सामाजिक सञ्जाल नियमनमा नेपालको अलमल : आशय नियन्त्रण कि प्रवर्धन ?

मानिसको सभ्यता २१औं शताब्दीमा पुगिरहँदा विभिन्न औद्योगिक क्रान्ति पार गरेर अहिलेको डिजिटल युगमा प्रवेश गरेको छ। अहिलेको परिवेशमा हाम्रा हरेक क्रियाकलाप सूचनाप्रविधिको प्रयोग विना अपुरो महसुस हुने अवस्था छ– चाहे त्यो दैनिक रूपमा गरिने संवाद होस् वा अत्यावश्यक सेवाहरूको प्रयोग। हरेक विषयमा डिजिटल उपस्थिति अनिवार्य सरह भइसकेको छ। हालै विश्व दूरसञ्चार संगठनले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार, विश्वको कुल जनसङ्ख्याको ७४ प्रतिशत मानिस इन्टरनेटको पहुँचमा पुगिसकेका छन्। सन् २००५ मा विश्वका जम्मा १६ प्रतिशत जनसङ्ख्या मात्रै इन्टरनेटको पहुँचमा थिए। तर, २० वर्षको अवधिमा आएको परिवर्तनलाई आफैंमा एक उल्लेखनीय उपलब्धि मान्न सकिन्छ।

नेपालको सन्दर्भमा समेत सन् २०२५ को अन्त्यसम्ममा कुल जनसङ्ख्याको ५६ प्रतिशत मानिस इन्टरनेटको पहुँचमा पुगिसकेको तथ्याङ्क छ। अझै मोबाइल इन्टरनेट (डेटा) को समेत आँकडा हेर्ने हो भने इन्टरनेटको पहुँच झण्डै ९० प्रतिशतमा पुगेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्याङ्कले देखाउँछ। यस अनुसार २ करोड ६६ लाखभन्दा बढी मानिस मोबाइल इन्टरनेटको पहुँचमा छन्। जसले इन्टरनेटको पहुँच मात्र नभएर हाम्रो समाज प्रविधिमैत्री भइरहेको इङ्गित गर्छ।

इन्टरनेटको पहुँच विश्वव्यापी रूपमा नै तीव्र गतिमा बढिरहेका बेला अधिकांश प्रयोगकर्ता सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। विश्वभरि ५ अर्ब ६६ करोड र नेपालमा १ करोड ४८ लाख मानिस आजको दिनमा सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय रहेको देखिन्छ। यसरी हेर्दा विश्व जनसंख्याको झण्डै ६९ प्रतिशत व्यक्तिहरूको उपस्थिति सामाजिक सञ्जालमा छ। जसले यो माध्यमलाई सामाजिक एवम् आर्थिक दुवै विधामा अर्थपूर्ण प्रभाव पार्ने विविध घटनाक्रमले चित्रण गरिसकेको छ।

नेपालमा सामाजिक सञ्जाल नियमनको प्रयास

इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा सामाजिक सञ्जालमा रमाइरहँदा यसको नियमनको विषय भने कुनै एक राष्ट्रको सीमाभित्र मात्रै सीमित भने छैन। नेपालको सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालको नियमन नयाँ विषय पक्कै होइन। २०७५ सालमा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले आफ्नो कार्यकालमा सूचनाप्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता गराएका थिए। उक्त विधेयक नेपालको साइबर स्पेस नियमन गर्न अघि सारिएको एक नवीनतम अभ्यास थियो। जसमा सूचनाप्रविधि क्षेत्रको नियमनसँगै सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने प्रावधान थिए। तर, कतिपय प्रावधानका कारण उक्त विधेयक विवादास्पद बन्न पुग्यो।

