प्रधानमन्त्री र पार्टी प्रमुख एउटै व्यक्ति नहुँदा के फरक पर्छ ?

१३ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र (बालेन) शाह बीच आइतबार सखारै भएको सातबुँदे सहमतिको चौथो बुँदामा पार्टीको नेतृत्व लामिछानेले गर्ने र शाह आगामी निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुने भनिएको छ ।

पार्टीको नेतृत्व एक जनाले गर्ने र प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार अर्को व्यक्तिलाई बनाउने अभ्यास नेपाली राजनीतिमा नौलो होइन । २०५६ को आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले झण्डै यस्तै अभ्यास गरेको थियो । त्यतिबेला गिरिजाप्रसाद कोइराला पार्टी सभापति थिए ।

२०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपछि दोस्रो पार्टीमा खुम्चिएको कांग्रेस कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई अघि नसारी चुनाव नजित्ने निष्कर्षमा पुग्यो । किनभने एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको नौ महिने सरकारको लोकप्रियता बारे कांग्रेस भलिभाँती परिचित थियो ।

पार्टीभित्रको अन्तर्घातकै कारण २०४८ र २०५१ को चुनाव हारेका भट्टराई कुनै पनि हालतमा चुनाव लड्ने पक्षमा थिएनन् । चौतर्फी दबाबपछि उनी ‘पार्टीका लागि एक पटक विष पिउन तयार छु’ भन्दै उम्मेदवार बन्न तयार भए । उनी पर्साबाट विजयी पनि भए र कांग्रेसको बहुमत पनि आयो ।

पूर्व घोषणा अनुसारै २०५६ को निर्वाचन परिणामपछि सभापति कोइरालाले भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाए । कार्यवाहक सभापतिको रूपमा लामो समय कांग्रेसलाई नेतृत्व प्रदान गरेका उनी २०४७ सालमा अन्तरिम सरकारको सफल प्रधानमन्त्री बनिसकेका थिए ।

भट्टराईको दोस्रो इनिङ्सको शुरुआतै खराब रह्यो । भट्टराईसँग निकट रहेर काम गरेका लेखक हरि अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री बनेको दुई हप्तामै संस्थापन पक्षबाट षडयन्त्र र आलोचना शुरु भइहाल्यो ।

उनी भन्छन्, ‘अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि किसुनजी राजीनामा दिन बाध्य हुनुभयो ।’

३ चैत २०५६ मा संसद्मा गरिएको सम्बोधनमा भट्टराईले निर्वाचन अगावै प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारेकाले जनमतप्रति आफू जवाफदेही भएको बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीको रूपमा संसद्मा गरेको अन्तिम सम्बोधनमा उनले भनेका थिए— ‘म प्रधानमन्त्री बनेको दुई–तीन हप्ता नबित्दैदेखि मेरो खिलाफमा सुरु भएको कचमच आज साँच्ची नै यो मुलुकको राजनीतिक स्थिरता उपर प्रश्नचिह्नका रूपमा र सुशासनको दिशामा एउटा अड्चनका रूपमा तेर्सिएको मैले अनुभव गरेको छु ।’

लेखक अधिकारी त्यतिबेला भट्टराईलाई शुरुमै घेराबन्दी गर्दा जनतालाई मात्र होइन, कांग्रेसलाई नै घाटा भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘किसुनजी नैतिकता र आदर्शमा एकइञ्च तल–माथि सम्झौता गर्नुहुन्थेन । त्यतिबेला सभापतिले पार्टी चलाउने र प्रमलाई पार्टीको आधारभूत आदर्श र  निष्ठा मानेर काम गर्न दिएको भए हुन्थ्यो ।’

सरकारप्रमुख र पार्टी प्रमुख फरक व्यक्ति हुँदाको एउटा नमिठो उदाहरण बन्यो यो । त्यसो त २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बन्दा कांग्रेसको कार्यवाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई थिए ।

संस्थापन पक्षकै असहयोगका कारण २०५१ मा कोइरालाले मध्यावधि निर्वाचनमा जाने घोषणा गरे । खिचातानीकै बीच शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले पनि जनपक्षीय काम गर्न सकेन । मध्यावधि निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) ८८ सिट सहित पहिलो पार्टी बन्यो भने कांग्रेस ८३ सिटमा झर्‍यो ।

