लागुऔषधको नाममा भेनेजुएलाको तेलमाथि अमेरिकी वक्रदृष्टि

भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मदुरोलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाले पक्राउ गरेको घटना २१ औं शताब्दीको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा कालो र अभूतपूर्व भूकम्पका रूपमा देखा परेको छ। यसले वासिङ्टनको ‘ग्लोबल पुलिस’ बन्ने पुरानो र खतरनाक महत्वाकांक्षालाई पुन: उजागर गरेको छ, जहाँ उसले कुनै पनि सार्वभौम राष्ट्रको अस्तित्वलाई आफ्नो स्वार्थको तराजुमा जोख्ने गर्दछ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रले स्पष्ट रूपमा एउटा सदस्य राष्ट्रले अर्को राष्ट्रको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न नपाउने र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि अमेरिकाले त्यसलाई रद्दीको टोकरीमा फालिदिएको छ। एक बहालवाला राष्ट्रपतिलाई सैन्य बलमार्फत नियन्त्रणमा लिनुले ‘शक्तिशाली नै कानुन हो’ भन्ने पाशविक धारणालाई स्थापित गरेको छ।

यो केवल मदुरोको गिरफ्तारी मात्र होइन, बरु विश्वका साना र स्वाभिमानी राष्ट्रहरूको सार्वभौमिकता माथिको ठाडो प्रहार हो, जसले कागजी कानुन भन्दा बन्दुकको बल हाबी हुने अराजक युगको संकेत गर्दछ।

यस घटनाले कूटनीतिक उन्मुक्तिको शताब्दीयौं पुरानो मर्यादालाई समेत लज्जास्पद ढंगले ध्वस्त पारेको छ। भियना महासन्धि अनुसार राष्ट्रप्रमुखहरूलाई प्राप्त हुने फौजदारी अभियोगबाट उन्मुक्तिको प्रावधानलाई अमेरिकाले आफ्नो अहंकारपूर्ण ‘डिक्ट्याट’ मार्फत खारेज गरिदिएको छ।

यदि कुनै पनि शक्तिशाली देशले आफूलाई मन नपर्ने अर्को देशको नेतालाई अपराधी करार गरेर घरैबाट उठाउन थाल्ने हो भने, विश्वमा कूटनीतिको कुनै अर्थ बाँकी रहने छैन। अमेरिकाको यो हठले अन्तर्राष्ट्रिय संवादको वातावरणलाई विषाक्त बनाइदिएको छ र विश्व नेताहरू बीचको आपसी विश्वासलाई पूर्णतः समाप्त पारेको छ।

अबका दिनमा कूटनीति वार्ता र सहमतिको माध्यम नभई वासिङ्टनको पक्राउ पुर्जीको डर देखाएर गला रेट्ने हतियारको रूपमा विकसित हुने निश्चित छ, जसले विश्व व्यवस्थालाई थप असुरक्षित र अनिश्चिततातर्फ धकेल्नेछ।

इतिहास साक्षी छ कि जब एउटा साम्राज्यले नियम तोड्छ, त्यसले विश्वभरि नै अराजकताको विजारोपण गर्छ। अमेरिकाले मदुरोलाई पक्राउ गरेर एउटा यस्तो खतरनाक नजिर स्थापित गरेको छ, जसको सिको भोलि अन्य उदीयमान शक्तिहरूले पनि गर्न सक्छन्। यसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई ‘जंगलको कानुन’ तर्फ फर्काएको छ, जहाँ साना र विकासोन्मुख देशहरूको राजनीतिक नेतृत्व जुनसुकै बेला बाह्य शक्तिको बन्धक बन्न सक्छ।

अमेरिकाको यो कदमले बहुध्रुवीय विश्वमा सैन्य क्षमतालाई नै अन्तिम सत्य सावित गरिदिएको छ, जसले गर्दा अब साना राष्ट्रहरूले विकासमा खर्च गर्नुपर्ने रकम आफ्नो सुरक्षा र सैन्य सुदृढीकरणमा लगाउन बाध्य हुनेछन्। यो नजिरले विश्वलाई स्थिरता र शान्तिबाट टाढा लैजाँदै निरन्तरको भय, आशंका र सम्भावित सैन्य मुठभेडको सुरुङभित्र छिराइदिएको छ।

