संवादले चिर्‍यो संशय, मुलुक बन्यो निर्वाचनमय

१४ पुस, काठमाडौं । फागुनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको जिम्मेवारीसहित २७ भदौमा सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा मुलुकमा त्रास र भय व्याप्त थियो । २४ भदौको विध्वंशपछि भोलि के हुने हो भन्ने अन्यौलपूर्ण अवस्था थियो, कसैलाई पनि तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुने विश्वास थिएन ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेर एक दिन भएपछि थुनामा राख्नुपर्ने भनी तत्कालीन सरकारलाई चर्को दबाब थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘आफू बयान दिन नआउने’ भनी सरकारलाई खुला चुनौती दिएका थिए, बयान दिन नआए उनी पक्राउ हुने हल्ला र आशंका व्यप्त थियो ।

पुराना दलहरुको शीर्ष नेताहरुको मुखै हेर्न नचाहेको भनी सम्पादकहरुसँग अन्तरक्रिया गरेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की अन्ततः दलहरुका दोस्रो तहका नेता, त्यसपछि प्रभावशाली नेता हुँदै प्रमुख तीन शीर्ष नेताहरुसँग वार्ता गर्दै निर्वाचनको माहौल बनाउन सक्रिय भइन् ।

सुरुमा राष्ट्रपतिको मध्यस्थतामा दलहरूसँग संवाद सुरु गरिन् । सरकारको तर्फबाट राजनीतिक वातावरण बनाउन कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल, मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनाल रहेको संवाद समिति बनाइन् । समितले दलका कार्यालयहरु पुगेर छलफल गर्‍यो ।

सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल तीन दलका शीर्ष नेताहरूको निवासमा पुगेर राजनीतिक वातावरण बनाउनका लागि सहयोग गर्नका लागि सरकारको सन्देश प्रवाह गरे ।

शुरुवातताका आक्रामक देखिएका कतिपय जेनजी प्रतिनिधिहरुले आफूहरुले अघि सारेको माग पुरा नभएको भन्दै २०८४ सालको निर्वाचन ८२ सालमा सार्नमात्रै २१ जनाको बलिदानी नभएको भनी अभिव्यक्ति दिने गरेका थिए ।

यसबीचमा कतिपय जेनजी प्रतिनिधिहरुले नयाँ दलहरुलाई एकिकरण गर्न सक्रिय भए भने कतिपयहरु नयाँ दलहरुविचको संवाद र छलफलमा लागे । एकाध जेनजी प्रतिनिधिहरुले निर्वाचन प्रक्रियामा विरोध गरेका छन्, सडक प्रदर्शनको चेतावनी दिएका छन् । तर उनीहरुको ठूलो तप्का भने निर्वाचनकै माहौलमा सक्रिय भएको छ ।

यसबीचमा तत्कालीन माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी लगायत साना बामपन्थी दलहरु एकीकरण भएर नेपाली कम्यूनिष्ट पार्टी बन्यो । बामपन्थी दलदेखि नयाँ खुलेका दलहरुको एकिकरणको तरंग राजावादी दलहरुसम्म पुगेको छ ।

निर्वाचनमा खासै प्रश्न नउठाएको कांग्रेस भने महाधिवेशन र नेतृत्व परिवर्तनको आन्तरिक खिचलोमा छ । सरकारको संवैधानिकतामाथि सबैभन्दा चर्को प्रश्न उठाइरहेको एमालेले यो विचमा आफूलाई निर्वाचनका लागि सबैभन्दा पहिले तयार अवस्थामा राख्यो । नेतृत्वमाथि नै प्रश्न उठेका बेला केपी ओलीले आफूलाई महाधिवेशनबाटै पुन निर्वाचित गराए ।

प्रधानमन्त्रीसँगको बैठकमा अरु दलहरुले समानूपातिकको बन्दसूची पेश गर्न पाँच/सात दिन समय थप्न आग्रह गरिरहँदा ओलीले ‘अरुहरुलाई आवश्यक पर्छ भने थपे हुन्छ, एमालेलाई त्यो जरुरी छैन’ भनेर निर्वाचनका लागि तयार रहेको सन्देश प्रवाह गरे । जब कि, प्रतिनिधिपुनस्र्थापनाको चर्को नारा एमालेले छाडेको छैन ।

