विदेश जाने श्रमिकको पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिममा झेल

१७ पुस, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई दिइने अभिमुखीकरण तालिम (पीडीओटी) मा विभिन्न खालका अनियमितता देखिएका छन् ।

अभिमुखीकरण तालिम शुल्क बढेर हाल २ हजार १ सय रुपैयाँ लिने गरिएको छ । तर, शुल्क बढे अनुसार भने श्रमिकले तालिम लिन पाएका छैनन् ।

तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले ‘अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि–२०७६’ संशोधन गर्दै ७ सयबाट एकैचोटि २ हजार १ सय रुपैयाँ पुर्‍याएका थिए । त्यस अतिरिक्त भाषा अध्ययन तथा प्रमाणपत्र परीक्षा शुल्क भनेर थप ७ सय तोकिएको थियो ।

यो बढेको शुल्क अनुसार तीन दिनको अभिमुखीकरण तालिम दिनुपर्ने र अन्तिममा भाषा अध्ययन तथा प्रमाणपत्र परीक्षा लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

कार्यविधि अनुसार अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक संस्थाले शुल्क भने २ हजार १ सय नै लिन्छन् । तर, अभिखुमीकरण भने दुई दिनमात्रै दिने गरेका छन्, त्यो पनि पुरानै पाठ्यक्रम अनुसार ।

श्रमिकबाट शुल्क भने २ हजार १ सय नै असुल्ने तर पाठ्यक्रम भने दुई दिनको मात्रै पढाउने भएपछि प्रश्न उठ्दै आएको छ । यस विषयमा सरकार र तालिम प्रदायक संस्था मौन देखिन्छन् ।

२०७५ सालमा तत्कालीन सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय वैदेशिक रोजगार सुधार कार्यदल गठन गरिएको थियो । उक्त कार्यदलले तालिम नै प्रदान नगरी प्रमाणपत्र दिने प्रवृत्ति बढेको औँल्याएको थियो ।

प्रतिवेदनले तालिम प्रभावकारी हुन नसक्नुका पछाडि उपयुक्त शिक्षण सामग्री अभाव, तालिम प्रदायक इमान्दार नहुनु, तालिम संस्था अनुगमन प्रभावकारी नहुनु, तालिमपछि सिकाइ मूल्यांकन गर्ने प्रणाली विकास नगरिनु र गन्तव्य मुलुक पुगेपछि रोजगारदाता तथा नियोगबाट तालिम प्रदान गर्ने परिपाटी विकास गर्न नसक्नु जस्ता कारण देखाएको थियो ।

सोही प्रतिवेदनका आधारमा ८ फागुन २०७६ मा श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार शिक्षा अभिमुखीकरण तालिम पाठ्यक्रम परिमार्जन तथा संशोधन गरेको थियो ।

त्यसपछि ७ असोज २०८० मा दोस्रो पटक संशोधन गर्दै पाठ्यक्रम अवधि १० घण्टा (२ दिन) बाट बढाएर १८ घण्टा (३ दिन) गरिएको थियो । श्रमिकलाई विदेश प्रस्थान गर्नुपूर्व प्रदान गरिने प्रशिक्षण पाठ्यक्रमलाई गन्तव्य देशको प्रकृति अनुसार वर्गीकरण गरी समूहगत बनाइएको थियो । संशोधन गर्दै शुल्कसमेत बढाइएको थियो ।

वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष राजाराम गौतमले वैदेशिक रोजगार बोर्डलाई पाठ्यक्रम बनाइदिन अनुरोध गर्दै आएको तर हालसम्म नबनाइएको बताए ।

‘हामीले अहिले बनाएको पाठ्यक्रममा तेस्रो दिन परीक्षा लिने भन्ने छ, त्यो अहिले सिस्टममा छैन,’ गौतमले भने, ‘फेमिसमा जोडेको छैन, अहिले दुई दिनकै पढाइ भइरहेको छ ।’

