चुनावको संशय टार्न राष्ट्रपतिको मध्यस्थतामा शीर्ष संवाद, दलका कार्यालयमा मन्त्रीहरू

८ पुस, काठमाडौं । फागुन २१ मा हुने निर्वाचनबारे संशय उठिरहेका बेलामा मंगलबार तीनवटा परिदृश्य देखिए । पहिलो, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग तीन मुख्य दलका शीर्ष नेताहरूको संवाद खुलाइदिए । दोस्रो, सरकारमा मन्त्रीहरूले तीन दलका पार्टी कार्यालयहरू भ्रमण गरेर त्यहाँको भौतिक क्षतिको अवस्थाबारे जानकारी लिए, चुनावी संवाद गरे । तेस्रो, जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी र तत्कालीन आइजीपी चन्द्रकुवेर खापुङमाथिको स्थान हद खुल्ला गर्‍यो ।

यी तीन घटनाक्रमको दृश्यले चुनावका सम्बन्धमा सरकार र मुख्य दलहरूबीच दूरी घटाएर चुनावी वातावरणलाई सहजीकरण गर्न खोजिएको देखिएको छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री सुशील कार्कीले पहिलोपटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र आन्दोलनमा भौतिक आक्रमण समेत खेपेका पूर्वप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई र पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाललाई पहिलोपटक संयुक्त रुपमा भेटिन् ।

सरकार बनेक सय दिनसम्म तीन दलका मुख्य नेताहरूसँग भेट नै नगरेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले यसअघि दलका दोस्रो तहका नेताहरूलाई मात्र भेटेर चुनावका लागि सहयोग गर्न अनुरोध गरेकी थिइन् । जेनजी युवाहरूको आक्रोश दलका शीर्ष नेताहरूप्रति केन्द्रित रहेकाले प्रधानमन्त्री कार्की उनीहरूलाई भेट्न हच्किरहेकी थिइन् । तर सोमबार राष्ट्रपतिको सहजीकरणमा उनले शीतल निवासमा भेटघाट गरेर चुनावका लागि सहयोग गर्न अनुरोध गरिन् ।

यसअघि पनि सुरुमा राजनीतिक दलका अन्य नेताहरूलाई भेट्नुअघि  राष्ट्रपतिले सहजीकरण गरिदिएका  दिए । राष्ट्रपतिले शीतल निवासमा सर्वदलीय छलफल गरिदिएपछि प्रधानमन्त्रीले आफ्नै अग्रसरतामा बालुवाटार र सिंहदरबारमा सर्वदलीय संवाद गर्न सुरु गरेकी थिइन् ।

तर दलका मुख्य नेतृत्वसँगको संवाद नभइ चुनावका लागि सहज नहुने भएपछि उनले राष्ट्रपतिको सहजीकरणमा तीन दलका नेताहरूसँग संवाद गरेकी हुन् ।

शीतल निवासमा करिब साढे दुई घण्टा भएको छलफलमा फागुन २१ मै चुनाव हुने वातावरण बनाउने र त्यसका लागि सरकार र दलहरूले आपसी वातावरण बनाउनुपर्ने कुरा भएको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार यसका लागि चुनावको वातावरण बनाउन विस्तृत छलफल बालुवाटारमा गर्ने समझदारी पनि बनेको छ ।

छलफलमा राष्ट्रपतिले पौडेलले फागुन २१ को चुनावको मितिबाट दाया बाया नलाग्न प्रधानमन्त्री र  तीन दलका शीर्ष नेताहरूलाई अनुरोध गरेका थिए ।

