संविधानविपरीत मधेशी दलितको निरन्तर बहिष्करण

नेपालको संविधानले समावेशी लोकतन्त्रलाई राज्य पुनर्संरचनाको मेरुदण्डका रूपमा व्याख्या गरेको छ । ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदाय– दलित, मधेशी, महिला, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम लगायतलाई राज्य संरचनामा समावेशी बनाउने उद्देश्यले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई संवैधानिक मान्यता दिइएको हो । विशेषगरी दलित समुदायका लागि संविधानको धारा ४० ले राजनीतिक सहभागिताको मौलिक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।

तर संवैधानिक यो व्यवस्थाको एक दशक बितिसक्दा पनि र प्रतिनिधिसभाका दुई निर्वाचन (२०७४ र २०७९) सम्पन्न भइसक्दा पनि तथ्याङ्कले देखाउँछ कि मधेशी दलित समुदाय अझै पनि राज्यसत्ताबाट बहिष्कृत नै छन् । त्यो पनि व्यवस्थित रूपमै । यसले समानुपातिक प्रणाली केवल राजनीतिक दलहरूको कार्यकर्ता व्यवस्थापनको औजार मात्र बनेको पुष्टि गर्छ ।

दलित समुदायको कुल जनसङ्ख्या ३८ लाख ९८ हजार ९९० छ । यसमध्ये पहाडी दलित करिब ८.६ प्रतिशत र तराई (मधेशी) दलित करिब ४.८ प्रतिशत छन् । यद्यपि प्रतिनिधिसभामा मधेशी दलितको उपस्थिति नाम मात्र रहनु संविधानको धारा ४० (७) को प्रत्यक्ष उल्लङ्घन हो ।

संविधानको धारा ४० (७) र यसको मर्म

संविधानको धारा ४० (७) भन्छ– दलित समुदायलाई यस धाराद्वारा प्रदत्त सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नुपर्नेछ ।

यो प्रावधानले दलित समुदायलाई एकरूप, एकल पहिचानका रूपमा होइन, दलितभित्रको आन्तरिक विविधता (भूगोल, भाषा, संस्कृति र ऐतिहासिक उत्पीडन) लाई मान्यता दिएको छ । तर व्यवहारमा ‘दलित’ भन्नासाथ पहाडी दलितलाई केन्द्रमा राख्ने प्रवृत्ति हाबी छ र मधेशी दलितहरू नियोजित रूपमा राजनीतिक प्रक्रियाबाट बाहिर पारिंदै आएका छन् ।

विभेदको साक्षी

दलित देशको करिब १३.८ प्रतिशत जनसङ्ख्या भएको समुदाय हो तर प्रतिनिधिसभामा मधेशी दलितको प्रतिनिधित्व शून्य हुनबाट मात्र बचेको छ । प्रतिनिधिसभाको दुवै निर्वाचनमा मधेशी दलितबाट १–१ जना मात्र प्रतिनिधि हुनु संविधानको खिल्ली उडाइनु सिवाय केही होइन । यो सङ्ख्या यस्तो साक्षी हो जसले संविधान र व्यवहार बीचको दूरी स्पष्ट पार्छ ।

मुस्लिम क्लस्टर हुँदा अनावश्यक ठानिएको मधेशी दलित

४.४ प्रतिशत जनसङ्ख्या भएको मुस्लिम समुदायका लागि छुट्टै क्लस्टरको व्यवस्था सम्भव भएको राज्यमा ४.८ प्रतिशत मधेशी दलितका लागि चाहिं अलग वा बाध्यकारी संरचना आवश्यक नठानिनुले राज्य मधेशी दलितलाई कसरी हेर्छ भन्ने स्पष्ट पार्छ । खासमा यसो हुनु केवल प्राविधिक कमजोरी नभई नीतिगत र राजनीतिक पक्षपात हो । जसले मधेशी दलितलाई अहोरात्र रसातलमा धकेल्न उत्तोलकको काम गरिरहेको छ ।

समानुपातिक बन्दसूची : सूची सजाउने तर प्रतिनिधित्व नदिने अभ्यास

२०७४ सालको निर्वाचनमा नेकपा एमालेले समानुपातिकतर्फ ४१ सिट प्राप्त गरेको थियो । पार्टीले समानुपातिकतर्फ ११० सिटमा उम्मेदवारी दिएको थियो । दलित क्लस्टरका १५ उम्मेदवारमध्ये ११ जना (७४ प्रतिशत) पहाडी दलित र ४ जना (२६ प्रतिशत) मधेशी दलित थिए । तर एमालेले सबैभन्दा बढी ४१ सिट जित्दा दलितबाट ६ जना निर्वाचित त भए तर ती सबै पहाडी दलित महिला थिए ।

