दलका घोषणा पत्रले समेट्लान् प्रकृति जोगाउने मुद्दा ?

अहिले सिंगो मुलुकको ध्यान प्रतिनिधिसभा निर्वाचनतर्फ खिचिएको छ । आगामी २१ फागुनमा हुने निर्वाचनका लागि निर्वाचन अधिकृतका कार्यालयहरू स्थापना भइसकेका छन् । दलहरू उम्मेदवार छनोटको अन्तिम रस्साकस्सीमा व्यस्त छन् । कोही टिकट हात पार्न तल्लीन छन् त कोही चुनावी कमान्ड सम्हाल्न । चुनाव एक महत्त्वपूर्ण पर्व हो ।

मतदाताको घरदैलोमा पुग्दा दल र उम्मेदवारहरूले विगतमा झैँ सुशासन, भौतिक विकास र भ्रष्टाचारमुक्त नेपालको चिरपरिचित नाराहरू घन्काउने नै छन् । सधैँ दोहोरिने आश्वासन र फेरिने पात्रहरूबिच संधै एउटा प्रश्न भने अनुत्तरित छ ।

के दलहरूले ल्याउने घोषणापत्र केवल प्रक्रिया पुर्‍याउने ‘कागजको खोस्टा’ मात्र हुन् ? विज्ञान, नवप्रवर्तन, अनुसन्धानलाई स्थान दिँदै जलवायु सकंट र विपद्ले घेरिएको वर्तमान समयलाई सम्बोधन गर्ने यथार्थपरक मार्गचित्र कतिको बन्छन् ?

दलहरू आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रको मस्यौदा बनाउने दौडमा छन् । विकासित मुलुकहरूमा घोषणापत्र हेरेर मतदाताहरू उम्मेदवारलाई छनोट गर्छन् । हाम्रो जस्तो मुलुकमा घोषणापत्र हेरेर मतदान गर्ने मतदाताहरू औसतभन्दा कम छन् । चुनावमा होमिएका दलहरूले बनाउने घोषणापत्र मुलुक चलाउने भिजन हुनुपर्छ । उनीहरूको प्राथमिकता र मतदाताहरूप्रति गरिएको प्रतिबद्धताको लिखित दस्तावेज हो घोषणा पत्र ।

विगतका नजिरहरूलाई केलाउने हो भने घोषणापत्रका पृष्ठहरू रंगिन शब्द र आकर्षक नाराले भरिएका हुन्छन् । यस्ता पत्र केवल सत्ता प्राप्तिको औपचारिक कागजको रूपमा मात्रै सीमित हुनु हुँदैन । मतदातामाझ प्रतिबद्धता गरेका विषय पूरा गर्नै पर्ने हुन्छ । यो नै म जस्ता युवा पुस्ताहरूको माग हो ।

घोषणा पत्रमा धेरै विषयहरू समावेश गर्नुपर्ने दलहरूलाई पनि प्रेसर छ । सबै क्षेत्र, सकेसम्म हरेक विषयलाई समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । केही विषय यस्ता हुन्छन् जो छुटाउनै मिल्दैन ।

सामाजिक सञ्जालको यो युगामा दलका घोषणापत्रहरूले विज्ञान, प्रविधि, वातावरण र जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई अनिवार्य सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

देश विकासको मूल प्रवाहीकरण नै यी विषयहरू हुन् । विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र वातावरणको एजेन्डालाई सम्बोधन गर्न सके समृद्धिको सम्भव छ ।

विगतका चुनावहरूमा विज्ञान, प्रविधि, नवप्रवर्तन, वातावरण,जलवायु परिवर्तनका विषय नआएका होइनन् । तर, ती केवल नारा र रंगिन अक्षरमा मात्रै सिमित भए ।

