फागुनको चुनावमा अन्तरजिल्ला मतदान सम्भव छ ?

११ पुस, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बोलाएको राजनीतिक दल र जेनजी प्रतिनिधिसँगको छलफलमा जेनजी प्रतिनिधि भावना राउतले भनिन्, ‘म १६ वर्षको हुँदा मतदाता परिचयपत्र बनाएको भए पनि मैले मतदान गर्न पाएको छैन । मेरो क्षेत्र झापा–५ हो । काठमाडौंमा बस्छु, पढ्छु र काम गर्छु । म झापा जान १० हजार रुपैंया जोहो गर्नुपर्छ । दुई-तीन दिन छुट्टि बस्नुपर्छ । तर अहिलेसम्मका सरकारहरुले एउटा मतका लागि १० हजार खर्च गर्नसक्ने मेरो औकात बनाइदिएको छैन । तपाईहरुले समानूपातिकमा पनि मत हाल्न दिनुभएन । अब मेरो मत अधिकार अधिकार नखोसिदिनुहोस् । अब पनि अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदान नहुने हो भने जेनजी शहीद र घाइतेहरुको रगतको अपमान हुनेछ ।’

आफ्नो स्थायी ठेगाना भएकै निर्वाचन क्षेत्रको मतदान केन्द्रमा जानुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण लाखौंले मतदान गर्न नपाएको भन्दै उनले त्यहाँ आक्रोश पोखेकी थिइन् ।
निर्वाचन आयोगमा गएर आफ्नो कुरा राख्दा सरकारतिर देखाउने र सरकारमा रहेकाहरूलाई प्रश्न गर्दा निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलतिर देखाउने काम भएको भन्दै उनी आफूहरूलाई फुटबल जस्तो बनाइएकोमा रुष्ट भइन् ।

निर्वाचन प्रणाली सुधार हुनुपर्ने माग उठाउनेहरुले अहिले मतदाता रहेकै स्थानबाट मतदान गर्न पाउनुपर्ने अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदानको माग उठाउन थालेका छन् ।अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदानमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीहरू तयार छैनन् ।

मतदाता रहेकै ठाँउबाट मतदान गर्न मूलतः अस्थायी नामावली संकलन र मतदान केन्द्रको व्यवस्थापन नै प्रमुख चुनौती हुने देखिन्छ । तर चौतर्फी प्रश्न उठेपछि सरकारले अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदान र कसैलाई पनि मतदान नगर्ने विकल्प(नोटा) सहितको मतपत्र छाप्नेबारे अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।

आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र बाहिर रहेका नागरिकहरुले पनि निर्वाचनमा भाग लिन पाउनुपर्ने मागसहित चलिरहेको अभियानलाई कतिपयले अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदान, अन्तरजिल्ला मतदान भनिरहेका छन् भने बोलिचालीको भाषामा अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र  मतदान पनि भनिरहेका छन् । लोकतन्त्रमा नागरिकहरुको अधिकतम सहभागिताको मान्यता राखिन्छ । मतदाता नामावलीमा नाम हुने तर विभिन्न कारणले निर्वाचन क्षेत्रमा जान नपाउँदा करिव आधाजसो नागरिकहरुले मतदान गर्न पाएका छैनन् ।

‘सैद्धान्तिक रुपमा लोकतन्त्र आफैँमा राज्य र जनतालाई जोड्ने अवधारणा हो । हामीले नागरिकहरूको ठूलो संख्यालाई राजनीतिक प्रक्रियाबाट छुटाइराखेका छौं’ नीति एवं निर्वाचन मामिला विश्लेषक दिक्षीत अवस्थी भन्छन्, ‘राज्य र नागरिकलाई जोड्न केही निश्चित ठाँउमा भए पनि अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसका लागि अब अबेला भइसकेको छ ।’

