खाद्य अधिकारसँग सम्बन्धित २३ वटा ऐन पुनरावलोकन गर्न सुझाव

२४ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले खाद्य अधिकारसँग सम्बन्धित २३ वटा ऐन पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई सुझाएको छ । संविधानले खाद्य सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा प्रबन्ध गरेको छ । तर, व्यवहारत: यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको आयोगको निष्कर्ष छ ।

आयोगका यज्ञप्रसाद अधिकारीका अनुसार खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता ऐन २०७५ को कार्यान्वयनको सम्बन्धमा अध्ययन गरेर खाद्य सम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि यो सहित विभिन्न २३ वटा ऐन पुनरावलोक हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको हो ।

जसमा खाद्यय स्वच्छता ऐन, भूमि ऐन, आवासको हक सम्बन्धी ऐन, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन, वन ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन रहेका छन् ।

यस्तै, जग्गा प्राप्ती ऐन, जनस्वास्थ्य ऐन, खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनमा पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिइएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, श्रम ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐन, बीउ ऐन, विषादी ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, निकासी तथा पैठारी ऐन, जेष्ठ नागरिक ऐन, अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार ऐन र बालबालिका सम्बन्धी ऐनमा समेत पुनरावलोकन गर्न भनिएको छ ।

खाद्य अधिकारसँग सम्बन्धित मौलिक हक पूर्णतया कार्यान्वयन हुनका निम्ति यी ऐनमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने निष्कर्ष आयोगले निकालेको हो ।

संविधानको धारा ३६ मा खाद्य सम्प्रभुताको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक हुने, खाद्य वस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित रहने हक हुने भनिएको छ ।

संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत आर्थिकरूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास रोजगारी खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुने उल्लेख छ ।

नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति अन्तर्गत कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्दै खाद्य सम्प्रभुताको मान्यता अनुरूप जलवायु र माटो अनुकूलको खाद्यान्न उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने विषय छ । खाद्यान्नको दिगो उत्पादन, आपूर्ति, सञ्चय, सुरक्षा र सुलभ तथा प्रभावकारी वितरणको व्यवस्था गरिने व्यवस्था छ । तर, कार्यान्वयन हुन नसकेको भनेर आयोगले कानुनमै सुधार गरेर जानुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

आयोगले बिहीबार राजधानीमा यससम्बन्धी छलफल कार्यक्रम राखेको थियो । उक्त कार्यक्रममा बोल्दै आयोगका यज्ञप्रसाद अधिकारीले मौलिक हक संविधानमा रहेको तर व्यवहारमा लागु हुन नसकेको बताए । उनका अनुसार खाद्यको विषय मानिसको स्वास्थ्य अधिकार, आवासको अधिकार, सम्मान र सहभागिताको अधिकारसँग समेत सम्बन्धित छ । यति महत्त्वपूर्ण हक कार्यान्वयनका लागि सरकार र सरोकारवाला सबैको सक्रियता आवश्यक रहेको अधिकारीको भनाइ छ ।

मानव अधिकार आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीका अनुसार ऐन कार्यान्वयनको मापनबारे अध्ययन गरेर पुनरावलोकनका लागि सरकारलाई सुझाव दिने आफूहरूको जिम्मेवारीको विषय भएको बताए । यसअनुसार आयोगले खाद्य अधिकारको विषयमा अध्ययन गरेको जानकारी दिए । सरकारले रैथाने बाली र बीउको संरक्षण गर्ने लगायतका नीति समेत अवलम्बन गर्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०३० सम्म हासिल गर्ने गरी निर्धारण गरिएका दिगो विकासका १७ लक्ष्य मध्ये दिगो विकास लक्ष्य २ अन्तर्गत भोकमरी अन्त्य गर्ने, खाद्य सुरक्षा र उन्नत पोषण प्राप्त गर्ने र दिगो कृषिको प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । उक्त लक्ष्य अन्तर्गत सन् २०३० सम्ममा भोकमरी अन्त्य गर्ने र सबै जनताको सुरक्षित, पोषणयुक्त र पर्याप्त खानामा वर्षेभरि पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य छ ।

सबै प्रकारका एवम् स्वरूपका कुपोषणको अन्त्य गर्ने, सानास्तरका खाद्यान्न उत्पादकहरूको कृषिको उत्पादकत्व र आय दोब्बर वृद्धि गर्ने, दिगो खाद्यान्न उत्पादन प्रणालीको सुनिश्चतता गर्ने र उत्थानशील कृषि क्रियाकलापहरू कार्यान्वयन गर्ने लगायतका लक्ष्य छ । यो लक्ष्यअनुसार काम गर्नका लागि समेत नीतिगत सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा आयोगको जोड रहेको छ ।