विकास सहजीकरण ऐन ल्याउन ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि विज्ञहरूको सुझाव

४ माघ, काठमाडौं । विज्ञहरूले वन तथा वातावरण सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गरेर सहजीकरण नगरेसम्म विकास आयोजनाहरूले गति नलिने बताएका छन् । उनीहरूले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि विकास सहजीकरण ऐनको आवश्यकता औँल्याए ।

स्वतन्त्र ऊर्जा ऊत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को २६ औं स्थापना दिवसका अवसरमा विज्ञहरुले वन र जग्गाको समस्याका कारण आयोजनाहरू समयमा नबन्दा लागत बढिरहेका बताए ।

प्यानल छलफल हुनुअघि इप्पान कार्य समिति सदस्य भरत प्रसाद पराजुलीले प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । उनले ‘राष्ट्रिय वन तथा संरक्षण क्षेत्र भित्र पूर्वाधार निर्माण सन्दर्भमा विद्यमान कानुनहरू’ शिर्षकमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । उनकाअनुसार पूर्वाधारका आयोजना निर्माण गर्दा जति रुख मासिन्छ त्यति नै रोप्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले वन क्षेत्र घट्दैन ।

उनले ऊर्जा क्षेत्रको तीव्र विकासका लागि वन सम्बन्धी कानुनमा सहजीकरणको अवश्यकता रहेको ‍औंल्याए । ऐनहरूले वन तथा संरक्षित क्षेत्रमा समेत वातावरण मैत्री हिसावले पूर्वाधार आयोजना निर्माणको मार्ग प्रशस्त गरेको उनको भनाइ छ ।

वनसम्बन्धी कानुनहरूमा सकारात्मक ढंगबाट व्याख्या गरी नियमावलीमार्फत स्वविवेकीय अधिकारका रुपमा रुपान्तरण गर्न खोजिएको हुँदा यसलाई सुधार गर्नुपर्ने उनको निष्कर्ष छ ।

पूर्वसचिव कृष्ण आचार्यले ‘ऊर्जा र वन विकासमा सन्तुलन’ विषयमा प्रस्तुतीकरण दिएका थिए । उनकाअनुसार ऊर्जा परियोजना निर्माणका लागि वन क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने गरेको छ ।

‘ऊर्जा परियोजना विकास गर्दा राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन र वन ऐन अनुसार अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । वन र विकासकर्ता अलग अलग भएर काम हुँदैन । सहकार्य हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘ईआईए भएर रुख काट्नुपर्ने भएपछि मात्रै वनमा आउने गरिएको छ । सुरुदेखि समन्वय हुनुपर्छ ।’

उनकाअनुसार संरक्षित क्षेत्रका वायोडाइभर्सिटी हटस्पटलाई हेरेर विकासका काम गर्न दिनुपर्छ । ‘विकास नगरी हुँदैन । वातावरण संरक्षण गरेर विकास गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘दिर्घकालीन आर्थिक विकासका लागि इकोलोजिकल स्टेबिलिटी चाहिन्छ ।’ उनका अनुसार १ मेगावाट जलविद्युतले २ लाख रुख बराबरको कार्बन एब्जर्भ गर्न सक्छ ।

‘ईआईए स्वीकृतिका लागि मात्रै बनाइएको हुन्छ । वातावरणीय कारणले आयोजनामा सुरक्षा चुनौती बढेका छन्’ उनले भने, ‘रिपोर्ट बनाउँदा नै ध्यान दिनुपर्छ ।’

इप्पानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भीम गौतमले प्यानल छलफल कार्यक्रममा मोडरेट गरेका थिए । कार्यक्रममा ऊर्जा विज्ञ अरुण सुवेदीले पहिलो शर्त द्रुत विकास भएको बताए । उनले द्रुत विकासपछि दिगो विकास पूरा गर्दै जानुपर्ने बताए । इकोनोमिक लिटरेसी नभएका कारण नेपालमा विकासका काम गर्न समस्या भएको बताए ।

विद्युत विकास विभाग महानिर्देशक मनदेवी श्रेष्ठले ५ वर्ष सर्वेक्षण लाइसेन्सको अवधि हुने बताइन् । ‘५ वर्षको सर्वेक्षण लाइसेन्स दिन्छौं । २ वटा आयोजनाले सर्वेक्षण लाइसेन्स लिए । अध्ययन गरे पनि वनबाट अनुमति लिन सक्नु भएन । जेनेरेसन लाइसेन्सका लागि उहाँहरूले आवेदन दिनु भएन खारेज भयो,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले अघि बढाएको दुधकोसी जलविद्युत आयोजना पनि समस्या आयो । कार्य सूची र कार्यक्षेत्र स्वीकृत भएको २ वर्षभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव अर्जुन भण्डारीले आयोगबाट हुनुपर्ने काममा समन्वय भएको बताए । १६ औं योजनाको अन्त्यसम्म ७०० किलोवाट ऊर्जा प्रतिव्यक्ति खपत पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको उनले बताए ।

सामान्यतयाः एउटा ईआईए गर्न ३३९ दिन र आईई गर्न ९० दिन समय लाग्ने उनको भनाइ छ ।

‘भारतमा आईई गर्न ४० दिन समय तोकिएको छ । ईआईएमा १०५ दिनभित्र सक्नुपर्छ । मलेसिया तथा अष्ट्रेलियामा ईआईए काममा ५ महिनाभन्दा बढी समय लाग्दैन । नेपालमा अत्याधिक समय लाग्ने गरेको छ’ उनले भने ।

काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग निर्माण सुरु भएको ७ वर्ष भएको तर, अझै जग्गा प्राप्त हुन नसकेको उनले उदाहरण दिए । विकासका काममा सहजीकरण ऐन ल्याएर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । विकासका काममा एकद्वार प्रणालीमा जानुपर्ने उनले बताए ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव दीपक ज्ञवालीले केही नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने पक्ष रहेको बताए । ‘जग्गा प्राप्ती र रुख कटानको अनुमतिमा ईआईएको फम्र्याट एउटै खालको छ,’ उनले भने, ‘सबै खालका आयोजनाले अहिले त्यहीँ फम्र्याट प्रयोग गर्नुपर्छ, तर आयोजना अनुसार फरक फरक खालको बनाउनुपर्छ । धेरै जसो कुराहरु आईईबाटै टुंग्याउनुपर्छ । त्यहीँ कुराको थालनी गरेर वन नियमावली ल्याइरहेका छौं ।’

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा.गोविन्द प्रसाद शर्माले कानुन विस्तारै पूर्वाधारमैत्री बन्दै गएको बताए । उनकाअनुसार वातावरण संरक्षण नियमावलीलाई छिटो अघि बढाउन लागिएको छ ।

‘विकास साझेदारहरुसँग छलफल गरेर अघि बढाउछौं । केही विषय सरलीकृत गर्नुपर्ने छन् । हामी त्यस्तो निकायलाई ईआईए गर्न दिउँ भोलि उसले स्वीकृति गरेको डकुमेन्टमा समस्या नहोस् । अहिले  प्रदेशलाई दिँदा त्यहाँ मेनपावर हुन सकेन भने भोलि दुःख पाउने अवस्था छ । दिगो र पछि समस्या नहुने गरी दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘दुधकोसीको विषयमा ६ वर्ष वन मन्त्रालयमा नआई रोकियो । किन रोकेर राखेको ? अन्तिममा किन खोजियो ? शर्तहरू पालना भएका छन् कि छैनन् भनेर अनुगमन गर्न आवश्यक छ ।’