काम र अरु विभिन्न कारणले बाहिर हुँदा उनीहरू घर फर्केर मतदान गर्न सक्दैनन् । अर्कोतर्फ कतिपय पुराना दलहरुले मतदातालाई खाना र खाजासहित बसमा ओसार्ने परिपाटीले निर्वाचन खर्चिलो भएको र त्यहीबाट बिसंगति अनि भ्रष्टाचारको सुरु भएको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ ।  यिनी विषय सम्बोधन गर्न आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाहिर रहेका तर नेपालमै रहेका नागरिकहरुलाई प्रत्यक्ष तथा समानूपातिकमा मतदान गर्न दिनुपर्ने आवाज उठेको हो । सरकारले यससम्बन्धी व्यवस्थाका लागि अध्यादेशको गृहकार्य समेत गरिरहेको छ ।

अहिलेलाई प्रदेश राजधानी र मुख्य शहर

देशभर छरिएका नागरिकलाई बसेकै ठाँउबाट प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सहभागी गराउन अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदानको आवाज उठिरहेको हो । तर, यसपटक देशभरका सबै ठाँउमा भने अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदानको सुविधा सम्भव देखिँदैन । सरकारी अधिकारीहरु एवं निर्वाचन आयोग पदाधिकारीहरु नै यो यथार्थ स्विकार्छन । बरु काठमाडौंसहित देशका प्रमुख सहर वा प्रदेश राजधानीसम्म त्यो सुविधा विस्तार हुनसक्ने सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् । त्यसो गर्दा सम्बन्धित प्रदेशका मानिसहरु आफ्नै जिल्लामा जानसक्ने भएकाले त्यो बाहेक अरु जिल्लामा मतदाताहरुले मत दिने अवसर पाउन सक्छन् ।

उदाहरणका लागि कोशी प्रदेशबाहेकका जिल्लाका मतदातालाई कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा त्यस्तो मतदान केन्द्र तोक्न सकिन्छ । बागमती प्रदेशका जिल्लाबाहेक अरु ठाँउका बासिन्दालाई काठमाडौं उपत्यकाको कुनै ठाँउमा मतदान केन्द्र तोक्ने अर्को विकल्प हुनसक्छ । त्यसैगरी अरु मुख्य शहर र प्रदेशका राजधानीमा अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदान केन्द्र व्यवस्थापन हुनेछ ।

सरकारले अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदानका लागि निश्चित संख्या नतोक्ने हो भने हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा डेढ सय हाराहारीको संख्यामा प्रत्यक्षतर्फ र थप एक गरी समानूपातिकको मतपेटिका थप्नुपर्छ । तर कहाँ कति मतदाता रहेमा मात्रै अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदान केन्द्र स्थापना गर्ने भन्ने तय भइसकेको छैन, त्यसका लागि न्यूनतम संख्यासहितको मापदण्ड बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

निर्वाचन आयोगले सुगम ठाँउहरुमा एक हजारभन्दा बढी मतदाता भएमा एउटा केन्द्र राख्ने गरेको छ । दुर्गमक्षेत्रमा भने मतदाताको संख्या कम भए पनि उनीहरुले तय गर्नुपर्ने दुरीलाई पनि ध्यानमा राखेर मतदान केन्द्र तोकिन्छ । अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदान केन्द्र तय गर्दा यही नीति सहज हुने देखिन्छ ।

उदाहरणका लागि, कोशी प्रदेशका सबै बासिन्दाहरु सुदुरपश्चिम प्रदेशमा छैनन् । तर कोशीका कुन–कुन जिल्ला र निर्वाचन केन्द्रको लागि सुदूरपश्चिममा मतदान गराउने भन्नेबारे पहिले नै नीति तय हुनु आवश्यक छ । निश्चित मतदाताभन्दा बढी भएमा मात्रै अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदान केन्द्र स्थापना गरेर निकै कम संख्यामा मतदाता रहेकालाई यसपटक समावेश नगर्ने अर्को विकल्प हुनसक्छ ।

मतदान लगत्तैको मतगणना अर्को चुनौती हो । अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदान केन्द्रका मतपेटिकाहरुलाई सम्बन्धित १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा पुर्‍याउन सम्भव देखिँदैन । त्यसको साटो अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदान केन्द्र वरपर नै मतगणनास्थल तोकेर त्यहाको प्राप्त मत मूल निर्वाचन क्षेत्रमा पठाउनुपर्ने देखिन्छ ।

