दूतावासहरूमा प्रमाणीकरणका लागि बायोमेट्रिक भेरिफिकेसन र सुरक्षित मतदान टर्मिनल राख्न सकिन्छ। यसको सफल उदाहरणका रूपमा भारत, क्यानडा र अमेरिका वैदेशिक मतदाताका लागि यही मोडेल प्रयोग गर्छन्।

(ख) हुलाक/अनुपस्थित मतपत्र (पोस्टल/एब्सेन्टी ब्यालेट) : यो पहिचान प्रमाणीकरण (एनआईडी) पछि पोस्टल (हुलाक) मतपत्र घरमै पठाउने मोडेल हो। धेरै देशले यो विधि सुरक्षित रूपमा चलाइरहेका छन्। यसमा मतदाता पहिचान प्रमाणित (एनआईडी/पासपोर्ट) गरेपछि हुलाकमार्फत मतपत्र घर–घरमा पठाइन्छ। यसको सफल उदाहरण: भारतले प्रवासी मतदाताका लागि नियमित रूपले पोस्टल ब्यालेट प्रयोग गर्छ।

(ग) पूर्ण अनलाइन रिमोट विद्युतीय मतदान): यसमा सुरक्षित, एनक्रिप्टेड, बहु–कारक प्रमाणीकरण (मल्टी-फ्याक्टर अथेन्टिकेसन) सहित अनलाइन प्लेटफर्म प्रयोग गरिन्छ।

आवश्यक संरचना

१. नेशनल आईडी/इलेक्ट्रोनिक केवाईसी आधारित प्रमाणीकरणका लागि नेपालमा हाल सञ्चालनमा आएको नेशनल आईडी सिस्टम (राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली) लाई आधारभूत संरचनाका रूपमा अपनाउन सकिन्छ।

२. वन-टाइम बायोमेट्रिक चेक (एक पटकको जैविक पहिचान जाँच) – मतदाता पहिचान सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ।

३. एण्ड टु एण्ड इन्क्रिप्सन – मतको गोपनीयता सुरक्षित हुनुपर्छ।

४. ब्लकचेन-बेस्ड भोट इन्टिग्रिटी सिस्टमबाट मतको सुरक्षा र पारदर्शिता सुनिश्चित हुनुपर्छ। र,

५. साइबर सेक्युरिटी कमान्ड सेन्टरबाट निगरानी गरिनुपर्छ। नेपालले हाल साइबर सेक्युरिटी कमान्ड सेन्टर स्थापना गरिसकेको छ।

सिद्धान्ततः निर्वाचन ऐन, २०७३ र संविधानको धारा १७, ८४/८५ अनुसार प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। यसको सफल उदाहरणका रूपमा इस्टोनिया र भारतलाई हेर्दा हुन्छ।

इस्टोनियामा विश्वको अग्रणी ई-भोटिङ (विद्युतीय मतदान) प्रणाली सन् २००५ देखि पूर्ण रूपमा लागू भएको छ। त्यस्तै, भारतमा एनआरआई (गैरआवासीय भारतीय) का लागि पोस्टल ब्यालेट मार्फत सुरक्षित मतदान हुने गरेको छ।

किन तत्कालै आवश्यक छ अनलाइन भोटिङ ?

एक- बढ्दो वैदेशिक रोजगार र जनशक्ति बाहिरिने अवस्थाको राजनीतिक सम्बोधन आवश्यक छ। हरेक वर्ष लाखौँ नयाँ युवा विदेश जान्छन्। त्यसैले उनीहरूलाई मतदान गर्न असमर्थ बनाइरहने अवस्था दिगो होइन।

दोस्रो- यसबाट निर्वाचनको खर्च घट्छ, पारदर्शिता बढ्छ। अनलाइन भोटिङले कागज, प्रिन्ट र ढुवानी खर्च बचतहुन्छ। मतगणनामा छिटो परिणाम आउँछ। मानवीय त्रुटि र धाँधली घट्छ।

तेस्रो- राजनीतिक प्रतिनिधित्व सन्तुलित हुन्छ। विदेशमा रहेका नेपालीको दृष्टिकोण अनुसार देशको नीतिमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।

चौथो- यसबाट राष्ट्रिय पहिचान र नागरिक सहभागिता बढ्छ। विदेशमा रहे पनि “म देशका लागि मत दिइरहेको छु” भन्ने अनुभूति राष्ट्रसँग जोडिने सेतु हो।

संविधानअनुसार सरकारले के गर्न सकिन्छ ?

प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार दिनका लागि सरकार गम्भीर बन्न आवश्यक छ। यसका लागि – निर्वाचन ऐनमा ओभरसिज भोटिङ (वैदेशिक मतदान) को स्पष्ट प्रावधान गर्नुपर्छ।

धारा ८४ र ८५ बाट मताधिकार पाउने हक दिए पनि सञ्चालन विधि ऐनमार्फत निर्धारण गर्नुपर्ने छ। यसका लागि निर्वाचन आयोगले डिजिटल भोटिङ गाइडलाइन (डिजिटल मतदान निर्देशिका) ल्याउनुपर्छ। जसमा सुरक्षा मापदण्ड, डाटा सुरक्षा, प्रमाणीकरण र टेस्टिङ/पाइलट मोडेलहरू पनि पर्न सक्छन्।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीलाई भोटिङसँग एकीकृत गर्नुपर्छ। ई-केवाईसी (विद्युतीय ग्राहक पहिचान) आधारित रिमोट भोटिङ सम्भव बनाउने आधार यही हो।

विदेशमा दूतावासमार्फत पाइलट इलेक्सन (नमुना निर्वाचन) सुरु गर्नुपर्छ। यसका लागि- पहिलो चरणमा कतार, यूएई, मलेसिया, कोरिया, जापान र दोस्रो चरणमा युरोप, अमेरिका र अस्ट्रेलियामा लागू गर्न सकिन्छ।

निष्कर्ष :

विदेशमा बसेका नेपालीहरू ‘अस्थायी आप्रवासी नागरिक’ होइनन्; उनीहरू नेपालको भविष्यका सहभागी, योगदानकर्ता र हितैषी हुन्। संविधानले दिएको मताधिकार उनीहरूले पनि बराबरी रूपमा पाउनुपर्छ।

नेपालले डिजिटलाइजेसन, राष्ट्रिय पहिचान कार्ड, ई–गभर्नेन्स (विद्युतीय सुशासन), साइबर सुरक्षा संरचना जस्ता आधारभूत प्रणाली तयार गर्दैछ— अब यही प्रणाली प्रयोग गरेर अनलाइन भोटिङ र विदेशी नेपाली मताधिकार कार्यान्वयन गर्न अब ढिला गर्नु नेपालको हितमा छैन।

सशक्त लोकतन्त्र सबै नागरिकको सहभागिताबाट निर्माण हुन्छ।

विदेशमा बसेकालाई मतदान अधिकार दिनु—देशलाई बलियो बनाउने, समावेशी बनाउने र आधुनिक लोकतन्त्रतर्फ अघि बढाउने ऐतिहासिक कदम हुनेछ।