दलिततर्फ रामप्रित पासवान (मधेशी दलित) दलित क्लस्टरको प्राथमिकता क्रम १ नम्बरमा रहे पनि उनी निर्वाचित भएनन् । बरु मधेशी क्लस्टरको प्राथमिकता क्रम १ नम्बरमा रहेका उद्योगपति मोती दुगड भने निर्वाचित भए ।

खस आर्यतर्फ मोहन बानियाँ प्राथमिकता क्रम ११ मा भए पनि पिछडिएको क्षेत्रको कोटाका कारण निर्वाचित भए । यसैगरी आशाकुमारी बिक दलित महिला र पिछडिएको क्षेत्र दुवैमा राखिएकाले निर्वाचित भइन् । यसले स्पष्ट देखाउँछ कि मधेशी दलित भन्दा उद्योगपति, खस आर्य र बहुक्लस्टरमा राखिएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइयो ।

नेपाली कांग्रेस पनि यो मामलामा इमानदार रहेन । उसले समानुपातिकतर्फ ४० सिट प्राप्त गरेको थियो । ११० सिटमा उम्मेदवारी दिएको कांग्रेसले दलित क्लस्टरमा १५ उम्मेदवारमध्ये १४ जना (९४ प्रतिशत) पहाडी दलित र १ जना (६ प्रतिशत) मात्र मधेशी दलितलाई समावेश गर्‍यो ।

मधेशी दलिततर्फ शम्भु हजारा पासवानलाई दलित पुरुषतर्फ अन्तिम ७औं प्राथमिकतामा राखिएकाले उनी निर्वाचित हुन सकेनन् । कांग्रेसबाट समानुपातिकतर्फ निर्वाचित ६ जना दलितमध्ये ३ जना पहाडी दलित पुरुष र ३ जना पहाडी दलित महिला थिए । यस अर्थमा मधेशी दलित शून्य ।

खस आर्यतर्फ रामबहादुर बिष्ट प्राथमिकता क्रम ११ मा भए पनि पिछडिएको क्षेत्रका कारण निर्वाचित भए । मधेशी क्लस्टरको प्राथमिकता क्रम १ मा रहेका उद्योगपति विनोद चौधरी निर्वाचित भए । यसबाट थाहा हुन्छ कि मुख्य र ठूला भनिएका दलहरूले मधेशी दलितलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ भन्ने ।

एमाले र कांग्रेस मात्र हैन, पछाडि पारिएका समुदायको हक/अधिकार सुनिश्चित गर्ने नारा बोकेर उदाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) पनि यस मामलामा खासै पृथक् देखिएन । माओवादी केन्द्रले समानुपातिकतर्फ १०९ सिटमा उम्मेदवारी दिएको थियो । दलित क्लस्टरमा १५ जनामध्ये १३ जना (८६ प्रतिशत) पहाडी दलित र २ जना (१३ प्रतिशत) मात्र मधेशी दलित थिए । मधेशी दलिततर्फ राजुप्रसाद चमार दलित पुरुषतर्फ प्राथमिकताको ७ नम्बरमा र पूजाकुमारी बैठा दलित महिलातर्फ प्राथमिकताको ५ नम्बरमा राखिएका थिए । माओवादी केन्द्रले समानुपातिकतर्फ १७ सिट पायो तर २ जना पहाडी दलित महिला मात्र निर्वाचित गरायो । खस आर्यतर्फ चुडामणि खड्का प्राथमिकता क्रम ८ मा भए पनि अपाङ्गता कोटाका कारण निर्वाचित भए ।

अर्कोतर्फ राजपा नेपालले समानुपातिकतर्फ ९३ सिटमा उम्मेदवारी दिएको थियो । जसमध्ये दलिततर्फ ११ जनामा सबै मधेशी दलित उम्मेदवार थिए । कुल ६ सिट पाएको राजपा नेपालले दुलारीदेवी खंगलाई समानुपातिकतर्फ निर्वाचित गरायो । २०७४ सालको निर्वाचनमा मधेशी दलित प्रतिनिधित्व गराउने एकमात्र दल राजपा नेपाल थियो । शायद यो दल मधेशकेन्द्रित भएर पनि होला ।