त्यसो हुँदा हरेक निर्वाचन क्षेत्रको मतगणना अधिकृतले आफ्नो ठाँउ बाहेक अन्यत्र रहेका ५/६ वटा केन्द्रको नतिजा संकलन गरेर नतिजा सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा अहिलेसम्म त्यसखालको अभ्यास नभएकाले निर्वाचन प्रक्रिया केही जटिल र झण्झटिलो हुने देखिन्छ ।

अन्यत्र चलिरहेको अभ्यास

लोकतन्त्रको अभ्यास गरेका विभिन्न मुलुकहरुले मतदातालाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र बाहिर पनि नागरिकलाई मतदानको सुविधा दिएका छन् । मुलुक अनुसार त्यसको मोडालिटी भने फरक छ । हुलाक मतदान, अग्रिम मतदान, प्रतिनिधिले गरिदिने मतदान आदि फरक फरक मोडेल हुन् ।

नेपालको कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको क्षेत्रफल हाराहारीमा रहेको सानो मुलुक स्विजरल्याण्डले समेत आफ्ना नागरिकहरुलाई मतदानका लागि सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा जान बाध्य पार्दैन । उसले हुलाक मतदानको अभ्यासलाई व्यापक बनाएको छ । त्यहाँका करिव ९० प्रतिशत मतदाताले आफ्ना प्रतिनिधि चुन्न हुलाकबाटै मत खसाल्छन् ।

संघीयता अपनाएको मुलुक जर्मनीमा हुलाकमै मतपत्र पेस गर्न ‘पोस्ट ब्यालेट’को सुविधा छ । त्यहाँ निर्वाचन क्षेत्र बाहिर हुने मतदाताले सहजै एउटा आवेदनमार्फत हुलाकबाट मतदान गर्न सक्छन्, मतदाताहरुले बाहिरबाट मतदान गर्न कुनै आधार र कारण देखाउनु पर्दैन, स्वतः त्यो सुविधा पाउँछन् ।

फ्रान्समा मतदाताको प्रतिनिधिलाई मत हाल्ने सुविधा दिइएको हुन्छ । तर प्रतिनिधि भने सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रकै हुनुपर्नेछ । बेलायतमा हुलाकबाट मत हाल्ने र प्रतिनिधिलाई मत दिन लगाउने दुवै सुविधा छ । अष्ट्रेलियामा निर्वाचनको मितिअघि नै मतदान गर्ने वा हुलाकबाट मत खसाउने दुवै सुविधा छ । जापानमा पनि निर्वाचन क्षेत्रबाहिर अग्रिम मतदानको व्यवस्था छ । दक्षिण कोरियामा देशव्यापी रुपमा अग्रिम मतदानको सुविधा छ ।

झण्डै डेढ अर्बको विशाल जनसंख्या रहेको भारतले सेवा मतदानाको अवधारणामा निर्वाचन क्षेत्र बाहिर मतदानको सुविधा दिएको छ । तर त्यो सुविधा सेना, प्रहरी, सरकारी कर्मचारी लगायतलाई मात्रै सीमित छ । राज्यअनुसार फरक फरक व्यवस्था रहेको अमेरिकामा जहाँबाट पनि निर्वाचनअघि नै मतदानको सुविधा छ । नागरिकहरुको अधिकतम सहभागिताबाट मात्रै लोकतन्त्र दिगो र भरपर्दो हुने विश्वास गरिन्छ । लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका र विकसित मुलुकहरुले निर्वाचन क्षेत्र बाहिर रहेका नागरिकहरुलाई उनीहरु बसेकै ठाँउमा सेवा विस्तार गरेका छन् । जसले निर्वाचनमा जनताको सहभागितालाई फराकिलो बनाएको छ ।