त्यो विधेयकमा उल्लेख गरिएका सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी व्यवस्था खण्डमा सामाजिक सञ्जाल दर्ता, दर्ता नहुने सामाजिक सञ्जाललाई रोक लगाउने, सूचनाप्रविधि विभागलाई सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण भएका विषयवस्तु हटाउन निर्देशन दिन सक्ने गरी अधिकारसम्पन्न बनाउने जस्ता प्रावधानहरूलाई लिएर नागरिकस्तरबाटै विरोध भयो। जसका कारण विधेयक तुहिन पुग्यो।

त्यसपछि २०८० मा रेखा शर्मा सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री बनेर आइन्। उनले २०८० मंसिर ११ गते सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका पारित गराउँदै राजपत्रमा प्रकाशित गराइन्। तर, यो निर्देशिकालाई लिएर पनि टीकाटिप्पणी भए। संसदीय प्रक्रियालाई मिचेर सामाजिक सञ्जाल नियमन जस्तो संवेदनशील विषय प्रशासनिक कानूनको रूपमा सरकारले ल्याएको भन्दै त्यसको वैधतामाथि प्रश्न उठ्यो। अर्कोतर्फ उक्त निर्देशिकामा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको परिभाषा अस्पष्ट, सूचीकरणको प्रक्रिया तथा सूचीकरण नभएको अवस्थामा सामाजिक सञ्जाललाई रोक लगाउने व्यवस्थाको व्यापक विरोध भयो। यसका साथै सरकारले चाहेमा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गरिएका सामग्री निर्देशन दिएको २४ घण्टाभित्र हटाउनुपर्ने जस्ता व्यवस्थाको चौतर्फी आलोचना भयो।

सोही निर्देशिकालाई टेकेर तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०८० कात्तिक २७ गते सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्‍याएको भन्दै चिनियाँ एप टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो। प्रतिबन्धको निर्णयलाई वैधानिकता दिन टेकिएको निर्देशिका भने राजपत्रमा २०८० मंसिर ११ मा मात्रै प्रकाशित भएको थियो। सरकारी निर्णयका कारण टिकटक नेपालमा लगभग १ वर्ष प्रतिबन्धमा पर्‍यो।

२०८२ भदौ ९ मा आएर तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ लाई नै आधार मानेर सामाजिक सञ्जालहरूलाई सात दिनभित्र सूचीकरणमा आउन सार्वजनिक आह्वान गरेको थियो। तर, सूचीकरणमा नआएको भन्दै २०८२ भदौ १९ गते २६ वटा सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने अलोकप्रिय निर्णय गर्‍यो। प्रतिबन्धले राजनीतिक दलप्रति चुलिएको आक्रोशलाई थप बढाउने काम गर्दा २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनले देशको समग्र राजनीतिक अवस्था नै फेरिदियो। ओली सरकारले सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न बाध्य भयो।  तर, आन्दोलन नथामिएपछि सरकार नै ढल्यो।

त्यो निर्देशिकालाई संसदीय वैधानिकता नभएर कार्यान्वयनमा प्रश्न उठेको भन्दै तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गुरुङले २०८१ माघ १५ गतेको राष्ट्रिय सभामा सामाजिक सञ्जाल विधेयक दर्ता गराएका थिए। निर्देशिकाका केही प्रावाधान फेरबदल गरेर राखिए पनि विधेयकमा धेरै हदसम्म निर्देशिकाकै व्यवस्था राखिएको थियो। उक्त विधेयक अझै पनि राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छ।

 अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

सामाजिक सञ्जाल नियमनको विषय नेपालमा मात्र नभएर विभिन्न देश तथा क्षेत्रहरूमा केही नजिर स्थापित भएको देखिन्छ। विश्वव्यापी रूपमा नै पेचिलो बनिरहेको सामाजिक सञ्जाल नियमनको बहस आफैंमा बहुआयामिक छ। एकातर्फ नागरिकको हकअधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्व राज्यसँग छ भने अर्कोतर्फ सामाजिक सञ्जाललाई नै आधार बनाएर फैलिने गरेका भ्रामक सूचना, डिप फेक, दुर्व्यवहार, गैरकानूनी क्रियाकलापको नियन्त्रण आफैंमा चुनौतीपूर्ण बनेको छ।