उता संघीय समाजवादी फोरम नेपालले समानुपातिकतर्फ १०९ सिटमा उम्मेदवारी दिएको थियो जसमा दलितमध्ये ११ जना पहाडी दलित र ३ जना मधेशी दलित थिए । मधेशबाट ठूलो मत पाएको यस दलले कलुदेवी विश्वकर्मा (पहाडी दलित) लाई मात्र समानुपातिकबाट निर्वाचित गरायो । यसले देखाउँछ कि मधेशकेन्द्रित दलहरूले समेत मधेशी दलितलाई उपेक्षा गर्ने प्रवृत्ति कायमै छ ।

यसरी हेर्दा २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले के प्रमाणित गर्‍यो भने ठूला दल मात्र होइन, मधेशकेन्द्रित दलहरू समेत मधेशी दलितलाई संरचनागत रूपमै बहिष्करण गरिरहेका छन् । समानुपातिक प्रणाली (संविधानको धारा ४० (७) दलितभित्र न्यायोचित वितरणका लागि बनाइएको हो तर व्यवहारमा भने यो अभिजात वर्ग, उद्योगपति, खस आर्य र प्रभुत्वशाली दलित समूहको पुनरुत्पादनको माध्यम बनेको छ ।

मधेशी दलितको प्रतिनिधित्व कुनै दया वा कृपा होइन, संविधानद्वारा प्रत्याभूत अधिकार हो । यदि यही प्रवृत्ति निरन्तर रहिरह्यो भने समानुपातिक प्रणालीमाथिको जनविश्वास मात्र होइन, संविधानको समावेशी लोकतान्त्रिक आत्मा नै गम्भीर संकटमा पर्नेछ ।

तीन ठूला राष्ट्रिय दल– एमाले, कांग्रेस र माओवादी सबैमा दलित क्लस्टरभित्र पहाडी दलितको संस्थागत वर्चस्व देखिन्छ । मधेशबाट ठूलो मत पाउने यी दलले मधेशी दलितलाई सूचीमा राखे पनि प्राथमिकता क्रममा पछाडि धकेलेर निर्वाचित नहुने अवस्था आफैं सिर्जना गरेका छन् । राजपा नेपाल मात्र अपवादका रूपमा देखिए पनि सिट सङ्ख्या कम भएकाले राष्ट्रिय राजनीतिमा मधेशी दलितको आवाज बलियो बन्न सकेन ।

समान चरित्रका धनी ठूला दल

नेकपा एमालेले सबैभन्दा धेरै समानुपातिक सिट जित्दा पनि मधेशी दलितलाई प्रतिनिधित्व गराएन । नेपाली कांग्रेसबाट दुवै निर्वाचनमा एक जना पनि मधेशी दलित निर्वाचित भएनन् । माओवादी केन्द्रले उत्पीडित वर्गको राजनीति गर्ने दाबी गरे पनि व्यवहारमा पहाडी दलितकेन्द्रित सूची कायमै राख्यो । यसले देखाउँछ कि समस्या व्यक्ति वा संयोगको होइन, राजनीतिक संरचनामा गहिरोसँग जरा गाडेको विभेदको हो । जसप्रति ठूला भनिएका दलहरूको मोह गतिलैसँग गडेको छ ।

मधेशकेन्द्रित दलहरूको दोहोरो मापदण्ड

संघीय समाजवादी फोरम, जसपा नेपाल जस्ता मधेशकेन्द्रित दलहरूले पनि मधेशी दलितलाई या त उम्मेदवारीमै सीमित गरे या निर्वाचित गराउन सकेनन् । यसले प्रमाणित गर्छ कि मधेशको मुद्दा उठाउने दलहरूले समेत मधेशी दलितलाई राजनीतिक शक्ति होइन, मतदाता मात्र ठानेका छन् । जसको पुष्ट्याइँ उनीहरूले नै गरेका छन्, त्यो पनि पटक–पटक ।

दल नयाँ, ढर्रा पुरानै

जनमत पार्टी र रास्वपा जस्ता नयाँ दलहरूले आफूहरूलाई पुराना भन्दा फरक, प्रगतिशील र समयानुकूल चल्न सक्ने क्षमताको दाबी गर्दै आएका छन् तर उनीहरूले पनि ‘दलित मत लिने’ तर ‘दलित प्रतिनिधित्व भने नदिने’ नीति अपनाएको व्यवहारले पुष्टि गर्‍यो । यसले पनि पुष्टि गर्छ कि समस्या व्यक्तिमा होइन, राजनीतिक संरचनामा छ । त्यो पनि निकै गहिरोसँग गाडिएको छ ।