सडक लगायतका यातायातको सहज उपलब्धता, नेपालकै भन्दा सानो भौगोलिक अवस्थामा रहेका र नागरिकको आज जीवनस्तर निकै माथि रहेका मुलुकहरुले त निर्वाचन क्षेत्र बाहिर रहेका नागरिकहरुलाई मतदानको सुविधा दिएका छन् भने नेपालमा त्यसको औचित्य अझ बढ्ने देखिन्छ । यातायातको असुविधा, कम आयस्तर र निर्वाचनमा हुने चलखेलका जोखिम घटाउन अन्तरनिर्वाचनर क्षेत्र मतदानको औचित्य झनै बढ्दो देखिन्छ ।

२०७८ सालको जनगणना अनुसार, नेपालमा आन्तरिक बसाइसराइको दर करिव ३० प्रतिशत छ । हरेक तीनमा एकजना नेपाली विभिन्न कारणले आफ्ना थालथलो छाडेर मुलुककै अर्को ठाँउमा बसोबास गरेको देखिन्छ । आन्तरिक बसाइसराई गर्नेमा पहाडमा ३२ प्रतिशत छन् भने तराईमा करिव २९ प्रतिशत र हिमाली क्षेत्रमा १४ प्रतिशत छन् । जनगणना प्रतिवेदन अनुसार, काठमाडौं, चितवन र पोखरा अत्यधिक बसाइसराई गरेर आउनेहरु बस्ने ठाँउ हो ।

यसरी बसाइ सर्नेहरु सबै अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदाताहरु हुन् भनी निष्कर्ष निकाल्न भने सकिँदैन । किनभने, बसाइँसराइसँगै कैयौले मतदाता नामावली पनि सारेर अद्यावधिक गराएका हुन्छन् भने कतिपयले ठेगाना यथावत राखेकाले पुरानै ठाँउमा मतदातकेन्द्र छ । अर्कोतर्फ, २०७८ सालको जनगणना अनुसार, काठमाडौं उपत्यकाको कुल जनसंख्या करिब ३० लाख थियो । त्यतिबेला नै अनौपचारिक रुपमा काठमाडौंको जनसंख्या ४० लाख नाघेको ठानिएको थियो । त्यसयताका चार वर्षमा थप मानिसहरुले बसाइसराइ गरेर काठमाडौं आएका छन् ।

चुहावट र भ्रष्टाचार : दुवैमा अंकुश

केही वर्षयताका निर्वाचनमा नेपालमा करिव ६० प्रतिशत मतमात्रै खसेको आँकडा भेटिन्छ । मतदाताको ठूलो संख्या बैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा नेपालबाहिर छ । नेपालमै रहेकाहरु पनि रोजगारी र अरु अवसरका लागि आफ्नो थातथलो अर्थात निर्वाचन क्षेत्र छाडेर देशका अरु भागमा छन् । यति ठूलो संख्यामा नागरिकको अनुपस्थितीका विच ६० प्रतिशत मतदान आश्चर्यमात्रै होइन, कतिपय अवस्थामा शंकाको विषय समेत हो । वास्तविक नागरिकका नाममा अर्कैले मत हालेकाले पनि मतदानको संख्या बढेको आशंकालाई बल पुर्‍याउने कैयौ घटनाहरू छन् ।

तीन वर्षअघि मंसीर, २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा स्याङजा–२ को त्यसको उदाहरण हो । सडक लगायतका सबै सुविधा पुगेको, सूचना प्रविधिको सहज पहुँच भएको र सुरक्षाकर्मीहरुको बाक्लो उपस्थिती हुने ठाँउमा समेत बुथ क्याप्चरको आरोप लाग्यो । एमाले नेता पद्माकुमारी अर्याल र कांग्रेस नेता धनराज गुरुङ प्रतिस्पर्धी रहेको क्षेत्रमा नै धाँधलीको आरोप लाग्यो । दिवंगत भएका र विदेशमा रहेका मतदाताहरुको नाममा मत हालिएको भेटियो । करिव ९८ प्रतिशत मत परेपछि एमाले नेताहरुले ‘स्वर्गबाट आएर पितृहरुले पनि भोट हालेर धनराजलाई जिताएको’ भनी व्यंग्यात्मक आरोप लगाएका थिए ।

