मधेशको १९ सिट कसले खायो ? तथ्याङ्क भन्छ- जनसंख्याको भिडले प्रतिनिधित्वको मुटु काटियो  

प्रस्तुत आलेख निर्वाचन आयोगले आगामी २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरेको अन्तिम मतदाता नामावली र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको ‘निर्वाचन क्षेत्र अनुसार जनसाङ्ख्यिक प्रतिवेदन (वि.सं. २०८२)’ मा आधारित छ। १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता र जनसंख्याको वर्तमान अनुपातलाई विश्लेषण गर्दा लोकतन्त्रको आधारभूत मर्ममाथि नै प्रश्न उठाउने तथ्यहरू फेला परेका छन्।

प्रतिनिधित्वको मर्म र नेपाली विरोधाभास

लोकतन्त्रको प्राथमिक आधार भनेको “एक व्यक्ति, एक मत र एक मूल्य” हो। तर, नेपालको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको वर्तमान अभ्यासले यो विश्वव्यापी मान्यतालाई पूर्णतः उपेक्षा गरेको छ। २०७२ को संविधान जारी भएपछि २०७४ साउनमा गठित निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले अपनाएको “जनसंख्यालाई मुख्य आधार” मान्ने विधि नै आजको विभेदको मुख्य जड बनेको छ।

यो विधिले गर्दा देशको राजधानी काठमाडौंले ‘अस्थायी जनसंख्या’ (जसको मताधिकार यहाँ छैन) को आडमा बढी प्रतिनिधि प्राप्त गरेको छ। अर्कोतर्फ, वास्तविक मतदाता भएका मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम जस्ता क्षेत्रहरू राजनीतिक रूपमा “दोस्रो दर्जा” को नागरिकमा खुम्चिएका छन्। यो आलेखले जनसंख्या र मतदाताको खाडलले कसरी तराई र दुर्गमको प्रतिनिधित्व खोसिएको छ भन्ने तथ्य उजागर गर्ने प्रयास गरेको छ।

‘एक मूल्य’ विनाको लोकतन्त्र अधुरो छ

लोकतन्त्रको सुन्दरता संख्यामा मात्र होइन, नागरिकले पाउने ‘समान राजनीतिक मूल्य’ मा निहित हुन्छ। संसद्मा प्रतिनिधित्व भूगोलको होइन, जनताको हुनुपर्छ। तर, नेपालको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको वर्तमान गणितले तराई–मधेशको हकमा यो सिद्धान्तलाई नराम्रोसँग खण्डित गरेको छ। जब कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा ७० हजार मतदाताले एक सांसद चुन्छन् र अर्को भूगोलमा १ लाख ४० हजार मतदाताले त्यही एक सांसद चुन्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ, तब त्यहाँ ‘एक मत’ त सुरक्षित होला तर ‘एक मूल्य’ को हत्या भएको हुन्छ। आगामी २०८२ को निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा देखिएको यो खाडल केवल प्राविधिक त्रुटि होइन, बरु लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त विरुद्धको एउटा संरचनागत विभेद हो ।

१. काठमाडौंको ‘भीड’ र मधेशको ‘अन्याय’

तथ्याङ्कले स्पष्ट पार्छ कि काठमाडौंले ‘अस्थायी जनसंख्या’ (जसको मताधिकार यहाँ छैन) को आडमा बढी प्रतिनिधि प्राप्त गरेको छ। काठमाडौंमा बसोबास गर्ने २० लाखमध्ये करिब १३ लाख मानिस यहाँका मतदाता होइनन्। तर, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा ती १३ लाख ‘गैर-मतदाता’ संख्या प्रयोग गरेर काठमाडौंलाई १० सिट दिइयो।