युरोपियन युनियनको अभ्यास

यस विषयमा युरोपको अभ्यास हेर्ने हो भने त्यहाँ अनलाइन सुरक्षा तथा मानवअधिकार संरक्षणलाई जोड दिएको पाइन्छ। नियमनको अभ्यास विभिन्न चरणमा लागू भएका कानूनमा आधारित छ। जसमध्येको एक हो सन् २०१६ मा लागू गरिएको डेटा संरक्षण नीति (जीडीपीआर)। यसले युरोपेली नागरिकको डेटा संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको पाइन्छ। सोही नीति अनुरूप कुनै पनि सेवा प्रदायकले युरोपेली प्रयोगकर्ताको डेटा प्रशोधन गर्नुपूर्व उनीहरूको अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था लागू गरिएको छ। यही नीतिले अनलाइनमाध्यमबाट आफ्नो डिजिटल फुटप्रिन्ट हटाउने व्यवस्था (राइट टु बी फरगटन) समेत स्थापित गरेको हो। यही नीतिले प्रदान गरेका अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि युरोपका २७ राष्ट्रहरूमा डेटा संरक्षण निकायको स्थापना गरिएको छ। जसलाई स्वतन्त्र नियामकको रूपमा विकास गरिएको छ।

नियमनको निरन्तरता स्वरूप सन् २०२२ मा सामाजिक सञ्जाल मात्र नभई सम्पूर्ण डिजिटल प्लेटफर्महरूको नियमनका लागि डिजिटल सेवा ऐन (Digital Services Act) लागू गरिएको छ। यस ऐनले युरोपमा सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण अनलाइनमाध्यमलाई नियमन गर्छ। जसमा अनलाइन सेवाको आधारमा नियमनको वर्गीकरण गरिएको छ। यदि कुनै डिजिटल प्लेटफर्म युरोपको १० प्रतिशतभन्दा धेरै प्रयोगकर्ताले प्रयोग गर्छन् भने त्यसलाई ठूलो सेवा प्रदायकको रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ। यसरी हाल वर्गीकरण गरिएका १९ ठूला सेवा प्रदायकलाई यसै कानूनले कडाइका साथ नियमन गर्छ। जुन प्रयोगकर्ताको सुरक्षा र हितमा बढी केन्द्रित छ। विशेषगरी अनलाइनमाध्यम मार्फत हुने गैरकानूनी क्रियाकलापलाई यी ठूला सेवा प्रदायकले अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी यस्ता प्लेटफर्म मार्फत हुने दुर्व्यवहार, गैरकानूनी व्यापार व्यवसाय तथा विज्ञापन, बालबालिका विरुद्ध हुनसक्ने जोखिम आदिलाई उच्च निगरानी गर्नुपर्ने विषय बनाइएको छ। यो नियम उल्लंघन गर्ने सेवा प्रदायकलाई युरोपस्तरीय प्रतिबन्ध सहित चर्को जरिवानाको सजाय व्यवस्था गरिएको छ।

 बेलायतको अनलाइन सुरक्षा ऐन

बेलायतले सन् २०२३ अक्टोबरमा अनलाइन सुरक्षा ऐन लागू गरेको छ। जसले डिजिटल सुरक्षालाई नयाँ आयाम प्रदान गरेको छ। यो ऐनले सामाजिक सञ्जाल कम्पनी र सर्च इन्जिन सेवा प्रदायकमाथि कानूनी दायित्व सिर्जना गरेको छ। विशेषगरी अवैधानिक र बालबालिकाका लागि जोखिमपूर्ण सामग्रीबाट जोगाउने उद्देश्यले संरक्षण गर्नुपर्ने कर्तव्य स्थापित गरेको छ।