यही अन्यौल र रस्साकस्कीकाबीच अन्ततः समानूपातिकको बन्दसूची पेश गर्ने दोस्रो दिन निर्वाचन आयोगमा सबैजसो दलका प्रतिनिधिहरुले उत्साहका साथ समानूपातिकको सूची पेश गरेका छन् । रातीससम्म सूची पेश गर्न दलहरू लामबद्ध छन् ।

समय अभाव भएमा आयोगले सोमबार रातभर वा मंगलबार विहानसम्म भएपनि सूची दर्ता गरेर निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ ।

अब समानूपातिकको बन्दसूची पेश भएपछि त्यसको प्रशोधनको प्रक्रियाहरुले तीन साता लिनेछ । त्यो अवधिमा प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन पनि शुरु हुनेछ । आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, उम्मेद्वार चयन र त्यसै अनुसार प्रचारप्रसारको तयारी समेत शुरु हुने भएकाले प्रत्यक्षको मनोनयन दर्ता हुने अबको तीन सातासम्म निर्वाचनको माहौल अझै अगाडी बढ्नेछ ।

पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली अब सरकारले शान्तिसुरक्षाको वातावरण बनाउनुपर्ने र दलहरुसँग नियमित बैठक गरेर आश्वस्त पार्नुपर्ने बताउँछन् । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने दलहरु निर्वाचनबाट भाग्नै नसक्ने भन्दै उनले यसबीचमा सबै दलहरुप्रति निष्पक्षताको अनुभूति गराउनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

‘त्यतिबेलाको परिस्थिति अर्कै थियो, भयावह अवस्थामा नागरिकहरुले निर्वाचनप्रति शंका गर्नु गलत पनि थिएन,’ पूर्वसचिव मैनालीले भने, ‘अब त परिस्थिति फेरिएको छ । निर्वाचनप्रति कुनै शंका नै गर्नुपर्दैन ।’

आइतबार र सोमबार निर्वाचन आयोगमा बन्दसूची बुझाउन राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुको भीडले निर्वाचनको सुनिश्चितता गरिसकेको बताउँछन्, पूर्वसचिव मैनाली बताउँछन् ।

‘लोकतान्त्रिक मुलुकमा निर्वाचन नहुने प्रश्नै थिएन, त्यत्ति हो, ठूला र पुराना दलहरुले शान्तिसुरक्षा र जितहारको डरले शंसय व्यक्त गरिरहेका थिए’ पूर्वसचिव मैनाली भन्छन्, ‘तर अब जसले निर्वाचनमा प्रश्न उठाएको थियो, उसैले पहिले तयारी पुरा गरेको भेटियो । यति भइसकेपछि निर्वाचनप्रतिको शंका पनि स्वतः हट्यो ।’

यसबीचमा राजनीतिक दलहरुले समानूपातिक प्रणालीका लागि मापदण्ड बनाए, आ–आफ्नो नीति बनाए । अनि उम्मेद्वारहरु तय गरे । कतिपय दलहरुले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट उम्मेद्वार छाने भने कतिपयमा नेताहरु हावी भए ।

प्रतिनिधिसभाका २७५ सांसदमध्ये ४० प्रतिशत अर्थात ११० जना उम्मेदवारहरुको सूची दलहरुले आयोगमा बुझाइसकेको भन्दै पूर्वसचिव मैनालीले निर्वाचनको माहौल पनि आधाआधीले बढोत्तरी भएको टिप्पणी गरे ।

उनका अनुसार, समानूपातिक उम्मेद्वारको सूची पेश गरेलगत्तै दलहरुले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार चयन र सम्भावित गठजोड र तालमेल समेत थाल्नेछन् । निकै हतार र दौडादौडमा काम हुने भएकाले अब दलका नेताहरुलाई ‘निर्वाचन हुँदैन कि’ भनेर सोच्न समेत फुर्सद नहुने पूर्वसचिव मैनालीको भनाइ छ ।