‘देशको परिस्थिति गम्भीर र संवेदनशील भएको अवस्थामा निकास दिनका लागि चुनावको घोषणा भएको हो, यो गम्भीरतालाई ध्यानमा राखेर निर्वाचन सफल बनाउन लाग्नु हामी सबैको एक मात्र दायित्व हो’, राष्ट्रपति पौडेलले छलफलमा भनेको भनाइ उद्धृत गर्दै पोखरेलले भने ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिसँगको छलफलमा पनि चुनाव हुने वातावरण नभएको भन्दै बाहिर भन्दै आएकै धारणा राखेका थिए । चुनावको सुरक्षा नभएको, हतियार बाहिर रहेको, दलहरूप्रति वितृष्णा फैलाउने काम भएको र सरकार नै असंवैधानिक जगमा बनेकाले चुनाव हुन नसक्ने अवस्था रहेको धारणा राखेका थिए ।

‘हामीले  यो सरकारले चुनाव गराउन सक्दैन भन्दै आएका छौं । त्यसैले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनको माग राखेर हामी अदालत गएका छौं । संविधान ट्रयाकमा आएपछि मात्र चुनाव हुन्छ भन्ने धारणा अध्यक्ष सहित हामीले राख्दै आएका छौं । यही कुरा आज हिजो सर्वदलीय छलफलमा राखिएको हो, राष्ट्रपतिसँगको छलफलमा पनि राखिएको छ र मन्त्रीहरूलाई पनि हामीले त्यही कुरा भनेका छौं,’ अध्यक्ष ओली निकट एमाले सचिव महेश बस्नेतले भने ।

शीलत निवासको भेटमा नेताहरूको स्थानहदको कुरा पनि उठेको थियो । राजनीतिक दलहरूले गर्ने कार्यक्रम र नेताहरूको हिँडडुलमा पनि अवरोध खडा हुने गरेको कुरा उठेपछि राष्ट्रपतिले यस्ता कुरा सरकारले ख्याल गर्नुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

ओली र शेरबहादुर देउवाको अडान र कुरा करिब उस्तै थियो । सुरक्षा र चुनाव हुने वातावरण नभएको भन्दै उनीहरूले मुख्य चासो राखेका थिए । नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहालले चुनावका लागि तयार नै रहेको भन्दै त्यसका लागि सरकारलाई सहयोग गर्ने वचन नै दिएका थिए ।

शीतल निवासको छलफलले अब शीर्ष नेताहरूसँग संवादको ढोका पनि बालुवाटार र सिंहदरबारमा नै हुने समझदारी भएको छ ।

मन्त्रीहरूको तीन दलको कार्यलय भ्रमण

शीलत निवासमा राष्ट्रपति सहित प्रधानमन्त्री र शीर्ष नेताहरूबीच भेटघाट हुनु अघि सोमबार सरकारद्वारा कानुनमन्त्री अनिल सिन्हाको नेतृत्वमा गठित राजनीतिक संवाद समितिले तीन दलका पार्टी कार्यालयहरू भ्रमण गरेर चुनावमा सहयोग गर्ने अनुरोध गरेको थियो । जेनजी आन्दोलनबाट भत्किएका पार्टी कार्यालयहरूको अवस्थाबारे जानकारी लिएको थियो ।

पार्टी कार्यालयहरूमा मन्त्रीहरू गएका बेलामा पनि एमाले नेताहरूले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई स्थानहद तोकेर निर्वाचनमा जान नसक्ने धारणा राखेका थिए ।

‘हामी निर्वाचनको विरुद्धमा कहिले पनि थिएनौं, न थियौं, न छौं । तर कुरा के भने नेकपा एमाले पार्टी निर्वाचनमा नआओस् भनेर यो चाहना त सरकारकै हो । यदी यो चाहना नभएको भए, साँच्चिकै नेकपा एमाले चुनावमा आओस् भन्ने सोच सरकारको भएको भए त नेकपा एमालेको अध्यक्षमाथि जुन प्रकारले एउटा स्थानहद तोकेको छ, त्यो स्थानहद त तोक्ने थिएन । पार्टी अध्यक्षलाई स्थानहद तोकेर नेकपा एमाले चुनावमा जानसक्छ र ?,’ भेटमा संलग्न एमाले उपमहासचिव रघुवीर महासेठले भने ।

