सीएनआईले दलहरूलाई भन्यो : घोषणापत्रको पहिलो प्राथमिकता आर्थिक एजेन्डा होस्

४ माघ, काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले आर्थिक एजेन्डालाई पहिलो प्राथमिकता दिई घोषणापत्र बनाउन दलहरूलाई आग्रह गरेको छ ।

दलहरूले घोषणापत्रमा प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयबारे परिसंघकोतर्फबाट आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी सुझावहरू सार्वजनिक समेत गरिएको छ । सार्वजनिक गरिएका सुझावबारे राष्ट्रियस्तरका दलहरूसँग छलफल गरिने परिसंघले जनाएको छ ।

परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले २००७ सालदेखि २०८२ को जेनजी आन्दोलनसम्म आइपुग्दा धेरै पटक राजनीतिक परिवर्तन भएपनि आर्थिक परिवर्तनले तीब्रता पाउन नसकेको बताए । उनले दलहरूले घोषणापत्रमा आर्थिक एजेन्डा ल्याए पनि सरकारमा हुँदा कार्यान्वयनले प्राथमिकता नपाएको बताए ।

मुलुकको विकासका लागि राजनीतिक स्थिरतासँगै पहिलो आवश्यकता दरिलो अर्थ व्यवस्थालाई दिनुपर्नेमा परिसंघले जोड दिएको छ ।

आम सर्वसाधारणले खोजेको सुशासन, आर्थिक विकास, रोजगारीसहित समग्र राष्ट्रको समृद्धिका लागि आर्थिक विकासका मुद्दा तथा एजेन्डामा राष्ट्रिय सहमतिसहित दलहरू अगाडि बढ्नुपर्नेमा अध्यक्ष पाण्डेले जोड दिए । राष्ट्रिय सहमतिमा मुलुकको विकासका लागि दीर्घकालीन दृष्टिकोण, प्राथमिकताका क्षेत्र तथा आयोजना र कार्यान्वयनका लागि समयबद्ध कार्ययोजना स्पष्ट उल्लेख गरिनुपर्ने सुझाव परिसंघको छ ।

परिसंघले सुशासनका लागि ‘फेसलेस, कन्ट्याक्टलेस, पेपरलेस’ प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागु गर्ने विषय तथा उद्योग, उत्पादन र उद्यमशीलता बढाउने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको छ ।

एकीकृत औद्योगिक विकास रणनीति, नयाँ कानुन निर्माण तथा सुधार, सूचना प्रविधिको प्रयोगमा केन्द्रित रहेर सुशासनमा सुधार, लगानी अभिवृद्धि गर्न कर प्रणालीमा सुधारका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाएको छ ।

दलहरूका घोषणापत्रमा गरिएका प्रतिबद्धता र ती दलहरू सरकारमा हुँदा गर्ने कार्यमा तालमेल नभएको, आर्थिकभन्दा राजनीतिक एजेन्डाले नै प्राथिमकता पाइरहेको विगतका अनुभवमा आगामी दिनमा व्यापक सुधार अपरिहार्य भएको परिसंघले जनाएको छ ।

सरकारले निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा सोको कार्यान्वयनमा देखिने गरेको ठूलो खाडल पुर्न आवश्यक रहेको, मुलुकको आर्थिक विकासका लागि आर्थिक नीति तथा योजनाहरूले निरन्तरता पाउनुपर्नेमा प्राथमिकताहरू परिवर्तन हुँदै गएको, नीति तथा कार्यक्रमहरुको अपनत्व लिन नखोजिँदा आर्थिक रुपमा मुलुक पछाडि परेको पाण्डेले बताए।

सुशासनका विषय बोलीमा भए पनि व्यवहारमा नहुँदा आम मानिसमा चिन्ता बढेको उनको भनाइ छ। साथै घोषित आर्थिक नीति तथा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकाय तथा व्यक्तिलाई थप जिम्मेवार बनाइनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

परिसंघले औद्योगीकरण, निर्यात प्रवर्द्धन तथा आयात प्रतिस्थापन, स्वदेशी वस्तु प्रवर्द्धन एवम् बजार नियमन, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, सिप तथा रोजगारी, पूर्वाधार विकास, सुशासन, नवप्रवर्तन, घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसाय, सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगहरू, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, ऊर्जाः, पर्यटन, कृषि, वन तथा वातावरणलगायत क्षेत्रमा दलहरूले दिनुपर्ने प्राथमिकताका सुझाव समेटेको छ ।

परिसंघले आर्थिक विकास सम्बन्धमा राष्ट्रिय सहमति तथा ‘सोचपत्र’ आवश्यक रहेको जनाएको छ । छिमेकी मुलुकहरूको अनुभव तथा अभ्यासलाई हेरेर आर्थिक विकासका सम्बन्धमा राजनीतिक सहमतिमा साझा सोंचपत्र तयार गरिनुपर्ने परिसंघको सुझाव छ ।

परिसंघले आगामी १० वर्षभित्र विद्यमान करिब ४४ अर्ब डलर बराबरको अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब डलर बनाउनेगरी अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ । यसका लागि परिसंघले राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको सहभागितामा वृहत अध्ययन गरिरहेको छ । आगामी केही महिनाभित्रै अध्ययन सम्पन्न गरी सार्वजनिक गरिने परिसंघले जनाएको छ ।

परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरीले सबै राजनीतिक दलहरूले अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर घोषणापत्र तयार गर्नुपर्ने र त्यसले मुलुक आगामी दिनमा विकासको दृष्टिकोणले कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा प्रष्ट पार्नुपर्ने बताए । निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास घटिरहेको अवस्थालाई समेत मध्यनजर गर्दै समग्र आर्थिक विकास अगाडि बढ्छ भन्नेमा आश्वस्त पारिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।