२०५८ सालमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले २०५९ सालमा संसद् विघटन गरे । पार्टीको नीति विपरीत संसद् विघटन गरेको भन्दै सभापति कोइरालाले देउवालाई पार्टीबाट निष्काशन गरे । त्यसपछि देउवाले कांग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन गरे । त्यो पनि एक हिसाबले पार्टी सत्ता र राज्य सत्ता प्रमुख बीचकै टकरावको परिणाम थियो ।

यस्तै समस्या कम्युनिष्ट पार्टीका प्रधानमन्त्रीहरूले भोगे । ९ माघ २०७५ मा दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र भेनेजुएलाका विपक्षी नेता जे. गुइदोले आफू कार्यवाहक राष्ट्रपति भएको घोषणा गरे । गुइदोलाई अमेरिकाले समर्थन गर्‍यो । त्यतिबेला निर्वाचित राष्ट्रपति थिए, निकोलस मदुरो ।

गुइदोको यस्तो घोषणाको दुई दिनपछि ११ माघमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का दुईमध्येका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ‘साम्राज्यवादी’ अमेरिकाले भेनेजुएलाको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरे । त्यही विज्ञप्ति सत्तारुढ नेकपाका लागि ‘पेपर बम’ बन्न पुग्यो ।

त्यतिबेला नेकपाका अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विश्व आर्थिक मञ्चको बैठकमा भाग लिन स्विट्जरल्याण्डको डाभोस गएका थिए । सात दशकदेखि कूटनीतिक सम्बन्ध रहेको देशलाई आफ्नै पार्टीका अर्का अध्यक्ष दाहालले ‘साम्राज्यवादी’ भनेर विज्ञप्तिमा ठोकुवा गरेपछि ओली अप्ठ्यारोमा परे ।

ओली डाभोसबाट काठमाडौं ओर्लिन पाउँदा नपाउँदै नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍याण्डी बेरीले सत्तारुढ दलका अध्यक्षले जारी गरेको विज्ञप्ति बारे सरकारको आधिकारिक धारणा माग्यो । एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपामा यो एउटा ठूलो विवादको विषय बन्यो ।

यो विज्ञप्ति प्रकरण नसेलाउँदै सरकारले अलगाववादी माग राख्दै आएका सीके राउतसँग ११ बुँदे सम्झौता गर्‍यो । २४ फागुन २०७५ मा भएको सम्झौतामा सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौता हुनुअघि आफूलाई जानकारीसम्म नदिएको भन्दै अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री ओलीसँग चिढिए ।

२ जेठ २०७५ मा ओली र दाहालले एमाले नेता विष्णु पौडेल र माओवादी नेता जनार्दन शर्मालाई साक्षी राखेर गरेको पाँचबुँदे सहमतिमा दुवै अध्यक्षले आधा–आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने, एउटाले सरकार चलाउँदा अर्कोले पार्टी चलाउने भन्ने समझदारी थियो । सहमतिको त्यही बुँदा पार्टी विभाजनको प्रमुख कारक बनेको नेकपाका नेताहरू बताउँछन् ।

पहिलो संविधानसभा विघटनका बेलाको उदाहरण हेरौं । १२ भदौ २०६८ मा माओवादी अध्यक्ष दाहालकै समर्थनमा उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बने । पटक–पटक थपिएको म्यादभित्र  संविधान जारी हुन नसकेपछि भट्टराईले नयाँ संविधानसभाको निर्वाचन घोषणा गरे । संविधानसभा भंग भएपछि मोहन वैद्यको नेतृत्वमा माओवादी विभाजित भयो ।

यता, निर्धारित मितिमा निर्वाचन भएन । सरकारले घोषित मितिमा चुनाव गराउन नसकेको भन्दै राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरे । राष्ट्रपतिको त्यो आह्वान आफ्नै पार्टी अध्यक्ष दाहालको मिलेमतोमा आएको भन्दै भट्टराईले त्यसको विरोध गरे । भट्टराई पक्षले पार्टी अध्यक्ष आफैं सरकारको विरोधमा लागेको आरोप लगाए ।

भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेपछि दाहालसँगको सम्बन्ध कतिसम्म बिग्रियो भन्ने नेतृ हिसिला यमीको पुस्तक ‘हिसिला: फ्रम रिभोलुसनरी टु फर्स्ट लेडी’ पढ्दा थाहा हुन्छ । भट्टराई पत्नी समेत रहेकी नेतृ यमीले पुस्तकमा चिया पिउनका लागि गरिएको निमन्त्रणा समेत दाहालले अस्वीकार गरेको उल्लेख गरेकी छन् । पुस्तकमा यमीले लेखेकी छन्— ‘प्रचण्डले आफ्नो व्यक्तिगत उद्देश्य वा राजनीतिक उपलब्धिको लागि बाबुरामसँग कि सहकार्य गरे कि सधैं आक्रमण । प्रचण्डका लागि अन्य राजनीतिक दलसँग बार्गेनिङ गर्ने हतियार मात्र थिए बाबुराम । त्यसैले बाबुरामले माओवादी छोडेकामा मलाई खुशी लाग्यो ।’

भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेलाका प्रमुख स्वकीय सचिव रहेका गंगानारायण श्रेष्ठ शक्ति सन्तुलनको हिसाबले फरक–फरक व्यक्ति हुनुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । यद्यपि यसको नकारात्मक पक्षलाई नजारअन्दाज गर्न नसकिने उनको बुझाइ छ ।

‘पार्टी निर्णय कार्यान्वयन गराउन निकै गार्‍हो हुँदोरहेछ’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हामी मुद्दाबाट आएको पार्टी भएर होला शक्ति एउटै व्यक्तिमा नहुँदा कामै गर्न नसक्ने अवस्था पनि आउँदो रहेछ ।’

२०६५ मा बुटवलमा सम्पन्न एमालेको आठौं महाधिवेशनबाट झलनाथ खनाल अध्यक्षमा निर्वाचित भए । त्यसको तीन महिनापछि ११ जेठ २०६६ मा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बने । अध्यक्ष खनालले आफ्नै पार्टीको सरकारको निर्णय प्रक्रियामा असहमति जनाउँदै जान थाल्यो । मन्त्री नियुक्ति लगायत विषयमा प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षको कुरा मिल्न छोड्यो । प्रधानमन्त्रीले पार्टीको निर्देशन नमान्ने भन्दै पार्टी भित्रैबाट समेत राजीनामाको दबाब आयो । उनी राजीनामा दिन बाध्य भए । त्यसपछि माओवादीको समर्थनमा खनाल प्रधानमन्त्री बने ।

२०६७ माघमा प्रधानमन्त्री बनेका झलनाथ खनाल पनि सात महिना नपुग्दै पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भए । उनको राजीनामाको कारण पनि पार्टीभित्रकै अन्तरविरोध थियो । प्रधानमन्त्री खनालको त्यतिबेलाका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार प्रकाश ज्वाला संसद्मा बहुमत हुँदाहुँदै राजीनामा दिन बाध्य भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘दुईवटा शक्तिकेन्द्र हुँदा मतभेद बढेर काम गर्नै नसकिने अवस्था आउँदो रहेछ ।’

यद्यपि एउटा व्यक्तिले पार्टी वा सरकार मात्रै चलाउँदाका धेरै सकारात्मक पक्ष पनि भएको ज्वाला बताउँछन् । शक्ति सन्तुलनको हिसाबले एउटाले सरकार चलाउँदा पार्टी अर्कैलाई सञ्चालन गर्न दिन राम्रो हुने उनको धारणा छ ।

मूल समस्या आफू पार्टी प्रमुख हुँदा ‘प्रधानमन्त्री जो भए पनि सरकार पार्टीले चलाउनुपर्छ’ भन्ने र आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला ‘पार्टी प्रमुखको काम पार्टी चलाउने हो सरकार त प्रधानमन्त्रीले नै चलाउँछ’ भन्ने प्रवृत्ति हो ।

इतिहासकार डा. राजेश गौतम कस्तो पद्धति अपनाउने भन्नेमा नभई समस्या नियतमा भएको बताउँछन् । उनी अहिलेसम्मका सबै पार्टी प्रमुख र प्रधानमन्त्रीले यो विषयलाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘किसुनजी, गिरिजाबाबु, शेरबहादुरजीको मात्र कुरा होइन यो कुरामा बीपी र मातृका कोइराला बीच नै विवाद  थियो ।’

प्रवृत्ति ठीक हुने हो भने दुवै मोडलले काम गर्दोरहेछ भन्ने उदाहरण हाम्रै छिमेकका भारतीय जनता पार्टी र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले गर्दै आएको अभ्यास हेरे पुग्छ ।

कृष्णप्रसाद भट्टराईले राजीनामा दिने बेलामा संसद्मा गरेको सम्बोधनमा त्यतिबेलाको संकटलाई लक्षित गर्दै भनेका थिए— ‘यो संकटको अवस्थाको कारण कहीं बाहिर छैन– हामीभित्र नै छ । यसमा पद्धतिको कुनै दोष छैन; हाम्रो प्रवृत्ति दोषी छ ।’

हेरौं, बालेन र रविको प्रवृत्ति र नियत कस्तो हुन्छ !