१८ वर्षदेखि नै जनप्रतिनिधि बन्न पाउने व्यवस्था गर्न प्रलोपाको माग

२ पुस, काठमाडौँ । प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा)को केन्द्रीय समितिको पहिलो पूर्ण बैठकले मतदानका लागि योग्य भएको व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्न पाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

१५ बुँदे प्रस्तावको ५ नम्बरमा भनिएको छ, ‘१८ वर्षमा आफ्नो प्रतिनिधि चुन्ने अधिकार कानुनमा सुनिश्चित भएको हुनाले सोही उमेरबाटै जनप्रतिनिधिको उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरियोस् ।’

त्यस्तै बैठकले फागुन २१का लागि घोषणा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन शान्तिपूर्ण हुने वातावरण बनाउन सरकारसँग माग पनि गरेको छ ।

उक्त पार्टीले भ्रष्टाचार, दण्डहीनता अन्त्य गर्न आगामी निर्वाचनबाट उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्न राइट टू रिजेक्टको व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ ।

यस्तो छ उक्त पार्टीको बैठकले पारित गरेका प्रस्तावहरू

१. यो बैठक नेपालको अग्रगामी राजनीतिक परिवर्तनका लागि भएका विभिन्न आन्दोलन र पछिल्लो जेनजी आन्दोलनसम्मका सम्पूर्ण महान् सहिदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ र उहाँहरुको आदर्शबाट निरन्तर प्रेरणा प्राप्त गरिरहने संकल्प गर्दछ ।

२. घोषित फागुन २१ को निर्वाचन निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र धाँधलीरहितरूपमा सम्पन्न गर्ने वातावरणको निर्माण शीघ्र गरियोस् ।

३. विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले विदेशबाटै मत प्रदान गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरियोस् ।

४. नेपालभित्रै अन्य जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्रमा रही आफ्नो मतदान केन्द्रमा पुगी मत प्रदान गर्न नसक्ने मतदाताका लागि आफू रहेकै स्थानवाट मत प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरियोस् ।

५. १८ वर्षमा आफ्नो प्रतिनिधि चुन्ने अधिकार कानुनमा सुनिश्चित भएको हुनाले सोही उमेरबाटै जनप्रतिनिधिको उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरियोस् ।

६. जनार्दन शर्माको संयोजकत्वमा निर्माण गरिएको निर्वाचन परिचालन तथा वार्ता संवाद समितिमा सन्तोष परियार, ओजस्वी भट्टराई, सत्यनारायण भगत विन, लक्ष्मी गुरुङ र घमान सिंह गुरुङ (जिएस) सदस्य रहेका छन् ।

७. लोकतन्त्रको आवरणमा मौलाएको भ्रष्टाचार, नेतातन्त्र, दण्डहिनताको अन्त्य गर्न आगामी निर्वाचनबाट उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार (राइट टु रिजेक्ट) को तत्कालै व्यवस्था गरियोस् ।

८. सुशासनलाई स्थापित गरी लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन भ्रष्टाचारजन्य कार्य र व्यक्ति उपर कारवाही गरी भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गर्ने प्रक्रिया तत्कनल अघि बढाइयोस् ।

९. महिला हिंसा, दलित तथा जातको आधारमा विभेद गर्ने कार्य मानवअधिकार विरोधि र दण्डनीय अपराध भएकाले यस्ता विभेदमा संलग्नलाई कानुन बमोजिम कडा कारबाही गरियोस् र राज्यको तर्फबाट त्यस्ता घटना घट्न नदिने सुनिश्चितता गरियोस् ।

१०. प्राय हरेक वर्ष मधेसमा चल्ने शित लहरले ठूलो धनजनको क्षति हुने भएकोले यस वर्ष त्यस्तो क्षति हुनबाट जोगाउनका लागि सरकारले पूर्व तयारीको काम समयमै गरोस् भनि गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।

११. ग्रिस, स्पेन लगायत युरोपेली देशहरुमा हजारौंको संख्यामा नेपाली कामदारहरु तस्करी गरी पुऱ्याइएको तथा त्यस देशहरुमा नेपाली कामदारले दास सरह काम गर्नु परेको समाचारहरुप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ। त्यस क्षेत्रमा रहेका नेपाली कामदारहरुलाई तत्काल उद्धार गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं ।

१२. सहकारी पिडित नागरिकहरुको पाँच लाखसम्मको बचत सरकारले क्षतिपूर्ति स्वरुप तत्काल प्रदान गर्ने र राजनीतिक संरक्षणमा रहेका सहकारी, मिटरव्याजी, लघुवित्त जस्ता ठगहरुलाई तत्काल पक्राउ गरी कानुनी कारबाही गर्न माग गर्दछौं ।

१३. जेनजी र सरकारविच भएको ऐतिहासिक सझौतालाई हाम्रो पार्टी स्वागत गर्दछ साथै उक्त सम्झौता कार्यान्वयन प्रक्रिया तत्काल प्रारम्भ गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।

१४. दोश्रो संस्करणको नेपाल क्रिकेट प्रिमियर लिग (एनपीएल) को उपाधि विजेता लुम्बिनी लायन्स र उपविजेता सुदुरपश्चिमलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछौं । साथै, सम्पूर्ण खेलाडीहरुको प्रगतिको कामना गर्दै आगमी विश्वकपमा नेपाली टिमलाई सफलताको अग्रिम शुभकामना व्यक्त गर्दछौं ।

१५. समग्र राजनीतिको पुनर्संरचना, सुशासन र समृद्धिसँग जोडिएका गम्भीर सवालहरु पुराना भ्रष्टीकृत पार्टीहरुबाट हल सम्भव नभएको हुँदा विकल्पमा प्रगतिशील शक्तिहरुवीच सहकार्य, ध्रुवीकरण गरेर अग्रगामी राजनीतिक निकासका लागि वामपन्थी, प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक, समाजवादी शक्तिहरुको वृहत ध्रुवीकरणसहित नयाँ राजनीतिक शक्ति निमार्ण गर्नका लागि पहल गर्न आव्हान गर्दछ ।