चापाकोट नगरपालिकाको आधाभन्दा बढी मतदान स्थालमा ९८ प्रतिशतसम्म मत खसेको अवस्थामा प्रश्न उठ्नु स्वभाविक थियो । गाँउमा मतदाताहरु नभएको अवस्थाको फाइदा उठाउदै बुथ क्याप्चर नै भन्न मिल्नेगरी मत खसेको थियो, तर ‘प्रतिस्पर्धी पद्मा अर्याल नै मौन बसेको देखिएको’ भनी सर्वोच्च अदालतले नै मुद्दा टुंग्याइदियो, विषयवस्तुलाई गहन रुपमा लिएन ।

बाजुरामा पनि त्यही अवस्था भयो भने दोहोरो झडपमा केहीको ज्यानसमेत गयो । एक अर्कामाथि बुथ क्याप्चरको आरोप लगाएका कांग्रेस एमालेले आफ्नो पकडक्षेत्रमा ९० प्रतिशतसम्म मत खसालेका थिए । निर्वाचन आयोगकै छानबिनले ‘तत्कालिन महान्यायाधिवक्ताले निर्वाचनमा हस्तक्षेप गरेको’ निष्कर्ष निकाल्यो । यी दुवै घटनाको प्रमुख कारण मतदानस्थलमा वास्तविक मतदाताहरुको न्यून उपस्थिती हो । मतदाताहरु गाँउमा नभएको अवस्थाको फाइदा उठाउँदै दलहरुले निर्वाचनमा धाँधली गरिरहेको विभिन्न विवरण देखाउँछ । कैयौँ ठाँउमा भएको फर्जी मतदानसमेत जोड्दा कुन मतदानको संख्या ६० प्रतिशत मात्रै पुगेको थियो ।

यसै पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्न पाएका छैनन् । नेपालभित्रै रहेका तर आफ्नो ठाँउमा जान नपाएकाहरुको संख्या जोड्दा त्यो खाड्ल अझै बढ्छ । अहिलेसम्म मतदानमा मतदाता परिचयपत्र वा नागरिकताको प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिए पनि त्यसमा चुहावट छ, गत निर्वाचनमा स्याङ्जा र बाजुराकै घटनाले त्यसको पुष्टि गरेको छ । र, अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदानको सुविधा दिएमा मतदाताहरुले वास्तविक मत नै हाल्ने भएकाले उनीहरुको नाममा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा फर्जी मत खसाल्ने सम्भावना रहँदैन ।

निर्वाचन आयोगको अभिलेख अनुसार, तीन वर्षअघिको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सेना, पुलिस, निजामती कर्मचारीलगायत करिव ५ लाखले समानूपातिक प्रणालीमा मतदान गरेका थिए । त्यो दायरा नीजि क्षेत्रसम्म विस्तार गरेको भए थप १३ लाख मतदाता त्यतिबेला नै थपिन्थे । जेनजी आन्दोलनपछि करिव १० लाख नयाँ मतदाता थपिएका छन् ।

गृह मन्त्रालय र तथ्यांक कार्यालयका अधिकारीहरु, मुलुकभित्रै अस्थायी बसोबासका कारण कम्तीमा पनि २०-२२ लाख नेपालीहरु मतदान गर्न नपाउने अवस्थामा रहेको बताउछन् । अनौपचारिक बसाइसराइ गरेका र सरकारी आँकडामा नभएकाहरुको संख्या त्यो भन्दा कैयौ बढी रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदानको सुविधा भए अस्थायी नामावली संकलन व्यवस्थित हुन सकेमा काठमाडौंबाटै झण्डै १० लाखको हाराहारीमा नागरिकले यस्तो सुविधा पाउनेछन् । अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदानको व्यवस्था भएमा दलहरुलाई गाडी रिजर्भ गरेर मतदाता ओसार्ने विकृत अभ्यास घटाउन सहज हुन्छ । १० लाखले मतदाताले त्यसमा भाग लिएमा नागरिकको १० अर्ब रुपैंया बचत हुने देखिन्छ ।