चुनावी वातावरण बनाउने काम एमालेको नभई सरकारको भएको बताउँदै उनले वर्तमान सरकारले निर्वाचन गर्नै नचाहेको र निवार्चन गर्न पनि नसक्ने धारणा एमाले नेताहरूले राखेका थिए ।

‘पहिले नेपाल सरकारले स्थानहदको बारेमा आफ्नो कमी कमजोरी स्वीकार गर्नुपर्‍यो । स्थानहद हटाउनुपर्‍यो । नेपालमा अहिलेसम्म जतिपनि अन्तरिम सरकार बन्यो, सबै सरकार सफल भएर गएको छ तर यो सरकारमाथी प्रश्न किन उठ्दैछ ? अहिलेको सरकारको गतिविधि चुनावमैत्री छैन,’ महासेठले भने ।

भेटपछि कानुनमन्त्री राजनीतिक दलहरूको सञ्जाल तल्लो तहसम्म सक्रिय भएकाले उनीहरूमार्फत निर्वाचनको सन्देश प्रवाह गर्न सरकार सक्रिय भएको बताएका छन् ।

मंगलबारै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयको अनुगमनका क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री सिन्हाले निर्वाचनको वातावरण अझ सुदृढ बनाउन सरकार राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचनको सन्देश तल्लो तहसम्म प्रभावकारी रुपमा प्रवाह गर्न आग्रह गरिएको पनि बताए ।

‘प्रत्येक दलहरूको सम्पर्क तल्लो तहसम्म पनि भएको कारण उहाँहरूले एकपटक निर्वाचनको बारेमा बोलिदिनुभयो भने त्यो इको समेत तल्लो तहसम्म पुग्छ । त्यसो भएको हुनाले दलहरूको माध्यमबाट चुनावको वातावरण अझै बन्नसक्छ भन्ने कुराहरू हामीले उहाँहरूलाई भनेका छौं,’ मन्त्री सिन्हाले भने ।

नेकपाका नेता वर्षमान पुनका अनुसार मन्त्रीहरूको भ्रमणका क्रममा सरकारलाई राजनीतिक दलहरूसँग संवाद बढाएर शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचनमा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरिएको छ ।

यही अवस्थामा निर्वाचनमा सहभागि हुन नेकपालाई कुनै समस्या नभएपनि केही राजनीतिक दलहरूले शान्ति–सुरक्षासम्बन्धी गुनासो राखेको राखेको भन्दै ती विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न समेत आग्रह गरिएको पुनले जानकारी दिए ।

‘घोषित मितिमिा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कुरामा हाम्रो समर्थन छ, सहयोग छ । प्रचण्डले घोषित मितिमा निर्वाचन होस् । सरकारको प्रतिवद्धता त्यसमा स्पष्ट छ, हाम्रो समेत त्यसमा समर्थन छ । जति सकिन्छ जनताको तहमा राजनीतिक दलहरूसँग संवाद गरेर शान्तिपूर्ण रुपले चुनावमा सहभागि हुने वातवरण बनाउनुहोस् भन्ने आग्रह गर्नुभएको छ,’ उनले भने ।

मन्त्रीहरूको भ्रमणका क्रममा नेताहरूले शान्ति सुरक्षाको विषयमा आएका गुनासाहरू सम्बोधन गर्न अनुरोध गरेका थिए ।

कांग्रेस कार्यालयको समेत अनुगमन भएका मन्त्रीहरूलाई कांग्रेस नेताहरूले चाहिँ चुनावबारे केही आशंकायुक्त प्रश्न गरेका थिए । उपसभापति धनराज गुरुङले अन्तरिम सरकारसँगको १० बुँदे सम्झौता पक्षधर जेनजीहरूले नै निर्वाचन हुन नदिने घोषणा गरेको भन्दै निर्वाचन हुनेमा आशंका रहेको बताएका थिए ।