शक्ति र आन्तरिक कानुनको अन्तर्राष्ट्रीयकरण गर्ने अमेरिकी प्रवृत्तिले कानुनी साम्राज्यवादको कुरूप अनुहार देखाएको छ। अमेरिकाले मदुरोमाथि लगाएको ‘नार्को-टेररिज्म’ को आरोप उसको घरेलु क्षेत्राधिकारको विषय हुन सक्ला, तर त्यसलाई आधार बनाएर अर्को सार्वभौम देशको भू-भागमा सैन्य अपरेसन चलाउनु सरासर डकैती हो। के अमेरिकाको कुनै स्थानीय अदालतले जारी गरेको वारेन्ट विश्वको सर्वोच्च कानुन हुन सक्छ ? यो प्रश्नले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्याय प्रणालीको धज्जी उडाएको छ।

यदि विश्वका सबै देशले आफ्नो घरेलु कानुनलाई यसरी नै विश्वव्यापी रूपमा लाद्न खोजे भने कानुनी द्वन्द्वको यस्तो स्थिति आउनेछ जहाँ कोही पनि सुरक्षित रहने छैन। यसले स्पष्ट पार्छ कि अमेरिकाका लागि कानुन केवल एउटा आवरण मात्र हो, जसको आडमा उसले आफ्नो भू-राजनीतिक प्रभुत्व कायम राख्न जुनसुकै हदसम्म गिर्न सक्छ।

भेनेजुएलाको आन्तरिक राजनीतिक भविष्यलाई लिएर गरिएको यो हस्तक्षेपले त्यहाँ लोकतन्त्र होइन, बरु भयावह गृहयुद्ध निम्त्याउने देखिन्छ। मदुरोलाई पक्राउ गरेपछि सिर्जना भएको नेतृत्वको रिक्तता र त्यहाँको सेना तथा मदुरो समर्थकहरूको आक्रोशले देशलाई रक्तपातपूर्ण हिंसातर्फ धकेल्ने निश्चित छ। अमेरिकाले सधैं ‘मुक्ति’ को नाममा हस्तक्षेप गर्ने तर पछि त्यो देशलाई खण्डहर बनाएर छोड्ने इतिहास फेरि दोहोरिने जोखिम छ।

एकातिर विपक्षीलाई सत्ता सुम्पने अमेरिकी दाउ र अर्कोतिर मदुरो पक्षधर लडाकुहरूको सशस्त्र विद्रोहले भेनेजुएलालाई अर्को सिरिया वा लिबिया बनाउन सक्छ। आर्थिक संकटले जकडिएको देशमा सुरु हुने यो राजनीतिक हिंसाले त्यहाँका नागरिकहरूको जीवनलाई झन् नर्कतुल्य बनाउनेछ। कुनै पनि बाह्य हस्तक्षेपले लोकतन्त्र ल्याउँदैन, बरु केवल विभाजन र विनाश मात्र ल्याउँछ भन्ने तथ्य वासिङ्टनले बुझ्न चाहेको छैन।

यो सम्पूर्ण खेलको पछाडि लुकेको मुख्य स्वार्थ भनेको भेनेजुएलाको विशाल तेल भण्डार माथिको अमेरिकी गिद्धे दृष्टि हो। विश्वकै सबैभन्दा ठूलो प्रमाणित तेल भण्डार भएको देशलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर ओपेक जस्ता संगठनहरूको शक्ति कमजोर पार्ने र विश्व ऊर्जा बजारमा आफ्नो एकाधिकार जमाउने अमेरिकी रणनीति यसमा स्पष्ट देखिन्छ।

मदुरोलाई हटाएर आफ्नो ‘कठपुतली’ सरकार बनाउन सके अमेरिकाले इन्धनको मूल्य र आपूर्तिलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल चलाउन पाउनेछ। तर, यसको अर्को पाटो भनेको भेनेजुएलामा हुने सम्भावित अशान्तिले तेल उत्पादन ठप्प भई विश्व बजारमा इन्धनको मूल्य आकाशिन सक्छ। तेलको यो घृणित राजनीतिले भेनेजुएलाको स्वाधीनतालाई मात्र होइन, बरु विश्व अर्थतन्त्रलाई नै गम्भीर जोखिममा पारेको छ, जसको मूल्य अन्ततः गरिब जनताले चुकाउनुपर्नेछ।