यसको विपरीत, मधेश प्रदेशका ८ जिल्लामा मात्रै ३६ लाखभन्दा बढी मतदाता छन्। यदि काठमाडौंको जस्तै औसत ७१ हजार मतदातामा एक सिट निर्धारण गर्ने हो भने मधेश प्रदेशले मात्रै ५१ सिट पाउनुपर्ने देखिन्छ। तर, अहिले मधेश ३२ सिटमा सीमित छ। यो भनेको मधेशको १९ सिटको राजनीतिक अधिकार सिधै कटौती हुनु हो।

२. मतको मूल्यमा चरम अन्तर

जब कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा ७० हजार मतदाताले एक सांसद चुन्छन् र अर्को भूगोलमा १ लाख ४० हजार मतदाताले त्यही एक सांसद चुन्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ, तब त्यहाँ ‘एक मत’ त सुरक्षित होला तर ‘एक मूल्य’ को हत्या भएको हुन्छ।

• झापा क्षेत्र नं. ५: १,६३,३७९ मतदाता = १ सांसद
• मनाङ: ६,८२९ मतदाता = १ सांसद

यो तथ्याङ्कले देखाउँछ— मनाङका १ जना मतदाताको राजनीतिक वजन झापाका करिब २४ जना मतदाता बराबर छ। तराईका ठूला क्षेत्रका मतदाताहरू आफ्नो संवैधानिक हकमा धेरै पछाडि परेका छन्।

३. २०९४ सम्मको ‘गणितीय कैद’ र विद्रोहको बीउ

संविधानको धारा २८६ (१२) ले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण २० वर्षमा एक पटक मात्र हुने व्यवस्था गरेको छ। यसको अर्थ तराई-मधेश, सुदूरपश्चिम र कर्णालीका नागरिकले आगामी २०९४ सालसम्म यही ‘अल्प-प्रतिनिधित्व’ बेहोर्नुपर्नेछ। यो २० वर्षको अन्यायले नागरिकमा राज्यप्रति चरम वितृष्णा र अन्ततः राजनीतिक विद्रोह निम्त्याउन सक्छ।

तथ्याङ्कको ऐनाः काठमाडौं भर्सेस पिछडिएको क्षेत्र

तथ्याङ्कले बोल्छ— काठमाडौंमा मानिसको भीड छ, तर मतदाताको शक्ति छैन। यसको विपरीत पिछडिएका ९ जिल्लामा मानिसको भौतिक उपस्थिति कम देखिए पनि उनीहरूको राजनीतिक प्रभाव (मतदाता संख्या) काठमाडौंको भन्दा उच्च छ।

काठमाडौंमा बसोबास गर्ने २० लाखमध्ये करिब १३ लाख मानिस यहाँका मतदाता होइनन्। तर, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा ती १३ लाख ‘गैर-मतदाता’ संख्या प्रयोग गरेर काठमाडौंलाई १० सिट दिइयो। यो प्रतिनिधित्वको चोरी हो।

मधेश प्रदेशको विशिष्ट पीडा र ठगिएको जनमत

मधेश केन्द्रित दलहरूले सधैं “जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र” को माग उठाउँदै आएका छन्। तर यो मागले मधेशलाई भन्दा बढी फाइदा काठमाडौं जस्ता शहरी क्षेत्रलाई पुर्‍याइरहेको छ। जनगणनाका बेला मानिसहरू काठमाडौंमा गणना हुन्छन्, तर मतदान गर्न आफ्नै गृह जिल्ला पुग्छन्।

मधेश प्रदेशका ८ जिल्लामा प्रति सांसद औसत भार १ लाख १३ हजार ६३८ छ। यदि काठमाडौंको जस्तै ७१ हजार मतदातामा एक सिट निर्धारण गर्ने हो भने मधेश प्रदेशले मात्रै ५१ सिट पाउनुपर्ने देखिन्छ। अहिलेको ३२ सिटले मधेशको १९ सिटको राजनीतिक अधिकार कटौती गरेको छ।

 किन ठगिएको छ तराई–मधेश र दुर्गम?