कूल बजेटको २ प्रतिशत विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनमा विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता होस् या नेपालको आफ्नै ठूलो भू-उपग्रह सञ्चालन गर्ने ती केवल घोषणा पत्रको अक्षरमै सीमित भए । १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नवप्रवर्तन कोषको स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता पनि कागजमै सीमित भएको विगत छ । मुलुकको आर्थिक उन्‍नयनमा ध्यान दिने हो भने विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनै पर्छ ।

चुनावी घोषणा पत्र बनाइरहँदा दलहरूले चासो राख्‍नुपर्ने विषय भनेको जलवायु परिवर्तनको हो । नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिम र प्रभावित हुने मुलुकभित्र पर्छ । शताब्दीको अन्त्यतिर १.५ डिग्री तापक्रम मात्रै बढ्दा हिमालयको हिउँ एक तिहाइले पग्लने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । त्यसका लागि हामी अहिलेबाटै तयारी हुनुपर्छ ।

जलवायु परिवर्तनका प्रभावसँग जुध्‍न दलहरूले कसरी लिन्छन ? सरकारले जलवायुसँग सम्बन्धित बनाएका नीति,नियम, कार्यविधि,मापदण्ड तथा रणनीतिहरूलाई कसरी लैजाने ? यो विषयहरू पढ्दा र लेख्दा सामान्य लाग्छन् । अन्तर्यमा भने तीनलाई अक्षरश: कार्यान्वयन गर्न मुलुकको अर्थतन्त्रले भ्याउँदैन । दातृ निकायसँग भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । जलवायुजन्य जोखिमसँग र जलवायु संकटासन्‍नसँग जुध्‍न बनाइने परियोजनाहरूमा दलहरू स्पष्ट हुनु जरुरी छ ।

घोषणा पत्रमा अटाउनुपर्ने अर्को विषय हो जलवायुको विज्ञान । जलवायु विज्ञानको अध्ययन गर्दै तथ्यांकमा आधरित विषयको जानकारीमा पनि घोषणा पत्रले समेट्न सक्नुपर्छ ।

किनभने जलवायु परिवर्तन अब खतरा हैन वर्तमान नै भइसकेको छ । अनियमित रुपमा आउने बाढी, पहिरो, सुख्खा, खडेरी, डढेलो, हिमताल विस्फोटनको जोखिम, मिचाहा प्रजातिको उपस्थिती, कृषि प्रणालीमा देखिएको असर र जैविक विविधताको ह्रास चुनौती देखिएका छन् ।

यस्तै वायु प्रदूषण तथा जमिन प्रदूषण पनि समस्याका रूपमा देखिएका छन् । यी सबै राजनीतिक नाराले नभएर वैज्ञानिक बुझाइ र दीर्घकालीन नीतिले समाधान खोज्नुपर्ने विषय हुन् ।

यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरूले विज्ञानलाई केन्द्रमा राखेर नीति निर्माणको स्पष्ट खाका दिनैपर्छ ।

अहिले पनि राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, राष्ट्रिय अनुकूलन योजना, नेपालको नेट शून्य उत्सर्जनको दीर्घकालीन रणनीति, कार्बन व्यापारसम्बन्धी नियमावली, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, वन ऐन, सीमसार नीति, वातावरण संरक्षण ऐन तथा नियमावली, राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नव-प्रवर्तन नीति जस्ता महत्वपूर्ण कानुनी र नीतिगत आधारहरू छन् ।

घोषणापत्रले यी दस्तावेजलाई केवल सन्दर्भका रूपमा नभएर कार्यान्वयनको राजनीतिक प्रतिबद्धताका रूपमा पनि आत्मसात गर्नुपर्छ ।

आवश्यक परे नीतिगत परिमार्जनको पनि प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ । जस्तो कि स्थानीय तहदेखि संघीय तहसम्म जलवायु अनुकूलन योजना कसरी लागू गर्ने, कार्बन व्यापारबाट प्राप्त आम्दानी कसरी समुदाय र संरक्षण क्षेत्रमा लगानी गर्ने विषयमा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ ।