कानून र व्यवहार बीचको दूरी

संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनले समावेशी प्रतिनिधित्वलाई बाध्यकारी बनाएका छन् तर दलहरूले दलितलाई एकरूप समूहका रूपमा प्रयोग गर्दै, दलितभित्रको आन्तरिक समानुपातलाई योजनाबद्ध रूपमा बेवास्ता गरेका छन् । परिणामत: समानुपातिक प्रणाली स्वयं अभिजात वर्ग र प्रभुत्वशाली समूहको पुनरुत्पादनको माध्यम बनेको छ ।

दलित उम्मेदवार सङ्ख्या र वास्तविक निर्वाचित सङ्ख्या

२०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणाली मार्फत दलित उम्मेदवारको सङ्ख्या पर्याप्त देखिए पनि वास्तविक निर्वाचित सङ्ख्या अपेक्षा भन्दा कम छ । उदाहरणका लागि, नेकपा एमालेले १५ जना दलित उम्मेदवार राखेको थियो तर मात्र ५ जना निर्वाचित भए ।

पहाडी दलित र मधेशी दलित बीच असमानता

अधिकांश दलमा निर्वाचित दलितमा पहाडी दलितको वर्चस्व छ । नेकपा एमालेबाट ५ दलित निर्वाचित भएका १ जना मात्रै मधेशी दलित छन् । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा नेपाल, जनमत पार्टी, रास्वपा र राप्रपा जस्ता दलबाट मधेशी दलित पूर्ण रूपमा प्रतिनिधित्वविहीन छन् । २०७९ को निर्वाचनमा जम्मा एक जना मधेशी दलित मात्र निर्वाचित भएका छन् । यो तथ्यले स्पष्ट देखाउँछ कि दलित समुदायभित्रको आन्तरिक विविधता (भूगोल, जातीय पहिचान, सामाजिक पृष्ठभूमि) मूल्याङ्कनमा दलहरू चुकेका छन् । जुन संविधानको समेत बर्खिलाप हो ।

 मधेशकेन्द्रित दलहरूको असफलता

जसपा नेपाल र जनमत पार्टी जस्ता मधेशकेन्द्रित दलहरूले पनि मधेशी दलितलाई सूचीमा राखे पनि निर्वाचित गराउन सकेका छैनन् । यसले मधेशी दलितलाई राजनीतिक निर्णय प्रक्रियाबाट लगातार बहिष्कृत गरिएको देखाउँछ । कानूनत: सबै दलले मधेशी दलितलाई पनि प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गराउनु आवश्यक हुन्छ । यस्तो अवस्थामा अरू ठूला, मूलधारे वा देशव्यापी सञ्जाल र संरचना भएका दलले त मधेशी दलितलाई हेरेनन्, हेरेनन्; यस्ता दलबाट मधेशी समुदायको हक/अधिकार प्राप्तिमा प्रगति नभएको भन्दै मधेशलाई नै केन्द्र बनाएर राजनीति गर्न खुलेका दलले समेत आफ्नै भूगोलका बासिन्दाप्रति न्याय गर्न नसक्नु उनीहरूको असफलताको ठूलो र अकाट्य प्रमाण हो ।

समानुपातिक प्रणालीको दुरुपयोग

मूल उद्देश्य कमजोर र बहिष्कृत समुदायको समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु भए पनि व्यवहारमा समानुपातिक प्रणाली राजनीतिक दलहरूको शक्ति सन्तुलन र सूची व्यवस्थापनको औजार बनेको देखिन्छ । यस पृष्ठभूमिमा हेर्दा मधेशी दलितलाई प्राथमिकता नदिनु संरचनागत असमानताको सङ्केत हो ।

२०८२ सालको समानुपातिकतर्फको निर्वाचन आयोगमा चार प्रमुख पार्टीको दलित क्लस्टर संरचना (समानुपातिक बन्दसूची)

पहाडी र मधेशी दलितको अनुपात

२०८२ सालको समानुपातिक बन्दसूचीमा पनि पहाडी दलितको वर्चस्व स्पष्ट देखिन्छ । नेकपा एमालेमा १४ जना पहाडी दलित (९३.३%) छन् भने मात्र १ जना मधेशी दलित (६.७%) छन् । नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रमा ८६.७% पहाडी दलित र १३.३% मधेशी दलित छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा मधेशी दलितको अनुपात अन्य दलको तुलनामा केही बढी (२०%) छ तर अझै पनि पहाडी दलित बहुमतमा छन् । यो त्यस्तो तथ्याङ्क हो जसले दलहरू अझै पनि मधेशी दलितलाई संवैधानिक व्यवस्था अनुरूपको न्याय दिन तयार छैनन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