पाठ्यक्रम बनाइदिननू भनेर सबै ठाउँमा भने पनि नबनाइदिँदा अहिले दुई दिन मात्रै पढाउँदै आएको उनको भनाइ छ । आफूहरूले बनाएको ३ दिनको पाठ्यक्रम तालिम प्रदायक संस्थालाई पठाएको र कतिपयले नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार पढाइ गर्दै आएको उनको दाबी छ ।

अहिले तालिम प्रदायक संस्थालाई वैदेशिक रोजगार विभागको फेमिस र राष्ट्रिय परिचयपत्र (एनआईडी) मा समेत जोडिएको छ । जसले गर्दा विगतमा देखिएको समस्या नदेखिएको अध्यक्ष गौतमले बताए ।

विगतमा तालिम नलिई तालिम लिएको प्रमाणपत्र पेस गरेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरिएको थियो । जसले गर्दा श्रमिकले विदेशमा काम गर्ने क्रममा विभिन्न खालका समस्या भोग्दै आएका थिए ।

अहिले २ दिनको पढाइका लागि २ हजार १ सय शुल्क लिने गरिएको तर हालको अवस्थामा सिकाइ मूल्यांकन नगरिएको अध्यक्ष गौतमको भनाइ छ । तालिम प्रदायक व्यवसायीले हालकै शुल्कमा परीक्षा पनि लिन सकिने र थप शुल्क तिर्न नपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

बोर्डले पाठ्यक्रम बनाउने विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले पाठ्यक्रम बनाएर मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन अनुसार हालसम्म कुनै निर्णय मन्त्रालयबाट हुन सकेको छैन ।

मन्त्री परिवर्तन तथा जेनजी आन्दोलनबाट उत्पन्न परिस्थितिका कारण हालसम्म निर्णय गर्न नसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

श्रममन्त्री राजेन्द्र भण्डारीले तालिमका विषयमा अध्ययन गरेर निर्णय गर्ने तयारी गरेका छन् । त्यसका लागि उनको सचिवालयले काम गरिरहेको छ ।

श्रम मन्त्रालयले ७ असोज २०८० मा अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ मा दोस्रो संशोधन गरेको थियो । सोही अनुसार वैदेशिक रोजगार विभागले संस्थाहरूलाई विभिन्न पूर्वाधार तथा मापदण्ड थप गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोही अनुसार १ सय ३३ वटा तालिम प्रदायक संस्थाले पूर्वाधार थपेका थिए ।

पूर्वाधार थप गराउँदै उनीहरूले लिने शुल्क ७ सयबाट बढाएर २ हजार १ सय रुपैयाँ पुर्‍याएका थिए । त्यसबेला श्रममन्त्री रहेका शरतसिंह भण्डारीले कार्यविधि संशोधन गर्दै शुल्क बढाएका थिए । त्यसपछि आएका अर्का मन्त्री डीपी अर्यालले उक्त कार्यविधिको संशोधन खारेज गरिदिएका थिए ।

त्यसविरुद्ध व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । ३ जेठ २०८१ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले तत्कालीन श्रममन्त्री अर्यालद्वारा खारेज गरिएको संशोधित कार्यविधि २०८० लाई रिट निवेदन टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि व्यवसायीलाई संशोधन अनुसार २ हजार १ सय शुल्क लिन पाउने बाटो खुलेको थियो ।

हाल व्यवसायीले २ हजार १ सय शुल्क लिएर दुई दिन कक्षा सञ्चालन गर्दै आएका छन् । संशोधित कार्यविधि अनुसार व्यवसायीले प्रत्येक प्रशिक्षण कक्षामा ८४ इन्चको (एन्ड्रोइड १३, र्‍याम ८ जिबी, रोम एचडीडी १२८) भएको स्मार्ट बोर्ड दुइटा राख्नुपर्ने, कम्प्युटर प्रिन्टर र विभागको फेमिस (फरेन इम्प्लोयमेन्ट इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम) सँग मेल खाने आइरिस रेटिना हाजिर मेसिन (आइरिस स्क्यानर) अनिवार्य गरिनुका साथै तालिम अवधि पनि बढाइएको थियो ।