संरक्षित क्षेत्र र मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व समाधानमा विज्ञान र तथ्यमा आधारित निर्णय कसरी लिने भन्ने राजनीतिक प्रतिबद्धता पनि घोषणा पत्रले बोल्नुपर्छ ।

नेपालले अहिले विभिन्‍न अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायबाट जलवायु अनुकूलन, हानी तथा नोक्सानी र जलवायु न्यायका नाममा अर्बौं रुपैयाँको प्रतिबद्धता पाउँदै आएको छ ।

अर्बौं रूपैयाँका परियोजनाहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । राजनीतिक घोषणापत्रमा यी स्रोतहरू पारदर्शी, न्यायपूर्ण र परिणाममुखी ढंगले प्रयोग गर्ने स्पष्ट योजना विरलै देखिन्छ । घोषणापत्रले जलवायु वित्तलाई विकासको वैकल्पिक स्रोतमा मात्र नभएर प्रभावित समुदायका जीविकोपार्जनसँग जोडिएका न्यायिक सवालका रूपमा पनि प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

जलवायु र वातावरणीय न्यायका जतिसुकै ठूला कुरा गरे पनि तिनको जग विज्ञान र नवप्रवर्तन नै हो । विडम्बना नै भन्नुपर्छ नेपालमा वैज्ञानिक अनुसन्धान,तथ्यपरक तथ्याङ्क र नीति निर्माणबिच गहिरो खाडल छ ।

हाम्रा विकासका योजनाहरू तथ्यांकमा नभएर लहडमा आधारित हुने गर्छ । धेरै जसो लगानी गरेर निर्माण गरिएका योजना तथा संरचना बालुवामा पानी खन्याएको जस्तो भएको छ ।

विकसित मुलुकहरूमा विश्वविद्यालय र ‘थिंक ट्यांक’ बाट निस्किएका प्राज्ञिक निष्कर्षहरूले राष्ट्रिय बहसको दिशा तय गर्छन् । ती बहसहरू संसद्मा छलफल हुन्छन् ।

हामी गहिराइ नभएका सतही विषयहरूले राष्ट्रिय बहस जन्माउँछन् । यस्ता बहसले दीर्घकालीन विकासमा कुनै योगदान नै गर्दैनन् । जुन घातक सिद्ध हुने गरेका छन् ।

चुनावी घोषणापत्रले विज्ञानलाई रूपान्तरणको औजार मान्नुपर्छ । दलहरूले घोषणापत्रमै व्यवहारिक विज्ञान र अनुसन्धानमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको निश्चित प्रतिशत लगानी गर्ने, विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान संस्थानहरूलाई दलीय प्रभावबाट मुक्त राख्‍ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ ।

नीति निर्माणको उच्च तहमा वैज्ञानिक सल्लाहकार संयन्त्रको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । जबसम्म ‘भ्यू-टावर’ बनाउने निर्णय इन्जिनियर र भूगर्भविद्को सट्टा केवल नेताको चाहनामा हुन्छ, तबसम्म हामी विपद् र गरिबीको चक्रबाट निस्कन सक्दैनौँ । विज्ञान र नवप्रवर्तनलाई राजनीतिको मूल एजेन्डा बनाउनु अपरिहार्य बनेको छ ।

दलहरूले विज्ञान र अनुसन्धानमा आधारित विकास मोडल प्रस्ताव गर्न सक्ने पर्याप्त अवसरहरू छन् । नवीनतम् ऊर्जाको प्रवर्द्धन, वातावरणीय शिक्षा जलवायु जोखिम न्यूनिकरण गर्न पूर्वानुमान प्रणालीलाई चुस्तदुरुस्त राख्दै सुदृढीकरण गर्ने अवसर छन् । यस्ता कार्यले रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथ दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्व र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा नेपालको भूमिका पनि बलियो बनाउँछ ।