सरकारी र नीजि क्षेत्रका कर्मचारीहरुविच विभेद भएको देखेपछि निर्वाचन आयोगले त्यतिबेला नै अरु क्षेत्रमा काम गर्नेहरुलाई पनि समानूपातिक प्रणालीमा खुला गर्ने व्यवस्था सहित कानूनको संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदसम्म पुर्‍याएको थियो ।

केही चुनौती हुनसक्छन्

अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदानको बाटो खुलाउन विभिन्न चुनौतीहरु सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । कानुनी व्यवस्थाका साथै अस्थायी नामावली संकलन चुनौतीपूर्ण हो । मतदानस्थलको बन्दोबस्ती र मतगणनाका कामहरू विगतको तुलनामा केही जटिल नै हुनेछन् । प्रचलित कानूनमा मतदाताले आफ्नो मतदान केन्द्रबाहेक अन्यत्रबाट मतदान गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छैन । सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी एवं निर्वाचनमा खटिनेहरुलाई समानूपातिक प्रणालीमा मतदान गर्न खुला गरिएपछि अरुलाई समेत यो सुविधा छैन ।

समानुपातिक प्रणालीसमेत खुला नगरिएको अवस्थामा त्यो भन्दा जटिल प्रकृतिको प्रत्यक्ष निर्वाचनलाई देशव्यापी रुपमा खुला गर्न कानुनी व्यवस्था छैन । अहिले आफ्नो मतदान केन्द्र बाहेक अन्यत्रबाट मतदानको सुविधा दिन कानुनी संरचना नै निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले सरकारले अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदानको व्यवस्था गर्ने हो भने अध्यादेश ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि सरकार र निर्वाचन आयोगमध्ये कुनै एक निकायले मस्यौदाको प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्थ्यो ।

निर्वाचन आयोगका एक अधिकारीका अनुसार, विदेशमा रहेका नेपालीको मतदानको व्यवस्थावारे पटकपटक छलफल भएपनि अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदानवारे अहिलेसम्म औपचारिक परामर्श वा छलफल भएको छैन । दुई दिनअघि जेनजी प्रतिनिधिहरुले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई भेटेर अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदानको व्यवस्था अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए ।
अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरू अस्थायी मतदाता नामावली संकलन निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन् ।

अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदानको व्यवस्था हुने हो भने त्यसमा सहभागी हुन चाहने नागरिकहरुको फेरि अस्थायी नामावली संकलन गर्नुपर्छ । त्यसले लामो समय खपत गर्ने त्यो प्रक्रिया झण्झटिलो हुने निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूको दाबी छ । हरेक मतदान केन्द्रमा सहभागी हुनेहरुको जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्र अनुसारकै नामावली छुट्याउनुपर्छ ।

अस्थायी नामावलीमा समावेश भएकाहरुको नाम उनीहरुको स्थायी र वास्तविक मतदान केन्द्रबाट हटाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ, नभए एउटा मतदाताको नाममा दुवैतिरबाट मतदान गर्ने अवस्था आउनसक्छ । अस्थायी नामावलीमा नाम संकलन हुनासाथ सूचना प्रविधिको प्रयोगले अर्कोतिर निष्कृय बनाउन निकै सहज हुने विशेषज्ञहरु बताउँछन् ।

निर्वाचन आयोगको मतदाता नामावलीको अभिलेखलाई ‘डिजिटलाईज्ड’ गरेर दुरगामी नीतिगत सुधारको बाटोमा लैजाने नेतृत्वका रुपमा चिनिन्छन्, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेती । उनले २०७० सालको निर्वाचनमा फोटोसहितको मतदाता नामावली’ प्रणालीको सुरुवात गरेका थिए । अभिलेख एकिकृत गर्दा त्यतिबेला नै विभिन्न दोहोरो नामावलीमा रहेका करिव ४० लाख मतदाताको नाम हटेको थियो । उनी सूचना/प्रविधिको जमानामा नागरिकहरुले घरघरबाटै अस्थायी नामावलीका लागि आवेदन दिन सक्ने र निर्वाचन आयोगले त्यसलाई रुजु गरे मात्रै पुग्ने बताउँछन् ।