जेनजी अगुवा सुदन गुरुङले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्ताका क्रममा निर्वाचन हुन नदिने भनेको उल्लेख गर्दै त्यसले आशंका जन्माएको  बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीले जसलाई जेठो छोरो भन्नुभयो, त्यही जेठो छोरोले चुनाव हुन दिन्नौँ भनेपछि हामीले के भन्नु ? हाम्रो के लाग्छ । केही न केही त छ । आशंका झन बलियो बनायो,’ उनले भने ।

निषेधको राजनीति गरेर र निषेधको भावनाबाट निर्वाचन हुन नसक्ने उनले बताएका थिए ।

‘निर्वाचन फागुन २१ मा हुँदैछ भनिएको छ, यसलाई अर्जुनदृष्टिमा राख्नुपर्छ । सबै राजनीतिक दलहरू उपस्थित हुने र त्सहभागी बन्ने स्थिति सिर्जना गर्नुपर्छ । १० बुँदे सम्झौता गर्नेहरूले नै सम्झौताको मसी सुक्न नपाउँदै निर्वाचन हुन दिँदैनौँ भनिरहेका छन् । सम्झौता त यहाँहरूकै अघि च्यातिएको छ । के भइरहेको छ । नच्यात्ने पक्षले चुनाव हुन दिन्नौँ भनिसके । त्यसप्रति कतिको गम्भीर हुनुहुन्छ, हामी ध्यानपूर्वक हेरिरहेका छौं,’ उपसभापति गुरूङले भने ।

तीन जनालाई स्थानहद खुला

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगले गरिरहेको स्थान हदमाथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ । तर सोकमबार जाँचबुझ आयोगले तीन जनाको स्थानहद फुकुवा गर्‍यो ।

मंगलबार एक पत्र पठाउँदै आयोगले तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ र काठमाडौंका सीडीओ छविलाल रिजालको स्थानहद फुकुवा गरेको हो ।

आयोगका उपसचिव कमलप्रसाद पाण्डेले पठाएको उक्त पत्रमा उनीहरूको स्थानहद फुकुवा गरिएको र विदेश भ्रमण गर्न समेत पाउने बताइएको छ ।

उनीहरूको बयान सकिएकाले स्थानहद फुकुवा गरिएको हो । यसअघि गुप्तचरका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापाको बयान सकिएपछि उनको पनि स्थानहद फुकुवा गरिएको थियो ।

अहिले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि लगाइएको स्थान हदको अनौपचारिक निर्णयप्रति पनि एमालेले आपत्ति जनाइरहेको छ । तर तीन जनाको स्थान हदल फुकुवाले अब स्थान हदको विषयमा केही खुकुलो बन्न लागेको हो कि भन्ने सन्देश  मिलेको छ । चुनावमा सहभागी हुन आह्वान गर्ने अनी एउटा मुख्य पार्टीको अध्यक्षलाई स्थानहद लगाउने विषय गम्भीर रहेको भन्दै विषेशगरी एमालेले आपत्ति जनाएको छ ।

यो विषय अब केही खुलुलो हुने संकेत सोमबार सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले गरेका छन् । उनले चुनावमा भाग लिने दलका कुरालाई सरकारले सुन्ने र विधिपूर्वक अघि बढ्ने बताए ।

एमाले पार्टी कार्यालयमा भेटपछि मन्त्री खरेलले भने, ‘वातावरण बनाउनुस् हामी निर्वाचनमा भाग लिन्छौं भन्ने कुरा नेकपा एमालेको महासचिवको तर्फबाट स्पष्ट आएको छ । चुनावमा भाग लिने दलले भनेका कुरालाई सरकारले सकारात्मक लिएर  सबै खालका चासोलाई  विधिअनुसार सम्बोधन गर्दै अघि बढ्छ ।’