१. अस्थायी बासिन्दाको भार: काठमाडौंको जनसंख्यामा अन्य जिल्लाबाट आएका ‘अस्थायी’ मानिसहरू गणना हुँदा यहाँको सिट सङ्ख्या बढ्यो, तर वास्तविक मतदाता भएका जिल्लाहरू छायाँमा परे।

२. विकास बजेट र शक्ति: सांसद संख्या कम हुनु भनेको संसद्मा आवाज कमजोर हुनु र निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष मार्फत आउने बजेट पनि कम हुनु हो।

३. संवैधानिक जटिलता: धारा २८६ (१२) ले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण २० वर्षमा एक पटक मात्र हुने व्यवस्था गरेको छ। २०७४ मा भएको निर्धारण अब २०९४ मा मात्र फेरिनेछ। यसले तराई, सुदूरपश्चिम र कर्णालीका नागरिकलाई आगामी दुई दशकसम्म ‘अल्प-प्रतिनिधित्व’ को गणितीय कैदमा राखेको छ।

१. मताधिकारको मूल्यमा चरम अन्तर

तालिका अनुसार मनाङका ६ हजार ८२९ मतदाताले एक जना सांसद चुन्छन्। अर्कोतिर, झापा क्षेत्र नं. ५ का १ लाख ६३ हजार ३७९ मतदाताले पनि एकै जना सांसद चुन्नुपर्छ। यसको अर्थ मनाङका १ जना मतदाताको राजनीतिक ‘भ्यालु’ झापाका करिब २४ जना मतदाता बराबर छ। यो लोकतन्त्रको “एक व्यक्ति, एक मत, एक मूल्य” को सिद्धान्तको गम्भीर उल्लंघन हो।

२. तराई-मधेशको भार

सबैभन्दा बढी मतदाता भएका शीर्ष ५ क्षेत्रहरू सबै तराईका जिल्लाहरू (झापा, मोरङ, रुपन्देही) मा पर्छन्। तराईका एक सांसदले हिमाली जिल्लाका सांसदको तुलनामा ४ देखि ६ गुणा बढी मतदाताको प्रतिनिधित्व गर्नुपरेको छ। यसले तराई-मधेशमा जनघनत्व अनुसार निर्वाचन क्षेत्र थपिनुपर्ने तर्कलाई पुष्टि गर्छ।

३. भौगोलिक विकटता भर्सेस जनसंख्या

मनाङ, मुस्ताङ र डोल्पा जस्ता क्षेत्रमा भूगोलका कारण कम मतदाता हुँदाहुँदै पनि सिट सुरक्षित गरिएको छ। तर, काठमाडौंका क्षेत्रहरूमा औसत ७१ हजार मतदाता हुँदा तराईका क्षेत्रमा १ लाख ५० हजारसम्म पुग्नुले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको मापदण्डमा सन्तुलन नभएको देखिन्छ।

४. राजनीतिक प्रभाव

हिमाली क्षेत्रका थोरै मतदाता भएका क्षेत्रबाट चुनिएका सांसद र तराईका धेरै मतदाताबाट चुनिएका सांसदको संसद्मा अधिकार र भूमिका बराबर हुन्छ। यसले गर्दा थोरै जनसंख्या भएका भूगोलको तुलनामा धेरै जनसंख्या र मतदाता भएका क्षेत्रका नागरिकहरू नीतिनिर्माण तहमा उपेक्षित महसुस गरिरहेका छन्।

यो तथ्याङ्कले के प्रस्ट पार्छ भने नेपालमा अबको निर्वाचन क्षेत्र पुनरावलोकन गर्दा केवल भूगोल मात्र होइन, मतदाता संख्याको अनुपातलाई पनि अनिवार्य रूपमा हेर्नुपर्छ। अन्यथा, तराई-मधेश र ठूला शहरका मतदाताको राजनीतिक अधिकार खुम्चिंदै जाने देखिन्छ।

 अबको बाटो: ‘जनसाङ्ख्यिकीय न्याय’