‘अहिले मतदाताहरू निर्वाचन कार्यालयमा पुगेर अस्थायी नामावली दर्ता गरिरहन पर्दैन । कम्प्यूटर वा मोबाइलबाट अनलाइन आवेदन दिएर राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत रुजु गर्न सकिन्छ’ उनी भन्छन्, ‘अस्थायी नामावली र दोहोरोपन जोखिम हटाउने काम समेत असम्भव होइन ।’ तेस्रो र अन्तिम चुनौती मतदान केन्द्रको व्यवस्थापन हो । हरेक प्रदेशको राजधानी वा प्रमुख शहरमा एक-एक वटा अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदान केन्द्र राख्ने हो भने हरेक केन्द्रमा डेढ सयको हाराहारीमा मत खसाल्ने ठाँउ र मतपेटिकाको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

कार्यबाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदानवारे कानूनी व्यवस्था भए आयोग अघि बढ्ने बताए । केही दिनअघिको सर्वपक्षिय छलफलमा पनि कानूनी सीमाभित्र आयोग अघि बढ्न तयार रहेको तर सरकारले आवश्यक नीतिनियम बनाउन ढिला गर्न नहुने सुझाव दिएको बताए ।
‘कानूनी पूर्वाधार भयो भने आयोगले काम गर्छ’ शुक्रबारको पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘यस्ता मामिलामा निर्वाचन आयोग कठोर बन्दैन । तर अब थपिने नयाँ व्यवस्थाले निर्वाचनलाई असर पर्नु भएन ।’

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेती अहिलेको निर्वाचनलाई कर्मकाण्डी बनाउन नहुनेमा जोड दिन्छन् । जेनजीहरुको आन्दोलनका कारण २०८४ मा हुने निर्वाचन दुई वर्ष अगाडि सारिएको भन्दै उप्रेतीले अहिले जेनजीहरु नै निर्वाचनमा बञ्चित हुनेगरी पुरानै ढर्राबाट अघि बढ्न नहुने बताउँछन् । पर्याप्त मतदाताको अनुपस्थितीमा हुने निर्वाचनले जनप्रतिनिधि चयन गरेपनि त्यसले बैधता पाउनेमा शंका हुने दृष्टान्त भदौ २३ मै प्रकट भइसकेको भन्दै उप्रेतीले यसपाली अधिकतम मतदातालाई निर्वाचनप्रति आकर्षित गराउनुपर्ने बताउछन् ।

अनलाइन भोटिङ असम्भव भए पनि २१ फागुनमा भौतिक रुपमा मतपेटिका राख्ने हो भने अन्तर निर्वाचन क्षेत्र मतदान सम्भव हुने र युवा सहभागिता बढ्ने पूर्वप्रमुख आयुक्त उप्रेतीको बुझाइ छ । निश्चित ठाँउमा अझै पनि अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदान गराउन सकिने भन्दै उनी थप्छन्, ‘हाम्रा लागि अनलाइन र इलेक्ट्रोलिक भोटिङ ढिलाइ भएको हो, इच्छाशक्ति भए मतपेटिका राखेर मतदान गराउन समय गुज्रिएको छैन ।’

नीति विश्लेषक एवं निर्वाचन मामिलाका जानकार दिक्षीत अवस्थाको बुझाइमा संसारभर नै बन्दुक र पैसालाई लोकतन्त्रको खतरा भनेर बुझिन्छ । नेपालमा हतियार चलाउने सुरक्षा निकायहरुलाई संविधान र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको मतहतमा राखेकाले तत्काल त्यो जोखिम छैन । ‘हामीले अन्तर निर्वाचन क्षेत्र मतदानको व्यवस्था गर्न सकेमा निर्वाचनमा उम्मेद्वारहरूले गर्नुपर्ने अनावश्यक खर्च स्वतः कम हुन्छ’ अवस्थी थप्छन्, ‘त्यसले लोकतन्त्रमा पैसाको प्रभाव घटाउन पक्कै मद्दत गर्नेछ ।’