‘अर्थतन्त्र सुधार्न वित्त नीति र स्थिर विनिमयदर सुधार गर्नुपर्ने’

९ पुस, काठमाडौं । स्थिर विनिमयदर र परम्परागत वित्त नीति परिमार्जन गरी अर्थतन्त्र पुरानो अवस्थामा नफर्कनेमा विज्ञहरू एक देखिएका छन् ।

रोजगार सिर्जना गर्ने आन्तरिक उत्पादन नभएकाले अर्थतन्त्रमा समस्या आएको भन्दै उनीहरूले स्थिर विनिमयदर र वित्त नीति परिमार्जन गर्न सुझाएका हुन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति र मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा अन्तर्क्रियामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक रमेशचन्द्र पौडेलले आजको अर्थतन्त्रका समस्या भनेको कमजोर आर्थिक वृद्धिदर, बढ्दो व्यापार घाटा रहेको बताए ।

‘पटक–पटक राजनीतिक क्रान्ति भयो भनियो, तर आर्थिक क्रान्ति हुन सकेन,’ उनले भने, ‘हाम्रा नीतिले पनि नतिजा दिन सकेनन्, राजनीतिक परिवर्तन भइरहँदा आर्थिक समृद्धिको विषय सधैं ओझेलमा पर्‍यो ।’

हरेक राजनीतिक दलमा आर्थिक क्षेत्र हेर्ने विभाग भएको र ती विभाग पनि सक्रिय भएर अध्ययन अनुसन्धानका काम गर्न उनले सुझाए । अहिले मौद्रिक नीतिभन्दा वित्त नीतिमा बढी समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । ‘वित्त नीतिमै बढी सुधार आवश्यक छ, मौद्रिक पाटो तुलनात्मक सुधार हुँदै गएको छ,’ उनले थपे ।

पौडेलले पूँजी पलायन नरोकिएको भन्दै उनले पर्याप्त विदेशी लगानी आउन नसक्दा उत्पादन मूल क्षेत्र सुस्त भएको तर्क गरे । दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका रूपमा संस्थागत क्षमता विकासका क्षेत्रमा ध्यान पुर्‍याउन नसकिएको भन्दै पौडेलले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा बहुदरको आवश्यकता औँल्याए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पृथ्वीराज लिगलले बैंकमा खराब कर्जा समस्याले कर्जा दिनभन्दा नदिन खोजेको बताए । राजनीतिक अस्थिरता हुँदा निजी क्षेत्र लगानी गर्न नखोजेको उनले बताए ।

जेनजी प्रदर्शन र बाढी पहिरोका कारण भएको क्षतिले आर्थिक विकासमा ठूलो असर परेको उनले बताए । ‘कमजोर पूँजी सिर्जना भइरहेको अहिलेको अवस्थामा साढे तीन प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि सम्भव छैन,’ लिगलले भने, ‘भारतसँगको स्थिर विनिमयदरका कारण नेपालमा उत्पादन गर्नुभन्दा व्यापार–व्यवसाय बढेको, निजी क्षेत्र उत्पादन र उद्योगभन्दा व्यापारमा बढी केन्द्रित हुन थालेको छ ।’

कार्यक्रमा प्रा. डा. गोविन्द नेपालले मुलुकको वित्त नीतिमा सुधार आवश्यक रहेको बताउँदै मौद्रिक नीतिले गर्नुपर्ने सुधारका काम अधिकतम हदसम्म गरिसकेको जानकारी दिए ।

‘अब भनेको वित्त नीतिमार्फत सुधारका प्रयास थालिनुपर्छ,’ नेपालले भने, ‘सरकार र केन्द्रीय बैंकको सहकार्यमा केही नीति, संयन्त्र र प्रतिबद्धता सहित सुधारका योजना ल्याइनुपर्छ ।’

पर्याप्त तरलता र विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था हेरेर रणनीतिक विकासका काममा त्यो रकम प्रयोग गर्न नेपालले सुझाए । अहिले राष्ट्र बैंकले भन्दा पनि सरकारका तर्फबाट सुधारका काम आवश्यक रहेको उनले औँल्याए ।

निजी क्षेत्रले पुरानै कर्जा तिर्न नसकेको अवस्थामा नयाँ कर्जा लिने क्षमता नरहेको र हाल प्रवाहित कर्जाको ठूलो अंश सीमित व्यक्तिले प्रयोग गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

अर्थविद् डा. कल्पना खनालले बजारको माग बढ्न नसक्नु अहिलेको अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या रहेको बताइन् । त्यस्तै अहिले अर्थतन्त्र सुधारका लागि वित्त नीतिभन्दा पनि मौद्रिक नीति र राष्ट्र बैंकबाट सुधारका अपेक्षा धेरै गर्न थालिएको उनको बुझाइ छ ।

त्यस्तै अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा सेवा क्षेत्रको हुनुले कर्जाको माग अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको उनले बताइन् । मुद्रास्फीति तुलनात्मक कम रहेको अवस्थालाई सरकारको पूँजीगत खर्चसँग पनि जोडेर हेर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।