‘केन्द्रीय समितिले नबोलाए विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्ने अधिकार महामन्त्रीलाई छ’

१३ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विधानले विशेष महाधिवेशन बोलाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय समितिले आवश्यक ठानेमा वा ४० प्रतिशत प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरी लिखित माग गरेमा विशेष महाधिवशेन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

दोस्रो विकल्प अनुसार १४ औं महाधिवेशनका ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर माग गरेको अवस्थामा तीन महिनाभित्र आव्हान गर्नुपर्ने विधानको व्यवस्था छ । गत महाधिवेशनका २४८८ प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरी २९ असोजमा लिखित प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । तीन महिनाको अवधि यही पुसको २८ गते सकिँदैछ ।

विशेष महाधिवेशनको आह्वान गर्न संस्थापन पक्ष तयार छैन । संस्थापन पक्ष विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा हुँदा केन्द्रीय समितिले आह्वान गर्ने सम्भावना न्यून रहेको नेताहरू बताउँदै आएका छन् । केन्द्रीय समितिले विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेन भने कसले आह्वान गर्नसक्छ भन्ने बारे कांग्रेसमा बहस सुरु भएको छ ।

केन्द्रीय समितिले विशेष महाधिवेशनको आव्हान नगरे दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले बोलाउन सक्ने तर्क गरेका छन् ।

अधिवक्ता यदुनाथ खनालले अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा केन्द्रीय समितिले विशेष महािधवशेन आह्वान नगरेको खण्डमा महामन्त्रीले बोलाउन सक्ने बताए । विधानको परिभाषाअन्तर्गत दफा ३ (१२) र महामन्त्रीको काम, कर्तव्य र अधिकारको दफा २७ (१) अनुसार महामन्त्रीले विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्नसक्ने अधिवक्ता खनालले बताए ।

विधानको दफा ३ (१२) मा केन्द्र भन्नाले ‘केन्द्रीय कार्यसमिति र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयलाई समेत बुझाउने’ उल्लेख छ । महामन्त्रीको काम, कर्तव्य र अधिकारमा दफा २७ (१) मा ‘केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्री मातहत रहनेछ । महामन्त्रीले केन्द्रीय कार्यालयको रेखदेख र सञ्चालन गर्ने’ व्यवस्था छ । पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्री मातहत रहेको उल्लेख गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता खनाल भन्छन्,‘विशेष महाधिवेशन माग गरिएको केन्द्र समक्ष हो । केन्द्र भनेको केन्द्रीय कार्यालय हो । केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्रीको मातहतमा हुन्छ । महामन्त्रीहरुले विशेष महाधिवेशन बोलाउन विधानले स्पष्ट अधिकार दिएको छ ।’

विधानतः विशेष महाधिवशेन बोलाउनु वाध्याकारी हो । नियमित महाधिवेशन हुन नसके त्यही अवधिभित्र विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने मागकर्ताको प्रस्ताव छ । पुस २६ देखि २८ गतेसम्म तय गरिएको १५ औं महाधिवेशन तोकिएको मितिमा नहुने करिब निश्चित भइसकेको नेताहरुले बताएका छन् । नियमित महाधिवेशन नहुने र विशेषका लागि पनि समय गुज्रदै गएको हुँदा मागकर्ताहरू पुनः सक्रिय भएर दबाब बढाउन लागेका छन् ।

विधानतः माग गरिएको विशेष महाधिवेशन टार्न लागिएको भन्दै उनीहरूले निर्वाचन आयोगमा समेत निवेदन दिने तयारी गरेका छन् । कानुनविद्हरूको परामर्शको आधारमा निर्वाचन कार्यालयमा निवेदन पेस गर्न लागेका हुन् । दलहरुको नियनकारी निकाय निर्वाचन आयोग भएको उल्लेख गर्दै खनाल भन्छन्,‘विशेष महाधिवेशन पक्षले आयोगमा निवेदन दिएमा पार्टीलाई विशेष महाधिवेशन गरे/नगरेको पत्राचार गर्छ ।’ विशेष महाधिवेशन पक्षधरले त्यसबारेमा शनिबार कानुनी परामर्शसमेत लिएका थिए ।