ल्याटिन अमेरिकामा अमेरिकाको यो कदमले शीतयुद्धकालीन ‘मोनरो डक्ट्रिन’ को पुनरागमन भएको पुष्टि गर्छ। दक्षिण अमेरिकी क्षेत्रलाई आफ्नो ‘पछाडिको आँगन’ सम्झने अमेरिकी सोचले क्षेत्रीय सुरक्षा र भू-राजनीतिक सन्तुलनलाई तहसनहस पारेको छ। कोलम्बिया र ब्राजिल जस्ता देशहरूलाई आफ्नो प्रभावमा पारेर क्युबा र निकारागुआ जस्ता देशहरूलाई तर्साउने यो कदमले दक्षिण अमेरिकालाई दुई वैचारिक र सैन्य धारमा विभाजित गरिदिएको छ।

क्षेत्रीय संगठनहरूलाई आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने औजार बनाउन खोजा यो क्षेत्र महाशक्तिहरूको द्वन्द्वको मैदान बन्ने खतरा बढेको छ। साना देशहरूले अब आफ्नो अस्तित्व जोगाउनका लागि कडा सैन्यीकरण गर्नुपर्ने वा कुनै एउटा साम्राज्यवादी गुटको शरणमा जानुपर्ने विवशता सिर्जना भएको छ, जुन क्षेत्रीय शान्तिका लागि घातक छ।

रुस र चीन जस्ता अन्य महाशक्तिहरूको उपस्थितिलाई बेवास्ता गर्दै चालिएको यो कदमले विश्वव्यापी प्रोक्सी युद्ध को खतरा बढाएको छ। भेनेजुएलामा रुस र चीनको अर्बौँ डलरको लगानी र रणनीतिक स्वार्थ रहेको कुरालाई नजरअन्दाज गरेर अमेरिकाले सिधै मस्को र बेइजिङलाई चुनौती दिएको छ।

मदुरोको गिरफ्तारीलाई रुसले आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमाथिको प्रत्यक्ष प्रहारको रूपमा लिनेछ भने चीनले आफ्नो ऊर्जा सुरक्षामाथिको आक्रमण मान्नेछ। यसले वासिङ्टन, मस्को र बेइजिङ बीचको तनावलाई यस्तो बिन्दुमा पुर्‍याएको छ जहाँबाट सानो गल्तीले पनि विश्वव्यापी संघर्ष निम्त्याउन सक्छ। अमेरिकाको यो हतारो र बलजफ्तीपूर्ण कदमले भेनेजुएलालाई विश्वका महाशक्तिहरू बीचको वर्चस्वको लडाइको एउटा प्रमुख र खतरनाक मोर्चा बनाइदिएको छ, जसले विश्व शान्तिलाई नै जोखिममा पारेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको निरीहता यो प्रकरणमा नाङ्गो रूपमा देखिएको छ। यति ठूलो सैन्य हस्तक्षेप र एक राष्ट्रप्रमुखको अपहरण हुँदा पनि राष्ट्रसंघ केवल एउटा मुकदर्शक बन्नु र प्रभावहीन विज्ञप्तिमा सीमित हुनुले यसको सान्दर्भिकता माथि नै कालो बादल मडारिएको छ। शक्तिशाली देशले आफू अनुकूल हुँदा राष्ट्रसंघलाई ढाल बनाउने र प्रतिकूल हुँदा त्यसको अस्तित्वलाई नै नमान्ने अमेरिकी प्रवृत्तिले विश्व संस्थागत संरचना पूर्णतः असफल भएको प्रमाणित गर्छ।

सुरक्षा परिषद्मा हुने भिटो शक्तिको दुरुपयोग र ठुला शक्तिहरूको दादागिरीले राष्ट्रसंघलाई एउटा अर्थहीन बहस गर्ने थलोमा मात्र सीमित गरिदिएको छ। यदि राष्ट्रसंघले विश्वका नेताहरूको सुरक्षा र देशहरूको सार्वभौमिकता जोगाउन सक्दैन भने यस्ता संस्थाहरूको औचित्य के ? यो घटनाले ‘नियममा आधारित विश्व व्यवस्था’ को नारालाई एउटा पाखण्ड मात्र सावित गरिदिएको छ।

