जलविद्युत् प्रभावित क्षेत्रलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्थासहित कानुन निर्माण हुन्छ : मन्त्री सिन्हा

१८ पुस, काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले जलविद्युत आयोजनाले जोखिममा परेकाहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति दिने गरी कार्यान्वयनयोग्य कानुन बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

शुक्रबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री सिन्हाले अदालतले समेत जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न अदालतले दिएको आदेशअनुसार सरकारले काम गरिरहेको समेत बताए ।

‘अदालतको फैसलाले यी समस्यालाई न्यूनीकरण र निराकरण गर्ने दायित्वको सिद्धान्तअनुसार राज्यको हुने र वातावरणको विनाशको कारण हुन गएको सामूदायिक क्षतिको निर्धारण र त्यसको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि कानून निर्माण गर्न दिएको  आदेश बमोजिम हाल सम्बन्धित निकायहरूले आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको अवस्था पनि छ । र यसको बारेमा मैले अलिकति जानकारी लिइराखेको पनि छु,’ उनले भने ।

कुनैपनि आयोजनाका कारण स्थानीय जनताका समस्या समाधान गर्ने दायित्व राज्यको भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको निराकरण हुनेगरी समुदायलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुने गरी कानुनी व्यवस्था हुने समेत बताए ।

‘जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयमा कानून निर्माण गर्दा आज प्रस्तुत भएको विषय अन्तर्गत जलविद्युत आयोजनाले जोखिममा परेका समुदायलाई क्षतिपूर्तिको माध्यमबाट वा अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट उत्थान गर्ने विषयलाई समेत ध्यान दिई कार्यान्वयन योग्य कानून निर्माण गरी उक्त कानून पश्चात विधायकी परिक्षणसम्मको प्रक्रियामा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको कुरा यहाँहरू सहर्ष जानकारी गराउन चाहन्छु,’ उनले भने ।