पूर्वतयारी अपनाएर बनाइएका निर्माण संरचनाहरू पनि जलवायु अनुकूलित निर्माण गर्दा क्षति कम गराउन मद्दत पुग्छ । यस्तै, पूर्वाधार निर्माणमा इन्जिनियरिङ र भूगर्भ विज्ञानलाई अनिवार्य रूपमा आवश्यकता दिनु पर्छ ।

डोजरे विकासको सट्टा विज्ञानमा आधारित दिगो विकासको मोडल घोषणापत्रमा देखिनुपर्छ । स्थानीय स्तरमा समुदायमा आधारित अनुकूलन योजना, जलस्रोत, जैविक विविधताको संरक्षणका विषयहरू समावेश गर्ने दलहरूलाई अवसर छ । घोषणापत्रलाई स्थानीयको वैज्ञानिक चाहनासँग जोड्ने अभ्यासले हाम्रो देशको आन्तरिक लोकतन्‍त्रलाई पनि सुदृढ गराउन भूमिका खेल्न मद्दत गर्छ ।

नेपालले यसै वर्ष कार्बन व्यापार नियमावली ल्याइसकेको छ । दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा कार्बन प्रशासन र हरित लगानीका आधारमा ‘हरित अर्थतन्त्र’ निर्माण गर्ने दृष्टिकोण घोषणा पत्र मार्फत दिन सक्नुपर्छ । नियमावलीको सही कार्यान्वयन गर्दै त्यसबाट प्राप्त हुने रकम स्थानीय स्तरका वन उपभोक्ता र सीमान्तकृत समुदायसम्म पुर्याउने स्पष्ट कार्ययोजना दलहरूले बनाउन जरुरी छ । यी विषय सामान्य लाग्छन् तर आर्थतन्त्र उकास्ने अर्को खुड्किलो हो । वृक्षरोपण र हरित पर्यटनमा लगानी गर्ने दलहरूको प्रतिबद्धताले हाम्रो देशको आम्दानीका नयाँ नयाँ ढोकाहरू पनि खुल्छन् ।

संरक्षित क्षेत्र आसपास बस्‍ने स्थानीयको प्रशासनसँग टकराव हुने घटना नेपालमा देखिने गरेका छन् । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनको भावनालाई आत्मसात गर्दै निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रका जनताका समस्या पनि समाधान गर्नुपर्छ ।

मध्यवर्ती क्षेत्रका जनताको जनजीविका पनि उकास्ने र वन्यजन्तुको पनि संरक्षण हुने कुरामा विरोधाभास नहुने गरी नीतिगत स्पष्टता पनि आवश्यक छ ।

संरक्षण मानव अस्तित्वसँग पनि सम्बन्धित छ । दलहरूले यो विषयलाई पनि घोषणा पत्रमा समावेश गर्न सक्छन् ।

तसर्थ दलहरूले निर्वाचन ताका बनाउने घोषणापत्र आगामी दिनबाट ‘कागजको खोस्टा’मात्रै दिनु हुँदैन । घोषणा पत्र कार्यान्वयन योग्य प्रतिबद्धताको दस्तावेज बन्‍नुपर्छ । जलवायु र विपद् जोखिम न्यूनिकरणलाई शासन प्रणालीको मूल आधार बनाउन राजनीतिक दलहरूले देखाउनुपर्छ । स्थानीय तहमा योजना, प्रदेशमा समन्वय र संघमा स्पष्ट नीति तथा बजेटको जोह गर्दै तीनै तहलाई जोड्ने दृष्टिकोण घोषणापत्रमा उल्लेख गर्दा समन्वय सजिलो हुन्छ ।

‘समृद्ध र सुखी नेपाली’ को परिकल्पना केवल आर्थिक वृद्धिबाट सम्भव हुँदैन । त्यो विज्ञान, वातवारणीय न्याय र जलवायु उत्तरदायित्वमा टेकेर मात्र सम्भव हुन्छ ।

त्यसैले, दलहरूले ल्याउने घोषणापत्र मुलुकको यथार्थपरक, वैज्ञानिक र कार्यान्वयन योग्य बनोस् ।