नेपालको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको वर्तमान संरचनाले तराई-मधेश र दुर्गमका जिल्लाहरूलाई राजनीतिक रूपमा “दोस्रो दर्जा” को नागरिकमा सीमित गर्ने जोखिम बढाएको छ। देशको आधाभन्दा बढी जनसंख्या र मतदाता भएको क्षेत्रमा संसद्को प्रतिनिधित्व आधाभन्दा कम हुनु आफैंमा एउटा गहिरिंदो संरचनागत अन्याय हो। यो विभेदलाई सच्याउन अब केही ठोस र साहसिक कदमहरू चाल्नु अनिवार्य भइसकेको छ।

सबैभन्दा पहिले, संविधानको धारा २८६ (१२) मा रहेको निर्वाचन क्षेत्र पुनरावलोकनको २० वर्षे अवधिलाई संशोधन गरी प्रत्येक १० वर्षमा हुने राष्ट्रिय जनगणना लगत्तै क्षेत्र निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ। यसो गर्दा मात्रै जनसंख्याको पछिल्लो अवस्था र जनमतको सही प्रतिविम्ब संसद्मा देखिन सक्छ। क्षेत्र निर्धारण गर्दा केवल ‘कागजी जनसंख्या’ लाई मात्र नहेरी ‘स्थायी मतदाता संख्या’ लाई प्राथमिक आधार बनाउनु वैज्ञानिक देखिन्छ। यसले काठमाडौं जस्ता शहरमा देखिने कृत्रिम जनसंख्याको भारलाई कम गर्दै वास्तविक मतदाता भएका तराई र दुर्गम क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नेछ।

यो पनि पढ्नुहोस

संविधानविपरीत मधेशी दलितको निरन्तर बहिष्करण

तथ्याङ्क अनुसार तराई-मधेशका २१ जिल्लाको जनसंख्याको अनुपात (५३.९३%) लाई सम्मान गर्ने हो भने त्यहाँ कम्तीमा ८९ सिट र मतदाता संख्याको आधारमा न्यूनतम ८५ सिट सुरक्षित हुनुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि मधेशको नेतृत्व अब केबल “जनसंख्या” को अमूर्त र परम्परागत नारामा मात्र अल्झिनुहुँदैन। बरु, “मतदाताको समान भार र प्रतिनिधित्वको गणित” लाई संसद् र सडकको मुख्य एजेण्डा बनाउनुपर्छ। तराई-मधेशका ९७ लाख ५० हजार मतदाताले आफ्नो मतको मूल्य काठमाडौंका मतदाता सरह खोजिरहेका छन्। त्यसैले अबको लडाइँ केवल सिटका लागि मात्र होइन, ‘समान नागरिक हैसियत’ का लागि हुनुपर्छ।

यो न्यायको लडाइँ मधेशको मात्र नभई कर्णाली र सुदूरपश्चिमका पिछडिएका जिल्लाहरूको पनि साझा सवाल हो। यसलाई एउटा एकीकृत राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा अघि बढाउनु नै अहिलेको आवश्यकता हो। यदि राज्यले २०९४ सालसम्म यही विभेदकारी संरचनालाई निरन्तरता दिइरहने हो भने, सीमान्तकृत भूगोलका जनताले आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि सडक रोज्ने निश्चित छ। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण केवल प्राविधिक विषय होइन, यो सामाजिक न्याय र संघीयताको भविष्यसँग जोडिएको गम्भीर राजनीतिक विषय हो।

यसले २१ जिल्लाको कुल हिस्सा र संसद्मा उसको उपस्थितिको खाडल देखाउँछ।

• मुख्य तर्क: जनसंख्या आधाभन्दा बढी, तर सिट संख्या आधाभन्दा कम!

दुई विपरीत ध्रुव

यो पनि पढ्नुहोस

भोकै मर्नुपर्ने समुदायको कुरा सुन्ने निकाय नै छैन