घरायसी ग्राहकको खातामै ग्यासमा अनुदान पठाउने आयल निगमको वाचा अलपत्र

३० पुस, काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष नै घरायसी प्रयोजनमा खपत हुने ग्यासमा दिने अनुदानलाई ग्राहकको खातामै पठाइदिने र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भने अनुदान नदिने भनेको आयल निगमले अहिलेसम्म उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन  ।

आयल निगमले कार्यविधि नै बनाएर सबैखाले उपभोक्तालाई परल मूल्यमै ग्यास बेच्ने तर घरायसी उपभोक्तालाई पर्ने बढी रकम भने उनीहरूकै बैंक खातामा पठाइदिने व्यवस्था माघ २०८१ भित्रै कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएको थियो ।

तर, निगमले भनेको उक्त समय एक वर्ष घर्किसकेको छ । उक्त व्यवस्थाका लागि निगमले माघदेखि नै निगम र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मिलेर एक सफ्टवेयर निर्माण भइरहेको र त्यो सफ्टवेयर एक महिनाभित्रै सञ्चालनमा आउने दाबी गरेको थियो ।

माघमै दिने भने पनि फेरि समय थपेर फागुन अन्तिमसम्ममा अनुदान दिने प्रक्रिया थाल्ने भनिएको थियो । पछि फेरि सफ्टवेयर तयार नभएका कारण ढिलाइ भएको भनेर समय थप गर्दै लगिएको थियो ।

निगमले समय थप गर्दै वाणिज्य बैंकले २०८२ साउन महिनासम्म उक्त सफ्टवेयर निर्माण पूरा गर्ने र सफ्टवेयर निर्माणको काम सकिएपछि एक साता उक्त सफ्टवेयरलाई परीक्षण (ट्रायल) का रूपमा प्रयोग गर्ने अनि भदौदेखि पूर्णरूपमा काम हुने भनेको थियो ।

तर, बारम्बार समय थप गरेर पनि निगमले विभिन्न बहाना बनाउँदै उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन चाहेको छैन ।

निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले सरकार परिवर्तन र स्पष्ट नीतिगत निर्देशन अभावमा यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको दाबी गरे ।

तत्कालीन उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले निगमको ५५औं वार्षिकोत्सव उद्घाटन गर्दै माघ २०८१ देखि खाना पकाउने एलपी ग्यासमा फरक–फरक मूल्य कायम गर्ने तयारी भएको घोषणा गरेका थिए ।

उनले सोही वर्ष माघभित्र एलपी ग्यासलाई औद्योगिक र घरायसी प्रयोजनका लागि छुट्याएर दोहोरो मूल्य कायम गरिने भनेका थिए । तर, निगमले शनिबार मात्रै ५६औं वार्षिकोत्सव मनाइसकेको छ ।

‘अहिले यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन, सरकार परिवर्तन भयो, अब यसमा सरकारको स्पष्ट प्रतिबद्धता चाहिन्छ,’ कार्यकारी निर्देशक भट्टले अनलाइनखबरसँग भने, ‘निगमले मात्रै चाहेर अनुदानको भार बोक्न सक्दैन ।’

परल मूल्यको चुनौती र मूल्य अन्तर

निगमले हाल ग्यासलाई परल मूल्य (लागत मूल्य) भन्दा निकै कममा बिक्री गरिरहेको अवस्थामा थप अनुदान दिनु चुनौतीपूर्ण रहेको भट्टको भनाइ छ ।

यो विषय अब चुनावपछि आउने स्थायी सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अब चुनावपछि स्थायी सरकार भएपछि मात्र हामी यसलाई अगाडि बढाउँछौं,’ उनले थपे ।

३ वैशाख २०८१ देखि निगमले ग्यासको मूल्य समायोजन गरेको छैन । अहिले निगमले १४.२ किलो ग्यास सिलिन्डरलाई १ हजार ९ सय १० रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको छ । यो मूल्यमा ग्यास बिक्री गर्दा निगमले घाटा बेहोर्नुपरेको बताउँदै आइरहेको छ ।

सफ्टवेयर निर्माण पनि ‘पेन्डिङ’

ग्यास अनुदान लक्षित वर्गसम्म पुर्‍याउन निर्माण भइरहेको विशेष सफ्टवेयरको काम पनि हाललाई रोकिएको छ ।

‘त्यो सफ्टवेयर निर्माणको काम पनि अहिले ‘पेन्डिङ’ (स्थगन) मै छ,’ कार्यकारी निर्देशक भट्टले भने, ‘नीतिगत कुराहरू नै कन्फर्म (निश्चित) नभएकाले गर्दा अहिलेलाई यो काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।’

निगमले पहिले ग्यास अनुदान दिने गरी तयारी थालेको भए पनि वर्तमान राजनीतिक र आर्थिक परिस्थितिका कारण देखाएर तत्कालै यो योजना सफल पार्ने खोजेको देखिँदैन ।

‘हामीले पहिले त चाँडै गर्ने भनेर अगाडि बढेका थियौं, तर अहिले त्यस्तो किसिमको वातावरण बनेको छैन,’ उनले भने, ‘अनुदानको विषय सरकारको विषय हो, कम्पनीले मात्रै दिने होइन ।’

सरकारले आयल निगमलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको खण्डमा मात्र यो प्रक्रिया पुन: सुरु हुन सक्ने कार्यकारी निर्देशक भट्टको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको २०७८ को जनगणना अनुसार नेपालका ४० प्रतिशत जनसंख्याले खाना पकाउने प्रयोजनका लागि ग्यास प्रयोग गर्ने गरेको देखिएको छ ।

यद्यपि, बजारमा आपूर्ति हुने कुल सिलिन्डरमध्ये कति घरायसी र कति व्यावसायिक प्रयोजनमा जान्छ भन्ने यकिन तथ्यांक भने अझै उपलब्ध छैन ।

निगमका अनुसार हाल मुलुकभरि मासिक करिब ४५ हजार टन ग्यास खपत हुने गरेको छ । यसरी खपत हुने कुल ग्यासको ठूलो हिस्सा व्यावसायिक क्षेत्रले ओगटेको निगमको अनुमान छ ।

निगमका कार्यकारी निर्देशक भट्टले उपलब्ध ग्यासमध्ये करिब ६० प्रतिशत होटल, रेस्टुरेन्ट तथा उद्योगजस्ता व्यावसायिक क्षेत्रमा खपत हुने बताए । बाँकी ४० प्रतिशत ग्यास मात्रै घरायसी चुल्होमा प्रयोग हुने गरेको उनी बताउँछन् ।

आयल निगमको खुद नाफा साढे १३ अर्ब

आयल निगमले गत आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा साढे १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खुद नाफा कमाएको छ ।

निगमले गत आव ३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँको कुल कारोबार गरेको थियो । उक्त अवधिमा १३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबर खुद नाफा आर्जन गरेको कार्यकारी निर्देशक भट्टले बताए । निगमले १ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ बराबर राजस्व योगदान गरेको छ ।