अमेरिकाले यस कदमलाई लोकतन्त्र र मानव अधिकारको रक्षाको रूपमा जतिसुकै लेपन गरे पनि यो शुद्ध रूपमा आधुनिक साम्राज्यवादको घिनलाग्दो स्वरूप हो। इतिहासमा अमेरिकाले जहाँ-जहाँ ‘रेजिम चेन्ज’ (शासन परिवर्तन) को प्रयास गर्‍यो, त्यहाँ केवल अस्थिरता, गरिबी र रगतको खोलो मात्र बगेको छ। मदुरोका आन्तरिक कमजोरीहरूलाई भेनेजुएलाकै जनताले समाधान गर्न पाउनुपर्नेमा सैन्य हस्तक्षेप मार्फत राष्ट्रपतिलाई नै पक्राउ गर्नुले जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारको धज्जी उडाएको छ।

लोकतन्त्र बन्दुकको नालबाट होइन, बरु जनताको चाहनाबाट आउनुपर्ने हो, तर अमेरिकाका लागि ‘लोकतन्त्र’ केवल आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको सत्ता परिवर्तन गर्ने एउटा बहाना मात्र बनेको छ। यो घटनाले विश्व राजनीतिमा नैतिकता र न्याय भन्दा पनि रणनीतिक स्वार्थ र पाशविक शक्ति प्रधान भएको कुरालाई पुनः एकपटक पुष्टि गरिदिएको छ।

मदुरो प्रकरणबाट नेपाल जस्ता साना र भू-राजनीतिक रूपमा संवेदनशील राष्ट्रहरूले सिक्नुपर्ने मुख्य पाठ भनेको ‘शक्तिशालीको स्वार्थ र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बीचको खाडल’लाई बुझ्नु हो। यो घटनाले के पुष्टि गरेको छ भने, संकटको घडीमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संस्थाहरूले साना देशको सार्वभौमिकता जोगाउने ग्यारेन्टी दिन सक्दैनन्। त्यसैले, नेपालले कुनै पनि एउटा महाशक्तिको सैन्य वा रणनीतिक सुरक्षा छातामा ओत लाग्नुको सट्टा असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई थप दृढताका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ।

सुझावको रूपमा, नेपालले आफ्नो आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिलाई खेल्ने ठाउँ नदिन राष्ट्रिय एकता कायम राख्नुपर्छ, किनकि आन्तरिक विभाजन नै बाह्य हस्तक्षेपको पहिलो ढोका हो। साथै, आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्नु र ऊर्जा तथा खाद्यान्नमा ‘परनिर्भरता’ कम गर्नु अनिवार्य छ, ताकि कुनै पनि महाशक्तिले आर्थिक प्रतिबन्ध वा दबाबलाई हतियार बनाउन नसकोस्।

नेपालले विश्व मञ्चमा साना राष्ट्रहरूको सामूहिक आवाज बुलन्द गर्दै ‘नियममा आधारित विश्व व्यवस्था’ को वकालत गरिरहनुपर्छ, तर सँगसँगै आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि केवल कानुनी कागजातमा मात्र भर नपरी बलियो कूटनीतिक ‘बार्गेनिङ पावर’ र आन्तरिक स्थिरता विकसित गर्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ।

अन्त्यमा, निकोलस मदुरोको गिरफ्तारीले विश्व राजनीतिलाई एउटा यस्तो अन्धकारमय मोडमा ल्याइदिएको छ जहाँ शक्ति नै कानुनको स्रोत बनेको छ। अमेरिकाको यो साम्राज्यवादी अहंकारले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सबै मर्यादाहरूलाई लत्याउँदै शक्ति सन्तुलनको नयाँ र कठोर नियमहरू स्थापित गर्न खोजेको छ। यसले एकातिर भेनेजुएलालाई अनिश्चित भविष्य र सम्भावित विखण्डनतर्फ धकेलेको छ भने अर्कोतिर विश्वका अन्य राष्ट्रहरूलाई आफ्नो सार्वभौमिकता जोगाउन कठिन संघर्ष गर्नुपर्ने सन्देश दिएको छ।

महाशक्तिहरू बीचको बढ्दो टकराव र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको लाचारीले आगामी दशक विश्व राजनीतिको लागि अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण र हिंसात्मक हुने स्पष्ट संकेत गर्दछ। अबको विश्व व्यवस्था न्याय र समानतामा होइन, बरु सैन्य र आर्थिक सामर्थ्यको अहंकारमा आधारित हुनेछ, जसको ठूलो मूल्य भेनेजुएला जस्ता साना राष्ट्र र त्यहाँका निर्दोष नागरिकहरूले चुकाउनुपर्ने निश्चित छ।