श्रवणदृष्टिविहीन बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच : नीति भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती

१४, पुस, काठमाडौँ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ ले शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा राखेको छ । राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि समावेशी तथा गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसबाहेक, नेपालले २००९ मा अनुमोदन गरेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय अपाङ्गता अधिकार महासन्धिको धारा २४ ले पनि भेदभावरहित शिक्षाको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । तर, यी प्रावधानहरूको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा कमी रहेको छ, जसका कारण श्रवणदृष्टिविहीन ‘बहिरा–दृष्टिविहीन’ बालबालिकाहरू शिक्षाबाट वञ्चित छन् ।

राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपाल र बहिरा श्रवण दृष्टिविहीन अभिभावक समाज नेपालले संयुक्त रूपमा आयोजित एक कार्यक्रममा यो समस्याबारे सरकार र सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । बहिरा श्रवण दृष्टिविहीन अभिभावक समाज नेपालका अध्यक्ष, अपाङ्गता राष्ट्रिय निर्देशन समितिको संस्थापक उपाध्यक्ष लाक्पा नुरु शेर्पाले अपाङ्गतासम्बन्धी महासन्धि अनुसार नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

श्रवणदृष्टिविहीनता दुवै इन्द्रीय ‘सुनाइ र दृष्टि’को संयुक्त अपाङ्गता हो, जसले बालबालिकाको सञ्चार र सिकाइमा गम्भीर चुनौती सिर्जना गर्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूका अनुसार विश्व जनसंख्याको ०.२ देखि २ प्रतिशतसम्म व्यक्ति यस अवस्थामा हुन सक्छन् ।

नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कुल जनसंख्याको २.२ प्रतिशतमा कुनै न कुनै अपाङ्गता छ, जसमा श्रवणदृष्टिविहीन व्यक्तिहरूको संख्या १० हजार १८७ रहेको उल्लेख छ । तर विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रका बालबालिका तथा महिलाहरू पहिचान र सेवाबाट वञ्चित छन् ।

यी बालबालिकालाई स्पर्शमा आधारित सञ्चार विधि जस्तै ‘ह्याप्टिक’सांकेतिक भाषा, हत्केलामा लेखेर, दोभाषे वा मार्गदर्शक सेवा तथा व्यक्तिगत आवश्यकतामा आधारित शैक्षिक रणनीति चाहिन्छ । तर, दक्ष जनशक्ति, स्रोत कक्षा तथा घरमा आधारित शिक्षाको अभावले सेवा विस्तार हुन सकेको छैन । हाल काठमाडौँ, कास्की, रूपन्देही, मोरङ र चितवन जिल्लामा मात्र ३०० भन्दा बढी बालबालिकाले यस्तो सेवा लिइरहेका छन् ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले दक्ष जनशक्तिको अभाव, अभिभावकमा सचेतनाको कमी, उच्च विद्यालय छोड्ने दर, अपाङ्गता पहिचान तथा दर्ता प्रक्रियामा समस्या जस्ता चुनौती रहेको बताए । अपाङ्गता प्रमाणपत्रमा फरक पहिचान दिँदा तथ्यांकमा कमी देखिने, जन्मजात वा दुर्घटनाबाट हुने यो अवस्थालाई बहुअपाङ्गता नभनी इन्द्रीयगत अपाङ्गता मान्ने जस्ता विषयले समस्या थपिने सहभागीहरूको भनाइ छ ।

आयोजक संस्थाहरूले श्रवणदृष्टिविहीन बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न नीति, कार्यक्रम तथा व्यवहारमा ठोस परिवर्तन आवश्यक रहेको जोड दिए ।