दलित क्लस्टरमा मधेशी दलितको सीमित प्रतिनिधित्व

चारै प्रमुख पार्टीले आफ्नो समानुपातिक बन्दसूचीमा मधेशी दलितलाई पर्याप्त स्थान दिनसकेका छैनन् । नेकपा एमालेमा १५ जना दलित उम्मेदवारमध्ये मधेशी दलित मात्र १ जना छन्, जसले मधेशी दलितको प्रतिनिधित्व अत्यन्त न्यून छ भन्ने देखाउँछ । सूची व्यवस्थापनमा पहाडी दलितको उच्च प्रतिशतले देखाउँछ कि राजनीतिक दलहरूले दलित क्लस्टर बनाउँदा पनि भूगोल र सामाजिक विविधतालाई पर्याप्त प्राथमिकता दिएका छैनन् । जसले स्पष्ट पार्छ कि समानुपातिक प्रणालीको मूल उद्देश्य (दलित समुदायको समावेशी प्रतिनिधित्व) पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन ।

 विगतको तुलना

२०७९ सालको समानुपातिक निर्वाचनमा पनि मधेशी दलित प्रतिनिधित्व न्यून थियो, र २०८२ सालमा पनि धेरै हदसम्म त्यही संरचनात्मक असमानता कायम छ । केही दल ((जस्तै– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी) ले मधेशी दलितलाई बढी स्थान दिएको देखिन्छ तर त्यो पनि पर्याप्त मात्रामा छैन । समानुपातिक बन्दसूचीमा दलित प्रतिनिधित्व हुनु आवश्यक भए पनि पहाडी दलित केन्द्रित संरचना मधेशी दलितको राजनीतिक सहभागितामा बाधक बनेको छ । त्यसैले भविष्यमा दलहरूले दलित क्लस्टरमा भौगोलिक, जातीय र सामाजिक विविधतालाई समावेश गर्ने रणनीति अपनाउन आवश्यक छ ।

अबको बाटो

निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनका लागि सूची सच्याउने समय दिएको सन्दर्भमा, राजनीतिक दलहरूले मधेशी दलितलाई पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकता क्रममै राख्नुपर्छ । दलित अधिकारका लागि कार्यरत दलित सरोकार मञ्च नेपाल लगायत संस्थाहरूले विगतमा मधेशी दलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न ज्ञापनपत्र दिएका थिए । त्यसपछि आयोगले सम्बन्धित निकायहरूलाई पत्राचार पनि गरेको थियो तर दलहरूले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेनन् ।

जेन–जी आन्दोलनपछि छुट्टै क्लस्टर सहित व्यवस्था मिलाउने आश्वासन दिइए पनि त्यो छलफलकै क्रममा सीमित रह्यो । यसले सङ्केत गरेको छ– आन्दोलनपछि प्राप्त अवसर समान रूपमा वितरण नभए आन्दोलनले स्वयं अलग मोड लिन सक्छ ।

कानूनी उपचार र राजनीतिक पुनर्संरचना

अब मधेशी दलित समुदायले ज्ञापनपत्र र विन्तीपत्रमा सीमित नरही संविधानको धारा ४०(७) कार्यान्वयनका लागि कानूनी उपचारको बाटो रोज्नुपर्छ । साथै, दलित समुदायले छुट्टाछुट्टै पार्टी खोल्नुको सट्टा साझा राजनीतिक प्लेटफर्म निर्माण गरी समानुपातिक मत बलियो बनाउने रणनीति पनि गम्भीर रूपमा अख्तियार गर्नुपर्ने समय आएको छ ।

२०७२ सालको संविधान बनेपछिका दुई वटा निर्वाचनले दलित प्रतिनिधित्व बढ्नुको सट्टा घटेको देखाएका छन् । यदि समानुपातिक प्रणालीले पनि मधेशी दलितलाई न्याय दिन सकेन भने समावेशी लोकतन्त्र कागजमै सीमित हुने खतरा अझ गहिरिन्छ ।

मधेशी दलितको प्रतिनिधित्व दया वा कृपा होइन, यो संविधानद्वारा प्रत्याभूत अधिकार हो । अब प्रश्न अधिकार छ कि छैन भन्ने होइन, त्यो अधिकार कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति छ कि छैन भन्ने हो ।