ऐन अनुसार, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले उमेर प्रमाणीकरण प्रणाली लागू गर्नुपर्छ। बालबालिकाहरूलाई अश्लील सामग्री, आत्महत्या, आत्म-हानि र खाने विकार सम्बन्धी सामग्रीबाट जोगाउनुपर्छ। प्लेटफर्महरूले गैरकानूनी सामग्री द्रुत रूपमा हटाउन सक्षम टोली र प्रणालीहरू राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। स्वतन्त्र नियामक निकाय Ofcom लाई व्यापक अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ। जसले नियम उल्लंघन गर्ने प्लेटफर्महरूमाथि उनीहरूले बहन गर्ने राजस्वको १० प्रतिशत वा १.८ करोड पाउन्डसम्म जरिवाना लगाउन सक्ने अधिकार दिइएको छ। गम्भीर अवस्थामा सेवा प्रतिबन्ध गर्न समेत अदालतमा निवेदन दिन सक्ने अधिकार छ। यद्यपि, यस कानूनको आलोचना समेत भइरहेको छ। विशेषगरी End-to-End Encryption को सम्बन्धमा। केही प्राविधिक तथा विशेषज्ञहरूले यो कानूनले इन्क्रिप्सनलाई कमजोर बनाउने सम्भावना रहेको दाबी गर्दै प्रयोगकर्ताको गोपनीयतामा आघात पुग्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

 अष्ट्रेलियाको अभ्यास

अष्ट्रेलियाले भने बालबालिकाको सुरक्षालाई मुख्य आधार मान्दै उमेर हदका आधारमा सामाजिक सञ्जाल नियमनको फरक अभ्यास सुरुआत गरेको छ। जसको सम्भाव्यता एवम् असर आकलन गर्न केही समय लाग्ने देखिन्छ। उक्त नियम अनुरूप १६ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा निषेध लगाइएको छ। यसलाई हाल लागू भएका नियममध्ये सबैभन्दा कठोर रूपमा हेरिएको छ। यो कानून अन्तर्गत, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई उचित कदम चाल्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। जसले गर्दा १६ वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूले खाता खोल्न नपाउन्। यो कठोर नियमले बालबालिकाको अनलाइन सुरक्षा र उनीहरूको डिजिटल अधिकार बीचको सन्तुलन कसरी कायम राख्न सक्छ भन्ने विश्वव्यापी बहस समेत शुरु गराएको छ।

 अन्तर्राष्ट्रिय सिकाइ तथा हाम्रो वर्तमान अवस्था

अन्तर्राष्ट्रिय सिकाइलाई आधार मान्ने हो भने उनीहरूले केही नजिर स्थापित गरेको भेटिन्छ जस्तै कि समयसापेक्ष कानून तथा कानूनमा आधारित नियमन, स्वतन्त्र नियामक निकायको व्यवस्था, नागरिक हकको संरक्षण तथा सुनिश्चितता।

यी सबै अभ्यासमा समान देखिने विशेषताहरू भनेको नागरिकको अधिकार संरक्षण मुख्य आधार, अनलाइनमाध्यममा हुने गैरकानूनी क्रियाकलापको न्यूनीकरण तथा रोकथाम, बालबालिकाको सुरक्षा रहेको देखिन्छ। विशेषगरी यहाँका नागरिकहरूलाई सरकारको नियतमा कुनै शंका छैन जसले यी नियमनहरूलाई सहज बनाएको छ।

हाम्रो सन्दर्भमा हेर्ने हो भने हामीसँग मौजुदा कानूनी संयन्त्रको कुरा गर्ने हो भने सूचनाप्रविधि क्षेत्रको विशिष्टीकृत कानून भनेको विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ मात्र छ। लगभग २० वर्ष पहिला लागू गरिएको यो कानूनले अहिले भइरहेको सूचनाप्रविधिको तीव्र विकासका सन्दर्भमा गर्नुपर्ने नियमनको विषय सम्बोधन गर्न सक्दैन। यस बीचमा उक्त कानून प्रतिस्थापन गर्न गरिएका सबै प्रयास विफल भएका छन्। हालै विघटन भएको प्रतिनिधिसभाले सूचनाप्रविधि र सामाजिक सञ्जाललाई खण्डीकरण गरी फरक–फरक कानून मार्फत नियमन गर्ने प्रयास गरेको थियो। तर, त्यसमा पनि व्यापक आलोचना खेप्नु परेको थियो।

सबै प्रयत्नहरूमा कठोर नियमनको प्रयास नै आलोचनाको मुख्य कारण रहेको देखिन्छ। भर्खरै बामे सार्दै गरेको सूचनाप्रविधि उद्योगलाई कठोर नियमन भन्दा पनि प्रवर्धनमुखी नीति तथा नियमले डोर्‍याउँदै लैजानु आजको आवश्यकता देखिन्छ। त्यसैगरी सामाजिक सञ्जाल नियमनमा समेत सरकारी तवरबाट गलत र भ्रामक सूचनाको प्रवाह भइरहेको देखिन्छ। यसको एउटा उदाहरण सामाजिक सञ्जाल सेवा प्रदायकलाई करको दायरामा आउनको लागि सूचीकरण गर्नुपर्ने प्रयास हो।

जबकि विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ अन्तर्गत गुगल, फेसबुक, माइक्रोसफ्ट लगायत कम्पनीहरू नेपालको कर प्रणालीमा २०८० असारदेखि नै दर्ता भइसकेका छन्। हालसम्म माइक्रोसफ्ट, गुगल, मेटा लगायत १९ सामाजिक सञ्जाल एवं सूचनाप्रविधि कम्पनी आन्तरिक राजस्व विभागमा दर्ता भएर आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र २ अर्ब ७५ करोड ८० लाख ३२ हजार रुपैयाँको कारोबार बराबरको ४१ करोड कर तिरेको विवरण सार्वजनिक भइसकेको छ। यस्तो गलत प्रचारले सरकारको नियत नियमन हो कि नियन्त्रण भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ।

अबको बाटो

हामीसँग मैजुदा रहेका कानूनी तथा संस्थागत संरचनाबाट आजको डिजिटल समाज र अर्थतन्त्रको नियमन अनि प्रवर्धन दुवै हुन सक्दैन। अहिले विचाराधीन रहेका विधेयक सोही मनसाय र प्रावधानका साथ संसद्बाट पारित नै भएर कानून बन्दै गर्दा पनि यसको कार्यान्वयन सहज छैन। हाम्रो जस्तो राष्ट्र जहाँ इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको ठूलो हिस्सा सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय छन्; यो केवल मनोरञ्जनको स्रोत मात्र हैन, हरेक दिन परिवारजनसँग दैनिक कुराकानीको माध्यम पनि हो, सेवा तथा वस्तुको व्यापार गरिने व्यापारिक थलो पनि हो। अहिलेको अवस्थामा यो माध्यमले हाम्रो समाज र अर्थतन्त्र दुवैलाई जोडेको छ। सामाजिक सञ्जाल सेवा प्रदायकका लागि नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्रमा व्यापार भन्दा पनि एक लोकतान्त्रिक राष्ट्रमा प्रतिबन्धित हुँदै गर्दा त्यसले दिने सन्देश अर्थपूर्ण छ जस्तो लाग्छ।

सरकारले अथक् प्रयास गर्दा समेत अधिकांश सामाजिक सञ्जालले प्रतिक्रिया नदिनुका केही निम्न कारण छन्— प्लेटफर्म सूचीकरणलाई सञ्चालन अनुमति (License) जस्तो बनाइनु, सामग्री हटाउने अधिकार सरकारी निकायमा केन्द्रित हुनु, न्यायिक पुनरावलोकन र अपिलको स्पष्ट व्यवस्था नहुनु, प्राविधिक रूपमा कार्यान्वयनमा जटिलता हुनु। यी कम्पनीहरूको तर्क अनुसार उनीहरू नेपालको कानून मान्न तयार छन्, तर त्यो कानून अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार प्लेटफर्म–उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र प्रयोगकर्ताको अधिकारमा आधारित हुनुपर्छ। अर्को प्राविधिक पक्ष के हो भन्दा संसद्बाट कानून पारित भए पनि सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू तत्काल नेपालमा भौतिक रूपमा दर्ता वा कार्यालय खोल्न बाध्य हुँदैनन् यदि बाध्य पार्ने नै हो भने अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी प्रक्रिया र अदालतको आवश्यकता हुन्छ जुन विषय निकै जटिल छ। नेपालले कानूनी रूपमा गर्न सक्ने मुख्य उपायहरू भनेको नेपालस्थित विज्ञापन तथा व्यावसायिक गतिविधिमा रोक, इन्टरनेट सेवा प्रदायक मार्फत आंशिक अवरोध, अदालत मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी सहकार्यको प्रयास आदि हुन्। तर पूर्ण प्रतिबन्ध अन्तिम विकल्प (Last Resort) मानिन्छ जुन आफैंमा अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी अभ्यास हो।

सरकारले कठोर नियमनको हठबाट माथि उठेर समयसापेक्ष कानून अवलम्बन गर्नुको विकल्प छैन। आजको आवश्यकता भनेको नागरिको डेटा तथा मानवअधिकारको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर सरोकारवालहरूको सहभागितामा नीतिनिर्माणमा जोड दिनु हो। नेपालको सन्दर्भमा सूचनाप्रविधि तथा सामाजिक सञ्जाल नियमन आवश्यक छ भन्ने विषयमा विवाद छैन। तर, कसरी नियमन गर्ने ? भन्ने प्रश्न नै आजको बहसको केन्द्र हो। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूले स्पष्ट पारेको कुरा के हो भने सूचनाप्रविधि तथा सामाजिक सञ्जाल नियमन सफल हुनका लागि नागरिकले अनलाइनमाध्यममा उपभोग गर्ने अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, गोपनीयता र सुरक्षा बीचको सन्तुलन अत्यावश्यक छ। निर्देशिका मार्फत प्लेटफर्म सूचीकरण, प्रतिबन्ध र सामग्री हटाउने अधिकार केन्द्रीकृत गर्नुले अल्पकालीन नियन्त्रण त सम्भव होला, तर दीर्घकालीन रूपमा यसले डिजिटल अर्थतन्त्र, नवप्रवर्तन र नागरिक स्वतन्त्रतामाथि नकारात्मक असर पार्ने जोखिम उच्च रहन्छ।

नेपालले अब सामाजिक सञ्जाललाई केवल ‘नियन्त्रण गर्ने समस्या’ होइन; लोकतन्त्र, अर्थतन्त्र र डिजिटल सिटीजनसिपलाई अविभाज्य हिस्साका रूपमा हेर्न जरूरी छ। त्यसका लागि व्यापक परामर्श, सहकार्य, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको आत्मसात्, स्वतन्त्र नियामक संरचना र संसदीय वैधानिकतामा आधारित कानूनी ढाँचा नै दिगो समाधान हुन सक्छ।

डिजिटल युगमा सामाजिक सञ्जाल नियमनको वास्तविक सफलता प्रतिबन्धमा होइन, विश्वास, उत्तरदायित्व र अधिकारको सहअस्तित्वमा निहित छ।

गौतम इन्टरनेटको समतामूलक, सुरक्षित तथा अर्थपूर्ण पहुँच प्रवर्धनका लागि अग्रसर संस्था ओपन इन्टरनेट नेपाल (इन्टरनेट सोसाइटी नेपाल च्याप्टर) का संस्थापक हुन्।